अहिले समाजमा चरम निराशा छ । नेपाली जनताले अहिलेको व्यवस्था परिवर्तनका लागि लामो संघर्ष गरेका थिए । आन्दोलनका हरेक मोर्चामा जनता अग्रपंक्तिमा रहे । कतिले ज्यान गुमाए । कति अपांगता तथा घाइते भए । व्यवस्था परिवर्तनका लागि माओवादीले भन्ने गरेको १० वर्षे जनयुद्धमा १७ हजार जनताले ज्यान गुमाए । मधेस आन्दोलन, थारुहट आन्दोलनलगायतका जनविद्रोहहरूको पछाडि व्यवस्था परिवर्तन गरी देश विकास, सामाजिक न्याय र सुशासनका लागि हो भन्ने आमनागरिकको बुझाइ थियो । तर, होइन रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो । दलका अग्रपंक्तिमा रहेका नेतागणहरू र आसेपासेहरूलाई मात्र राजनीतिक परिवर्तन फलिफाप भएको जानकारहरू बताउँछन् ।
सामाजमा निराशाका विषयहरू धेरै छन् । अहिलेसम्म भएका प्रधानमन्त्रीहरूसक्षम हुन सकेनन् । मन्त्रीहरू जसोजसो बाहुन बाजे उसैउसै स्वाहाको शैलीमा लागे । यो राजनीतिक कर्म र कुकर्मको दर्शकका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रमा सुधार भएन । जानकारहरू भन्छन्, अहिलेको व्यवस्थामा सुधार र व्यवस्थापनमा पूर्ण रूपले रूपान्तरण नभएसम्म देश अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्थामा छ । लोकतन्त्रको विकल्प सुधारिएको लोकतन्त्र हो । यस व्यवस्थाका कमीकमजोरीहरू संविधानको संशोधन गरी हटाउनुपर्छ । अहिलेका आवश्यकता भनेको व्यवस्थामा सुधार गर्दै हरेक क्षेत्रमा चुस्त व्यवस्थापन गर्नु हो ।
व्यवस्थामा सुधार
अहिले देशमा तीन तहको सरकार छ । यी सरकारमध्ये प्रान्तीय सरकार आलोचित छ । संघीय सरकारको कार्यशैलीप्रति आमजनतामा असन्तोष छ । यो व्यवस्था ल्याउनका लागि नेपाली समाजको लामो संघर्ष, त्याग, बलिदान भएकाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति जनताको समर्थन छ । तर, लोकतन्त्रका नाममा जोडिएका अनावश्यक संरचनाहरूमा असन्तुष्टि चुलिएको हो । जनताको कर अनावश्यक ठाउँहरूमा खर्च हुने गरेको छ । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूमा नै देशको आवश्यकता पहिचान गर्नसक्ने क्षमता नभएको जनबुझाइ छ । जानकारहरू भन्छन्, यति सानो देशमा विकास गर्नका लागि प्रान्तीय सरकार किन चाहियो ? सातवटा प्रदेशहरूमा ५ सय ५० वटा सांसद, सयौंको संख्यामा मन्त्रीहरू, मुख्यमन्त्रीहरू, सभामुख, उपसभामुख, यिनीहरूका सचिवालयहरू, गाडी, घोडा, भत्ता सुविधालगायत यससँग जोडिएको अर्बौंको खर्च किन ?
लामो संघर्ष, त्याग, बलिदानपछि प्राप्त लेकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति जनताको समर्थन छ
यति मात्र होइन, प्रान्तीय सरकार चलाउनका लागि निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाहरूमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । यो रकम विकासमा लगानी गरेको भए देश धेरै अगाडि बढिसकेको हुने थियो । अर्बांै रुपैयाँ खर्च गरेर भ्यू टावर बनाउने गरिएको छ । यस रकमले उद्योगधन्दाहरू खोलेको भए नेपाली युवाले रोजगारी पाउने थिए । उत्पादनमा आधारित आर्थिक आधार खडा हुन्थ्यो । विकासको प्राथमिकता कुन क्षेत्रमा दिने ? जनताको आवश्यकता के हो ? विकास कसरी गर्ने ? लगायतको विषयमा अक्कल पु¥याउन नसक्दा देशको आर्थिक अवस्था धरासायी भयो ।
अर्थशास्त्रीहरू भन्छन्, राजनीतिक दलहरूले नयाँ नेपाल बनाउने नाममा देश कंगाल बनाउने काम गरे । राजनीतिक शास्त्रीहरू भन्छन्, ‘दलहरूले यस देशलाई पुनर्संरचना गर्दा प्रान्तीय सरकार आवश्यकता थियो कि थिएन ? यसका दूरगामी असरहरू केके हुनसक्छन् ? प्रान्तीय सरकार हुँदा र नहुँदामा देशमा विकास र जनताको जीवनस्तरमा के कति फरक पर्छ ? भन्ने लगायतका विषयमा सोच्दै सोचेनन्, अझै पनि सोचेका छैनन् ।’ यस अर्थमा अहिलेको व्यवस्थामा परिमार्जन अनिवार्य छ ।
संघीयता तीन तहको नै बनाउनुपर्छ भन्ने छैन । नेपालको सन्दर्भमा दुई तहको संघीयता बनाउन नै उपयुक्त हुने जानकारहरू बताउँछन् । विकास गर्नका लागि प्रान्तीय सरकार नै चाहिन्छ भन्नु संघीयता र विकास निर्माणको मार्गचित्रको ज्ञान नभएकाहरूको कथन हो । नेपालजस्तो गरिब देशमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन जरुरी हुन्छ । यसो गर्दा प्रदेश सरकारसँग जोडिएको आर्थिक व्ययभारलाई हटाएर त्यहाँ लगाउने रकम कृषि उत्पादन र उद्योगीकरणको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ ।
राजनीतिक दलदलमा हालीमुहाली गरिरहेको नेतृत्वमा विकासको दृष्टिकोण नभएको प्रमाणित भइसकेको अवस्था छ । यही नेतृत्वका कारण देश उँभो लाग्न सकेन भन्ने सामाजिक बुझाइ बढ्दै गइरहेको पाइन्छ । अहिलेको व्यवस्थाको सर्जक माओवादी पार्टी हो भन्ने उनीहरूले बेलाबेलामा भन्ने गरेको सुनिन्छ । देशका अन्य ठूला दलले माओवादीहरूलाई समर्थन गरेकाले देश आजको अवस्थामा आएको हो भन्नेहरू धेरै छन् । जे भए तापनि कुनै पनि राजनीतिक दलको विचारभन्दा देश माथि हुन्छ भन्ने कुरालाई सबैले मनन गर्नुपर्छ, यसै गरौं !
व्यवस्थापनमा सुधार
राजनीतिक व्यवस्था जस्तोसुकै भए तापनि चुस्त, दुरुस्त तथा परिणाममुखी हुन सकेन भने सुशासन र विकास सम्भव हुँदैन । लोकतन्त्र अहिलेको उत्तम व्यवस्था भए तापनि व्यवस्थापनको अभावमा यत्रतत्र, सर्वत्र समस्याहरू उत्पन्न भएका छन् । दलहरूले राजनीतिक सिद्धान्तका कुरा गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण देश समस्या नै समस्याको भुमरीमा परेको छ । यो राजनीतिक व्यवस्थामा दलका केही नेताहरू नवधनाढ्य भएका छन् । राजनीतिक दलका प्राय नेताहरूको ऐस आरामको जीवन छ । राजधानी काठमाडौंमा घर, गाडी, बंैक ब्यालेन्स, छोराछोरीलाई विदेशको पढाइ, उपचार गर्न विदेश, सरकारी ढुकुटीबाट सुविधा आदि इत्यादिमा उनीहरू रमाइरहेको देखिन्छ । यो अवस्था विधिको शासनको अभावले भएको हो ।
राजनीतिक दलहरूले नयाँ नेपाल बनाउने नाममा देश कंगाल बनाउने काम गरे
राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले आप्mनो दिव्य उपदेशमा ‘घुस लिन्या र दिन्या दुवै देशका शत्रु हुन्’ भनेका छन् । लोकतन्त्रमा घुस दिने वातावरणको सिर्जना गर्नेहरू पनि देशका शत्रु हुन् । सुशासन दिन नसक्ने नेतृत्वका कारण घुस लिने र दिने कार्यले देशका हरेक क्षेत्रलाई प्रभावित पारेको छ । दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी भ्रष्टचार हाम्रो देशमा भएको तथ्यांक छ । भ्रष्ट आचरण भएको नेतृत्व भएका कारण यसो हुन गएको हो भन्ने धारणा बुद्धिजीवीहरूको छ । राज्यको माथिल्लो निकाय नै भ्रष्ट आचरणले पृष्ठपोषित भएपछि देश लथालिङ्ग भएको छ ।
देशमा राम्रो व्यवस्थापन नहुँदा कुनै पनि विकास निर्माणका कामहरू समयमा नै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी तथा ठेकेदारको मिलेमतोमा कालेकाले मिलेर खाउँ भालेको अवस्था छ । नेतृत्व भ्रष्ट भएकाले घुसपैठ गरेर आप्mनो दुनो सोझ्याउने व्यापारी, ठेकेदार, तस्कर, माफिया, बिचौलियालगायत यसमा संलग्न नागरिकहरू पृथ्वीनारायण शाहको भाषामा देशका शत्रु हुन् । यसको अन्त्य नभएसम्म देश अगाडि बढ्न सक्दैन ।
राज्य सबैको अभिभावक हो । प्रशासनिक सेवालाई छिटो छरितो र जनसेवामुखी बनाउने दायित्व राज्यको हो । देशको ठूलो धनराशि कर्मचारीको तलब, भत्ता, पेन्सनलगायतका सुविधाहरूमा खर्च भएको छ । सरकारी सेवाबाट नागरिकहरू सन्तुष्ट हुन नसकेको अवस्था छ । एकातिर प्रशासनिकतन्त्रको स्वेच्छाचारिताका कारण नागरिकहरूले छिटो छरितो रूपमा सेवा पाउन नसकेको अवस्था छ भने अर्कोतिर प्रशासनतन्त्रको सबैभन्दा माथिल्लो पदमा रहेका मुख्यसचिव भ्रष्टचारमा संलग्न भएपछि उनको मातहतमा रहेको कर्मचारीतन्त्र कसरी सदाचारी हुनसक्छ ? भ्रष्टहरूलाई हौसला दिने काम राज्यले गरेको छ । भ्रष्ट मुख्य सचिवलाई हदैसम्मको दण्ड दिनुपर्नेमा उनलाई नयाँ पदको सिर्जना गरेर अन्य ठाउँमा पदस्थापन गर्ने प्रधानमन्त्री भएको देशमा सुशासन कसरी सम्भव हुन्छ ?
अन्त्यमा देशको विकास, सुशासित र शान्त नेपाल बनाउनका लागि देशका राजनीतिक दलहरूले मेरा गोरुका बाह्रै टक्का भन्नु हँुदैन । सत्तामा पुग्ने प्रधानमन्त्री, विभागीय मन्त्रीहरू तथा सम्बन्धित व्यक्ति दलगत वा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्छ । अझै पनि राजनीतिक थोत्रा सिद्धान्त, आत्मकेन्द्रित सोच, सत्तामोह तथा गैरजिम्मेवार हुने हो भने हामीले धेरै दुःख पाउने सम्भावनाको घेरामा छौं । यस सन्दर्भमा व्यवस्थामा सुधार गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान संशोधन गर्दा प्रदेश सरकारको खारेजी, प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्नुका साथै निर्वाचन प्रणालीलगायत देशका अनावश्यक संरचनाहरू कटौती गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारको अन्त्य, विकास निर्माणमा सुधार, प्रशासनतन्त्रमा रूपान्तरण तथा सामाजिक न्यायका लागि राज्यले हरेक क्षेत्रमा चुस्त व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । यसै गरोस् ।
(Visited 8 times, 1 visits today)