विद्यमान प्रतिनिधि सभा र सातै प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको बहुमत छैन । एउटा दलको बहुमत नभएका कारण केन्द्रमा सरकार बदलिराख्ने र त्यसरी नै प्रदेशमा पनि फेरिरहने परिस्थिति देखिएको छ ।
मधेश प्रदेशको केही फरक विशेषता बाहेक सबै प्रदेशको संरचना उस्तै छ । त्यस अर्थमा सरकार गठन, विघटनमा त सबैतिर एकैखाले परिस्थिति देखापर्छ । त्यसैले केन्द्रको सरकारमा एउटा सानो अप्ठ्यारो आउनासाथ सबैतिर सरकारहरू बदलिने परिस्थिति आउने गरेको छ । निर्वाचन भएको दुई वर्ष पनि पूरा भएको छैन, यही प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा अझै तीन वर्षभन्दा बढी कायम रहन्छन् । यसबीचमा अहिले रहेको सरकारहरू रहन्छन् कि रहन्नन् भन्ने प्रश्न जुनसुकै बेला अगाडि आउन सक्छ ।
केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेको केही महिना पनि नपुग्दै फेरि यो सरकार रहन्छ कि अर्को बन्छ भन्ने चर्चा जतासुकै सुनिन थालेको छ । त्यस अर्थमा हामीले संविधानमा सरकार निर्माणका सन्दर्भमा राखेको प्रावधानमा एकपटक गम्भीरतापूर्वक चिन्तन-मनन गर्नैपर्छ ।
सरकार निर्माणको प्रावधान के छ, यसबाट कसरी सरकार निर्माण हुनसक्छ भन्न बारे मनन् गर्नुपर्छ भने संविधानमै परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि होइन ? यो संविधानले हामीले सोचे जस्तो राजनीतिक परिस्थिति, प्रणाली प्रदान गर्छ कि गर्दैन ? भन्ने बारे चिन्तन गर्नुपर्छ । यस अर्थमा संविधान बनाउने बेलाको बहसतर्फ जानु उचित देखिन्छ ।
संविधान बनाउने बेला हामीसँग नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को फ्रेम थियो । त्यहाँ प्रतिनिधि सभामा कुनै दलको पनि प्रष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको विश्वास प्राप्त गर्न सक्नेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, कसैले बहुमतको समर्थन प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था भएमा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विशेष व्यवस्था थियो । यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाए सरकार रहने, नपाए प्रतिनिधि सभा भंग गरी ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने प्रावधान थियो ।
संविधान निर्माणका क्रममा कार्यकारिणीको संरचना बनाउने उपसमितिमा मैले २०४७ सालको संविधानभन्दा पर नजानु उपयुक्त हुन्छ भनेर बहस गरें । समितिका सभापति हितराज पाण्डे लगायत एमाले र माओवादीका साथीहरूले बहसमा भन्नुभयो, ‘हामीले त प्रधानमन्त्री लामो समय बनाउन खोजेका हौं, सरकारको स्थिरता खोजेका हौं, त्यसैले दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, ल्याउँदा पनि वैकल्पिक उम्मेदवारको नाम प्रस्ताव गर्नुपर्ने राख्नुपर्छ ।’ अर्को बैठकमा उहाँहरूले उपधारा ५ को मस्यौदा बोकेर आउनुभयो । यसरी हेर्दा उपधारा ५ राख्ने मुख्य आधार स्थिरता हो ।
यसको आलोकमा उपधारा ५ लाई सही अर्थमा उपयोगी, व्यावहारिक र फलदायी बनाउन फेरि एक पटक मनन् गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
उपधारा ५ अनुसार शेरबहादुर देउवा सरकार (२९ असार २०७८) जसको समर्थनमा बनेको थियो, अधिकांश आफ्नै दलको हैसियतमा अस्तित्वमा थिए । एमालेबाट समर्थन गरेका सांसदहरूले एकीकृत समाजवादी दल नै बनाउनुभयो र त्यही प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल रहँदासम्म प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गर्ने दलहरूको समर्थन कायम रह्यो । त्यसैले उपधारा ५ को प्रधानमन्त्रीले कुन किसिमले सरकार सञ्चालन गर्ने हो भन्ने विषयमा संविधानले सोचेको थियो वा अन्तरनिहित हो भन्ने बहस हुन पाएन ।
संविधान नै बदल्ने कि के नगर्ने भन्ने तानातान भन्दा शान्त मनले राजनीतिभन्दा टाढा रहेका संविधान, कानुन, शासन सञ्चालनका विज्ञहरू बसेर यी र यस्तै अरू पनि कति विषयमा पुनरावलोकन गर्ने बेला भयो । अर्को निर्वाचनमा पुग्नुभन्दा अगाडि त्यसरी गरेको परिमार्जनले चार पुस्ताले लडेर बनाएको संविधानलाई सदैव सुरक्षित राख्न सकिन्छ
असोज २०८० मा कोशीमा उपधारा ५ अनुसार केदार कार्की सरकार बन्यो । तर त्यहाँ सरकार गठन गर्दा समर्थन गर्ने सांसदहरू सरकारमा सहभागी भएनन्, मुख्यमन्त्रीले सहभागी गराउने प्रयत्न गर्न पनि आवश्यक देख्नुभएन । अरू दलहरूलाई सामेल गरेर सरकार सञ्चालन गर्ने बाटोमा हिंड्नुभयो । त्यो बाटो उपयुक्त थियो वा थिएन ? राजनीतिक बहसको विषय हो ।
यद्यपि सरकारमा पछि सहभागी हुने र कार्कीको आफ्नै दलको पनि गठन गर्दा समर्थन गरेका सांसदहरूले समर्थन कायमै रहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीलाई बहुमतको समर्थन प्राप्त थियो । तर फागुन २०८० मा केन्द्रको सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै नयाँ परिस्थिति बन्यो । संकल्प प्रस्तावबाट मुख्यमन्त्री बदल्ने, उपधारा-५ मै रहने, त्यसलाई पनि अदालतले मुद्दाका रूपमा हेरिराख्नुपर्ने जुन परिस्थिति बनेको छ, यसले हाम्रो राजनीतिको बाटो सोझो होइन, जस्केलोबाट पनि निस्किन सक्ने सुविधाको बाटोमा हिंडेको छ भन्ने देखियो ।
कांग्रेसका कार्कीलाई पदमुक्त गरी एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको विषयको संवैधानिकता सर्वोच्च अदालतले संविधान सभाले संविधान मार्फत प्रकट गरेको लिखित वा अलिखित मनसायबाट निरुपण गर्ने नै छ ।
यस विषयको निरुपण गर्न संविधान निर्माणको बेला मस्यौदा समितिमा भएको छलफल सान्दर्भिक छ । एमाले र माओवादीका साथीहरूले संसद् पनि पाँच वर्ष चलाउने, सरकार पनि भरसक नबदल्ने मासिकताका साथ प्रस्ताव ल्याउनुभयो । त्यही राखियो । न उपसमितिमा थप बहस भयो, न मस्यौदा समितिमा ।
त्यसैले विधायिकी मनसायबारे विस्तारै अभ्यासबाट परिभाषित गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
अभ्यासका क्रममा उपधारा ५ अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न दिएको परमादेशमा सर्वोच्चले यस प्रयोजनका लागि कुनै प्रतिनिधि सभा सदस्यले सही गरे बापत दल त्याग वा कारबाही सम्बन्धी प्रवधान आकर्षिक हुन्न भनेर व्याख्या गरेको छ ।
तर प्रधानमन्त्री/मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्दा ह्वीप नलाग्ने, अनि त्यो प्रधानमन्त्री/मुख्यमन्त्रीले ल्याएको बजेट वा विधेयक पास गर्दा दलको ह्वीप लाग्ने कि नलाग्ने ? स्वाभाविक रूपमा जसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री/मुख्यमन्त्री बनेको हुन्छ, उसले अर्को ठूलो घटना नहुँदासम्म सांसदहरू मलाई समर्थन गर्छन्, उनीहरूकै समर्थनका आधारमा सरकार चलाउँछु भन्ने मान्यता राखेको हुन्छ ।
यस अर्थमा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन भन्ने व्यवस्था आकर्षित होला । यो समर्थनको आधारबाट पनि देखिन्छ, स्थिरताका लागि उपधारा ५ राखिएको हो भन्ने तर्कसँग पनि मिलेको देखिन्छ । उपधारा ५ को प्रयोगबाट पटक–पटक नयाँ सरकार बनाउने औचित्य स्थापित गर्न सकिन्न । यसअर्थमा हामीले संसद्को नियम, ऐनहरूको व्यवस्था गर्न सक्यौं भन्ने लाग्दैन ।
यसमा स्वाभाविक प्रश्न के हुन्छ भने त्यसो हो भने उपधारा ५ अनुसारका प्रधानमन्त्री/मुख्यमन्त्रीले संसद्बाट आफ्नो नीति कार्यक्रम, बजेट पारित गर्न नसक्ने, ऐन पारित गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि दुई वर्षसम्म केही गर्न नपाइने हो त ? त्यसो हो भने प्रधानमन्त्री/मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा कसैलाई राखिदिने, अरू कोही गएर बस्न पाइँदैन भनेर लेखे पुग्थ्यो । यतिका लोकतान्त्रिक सिद्धान्त, संविधान, ऐन कानुन, निमयहरू खोजी गर्नु पर्दैनथ्यो ।
त्यसअर्थमा स्वाभाविक व्याख्या के हुन्छ भने उपधारा ५ बमोजिम सरकार बनाउँदा मात्र होइन, त्यो सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र विधेयकहरूमा पनि ह्वीप लगाउन पाइँदैन । पार्टीको ह्वीप होइन, विवेककै मतबाट पनि प्रधानमन्त्री/मुख्यमन्त्रीले आफ्ना नीति कार्यक्रम, बजेट, विधेयक आदि पारित गर्न सकेन भने उपधारा ७ अनुसार स्वतः ६ महिनाभित्र मध्यावधिमा जानुपर्छ ।
दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने प्रावधानको गलत व्याख्या गरेर सरकारमा बसिराख्ने प्रयास लोकतन्त्रमा सरकारको संसदीय उत्तरदायित्व विपरीत हुन्छ । अर्कोतर्फ अहिले गरिएको अभ्यास झैं संकल्प प्रस्ताव मार्फत पनि प्रधानमन्त्री/मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा गर भन्ने हो भने दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने धाराको कुनै औचित्य भएन ।
हामीले कहीं न कहीं समग्र रूपमा सोचेनौं भने हामी संविधान बनाउनेहरूकै कारण यो संविधान दिनप्रतिदिन जोखिममा पर्दै जानेछ । हामी राजनीतिकर्मीप्रति जनताको विश्वास त घटेकै छ, न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास पनि विस्तारै जोखिममा पार्ने गरी मर्चा हाल्ने काम गर्छौं ।
तर हाम्रो संविधानमा यसरी प्रष्ट व्याख्या भएको छैन । केही कारणले राजनीतिक दलहरू संविधान बनाउन हतारिनुपर्ने परिस्थितिमा केही विषयमा जति छलफल हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन पाएन ।
भोलि अदालतले के निर्णय गर्छ, थाहा छैन । हाम्रो संविधान र त्यसमा अन्तरनिहित मनसाय अनुरूप सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्ने नै छ । त्यसो गर्न सक्दा मात्र एउटा दीर्घकालीन र औचित्यपूर्ण समाधान प्राप्त हुनेछ ।
सर्वोच्चको व्याख्या भइसकेपछि पनि संविधान संशोधन गर्ने अधिकार प्राप्त संस्था (संसद्)ले त्यो व्याख्या त राज्य सञ्चालनका लागि उपयुक्त भएन भनेर बदल्ने ठाउँ बाँकी रहन्छ । त्यसैले हामीले कानुनीभन्दा राजनीतिक बहस सुरु गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ ।
अहिलेको निर्वाचन प्रणालीको बहस पनि यसमा जोडिएको छ । किनकि अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि एउटा दलको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सहजै हुँदैन भन्ने परिस्थिति देखिन्छ । या त राजनीतिक पार्टीहरूको समर्थनको आधार फेरिनुपर्यो, नभए २०७४ र २०७९ मा गठबन्धन हुँदा पनि (एकल बहुमत) देखिएन । २०८४ मा चाहिं योभन्दा फरक हुन्छ भन्ने परिस्थिति देखिन्न ।
त्यसैले २०७४ देखि जे राजनीति व्यहोर्यौं, २०७९ देखि अहिलेसम्म अस्थिरताको क्रम चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले चार पटक विश्वासको मत लिइसक्नुभयो र अर्को ५/७ पटक दिनुपर्ने हुनसक्छ भनेर टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले ठट्यौली शैलीमा टिप्पणी गर्नुभएको भए पनि यसको गाम्भीर्यलाई इन्कार गर्न सकिन्न । त्यस अर्थमा मैले निर्वाचन प्रणाली फेर्ने कुरा गरिरहेको छु । यसका लागि विगतमा मैले समानुपातिक प्रणालीतर्फ प्रतिनिधि सभामा ६० मात्र सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्न सक्दा बहुमत वा करिब सबभन्दा ठूलो दल रहनसक्ने र त्यसबाट सरकारको स्थिरता हुनसक्ने विषय विस्तारित रूपमा व्याख्या गरेको छु ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले संसद्मा बहुमत नभए पनि सरकार सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने बहस सतही छ, यसलाई पनि हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ ।
स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित भनेर बहस गर्ने कतिपय साथीहरूले प्रधानमन्त्रीको उत्तरदायित्व जनताप्रति हुन्न, जनताले आफ्नो प्रतिनिधिका रूपमा ५ वर्ष काम गर्न मुकरर गरेको प्रतिनिधि सभा/प्रदेश सभाले प्रधानमन्त्री/मुख्यमन्त्रीलाई उत्तरदायी बनाउन सक्दैन भन्ने मान्यता कताकता राखेको जस्तो देखिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले बहुमत नपाए पनि सरकार सञ्चालन गर्न सक्छ, बजेट बनाउन सक्छ, ऐन कानुन बनाउन सक्छ भन्ने परिकल्पना गर्न सकिन्न । बहुमत नभएको अवस्थामा अध्यादेशबाट आयो भने त्यसको जीवन ६ महिना मात्र हुन्छ । फेरि अधिवेशन अन्त्य गर्ने र अर्को-अर्को अध्यादेश ल्याउने, अनि अध्यादेशकै आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पदावधिभरि सरकार सञ्चालन गर्ने परिकल्पना त गरेको होइन होला ।
अर्को, न्याय क्षेत्रमा एउटा बहस आएको छ । न्यायाधीश वा संवैधानिक अंगका सदस्यहरू र राजदूत करिब–करिब एउटै प्रक्रियाबाट प्रस्तावित हुन्छन् र त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ हुन्छ । राज्यको तीन अंगमध्ये एक न्यायालय, संवैधानिक अंगहरू र सरकारको काम गर्ने राजदूत एकैखालको नियुक्ति त होइन । यस अर्थमा प्रस्ताव गर्ने चाहिं पूरै देशको प्रतिनिधित्व भएको निकाय, संवैधानिक परिषद्, जसमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रहन्छन्, त्यसले गर्ने व्यवस्था छ । त्यो प्रस्ताव ठीक छ कि छैन भनेर संसदीय सुनुवाइ गर्ने चाहिं दलको ह्वीप काँधमा बोकेर गएका सांसदहरू सदस्य रहेको सुनुवाइ समितिले गर्ने व्यवस्था छ । यस्तो अमिल्दो अभ्यास (व्यवस्था) को पनि समीक्षा गर्नुपर्छ । साथै राजदूत जस्तो कार्यकारिणीको प्रतिनिधि र न्यायालय तथा संवैधानिक अंगका सदस्यहरूको जिम्मेवारी र हैसियत पनि पृथक् भएको कुरालाई ध्यानमा राख्दै यो विषयको निरुपण हुन आवश्यक छ ।
आजको परिस्थितिको आधारमा भन्दा हामी आगामी साढे तीन वर्षको अभ्यासमा प्रदेश सरकारमा निकै अस्थिरताको आकलन गर्न सक्छौं । सरकार टिकाउन र भत्काउन दलहरू क्रियाशील रहने, सरकार भत्कियो भने सत्ताबाट बहिर्गमित पक्ष मुद्दा बोकेर अदालतमा जाने, अदालतले पनि सबै कुरा बिर्सिएर यसैको व्याख्या, पुनर्व्याख्या गर्दै बस्ने परिस्थिति सुखद् हुन्न । यसले संविधानलाई सहज ठाउँमा राख्दैन । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकामाथि पनि अनावश्यक आक्षेप र टीका-टिप्पणी हुने गर्दछ ।
त्यसैले हामीले कहीं न कहीं समग्र रूपमा सोचेनौं भने हामी संविधान बनाउनेहरूकै कारण यो संविधान दिनप्रतिदिन जोखिममा पर्दै जानेछ । हामी राजनीतिकर्मीप्रति जनताको विश्वास त घटेकै छ, न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास पनि विस्तारै जोखिममा पार्ने गरी मर्चा हाल्ने काम गर्छौं ।
संविधान नै बदल्ने कि के नगर्ने भन्ने तानातान भन्दा शान्त मनले राजनीतिभन्दा टाढा रहेका संविधान, कानुन, शासन सञ्चालनका विज्ञहरू बसेर यी र यस्तै अरू पनि कति विषयमा पुनरावलोकन गर्ने बेला भयो । अर्को निर्वाचनमा पुग्नुभन्दा अगाडि त्यसरी गरेको परिमार्जनले चार पुस्ताले लडेर बनाएको संविधानलाई सदैव सुरक्षित राख्न सकिन्छ । र, त्यो संविधानबाट हामीले खोजेको लोकतान्त्रिक शासन पद्धति र समृद्धिको यात्रा पनि सहज बन्छ ।
