शारदा नगरपालिका, सल्यानको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा महालेखाको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले एउटा गम्भीर सवाल उठाएको छ, ‘पुँजीगत विकासमा भन्दा प्रशासनिक व्यवस्थापनमा बढी खर्च किन ?’ चालु खर्च भनेको दैनिक कामकाजमा लाग्ने खर्च हो । तलब, सुविधा, सामाग्री खरिद, कार्यालय सञ्चालन आदिमा खर्च हुन्छ । जबकि पुँजीगत खर्च दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणका लागि गरिन्छ । जस्तै सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य भवन आदि ।
शारदा नगरपालिकाको खर्च विवरण हेर्दा एक खालको विरोधाभास देखिन्छ । आम्दानी प्रशस्त देखिन्छ, तर खर्चको दिशा गलत । गत आर्थिक वर्ष यस नगरमा कूल ६१ करोड ८४ लाख ८७ हजार खर्च भयो, तर त्यसको झन्डै ७० प्रतिशत प्रशासनिक खर्च अर्थात् ‘चालु खर्च’ मा गयो । भौतिक पूर्वाधार, जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने विकास निर्माणको हिस्सा भने ३० प्रतिशतमै सीमित रह्यो । यो विश्लेषण केवल अंक मात्र होइन, यो नीति, प्राथमिकता र दृष्टिकोणको पनि प्रतिबिम्ब हो ।
आन्तरिक आम्दानीबाट आएको १ करोड ५६ लाख ३९ हजारमध्ये १ करोड ३४ लाख २१ हजार रुपैयाँ पदाधिकारी सुविधामा खर्च भएको छ । अर्थात्, आन्तरिक स्रोतको ८५ दशमलव ८२ प्रतिशत पैसा जनप्रतिनिधिको सुविधा, तलब, भत्ता, भ्रमण आदिमा गएको छ । यस्तो खर्चले सन्देश दिन्छ, ‘नागरिक सेवा होइन, पहिले आफू, पछि विकास भन्ने सोच हाबी छ ।’
कुनै पनि स्थानीय तहको मूल दायित्व जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नु हो । त्यस्तो सुधार सम्भव हुन्छ—सडक, खानेपानी, विद्यालय, अस्पताल, कृषि सिँचाइ जस्ता पुँजीगत योजनाबाट । तर, अनुदान र बाँडफाँटबाट प्राप्त सारा रकम प्रशासनमै खर्च गरिएको छ ।
चालु खर्चलाई नियन्त्रण नगरी विकास निर्माण गर्नै नसकिने स्थिति बनाइएको प्रतिवेदनबाट स्पष्ट हुन्छ । यो प्रवृत्ति स्थानीय सरकारको आत्मा विरोधी नीतिको स्पष्ट प्रमाण हो । विकास निर्माण जनताको अधिकार हो । ‘बजेट आएको छ, खर्च भएको छ । तर त्यो खर्चले के जनताको घर पुग्यो ? कि केवल कार्यालय र पदाधिकारीको सुविधामा सीमित रह्यो ?’ अब नागरिकले प्रश्न गर्न थालेका छन्, ‘हामीले भोट विकासका लागि दियौँ कि सुविधा साट्नका लागि ?’
नगरपालिकाले राजस्वबाट प्राप्त बजेटको उपयोगमा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । जब तलब, भत्ता, सुविधा र दैनिक सञ्चालन खर्चमा सारा बजेट बग्छ, भौतिक विकास निर्माणमा स्रोत अपुग हुन्छ । जसले गर्दा नागरिकले दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष फाइदा पाउने संरचनाहरू निर्माणमा ढिलाइ हुन्छ । पालिकाका २ सय ६३ योजनामध्ये २ सय ३३ योजना ५ लाखभन्दा कम बजेट भएका छन् । यी साना योजना विखण्डित, वितरणमुखी र प्रभावहीन छन् । जसले गर्दा पुँजीगत योजनाको समन्वय, प्रभाव, र दीर्घकालीन उपयोगिता कमजोर देखिएको छ । यस्तो योजनाले देखिने विकासभन्दा देखावटी कार्यक्रम उत्पादन गर्ने स्थानीय बताउँछन् ।
बजेट पेश पारित र अख्तियारी
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गते भित्र पेश गर्ने र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको ७ दिनभित्र स्थानीय तहका प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
पालिकाबाट प्राप्त विवरण अनुसार पालिकाको उपप्रमुखले २०८० असार १० मा ७६ करोड ७७ लाख २६ हजारको बजेट सभा समक्ष पेश गरेको र सभाबाट मिति २०८० असार ११ मा पारित भएको जनाएको छ भने पालिकाका प्रमुखले मिति २०८० साउन १ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको देखिन्छ । ऐनले तोकेको समय भित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरी बजेट कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ (१) मा स्थानीय तहले सभामा बजेट पेश गर्दा गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आय व्ययको अनुमानित विवरण खुलाउनु पर्ने व्यवस्था छ । यस पालिकाको २०८० असार ९ र १० गतेको सभाको १३ औं बैठकको माइन्यूट परीक्षण गर्दा सभा सदस्य र आमन्त्रितहरूको उपस्थिति मात्र उठाएको तर कुनै प्रस्ताव समेत पेश गरेको देखिएन ।
त्यसैगरी उपप्रमुखले पेश गरेको भनिएको बजेट वक्तव्यमा ऐनले तोकेको प्रावधान बमोजिम गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमानको विवरण नखुलाई केवल आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आय व्ययको अनुमानित विवरण मात्र पेश गरेको देखिन्छ ।
पेश भएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कार्य तालिका बनाई सभामा छलफल समेत भएको देखिएन पेश गरिएको नीति तथा कार्यक्रम र आय व्ययको अनुमान सभाको माइन्यूटमा उल्लेख समेत नगरी केवल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिएको अख्तियारीमा मात्र समावेश गरेको देखिन्छ । सोही अख्तियारीका आधारमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट पुस्तिका तयार पारी कार्यान्वयन गरिएको छ ।
नगरपालिकाले बजेट पेश र पारित गर्दा ऐनको दफा ७१ मा भएको व्यवस्थाको पालना गरी सभाको बैठकमा पेश गर्ने, कार्य तालिका बनाई छलफल गर्ने, छलफलबाट प्राप्त सुझाव सहित कार्यपालिकामा पठाउने र परिमार्जन हुने भए कार्यपालिकाबाट परिमार्जन गरी सभामा पेश भएपछि मात्र बजेट पास गर्नु पर्दछ ।
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली पनि कमजोर देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । योजनाको सार्वजनिक सुनुवाइ, खर्च विवरण, ठेक्का कार्यको पारदर्शिता, सम्पत्ति अभिलेख अद्यावधिक, चौमासिक विवरण प्रस्तुति, अनुगमन रिपोर्ट तयारीजस्ता कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा नगरिएको बताइएको छ ।
विश्लेषकहरू भन्छन्, बजेटको यस्तो ढाँचा जनप्रतिनिधिका सुविधा केन्द्रित र लोकप्रिय वितरणमुखी योजनामा सीमित रहेको सङ्केत हो । ‘स्थानीय सरकारको उद्देश्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण र दीर्घकालीन विकास हुनु पर्ने हो,’ विश्लेषक भन्छन्, ‘तर खर्चको चरित्र हेर्दा तत्काल फाइदा देखिने, जनप्रतिनिधिलाई फाइदा पुग्नेतर्फ प्राथमिकता दिइएको छ ।’ महालेखा परीक्षक कार्यालयले आगामी वर्षका लागि विकास बजेटमा प्राथमिकता दिन, आन्तरिक आयका स्रोत बढाउन, प्रशासनिक खर्च घटाउन र पारदर्शिता कायम गर्न सुझाव दिएको छ ।
सुशासन देखाउन चाहनेको बोलीमा आत्मविश्वास हुन्छ, बहाना होइन: नगर प्रमुख प्रकाश भण्डारी
प्रतिवेदन लेखिएको थियो । त्यो पढेँ मात्र होइन, कण्ठस्थ पारेको छु । जब जहाँ प्रश्न उठ्छ, म जवाफ दिन सकूँ भन्ने आत्मविश्वास बोकेरै हिँडेको छु । प्रतिवेदन सैद्धान्तिक ढंगले आउन सक्छ, तर त्यो अवस्था सिर्जना कसरी भयो भन्ने नै मुख्य प्रश्न हो ।
पालिका सञ्चालनमा हामीले सुशासन र पारदर्शितालाई मूल मन्त्र बनायौँ । नारा होइन, काम देखाएर बुझाउन चाह्यौँ कि स्थानीय सरकार कसरी जनमुखी हुन सक्छ । विकासोन्मुख बाटोमा नगरपालिका डोरिएको छ । हिजोका दिनमा जुन अवस्था थियो, त्यसलाई पछाडि फर्केर हेर्दा अब परिवर्तन अनुभूति हुन्छ ।
प्रशासनको प्रभावकारिता जनशक्ति निर्भर हुन्छ । तर तीन उपसचिवको दरबन्दी हुँदा हुँदै पनि अहिलेसम्म ती जनशक्ति देखिएको छैन । यस्तो अवस्थाबिच पनि कार्यसम्पादनमा खटिएका सीमित कर्मचारीबाटै नतिजा ल्याइएको छ । म आफैँले इन्जिनियरिङ पेसा त्यागेर जनताको सेवामा होमिएको व्यक्ति हुँ । म सरकारी भत्ता खान होइन, जिम्मेवारी निभाउन आएको हुँ ।
कहिलेकाहीँ नेतृत्वले नतिजा दिन्छ भनेर बुझ्न आवश्यक छ । पहिलो कार्यपालिका बैठकबाटै १६७ वटा अवैध संरचना हटाइयो । तीमध्ये धेरैजसो मेरो पार्टीबाट उम्मेदवार उठेका व्यक्तिका घर थिए । तर, म पार्टी हेरेर निर्णय गर्ने होइन, न्याय र निष्पक्षताको आधारमा काम गर्ने मान्छे हुँ । त्यस्तै, पालिकाका खर्च न्यूनीकरणका लागि १४७ बेकामे कर्मचारी हटाउनुप¥यो । त्यो निर्णय पनि राजनीतिक चस्मा नलगाई गरियो । त्यसैले आज पालिकाको बजेटको ठूलो हिस्सा जनतामै केन्द्रित भएको छ, केवल प्रशासनमा होइन ।
तर हामीसँग पनि हदैसम्मको सीमितता छ । बेरुजु नियन्त्रण वा लेखा परीक्षणमा देखिने कमजोरीहरू सुधार्न हामीसँग पर्याप्त न्यायिक संरचना छैन । जसरी एउटा होटेल चलाउन लगानीकर्ता मात्र भएर पुग्दैन, दक्ष किचेन, व्यवस्थापन र सेवा टोली चाहिन्छ । त्यस्तै स्थानीय सरकारमा पनि संरचना र जनशक्ति चाहिन्छ । नत्र, इच्छा भएर मात्रै काम हुँदैन ।
अन्ततः प्रश्न योजनाको होइन, प्रतिबद्धताको हो । जब नेतृत्व जबाफदेही हुन्छ, त्यहाँ दोष लुकाइँदैन, स्विकारिन्छ । सुधार गरिन्छ, दोषारोपण होइन । पालिकाले त्यसतर्फ पाइला चालिसकेको छ । सेवा सुविधा ऐन नियम अनुसार लिएका छौँ । हामीले चालु खर्च देखिएको भए पनि त्यो नियमित सेवा प्रवाह, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी सञ्चालन र योजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक थियो । समग्रमा प्रशासनिक संयन्त्र बलियो नहुँदासम्म विकास कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सक्दैन । यस वर्ष धेरै योजनाहरू सुरुवातको चरणमै रहे, अब आगामी वर्षमा ती योजनाहरू पुँजीगत रूपमा कार्यान्वयनतर्फ जानेछन् ।
लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले औँल्याएका कमजोरीलाई सुधारको अवसरका रूपमा लिने छौ । हामी पारदर्शिता र जबाफदेहितालाई प्राथमिकता दिँदै छौँ । अनुदान र बाँडफाँटको रकम अब बढीभन्दा बढी पूर्वाधार निर्माण र दीर्घकालीन लाभ हुने योजनामा लगानी भइरहेका छन् । चालु वर्षमा भवन, सडक, खानेपानी, कृषि सिँचाइ, विद्यालय पूर्वाधारलगायतका योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने गरी बजेट निर्माण गरिएको छ ।
योजना तथा वजेट कार्यान्वयन:
यस योजना तथा बजेटमा देखिएका प्रमुख व्यहोराहरु निम्नानुसार रहेका छनः
– सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार १० करोडभन्दा बढी रकमको खरिद कार्य गर्दा खरिद गुरुयोजना तयार गर्नुपर्नेमा पालिकाले १८ करोड ६१ लाख ३० हजारको खरिद गरेकोमा खरिद गुरुयोजना तयार गरेको पाइएन ।
– स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७९ अनुसार यस वर्ष थपघट समेत कार्यपालिकाको निर्णयबाट ६ करोड २ लाख ७० हजार रकमान्तर गरेको छ । उक्त रकम वजेटको तुलनामा ८.८९ प्रतिशत हुन्छ । आर्थिक वर्षको अन्तमा रकमान्तर गर्ने परिपाटीमा सुधार भएको पाइएन ।
नीति र कानुनको उपेक्षा
बजेट तर्जुमा, प्रस्तुतिकरण र पारित प्रक्रियामा समेत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पालना नगरेको देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रम छलफल नगरिकनै पारित भएको छ । नैतिक जवाफदेहिता र पारदर्शिताको यो अभावले चालु खर्च हाबी हुनुको कारण राजनीतिमा निहित स्वार्थ देखाउँछ ।
प्रभाव के पर्छ?
(क) पूर्वाधार अभावः
कम पुँजीगत खर्चको असर विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, सडक, खानेपानीलगायत सेवाहरूको अभावमा प्रत्यक्ष देखिन्छ ।
(ख) स्थायी विकासमा अवरोधः
दैनिक खर्चमा पूँजी लगानी हुँदा भविष्यमा आम्दानी दिने संरचना—जस्तै कृषि सिँचाइ, उद्योग, पर्यटन—विकसित हुन सक्दैनन् ।
(ग) जनताको विश्वास घट्छः
सेवा प्रवाह नगरेको, पूर्वाधार नबनेको देख्दा जनतामा ‘सरकार के काम गरिरहेछ ?’ भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
७. समाधान र सिफारिस
विकासमुखी बजेट प्राथमिकताः कम्तीमा ५० प्रतिशत बजेट पुँजीगत खर्चमा लगानी अनिवार्य गर्नुपर्छ ।
साना योजना खारेज गरी एकीकृत आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
पारदर्शी र सहभागितामूलक बजेट प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
आन्तरिक राजस्व स्रोत वृद्धि गरेर आफ्नो खर्च आफैं व्यहोर्ने अभ्यास बढाउनुपर्छ ।
के हो चालु र पुँजीगत खर्च
चालु बजेट र पुँजीगत खर्च (या पुँजीगत बजेट) आर्थिक व्यवस्थापनमा अत्यन्त महŒवपूर्ण दुईवटा भिन्न अवधारणा हुन् । यीलाई बुझ्न सजिलो भाषामा यसरी छुट्याउन सकिन्छः
१. चालु बजेट (चालु खर्च)ः
यो दैनिक सञ्चालन, सेवा प्रवाह, प्रशासनिक गतिविधि तथा नियमित कामकाजमा लाग्ने खर्च हो ।
उदाहरणहरूः
– कर्मचारी तलब र सुविधा
– कार्यालय संचालन खर्च (जस्तै—बत्ती, पानी, स्टेसनरी)
– औषधि खरिद
– छात्रवृत्ति, पोशाक, खाना (दिवा खाजा)
– सामाजिक सुरक्षा भत्ता
विशेषताः
– दोहोरिने खालका खर्चहरू हुन्छन् ।
– विकास निर्माणभन्दा सेवा प्रवाह केन्द्रित हुन्छ ।
२. पुँजीगत खर्च
यो अवधारणात्मक विकास निर्माण, भौतिक पूर्वाधार बनाउने, ठूलो लगानीका दीर्घकालीन परियोजनामा लाग्ने खर्च हो ।
उदाहरणहरूः
– विद्यालय भवन, स्वास्थ्यचौकी, सडक, पुल निर्माण
– सवारीसाधन वा उपकरण खरिद
– खानेपानी योजना, विद्युत् विस्तार
– कृषि सिँचाइ आयोजना
विशेषताः
– दीर्घकालीन फाइदा हुने कामका लागि खर्च गरिन्छ ।
– साधन÷स्रोत सिर्जना वा संरचना निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ ।
प्रकाशित: २ असार २०८२ १६:५१ सोमबार