नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन सरकार अस्तित्वमा आएको छ । मुलुकका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको यस सरकारको स्थायित्वमाथि शंका गर्ने ठाउँ छैन, तर नेपालमा झिना–मसिना कुराहरूलाई लिएर पनि जसरी सत्ताधारी गठबन्धनबीच विवाद हुने गर्छ र यसको परिणतिका रूपमा संघीय सरकारसहित सातवटै प्रदेश सरकारहरू पनि धराशायी हुने गर्छन्, यसले गर्दा वर्तमान सरकारको स्थायित्वमाथि पूर्णतः विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य नहुँदा नेपाललाई सहयोग गर्ने र अनुदान दिने मित्रराष्ट्रहरू तथा वैदेशिक लगानीकर्ता पनि नेपालप्रति आशावादी हुन सकिरहेका छैनन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा अस्तित्वमा आएको नयाँ सरकारलाई नेपाली कांग्रेसको ठूलो समर्थन प्राप्त छ ।
नेपाली कांग्रेसको सहयोग र समर्थनबिना यो सरकार पनि टिकाउ रहनसक्दैन । प्रारम्भिक लक्षण र नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमालेका शीर्ष नेताबीच भएको सहमतिमा बुँदालाई केलाएर हेर्ने हो भन्ने सरकारको स्थायित्वमाथि शंका गर्नुपर्ने कारण छैन । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीका नेताको नेतृत्वमा सरकार अस्तित्वमा आउने बितिकै यसमाथि चीनपक्षीय र भारत, अमेरिका तथा पश्चिमविरोधी भएको आरोप लाग्न थाल्छ । अहिलेसम्म देखिएको पनि यस्तै हो । वर्तमान सरकारमा परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसको काँधमा रहेका कारण पनि वर्तमान सरकारको परराष्ट्र नीति सन्तुलित तथा नेपाल र नेपाली जनताको बृहत् हितमा केन्द्रित हुने अनुमान गरिन्छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको महत्वाकांक्षी आर्थिक परियोजना बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई)को ऋण लिन चाहने नेपालका बामपन्थीहरूले अमेरिकाद्वारा नेपाललाई एमसीसी परियोजनाअन्तर्गतको ५५ करोड अनुदानबाट नेपाललाई आर्थिक सहायताको रूपमा दिन खोज्दा नेपालका वामपन्थीहरूले त्यसको विरोध गरेका थिए । हुन त त्यो नेपाली संसद्बाट पारित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ, तर प्रश्न नियत र नीतिको पनि हो ?
राजनीतिक विचारधाराका आधारमा सरकार कुनै विशेष मुलुकसँग निकट हुने प्रवृत्ति घातक हुन्छ
नेपालजस्तो जटिल भू–रणनीतिक अवस्थामा रहेको देशले छिमेकी तथा अन्य शक्ति राष्ट्रसँग सम्बन्धमा विचलन आउन नदिन त्यसलाई सधैं सावधानी, सन्तुलन र सक्रियताका साथ सञ्चालन गर्नु बुद्धिमानी हो । राजनीतिक विचारधाराका आधारमा कुनै दलको सरकार एउटा मुलुकसँग र अर्को दलको अर्कै मुलुकसँग निकट हुने प्रवृत्ति घातक हुन्छ । ’cause, यस्तो व्यवहारले एउटा मुलुकसँग खुसी हुँदा अर्को चिढिन पनि सक्छ, अनि सबै मुलुकसँग मित्रता कायम गर्ने नीतिमा समस्या उत्पन्न हुन्छ । राष्ट्रको बृहत्तर हितका लागि यस्तो गम्भीर त्रुटी कसैबाट पनि हुनुहुँदैन । राष्ट्रको आर्थिक हित, समृद्धि र विकासको सवालमा राष्ट्रिय हितलाई महत्व दिने काम हुनुपर्छ । बरु राष्ट्रिय हितका महत्वपूर्ण विषयमाथि देशका सबै राजनीतिक दलहरूबीच मतैक्य हुनुपर्छ । परराष्ट्र सम्बन्धको मुख्य उद्देश्य नै राष्ट्रिय हितको संरक्षण एवं सम्बर्धन गर्नु हो । यस्तो हितभित्र राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रका हित समेटिएका हुन्छन् । मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक, अखण्डताको रक्षा आर्थिक विकास एवं समृद्धि प्राप्ति विश्व शान्ति, सुरक्षा, न्याय तथा बन्धुत्व प्रवर्धनजस्ता बृहत् विषय पनि समाहित हुन्छन् । नेपालले २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी गरेपछि नयाँ किसिमको परराष्ट्र नीति कायम गर्ने मनसाय पनि बनाएको थियो ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५१ मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी विषय उल्लेखित छ । जसमा भनिएको छ, नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टर असंलग्नता पञ्चशील सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको हितलाई ध्यानमा राखी परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने, सोही धारामा विगतमा भएका सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितका आधारमा सन्धि सम्झौताहरू गर्ने उल्लेख छ ।
२०७४ सालको आमनिर्वाचनमा वामगठबन्धनले परराष्ट्रनीतिमा पनि परिवर्तन ल्याउने प्रयास भयो । २०७५ सालमा नेपालको सरकारले पहिलोपटक परराष्ट्र नीतिलाई सार्वजनिक ग¥यो, जसका मुख्य बुँदा निम्न किसिमका छन् ।
परिवर्तित क्षेत्रीय एवं विश्व परिवर्तनमा निरन्तरता र परिवर्तनको मर्मअनुसार बृहत्तर राष्ट्रिय हितको रक्षा र प्रवर्धन गर्ने, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा गर्ने, परराष्ट्र सम्बन्धमा सञ्चालनमा सबै पक्षसँग प्रभावकारी समन्वय, सहकार्य गरी एकीकृत राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउने, दिगो विकास र आन्तरिक योजना लक्ष्य हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहायता स्वीकार गर्ने, आर्थिक कूटनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट राष्ट्रिय आवश्यकतानुसार नेपालको सामाजिक, आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने उल्लेख छ ।
नेपाल र नेपाली जनताको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी व्यावहारिक परराष्ट्र नीति प्रयोगको खाँचो छ
त्यसैगरी, क्षेत्रीय एवं विश्व शक्ति राष्ट्रहरूको सामरिक प्रतिस्पर्धाबाट नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिने, साना र विकासशील राष्ट्रको हित रक्षाका लागि बहुपक्षीयताको सुदृढीकरण गर्ने, नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्ने, अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नतिपश्चात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाई व्यापारलगायत सुविधाको निरन्तरता कायम गर्ने, पर्वतीय मुलुकमा विशिष्ट एजेन्डालाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नीति निर्माण प्रक्रियामा स्थापित गराउने र जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरको न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत र प्रविधि जुटाउने, विश्वव्यापी महामारी र ठूला प्राकृतिक विपत्तिबाट सिर्जना हुने असहज परिस्थितिमा राष्ट्रिय हितअनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध परिचालन गर्ने र बाह्य सहयोग जुटाउने र परिस्थिति र प्रतिस्पर्धात्मक विश्व परिवेशमा परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्दै विशिष्टीकृत संस्थागत क्षमता, जनशक्ति र व्यावसायिक क्षमता विकास गर्ने उल्लेख छ ।
नेपाल एउटा स्वतन्त्र देश भएका कारणले यसलाई आफ्नो अनुकूलको नीति निर्माण गर्ने अधिकार छ । नेपालले आत्मसात गर्दै आएको परराष्ट्र नीतिको सिंहावलोकन हुनु पनि आवश्यक छ । हाम्रो मुलुकमा अहिले गरिबी छ, बेरोजगारी छ, महँगी छ । यस्तोमा नेपालमा बढी लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताको खाँचो छ । नेपाललाई ऋण होइन, अनुदान दिने मित्रराष्ट्रको खाँचो छ । अहिले नै मुलुकसामु २४ खर्बजति ऋण भइसकेको छ, यस्तो थप ऋणको खाँचो छैन । नेपालमा जब–जब समदूरी अथवा सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्धको कुरा हुन्छ, अनि त्यसको सोझो अर्थ उत्तरी छिमेकी चीनप्रति बढी सदाशयतायुक्त र दक्षिणी छिमेकीप्रति एवं अन्य मित्रराष्ट्रहरूप्रति औपचारिकतामा सीमित सम्बन्ध बुझिन्छ । पञ्चायतको ३० वर्षमा पनि नेपालले प्रगति गरेन । चीनले नेपालमा विकास गरिदियो, सोभियत संघ, अमेरिका, जापानले अथवा अन्य मित्रराष्ट्रहरूले विकास गरिदियो यसलाई नै हाम्रो उपलब्धि मानियो जुन कि हाम्रो सन्तुष्टिको मापदण्ड हुनैसक्दैन ।
ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि चीन भ्रमणमा जाँदा धेरै सम्झौता गरेर आएका थिए, तर तीमध्ये कार्यान्वयनमा केही पनि आएनन् ? नेपाललाई पारवहन सुविधा दिने कुरा हावामै सीमित छ । उल्टै भूकम्प र कोभिडका नाममा ८ वर्षसम्म चीनले आफ्नो नाका बन्द नै राख्यो । चीनले आफ्नो ऋणमा निर्माण गरेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हाम्रा लागि सेतो हात्ती साबित भइरहेको छ । यसभन्दा अघिको सरकारले बीआरआईको ऋण लिने निर्णय गरेको थियो, जुन दुर्भाग्यपूर्ण हो । नेपाल र नेपाली जनताको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी व्यावहारिक परराष्ट्रनीतिको खाँचो छ । परराष्ट्र नीतिमा मुलुक, जनता, आर्थिक प्रगति र समृद्धिप्रति हाम्रो अर्जुनदृष्टि हुनुपर्छ । निजी अथवा दलीय चिन्तनका आधारमा परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन हुनैसक्दैन । भूगोल बडो निर्दयी हुन्छ, यसको सही तरिकाले उपयोग गर्न सकिएन भने यो हानिकारक साबित हुनसक्छ ।
(Visited 2 times, 1 visits today)
