अघिल्लो साता प्रधानमन्त्रीले दुई अलगअलग कार्यक्रममा शिक्षाका ’boutमा अभिव्यक्ति दिए । एउटा कार्यक्रममा उनले शिक्षकको वर्तमान आन्दोलनप्रति व्यंग्य गर्दै भने, ‘ शिक्षकले तनाखा थोरै भयो भनेर आन्दोलन गरेका छन् । अस्थायीलाई स्थायी गद्र्यौ भनेका छन् । नतिजा भने ४८ प्रतिशत पास र ५२ प्रतिशत फेल छ । के ५२ प्रतिशत फेल गर्नैका लागि तनाखा बढाइदिनुपर्ने ? स्थायी गरिदिनुपर्ने ?’
उनको यो अभिव्यक्तिको सर्वत्र विरोध भयो । प्रतिनिधिसभामा बोल्दै पूर्वशिक्षामन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसी र नेकपा माओवादीका नेता देवेन्द्र पौडेलले सरकारले शिक्षकहरूका माग पूरा गर्नुुपर्ने ठाउँमा उल्टो गाली गर्नु शोभनीय नभएको बताए । यहाँसम्म कि प्रधानमन्त्रीकै दल नेकपा एमालेनिकट भ्रातृ संघठनका शिक्षकले पनि प्रधानमन्त्रीको सो अभिव्यक्तिलाई स्वाभाविक प्रतिक्रियाका रूपमा लिन सकेनन् ।
यसको लगत्तै उनी संस्थागत विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भए । त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘ दुुर्गममा प्राइभेट स्कुल जाँदैनन्, किन जाने ? त्यहाँ विद्यार्थी नै कम छन् ।’ उनले आफू विगतमा मनाङ जाँदा ‘चार जना विद्यार्थी र १६ जना शिक्षक देखेको’ बताए । उनले यो पनि भने, ‘यति थोरै विद्यार्थीलाई पढाउनु पनि परेन । त्यहाँ शिक्षक जस्तो भए पनि भयो, राम्रो शिक्षक पनि चाहिएन ।’
प्रधानमन्त्रीले भने पनि अवस्था यस्तो छैन । ’cause शिक्षक जहाँ पनि योग्य, सक्षम र सबल नै चाहिन्छ । मनाङ वा मुस्ताङकै लागि मात्र भनेर कुनै पनि व्यक्ति शिक्षक हुने जमाना आज छैन । शिक्षक सेवा आयोगले बर्सेनि शिक्षकको विज्ञापन निकालेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थायी शिक्षकको सिफारिस गर्छ । आजका शिक्षकहरू विषयवस्तुले पोख्त, शिक्षण विधिको ज्ञाता, बालमैत्री क्रियाकलापको खानी बनेर देखिएका छन् । यसकारण उनीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको अवहेलना, मान मर्दन वा खिसीटिउरी गर्दा मनोबल गिर्न पुुग्छ भन्ने हेक्का सबैले राख्न जरुरी छ । एउटा भनाइ पनि छ बोकेको कुकुरले मृग मार्दैन । कमजोर मनोबल र उदासीन मानसिकता बोकेर कक्षाकोठामा पसेको शिक्षक पेसाप्रति अब्बल हुनै सक्दैन । तसर्थ शिक्षकको मनोबल कुनै पनि हालतमा खस्कन दिनुुहुँदैन । ख्याल राख्न जरुरी छ, एउटा चिकित्सक गलत प¥यो भने एक जना बिरामी बर्बाद हुन्छ तर एउटा शिक्षक नै गलत प¥यो भने एउटा पुस्ता नै बर्बादीमा पुुग्छ ।
सरदार यदुनाथ खनालले भनेका थिए, ‘ठूलो मान्छे त्यो हो, जसले शिक्षण संस्थाहरू स्थापना गर्छ ।’ शिक्षाविद् रविन्सले ‘शिक्षण संस्थाहरू नभएको राष्ट्र असफल हुन्छ’ भनेका छन् । आज पनि बेलायतलाई त्यहाँका अक्सफोर्ड र क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयले चिनाइरहेका छन् । यी २ विश्वविद्यालयका कारण बेलायत बाँचिरहेको छ । यसैकारण शिक्षा हरेक देशको पहिचायक हो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले कुल बजेटको २० प्रतिशतसम्म शिक्षामा लगानी गर्ने वचनबद्धता व्यक्त गरिआएको हो । तर, हामीकहाँ शिक्षामा लगानी गर्न भने निकै कठिन मान्छन् । २०६७÷०६८ मा कुल बजेटको १७ दशमलव ११ प्रतिशतसम्म शिक्षामा लगानी थियो । त्यसपछिका वर्षमा क्रमशः लगानी साँघुरिँदै गएको छ । कुल बजेटको २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न शिक्षाविद्हरूले सुुझाए पनि चालू आर्थिक वर्षमा ११ प्रतिशतकै हाराहारीमा मात्र लगानी गरिएको छ । शिक्षाक्षेत्र राज्यका सामु उपेक्षित देखिन्छ ।
माग पूरा हुने कहिले ?
यतिबेला शिक्षकका पेसागत संस्थाहरू काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो जारी गर, ईसीडी शिक्षकका ’boutमा व्यवस्था गर, विगतका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर भन्ने मागहरू अघि सारेका छन् । जुनसुकै दलको सरकार र शिक्षामन्त्री आए पनि उनीहरूका माग पूरा गरिने बताउँछन् तर पूरा गरेका छैनन् । वर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले त यो सदनबाट सो विधेयक जारी गराउन नसके आफू मन्त्री पदमा नै नबस्ने घोषण गरिरसकेकी छन् । तर, समितिमा विचाराधीन अवस्थामा नै रहेको सो विधेयक हत्तपत्त जारी होलाजस्तो देखिँदैन । विभिन्न स्वार्थ समूहको द्वन्द्वका कारण हरेक सरकारका शिक्षामन्त्रीले चाहेर पनि शिक्षा ऐन जारी हुन नसकेको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । स्वयं शिक्षकहरूद्वारा नै आफूलाई शासन गर्ने ऐन देऊ भनेर आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यतालाई सरकारी अकर्मण्यता नभने के भन्ने ? कक्षा कोठामा हुनुपर्ने शिक्षकहरू कहिले नेकाको पार्टी अफिस गएर धर्ना दिएका छन् त कहिले एमालेको पार्टी अफिसमा पुुगेका छन् । गत शनिबार मात्र उनीहरू नेकपा माओवादीको केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिन पुुगेका थिए ।
उपलब्धि कमजोर नहोस्
शिक्षामा लगानी, प्रक्रिया र उपलब्धि निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हुन् । लगानीअनुसारको परिणाम खोज्नु सर्वथा जायज मात्र होइन सान्दर्भिक पनि हो । यसो भएन भने ‘शैक्षिक लगानी बालुवामा पानी’ हुन्छ । राम्रो परिणामका लागि प्रक्रिया पनि उपयुक्त हुनुपर्छ । यी तीनवटाको समन्वयात्मक मिलनबाट मात्र शिक्षा उँभो लाग्छ ।
विज्ञहरूले राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशतसम्म शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्न सुुझाएका छन् । तर, सरकारको लगानी १० देखि ११ प्रतिशतको हाराहारी छ । विद्यालयमा इन्टरनेटको व्यवस्था, सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई निःशुल्क सेनिटरी प्याडको उपलब्धता, प्रमाणपत्रका आधारमा २५ लाखसम्म निब्र्याजे ऋणको प्रबन्धजस्ता कुराले भने यो क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन मिलेको छ ।
शैक्षिक उपलब्धि भनेको नतिजा नै हो । अहिले हामीकहाँ नतिजालाई अंकमा हेर्ने चलन छ । जसले धेरै अंक ल्याएर उत्तीर्ण हुन सक्यो त्यति राम्रो परिणाम भन्ने चलन छ । शिक्षाको व्यावहारिक पक्ष हेर्ने चलन छैन । शिक्षाको मूल उद्देश्य व्यवहारमा देखिने सकारात्मक परिवर्तन हो । यसको पनि मापन गर्ने प्रचलन छैन । अहिले उपलब्धिका रूपमा कक्षा १० को अन्तिम परीक्षालाई हेर्ने गरिएको छ । जो आफैंमा पूर्ण छैन र यो नै उपलब्धि मापनको एक मात्र कडी पनि होइन ।
कक्षा १२ माध्यमिक तहको अन्तिम कक्षा भइसकेपछि पनि परम्परादेखि लिँदै आएको भनी विद्यालय शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाका नाममा कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालन गरिँदै आइएको छ । माध्यमिक तहको अन्तको परीक्षा शिक्षा मन्त्रालयले लिए पनि कम्तीमा १० कक्षाको परीक्षा विद्यालयले नै लिनुपर्ने भनेर शिक्षाविद्हरूले बारम्बार आवाज उठाएका हुन् । सरोेकारवाला पक्षको ध्यान जान नसक्दा यो परीक्षा अद्यापि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिँदै आएको छ । शिक्षाविद्हरू कक्षा १० का हकमा विद्यालयले परीक्षा लिने, स्थानीय तहले समन्वय गर्ने र आधिकारिक प्रमाणपत्र जारी गर्नेतर्फ सोच्नुपर्ने बताउँछन् ।
आजका शिक्षकहरू विषयवस्तुले पोख्त, शिक्षण विधिको ज्ञाता, बालमैत्री क्रियाकलापको खानी बनेर देखिएका छन् । यसकारण उनीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको अवहेलना, मान मर्दन वा खिसीटिउरी गर्दा मनोबल गिर्न पुुग्छ भन्ने हेक्का सबैले राख्न जरुरी छ । एउटा भनाइ पनि छ बोकेको कुकुरले मृग मार्दैन । कमजोर मनोबल र उदासीन मानसिकता बोकर कक्षाकोठामा पसेको शिक्षक पेसाप्रति अब्बल हुनै सक्दैन
गुणस्तर मापनका लागि परीक्षाफल पनि अन्तिम सत्य हो वा होइन सोच्नुपर्ने भएको छ । कुनै पनि परीक्षाको परिणाम र त्यसपछिको व्यवहारबीच पटक्कै तालमेल छैन । घोकन्ते विद्या, सिकेको कुरालाई ३ घण्टामा ओकल्नुपर्ने बाध्यता, परीक्षाको दिन बिरामी वा अन्य कारणले अनुपस्थित हुन नपाइने प्राविधिक बाध्यताका कारण जतिसुकै मेधावी विद्यार्थी भए पनि असफल परिणाम हात लाग्छ । यसैकारण शिक्षामा गुणस्तर र व्यावहारिक परिवर्तन दुवै देखिँदैन । पढ्यो, घोक्यो, पास ग¥यो, सकियो । जति धेरै अंक त्यति धेरै गुणस्तर यो नै शैक्षिक उपलब्धिको सूचक बनेको छ ।
शिक्षकलाई विश्वास गरौं
शिक्षामा लगानी, प्रक्रिया र परिणाममध्ये प्रक्रिया महत्वपूर्ण पक्ष हो । लगानी जतिसुकै राम्रो र प्रयाप्त भए पनि प्रक्रिया नै दोषी छ भने उत्पादन सन्तोषजनक हुँदैन । शैक्षिक प्रक्रियामा अहोरात्र खटिने वर्ग नै शिक्षक हो । एकाध अपवाद वा कमीकमजोरीका आधारमा मुलुकभरिका शिक्षक यस्तै हुन् भनी सामान्यीकरण गर्नु युक्तिसंगत हुँदैन । कहाँनेर कमजोरी छ, त्यो पहिचान गरेर त्यहीँबाट सुधार गर्नुपर्छ । नेपालको शिक्षामा आजसम्मको अवस्था हेर्दा बिनाआन्दोलन शिक्षकले केही पनि पाएको अवस्था छैन । चाहे स्थायी हुने सवालमा होस् वा पेन्सन पाउने सवालमा, कुनै न कुनै आन्दोलन नगरिएको इतिहास सायदै पाउन सकिएला । केही वर्षअघिसम्म त राष्ट्रसेवकको परिभाषाभित्रसमेत शिक्षक समेटिएका थिएनन् । आज पनि निजामतीमा आएको २४ (घ) , आन्तरिक पर्यटन काज, दैनिक भ्रमण भत्ता आदिमा शिक्षकहरू वञ्चित देखिन्छन् । अझ महिनावारी तलब–भत्ताका लागि समेत केही महिनाअघि शिक्षामन्त्रीले पत्राचार गरेको भनी आफ्नो कार्यकालको एउटा उपलब्धिका रूपमा लिएकी थिइन् । महिना सकिएपछि पारिश्रमिक पाउने कुरासमेत शिक्षकका हकमा ठूलै उपलब्धि मानिन्छ भने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ अन्य कुरामा कति पछि होलान् ?
विगतमा अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणपश्चात् अन्य कर्मचारीसरह बढेको तलब र भत्ताका लागि शिक्षकलाई अलग्गै आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । पेन्सन पनि आन्दोलन गरेरै प्राप्त गरेका हुन् । अन्य राष्ट्रसेवकसरह शिक्षकलाई पर्यटन काज दिइएको छैन । शिक्षकलाई एकोहोरो गाली गर्ने मात्र सरकारको काम होइन । सुविधा पनि वृद्धि गर्दै जानुपर्छ । राष्ट्रिय मर्यादाक्रममा पनि शिक्षकलाई राखिएको छैन ।
शिक्षाको विकास शिक्षककै लगनशीलता र समर्पणबाट मात्र सम्भव छ । गुणस्तरीय सिकाइका लागि शिक्षकको विकल्प अझै राम्रो शिक्षक हो, अरू होइन । खोज विधिले विद्यार्थी स्वयं सक्रिय नभएसम्म सिकाइ हुँदैन भन्छ । तर, खोजविधिको प्रयोगका लागि विद्यार्थीलाई शिक्षकले नै प्रेरित गरिदिनुपर्छ । तसर्थ, शिक्षकको सम्मान र मर्यादाबाट मात्रै विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावकारी हुन्छ ।
वृत्तिविकास टाढा
शिक्षकको वृत्ति विकासको पाटो पनि ओझेलमा छ । निजामतीमा आएको २४ (घ) शिक्षकका लागि एकपटक मात्र आएर थन्कियो । आवधिक बढुवा निरन्तर हुनैपर्छ । कुर्चीको हानाथाप नहुने, रकममा पनि खासै अन्तर नआउने तर काम गर्नेलाई सम्बलन प्राप्त हुने आवधिक बढुवालाई हरेक ५–५ वर्षका अन्तरालमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ र मात्र शिक्षकमा जोस, जाँगर र हौसला आउँछ । तर, शिक्षकका पेसागत संस्थाहरूले खोइ किन हो कुन्नि, यो माग संवेदनशील रूपमा अघि सारेका छैनन् ।
एउटा बच्चा, जसरी अभिभावकले १०÷१० वर्षसम्म विद्यालयलाई विश्वास गरेर छाडेका छन्, सरकारले पनि त्यसरी नै शिक्षकलाई विश्वास गर्नुप¥यो । कक्षा ९ सम्म परीक्षा र परीक्षाफलको जिम्मा आज पनि शिक्षकलाई नै छ । यद्यपि कक्षा ८ का हकमा भिन्न व्यवस्था छ । अब कक्षा १० को एसईई परीक्षाको जिम्मेवारी पनि तिनीहरूलाई नै बिनाहिच्किटाहट दिन सक्नुपर्छ । जसले पढाएर ऊ १० कक्षासम्म आयो, जसले निकालेको प्रश्न समाधान गरेर कक्षा उत्तीर्ण हुँदै आयो, उसैलाई अब यो कक्षाका लागि पनि प्रश्नपत्र व्यवस्थापन, परीक्षा सञ्चालन र कपी परीक्षणको जिम्मा दिनु अन्यथा होइन । यसै पनि कक्षा १० तहको अन्तिम परीक्षा होइन । यस्तो परीक्षामा विगतको विरासत धान्ने नाममा राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्य दुवै छैन । अन्य कक्षासरह कक्षा १० पनि एउटा कक्षा मात्र हो भन्ने कुरा बुुझ्नुपर्छ ।
कक्षा १० र ११ को परीक्षा विद्यालयस्तरबाटै लिनेगरी प्रबन्ध गरौं । यसको समन्वय संविधानको अनुसूची ८ बमोजिम माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक व्यवस्थापनको अधिकार पाएको स्थानीय तहलाई दिऊँ । संविधानतः यो जिम्मेवारी स्थानीय तहकै दायित्वभित्रै पर्छ । अब विद्यालयले परीक्षा लिने, स्थानीय तहले समन्वय गर्ने र आधिकारिक प्रमाणपत्र जारी गर्नेतर्फ सोचांै । संघीयताको मर्म पनि यसो गर्दा पूरा हुन्छ । यसका लागि आवश्यक ऐननियममा संशोधन गर्ने कुराका लागि संघीय सरकारलाई दबाब दिऊँ ।
(Visited 1 times, 1 visits today)