मुलुकमा पछिल्लो समय सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा बढ्दो बेरोजगारी देखिएको छ । हरेक वर्ष करिब ५ लाख युवाहरू कामको खोजीमा श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने गर्छन् । तर, आन्तरिक श्रमबजारमा पर्याप्त मात्रामा रोजगारीका अवसरहरू नहुँदा अधिकांश युवाहरू बेरोजगार बन्न बाध्य छन् । स्वदेशमै रोजगारीसँग सम्बन्धित नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा आन्तरिक श्रमबजार आकर्षित बन्न सकेको छैन ।
यस समस्याको तत्काल समाधान हुने सम्भावना नदेखेपछि युवाहरू वैदेशिक रोजगारलाई आफ्नो गन्तव्य बनाएका छन् । सरकारले समेत स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुको सट्टा विदेश जान सजिलो हुने नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारमा जान आवश्यक श्रमस्वीकृतिको प्रक्रिया छिटो एवं सरल बनाउदै लैजानु, नयाँ मुलुकहरूसँग श्रमसम्झौता बढाउँदै जानु एवं तालिम र प्रशिक्षणमार्फत दक्ष कामदार पठाउने रणनीतिले सरकार यसप्रति बढी नै सकारात्मक हँुदै गएको देखिन्छ ।
सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूले वैदेशिक रोजगारलाई प्रोत्साहित गर्नुका पछाडि सामान्य रूपमा हेर्दा दुई कारणहरू हुन सक्छन् । वैदेशिक रोजगारको दायरा बढ्दै जाँदा मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकारलाई उम्किन सजिलो हुने देखिन्छ । अर्कोतर्फ, रोजगारीका लागि बिदेसिएका युवाहरूले पठाएको विप्रेषण अर्थात् रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई टेवा पु¥याइरहने आशा गरिएको छ । यति मात्र होइन सरकारका पछिल्ला कदमहरू हेर्दा मुलुकको आर्थिक एवं सामाजिक विकास पनि रेमिट्यान्समार्फत नै खोजिरहेको देखिन्छ । श्रमिकहरू बिदेसिनेक्रम बढ्दै जानुलाई सरकारले आफ्नो उपलब्धि भएको मान्दै आएको छ । यसैको परिणामस्वरूप अहिले दैनिक सरदरमा २ हजारभन्दा बढी युवाहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बिदेसिने गरेका विवरणहरू बाहिर आएका छन् ।
नेपालबाट विभिन्न १ सय ११ मुलुकमा संस्थागत रूपमा कामदार जाने गरेका छन् । तथापि, व्यक्तिगत रूपमा भने विश्वका करिब १ सय ७८ मुलुकमा नेपालीहरू जाने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । चालू आवको पहिलो १० महिनाको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत तथा व्यक्तिगत रूपमा नयाँ श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या ३ लाख ७४ हजार ८ सय ८७ जना पुगेको छ । यसैगरी, पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २ लाख ३७ हजार ८ सय ९३ रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यसरी समीक्षा अवधिमा करिब ६ लाख श्रमिक बिदेसिएको देखिन्छ । यसैगरी, गत आव २०७९–८० मा ७ लाख ७१ हजारभन्दा बढी श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । आव २०५०–५१ यता वैदेशिक रोजगारीमा जानेको तथ्यांक अद्यावधिक गर्दै आएको विभागको तथ्यांकमा गत आवमा श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या हालसम्मकै उच्च देखिएको हो ।
यस अवधिमा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिनेको संख्याले नयाँ रेकर्ड बनाएको थियो । यति मात्रै होइन, विगत ३० वर्षको अवधिमा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ५९ लाख ६९ हजार पुगेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८०–८१ मा उल्लेख छ । जसमध्ये पुरुष ९३ दशमलव ८ प्रतिशत र महिला ६ दशमलव २ प्रतिशत रहेका छन् । अहिले पनि श्रम स्वीकृति लिएर प्रत्येक महिना कम्तीमा पनि ६० हजारभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा पुग्ने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । यो तथ्यांक हेर्दा सरदर नेपालबाट वार्षिक ६ लाखभन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि बिदेसिने गरेका छन् ।
नेपालमा घरपरिवारले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्समध्ये ७२ दशमलव ४ प्रतिशत दैनिक उपभोगमा मात्रै प्रयोग गर्दै आएको देखिन्छ
मुलुकभित्र पर्याप्त मात्रामा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना नहुँदासम्म वैदेशिक रोजगारीलाई एउटा विकल्पका रूपमा हेर्न सकिन्छ । तथापी, यसैमा लामो समयसम्म भर पर्दा ठूलो आर्थिक दुर्घटनाको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । वैदेशिक रोजगार हाम्रो अनुकूलतामा चल्छ भन्ने हँुदैन । विभिन्न राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरूले यसलाई प्रभावित पारेको हुन्छ । यसको गतिलो उदाहरण कोभिड–१९ को महामारी, रूस–युक्रेन युद्ध एवं विभिन्न समयमा देखापरेका आर्थिक मन्दीहरूलाई लिन सकिन्छ । त्यस समयमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा समेत रोजगारीका अवसरहरू खुम्चिएका थिए ।
यस्तो अवस्थामा ठूलो श्रमशक्ति बेरोजगार बनेका थिए भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत प्रतिकूल असर परेको थियो । यी घटनाक्रमहरू घुमिफिरी फेरि पनि दोहोरिने सम्भावना छ । त्यस अवस्थाको समेत ख्याल गरेर वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरू तयार पार्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । उत्पादनको प्रमुख साधन श्रमिकलाई मुलुकभित्रै परिचालन गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा ध्यान पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ ।
रोजगारीको खोजीमा युवाहरू बिदेसिनेक्रम बढेसँगै मुलुकभित्र भित्रिने रेमिट्यान्स पनि बढ्दै गएको छ । यसैगरी, रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घरपरिवार पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको पाइएको छ । मुलुकमा रहेका ६६ लाख ६० हजार ८ सय ४१ घरपरिवारमध्ये करिब ७६ दशमलव ८ प्रतिशतले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने गरेको एक सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको जीवनस्तर सर्वेक्षणले नेपालमा रहेका कुल घरपरिवारमध्ये करिब ५१ लाख १५ हजार ५ सय घरपरिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दै आएको जनाएको छ । दशकअघिको तुलनामा रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घरपरिवारको संख्या करिब २१ प्रतिशत बिन्दुले बढेको देखिएको छ । एक दशकअघिसम्म नेपालका ५५ दशमलव ८ प्रतिशत घरपरिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दै आएका थिए ।
यसबाट मुलुकका अधिकांश घरपरिवार रेमिट्यान्समा निर्भर हँुदै गएको देखिन्छ । तर, यो शुभसंकेत भने पक्कै होइन, किनकि रेमिट्यान्सको परनिर्भरताले कुनैबेला अर्थतन्त्रमा अकल्पनीय घटनाको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । रेमिट्यान्स आम्दानीमा हुने घटबढले कुनै निश्चित परिवारलाई मात्रै प्रभाव पर्नेछैन । यसको असर मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने देखिन्छ । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूमा देखिएको सकारात्मक अवस्थाका पछाडि सबैभन्दा ठूलो भूमिका रेमिट्यान्सकै देखिएको छ । तसर्थ, यसमा कुनै प्रकारको क्षति पुग्न गएमा समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने पक्का देखिन्छ ।
वर्तमान समयमा रेमिट्यान्स आप्रवाह उत्साहजनक देखिएको छ । चालू आवको पहिलो १० महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह १९ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको मासिक तथ्यांकनुसार समीक्षा अवधिमा ११ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स मुलुकमा भित्रिएको छ । विगत छोटो अवधिमा नै रेमिट्यान्स आप्रवाहको वृद्धिदर द्रुतगतिमा बढ्दै गएको देखिएको छ । आव २०७१–७२ मा ६ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँबराबर रेमिट्यान्स भित्रिएकामा गत आव २०७९–८० मा यो रकम दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भई १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । करिब ५५ खर्ब रुपैयाँबराबरको आर्थिक संरचना र १८ खर्बको राष्ट्रिय बजेट भएको मुलुकमा बर्सेनि १२ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स आप्रवाह हुनुले यसको महत्वलाई छर्लंग पार्छ ।
मुलुकबाट युवाहरू बिदेसिन थालेको धेरै समय भए पनि आव २०६५–०६६ बाट मात्र सरकारले रेमिट्यान्स आप्रवाहको आधिकारिक तथ्यांक राख्न सुरु गरेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकनुसार विगत डेढ दशकको अवधिमा मुलुकभित्र करिब ८४ दशमलव ६६ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको जनाएको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा देखिएको सुधारले विशेषगरी मुलुकको शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्राको सञ्चितिजस्ता अर्थतन्त्रका बाह्य परिसूचकहरू मजबुत बन्दै गएको देखिएको छ । यसैगरी, नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय बढ्नु, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या घट्दै जानु, मानव विकास सूचकांक न्यून मानव विकासदेखि मध्यम मानव विकास सूचकांकमा पुग्नु, शिशु मृत्यु दर घट्नु तथा औसत आयु बढ्नुजस्ता सामाजिक एवं आर्थिक अवस्थामा आएका सुधारका पछाडि पनि रेमिट्यान्सको भूमिका अग्रणी देखिन्छ । तथापि, प्राप्त रेमिट्यान्स रकमको सही सदुपयोग भने हुन नसकेको विभिन्न तथ्यहरूले औंल्याएका छन् ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको जीवनस्तर सर्वेक्षणले नेपालमा घरपरिवारले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्समध्ये ७२ दशमलव ४ प्रतिशत दैनिक उपभोगमा मात्रै प्रयोग गर्दै आएको जनाएको छ । यसैगरी, रेमिट्यान्सको १५ दशमलव ८ प्रतिशत ऋण भुक्तानीमा, ४ दशमलव ६ प्रतिशत स्वदेशमै अध्ययनका लागि, शून्य दशमलव ६ प्रतिशत वैदेशिक अध्ययनका लागि, १ दशमलव २ प्रतिशत पुँजी निर्माणमा, शून्य दशमलव ४ प्रतिशत व्यवसाय वा लगानीमा, १ दशमलव ९ प्रतिशत घरजग्गा तथा टिकाउयोग्य सम्पत्तिमा, १ दशमलव ९ प्रतिशत बचत र १ दशमलव २ प्रतिशत अन्य क्षेत्रमा उपयोग गर्दै आएको सर्वेक्षणले औंल्याएको छ ।
वैदेशिक रोजगारको दायरा बढ्दैजाँदा मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकारलाई उम्किन सजिलो हुने देखिन्छ
यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने मुलुकभित्र भित्रिएको रेमिट्यान्स आम्दानी उपभोग र अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ । यसैकारण रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्दैमा मुलुकको आर्थिक विकासमा रातारात फड्को मर्नेछ भन्ने आशा राख्नु व्यर्थ देखिन्छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको वृद्धिले आम्दानी प्राप्त गर्ने घरपरिवार सहज र सुविधाजनक जीवनशैलीको खोजीमा पहाडबाट तराईमा तथा गाउँबाट सहरमा बसाइँसराइ गर्ने प्रवृत्ति मात्र बढेको छ । आधुनिक जीवनशैलीको मोहले अधिकांश मानिसहरूलाई अल्छी बनाएको देखिएको छ । उत्पादनभन्दा पनि आयातित वस्तुमा रमाउने बानी पर्न थालेको छ । यसैकारण मुलुकको आन्तरिक उत्पादन घट्दै गएको छ भने आयात बढ्दै गएको छ ।
रेमिट्यान्सले मुलुकको अल्पकालीन समस्याको समाधान गरेको देखिए पनि यसलाई स्थायी आम्दानीको स्रोतका रूपमा भने स्वीकार्न सकिँदैन । मुलुकमा यही गतिमा रेमिट्यान्सको आप्रवाह सधंैभरि रहिरहने प्रत्याभूति गर्न सकिँदैन । किनकी, रेमिट्यान्स आम्दानी पनि हाम्रो वसमा छैन । यसको गतिलो उदाहरण सन् २०१९ मा देखिएको कोभिड–१९ महामारी र यसले रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पु¥याएको प्रतिकूल असरलाई लिन सकिन्छ । सो समयमा रेमिट्यान्स आम्दानीमा आएको गिरावटले मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था नाजुक बन्न पुगेको थियो । यसैकारण मुलुकको दीगो आर्थिक एवं सामाजिक विकासमा जोड दिने हो भने स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र निर्यात प्रवर्धनलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ ।
यसका लागि अहिले मुलुकमा भित्रिएको रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा सदुपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अझै पनि मुलुकका आधाभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेका छन् । तर, यस क्षेत्रबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकिएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा रेमिट्यान्सलाई कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारमा लगाउन सकिने देखिन्छ । कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणका लागि आवश्यक औजार एवं पूर्वाधार विकासमा रेमिट्यान्सले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । यसैगरी, घरेलु तथा लघु उद्यम विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको मागलाई रेमिट्यान्सले परिपूर्ति गर्न सक्छ । यसबाट एकातिर स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग हुनेछ भने अर्कोतर्फ रोजगारी र उद्यमशीलताको प्रवर्धन हुन सक्ने देखिन्छ ।
रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । यसैकारण सरकारले व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारको प्रवर्धन गर्दै प्राप्त विप्रेषणलाई सही र उपयुक्त तरिकाले परिचालन गर्न सकेको खण्डमा मात्र मुलुकमा विकासको गति अघि बढ्न सक्ने देखिन्छ । अन्यथा, विप्रेषणबाट विकासको सपना देख्नु व्यर्थ छ ।
(Visited 1 times, 1 visits today)
