९ असार, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त राख्ने दृढता व्यक्त गरेकी छन् ।
मन्त्रालयगत बजेट छलफलमा उठेका प्रश्नको आइतबार प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिने क्रममा उनले आफू मन्त्री हुनुअघि नै बनेका ऐन कानुनले नै शिक्षालाई दलीय राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने व्यवस्था गरेको बताइन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले २०६८ सालमा बनेको विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढाँंचा र कार्यान्वयन निर्देशिकाले विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र भनेको पनि स्मरण गरिन् । ‘२०६८ सालमा एउटा निर्देशिका बनेको रहेछ । जसले विद्यालय शान्ति क्षेत्र भनेको रहेछ । यसको उद्देश्य नै विद्यालयलाई दलगत राजनीति तथा अन्य हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने हो’, उनले भनिन् ।
शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेपछि श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षकमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएकी थिइन् ।
त्यही विषयमा सांसदहरुले प्रश्न उठाएका थिए । २९ जेठमा माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले मन्त्रीले शिक्षकहरुको डीएनए परीक्षण गर्न खोजेको भन्दै त्यो उपयुक्त नहुने टिप्पणी गरेका थिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक शिक्षकहरु राजनीतिक दलमा आवद्ध भएमा हटाउन सकिने कानुनी व्यवस्था नै रहेको जिकिर गरिन् । र कानुन कार्यान्वयन गर्दाखेरि नै किन प्रश्न उठाएको भन्दै प्रतिप्रश्न गरिन् ।
‘हरेक पाँच वर्षमा म्यान्डेटरी सरुवा गर भन्छ ऐनले । त्यो हामीले गरेकै छैनौं, अनि कानुनी भ्याकुममा पहुँचका आधारमा सरुवा भएन त ? त्यो नहोस् भनेर निर्देशिका बनाएको हो’, शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले भनिन् ।
‘हामी पटक–पटक भन्छौं– ऐन कार्यान्वयनमा फितलो भएको छ । अब मैले कार्यान्वयन गर्न लाग्दाखेरि अब खुट्टा किन कमाउने ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरिन्, ‘यो त यहाँहरु सबैले नै लेखेको, पारित गरेको, संविधान आइसकेपछि बनाएको ऐन हो । यसमा हामी सबैले काम गर्नु नै पर्छ, कानुनको कार्यान्वयन गर्नु नै पर्छ ।’
शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले पूर्वशिक्षामन्त्री पौडेललाई पनि जवाफ फर्काइन् । ‘कानुनको कार्यान्वयन गर्दा डीएनए मात्र होइन, आरएनए पनि परीक्षण गरौंला, फरेन्सिक ल्याब पनि यही मन्त्रालय अन्तर्गत सातै वटा प्रदेशमा छ, यो गर्ने हो’, उनले भनिन् ।
शिक्षकलाई दलीय राजनीतिबाट टाढा लानैपर्ने र यसमा आफू दृढ रहेको मन्त्री श्रेष्ठले पटक–पटक दोहोर्याइन् ।
जनताबाट उठाएको करबाट सुविधा लिएपछि निश्चित समूहको पक्षपोषण गर्ने वा आवद्धतामा रहने विषय उचित नहुने उनको भनाइ छ ।
‘राजनीतिक र प्रशासनको दुविधा भन्छौं नि । प्रशासनले जब तलब भत्ता पाउँछ त्यो एउटा निश्चित समूहले मात्रै तिरेको कर होइन नि । सबैले तिरेको कर हो । यसो भएकाले शिक्षकहरु पनि एउटा प्रशासनको उच्चतम विन्दुमा हुनुहुन्छ । त्यसकारण दलीय राजनीतिबाट यो टाढा लानैपर्छ’, शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले भनिन् ।
‘कानुन कार्यान्वयन गर्दा दुःख कसलाई भयो ?’
शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले आफूले शिक्षक सरुवालाई पनि व्यवस्थित बनाउन खोजेको बताइन् ।
शिक्षा ऐनमा एउटा विद्यालयमा पाँच वर्ष काम गरेको शिक्षक सरुवा गर्न तोकिए बमोजिमको मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको तर, यसको कार्यान्वयन नहुँदा शिक्षक सरुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप र पहुँच घुसेको मन्त्री श्रेष्ठको बुझाइ छ ।
शिक्षा ऐनले मापदण्ड बनाएर हरेक शिक्षकको पाँच वर्षमा सरुवा गर्नुपर्ने भनेको तर त्यस्तो मापदण्ड नै नहुँदा राजनीतिक पहुँचका भरमा सरुवा हुने गरेको उनले बताइन् ।
‘हरेक पाँच वर्षमा म्यान्डेटरी सरुवा गर भन्छ ऐनले । त्यो हामीले गरेकै छैनौं, अनि कानुनी भ्याकुममा पहुँचका आधारमा सरुवा भएन त ? त्यो नहोस् भनेर निर्देशिका बनाएको हो’, उनले भनिन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले गत १४ जेठमा शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गरेको थियो ।
उक्त मापदण्ड अनुसार शिक्षक सरुवा गर्दा शिक्षकलाई दुःख दिन थालियो भनेर आलोचना गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाइन् ।
‘गरिबका छोराछोरीले मात्र सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छ भन्ने संसदमा धेरै सुनिएको छ । बोर्डिङमा छोराछोरी पढाउनु प्रतिष्ठाको विषय बन्यो, जब प्रतिष्ठासँग जोड्छौं, त्यसले कसलाई फाइदा हुन्छ त ? निजी विद्यालय सञ्चालकलाई फाइदा हुन्छ’, मन्त्री श्रेष्ठले भनिन् ।
‘कानुनको पालनमा हुनुपर्छ भन्दा दुःख कसलाई भएको हो, कुनै निर्देशिका बिना सरुवा भइरहेको थियो, अहिले त सबैका लागि लागू हुने रुल छ, त्यो रुल लगाउँदा कसलाई गाह्रो भयो ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।
यदि शिक्षक सरुवा निर्देशिकामा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने भए छलफल गर्न आफू तयार रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् ।
शिक्षकको मनोबल उच्च नबनाएसम्म शिक्षा क्षेत्र सुधार हुँदैन भन्ने आफूले बुझेको भन्दै त्यसका लागि काम गरिरहेको उनले बताइन् ।
त्यसका लागि शिक्षकलाई मासिक तलब दिने प्रयास गरिरहेको र तलब पनि बढाउनुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । तत्काल तलब बढाउन नसक्ने भएकाले शिक्षकको आर्थिक भार कम गर्ने उपायहरुको खोजी गरिरहेको पनि उनको भनाइ छ ।
यातायातमा छुट दिने विषयमा यातायात व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेको, सुलभ ऋण दिने विषयमा नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकसँग संवाद गरेको उनको भनाइ छ । ‘तलब बढाउन नसके पनि खर्च घटाउन सकिन्छ कि भनेर लागेका छौं’, मन्त्री श्रेष्ठले भनिन् ।
विगतमा पहुँचका आधारमा आवश्यकता पहिचान विना नै स्कुल र क्याम्पस खोल्दा अहिले शिक्षा मन्त्रालयको धेरै रकम खर्च भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् ।
कुल बजेटको ९३ प्रतिशत अनिवार्य दायित्वमा जाने उनको भनाइ छ । विगतमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आवश्यकता नै नहेरी स्कुल क्याम्पस सञ्चालन गर्ने होडले यस्तो दायित्व थपिएको उनको भनाइ छ ।
‘दुई खाले शिक्षा छ नभनौं’
शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले बजेट छलफलका क्रममा धेरै सांसदहरुले मुलुकमा दुई खालको शिक्षा रहेको भनेकामा असन्तुष्टि जनाएकी छन् ।
‘गरिबका छोराछोरीले मात्र सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छ भन्ने संसदमा धेरै सुनिएको छ । बोर्डिङमा छोराछोरी पढाउनु प्रतिष्ठाको विषय बन्यो, जब प्रतिष्ठासँग जोड्छौं, त्यसले कसलाई फाइदा हुन्छ त ? निजी विद्यालय सञ्चालकलाई फाइदा हुन्छ’, उनले भनिन्, ‘यसो भनेर हामीले अभिभावकहरुलाई कस्तो सन्देश दिइरहेका छौं ?’
अहिले पनि ७० प्रतिशत बालबालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको जीवनस्तर सर्वेक्षणले जम्मा २० प्रतिशत मात्र गरिबीको रेखामुनी रहेको देखाएको तथ्यांक प्रस्तुत गरिन् ।
‘निम्न वर्ग, अति निम्न वर्ग र मिडल क्लास पनि सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन्’ मन्त्री श्रेष्ठले भनिन् ।
‘मेरो अनुहार हेरेर शहरकेन्द्रित नभन्नुहोला’
बजेट शहर केन्द्रित भयो भनेर सांसदले गरेको टिप्पणीको पनि मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिवाद गरिन् । उनले त्यसको एउटा उदाहरण भए देखाउन चुनौती दिइन् ।
‘मेरो अनुहार, मेरो हुर्काई हेरेर काठमाडौं केन्द्रित भन्नुभयो, यसको पुष्ट्याइँ गर्ने एउटा उदाहरयण दिनुहोला’, उनले भनिन् ।
बजेटमा एक हजार कक्षाकोठा बनाउने कार्यक्रम रहेको र त्यो मानव विकास सूचकांकमा पछाडि रहेका, भूकम्प प्रभावित र गरिबी धेरै भएको जिल्लाका लागि छुट्याएको उनको भनाइ छ ।
सांसदहरुले भनेजस्तो हरेक पालिकामा प्राविधिक शिक्षालय खोल्न नसकिने पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । अहिले सीटीईभीटीले सञ्चालन गरिरहेको प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षामा धेरै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘शिक्षक आन्दोलनको माग अहिल्यै पूरा हुन सक्दैन’
सांसदहरुले शिक्षक आन्दोलनको माग पूरा गर्न सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पनि शिक्षामन्त्रीलाई जिज्ञासा राखेका थिए । तर मन्त्री श्रेष्ठले ती मागहरु विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माणका क्रममा मात्र पूरा हुन सक्ने बताइन् ।
‘कुनै पनि सम्झौता मौजुदा कानुनले कभर गर्दैन भने, न कार्यान्वयन गर्दा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिन्छ, न कोर्ट सिष्टमले नै दिन्छ’, उनले भनिन् ।
त्यसैले विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्ने चरणसम्म संसदले नै त्यो काम गर्न सक्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।
शिक्षाको बजेट छलफलका क्रममा धेरै सांसदले डाक्टर, इन्जिनियर र नर्स भनेको तर त्यसबाहेक अरु पेशाको नाम नलिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् ।
‘हामीलाई डाक्टर, इन्जिनियर र नर्स मात्र चाहिएको हो ? हामीलाई त प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, कार्पेटिङ गर्ने मान्छे पनि चाहियो’, उनले भनिन्, ‘शिक्षाले जन्माउनुपर्ने भनेको राम्रो मान्छे हो त्यसपछि जिम्मेवार नागरिक हो, त्यसपछि आफ्नो खुट्टामा उभिएर परिवार पाल्ने मान्छे हो ।’
विधेयक अघि बढाइदिन आग्रह
मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि बढाइदिन सांसदहरुलाई आग्रह गरेकी छन् । हाल यो विधेयक प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दफावार छलफलमा छ ।
‘विषयगत समितिका सभापतिलाई यो विधेयक अगाडि बढाइदिन मौखिक र लिखित रुपमा आग्रह गरिसकेको छु’, उनले भनिन् ।
‘म सबैलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु : शिक्षा विधेयक मन्त्रालयमा अड्किएको छैन । सदनमा पेश भइसकेको छ’, उनले भनिन्, ‘मन्त्रीको काम र सदनको काम जनतालाई बुझाउन आवश्यक छ । त्यसलाई पारित गर्ने, फेरि लेख्ने काम समितिको हो ।’
शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको यो अभिव्यक्तिमा नेपाली कांग्रेसका सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले स्पष्टीकरण सोधेका थिए । संसद र संसदीय समितिमा सत्तापक्ष बहुमतमा रहने उल्लेख गर्दै उनले विधेयक पारित गराउने भूमिका सरकारको भएको बताए ।
जवाफमा मन्त्री श्रेष्ठ मौन रहिन् ।
बरु स्पष्टीकरण अगाडि नै शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षक महासंघको भाषा प्रयोग गरेको भन्दै सांसदहरुलाई ब्यङ्ग्य गरेकी थिइन् ।
‘दुई/तीन हप्ता पहिले शिक्षक महासंघका साथीहरुले आएर ध्यानाकर्षण पत्र दिनुभएको थियो । ती शब्द हुबहु, कपिपेष्ट नै यो सदनमा सुन्न पाउँदा खुसी लाग्यो, जनताको आवाज बोलिएको छ भेरी गुड’, मन्त्री श्रेष्ठले ब्यंग्य गरिन् ।
