काठमाडौं । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको संख्या क्रमशः घट्दै गएको छ । गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि नेपाली कामदारकालागि प्रमुख श्रम गन्तव्य देशहरूले आप्रवासी नागरिक भित्राउन कडाइ गरेसँगै अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको संख्या क्रमशः घट्न थालेको हो ।
वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक गरेको मासिक तथ्यांक अनुसार गत असोज, कात्तिक महिनापछि मंसिरमा पनि श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको संख्या थप घटेको देखिएको छ ।
अघिल्लो महिना भन्दा ७ हजार ३ सय कम
जनवरीमा साउदी अबरसँग श्रम सम्झौताको तयारी
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक बमोजिम चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को वितेको पाँच महिना मंसिरमा जम्मा ६५ हजार ७ सय ५ जना नेपाली कामदार श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । यो तथ्यांक अघिल्लो महिना गत कात्तिकको तुलनामा कुल ७ हजार ३ सयले न्युन हो । कात्तिक महिनामा कुल ७३ हजार ९४ जना नेपाली कामदार श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गरिएका थिए । पछिल्लो महिना मंसिरमा सो संख्या भन्दा थोरै कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।
चालु आवको मंसिरमा नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर जाने नेपाली कामदारको संख्या भने केही बढेको देखिएको छ । मंसिरमा २९ हजार ६ सय १८ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । अघिल्लो महिना कात्तिकमा नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर जाने कामदारको संख्या कुल २२ हजार ५ सय १५ जना थियो ।
सोही अवधीमा पुनः श्रम स्वीकृति लिने कामदारको संख्या अघिल्लो महिना कात्तिकको तुलनामा मंसिरमा झन घटेको देखिएको छ । कात्तिकमा कुल ५० हजार ५ सय ८० जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका थिए । तर, मंसिरमा जम्मा ३६ हजार ८७ जनाले मात्र पुनः श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।
गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) जाने नेपाली कामदारको चाप बढे पनि प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणीकरणमा झन्झटिलो प्रक्रिया र लागत खर्च समेत बढाईएका कारण नेपाली कामदार जाने क्रम केही घटेको विभागले जनाएको छ ।
साउदी अरबकालागि पहिले कन्सुलर विभाग मार्फत प्रहरी प्रतिवेदनका लागि प्रति व्यक्ति ५ सय रूपैयाँ लिने गरिएको थियो । तर, हाल प्रमाणीकरण शुल्क यूएई दूतावास मार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपछि सो शुल्क बढेर प्रतिव्यक्ति झन्डै १४ हजार रुपैयाँसम्म असुल्ने गरिएको सम्बन्धीत कामदारले गुनासो गरेका छन् ।
विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार मंसिरमा सबैभन्दा धेरै साउदी अरबमा नेपाली कामदार श्रम स्वीकृति लिएर गएका छन् । मंसिर महिनामा मात्र साउदीमा ६ हजार ४ सय ४२ जना श्रम स्वीकृति लिएर गएका छन् । साउदीपछि कतारमा ३ हजार ८ सय ६१ जना , संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा २ हजार ३ सय ४२ र मलेसियामा ३ हजार ४ सय ४० जना नेपाली कामदार श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।
तर, गत आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) पछि धेरै नेपाली कामदार जाँदै आएको साउदी अरबमा कुल १ लाख ५२ हजार ५ सय ५७ जना व्यक्तिगत, संस्थागत र पुनः श्रम स्वीकृति लिएर गएका थिए ।
सो भन्दा अघिल्लो आव २०८०–८१ मा पनि वैदेशिक रोजगारीकालागि साउदी अरब गएका नेपाली कामदारको संख्या १ लाख ४१ हजार ५ सय २ जना थियो । साउदी अरबमा घरेलु कामदार बाहेक करिब ४ लाख नेपाली रहेको अनुमान गरिएको छ ।
सरकारी विवरणअनुसार ६० प्रतिशतभन्दा बढी कामदार अदक्ष श्रमिकका रुपमा कार्यरत छन् । उनीहरु निर्माण, सफाइ, प्याकेजिङ, लोडिङ, डेलिभरी जस्ता काममा जाने गरेका छन् । यसबाहेक ड्राइभिङ, मेसिन अपरेटर, सेल्स तथा उत्पादन क्षेत्रमा बढी कामदार जाँदै आएका छन् ।
सरकारले साउदी अरबसँग सन् २०२६ को सुरूवाती महिना पुसमा दुईपक्षिय श्रम सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । पछिल्लो समय नेपाली कामदारको दोस्रो ठूलो वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य मुलुक बनेको साउदी अबरसँग आगामी जनवरी महिनाभित्रै नयाँ श्रम सम्झौता गर्ने तयारी भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गत बुधबार श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी र नेपालका लागि साउदी अरबका कार्यवाहक राजदूत अब्दुलनासर बिन हुसेन अल–हार्थिबीचको भेटमा यस श्रम सम्झौताको तयारी’bout छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आगामी जनवरी २६ देखि २७ मा साउदीमा ‘ग्लोबल लेबर मार्केट सम्मेलन— २०२६’ हुँदै छ । सोही सम्मेलनमा सहभागी हुने क्रममा साउदी सरकारसँग श्रम सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने’bout छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
साउदी अरबसँग हुने यो पहिलो श्रम सम्झौता भएकाले नेपाली कामदारको हक हित र दुई देशबीचको श्रम कूटनीतिका आधारभूत विषयहरू समावेश भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले यस्तो जानकारी गराएका ह्न् । उनले अन्य देशमा हुने समझदारी जस्तै आधारभूत सम्झौता हुने बताए ।
गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि यूएई जाने नेपाली कामदारको चाप बढे पनि प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणीकरणमा झन्झटिलो प्रक्रिया र लागत खर्च समेत बढाईएका कारण कामदार जाने क्रम केही घटेको विभागले जनाएको छ
वैधानिक रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर जाने नेपाली कामदारलाई व्यवस्थित एवं थप सुरक्षित रूपमा पठाउने एजेन्डा नै सो सम्झौतामा उल्लेख गरिने जानकारी गराउँदै मन्त्रालयका पूवक्त घिमिरेले भने, ‘मानवअधिकार, सुरक्षा संयन्त्रमा केही समस्या भए दुईदेशबीचको संयुक्त संयन्त्रमार्फत नै समाधान गर्ने लगायतका विषयमा सम्झौता हुने छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आइओएम) को ऐनअनुसार श्रम सम्झौता हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । साउदीसँग २०६५ सालमा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री लेखराज भट्ट र श्रमराज्यमन्त्री मोहम्मद अफ्ताव आलमले साउदीको श्रम सम्झौताका लागि पहिलोपटक छलफल गरेका थिए । त्यसपछि नेपाली पक्षको मागपछि साउदी अरबले २०६८ सालमा नेपालमा आफ्नो दूतावास खोले पनि दुईमुलुकबीच श्रम सम्झौताका लागि खासै चासो देखाएको थिएन ।
२०७२ सालपछि भने साउदी अरबले घरेलु कामदारकालागि लगाइएको प्रतिबन्ध खुलाउन सर्त राख्दै आएको छ । नेपालले सो प्रतिवन्धको सर्त नमानेपछि साउदीले श्रम सम्झौतामा रूची नदेखाएको सम्बन्धीत सरोकारवालाहरूको भनाई छ ।
विगत डेढ दशकभन्दा लामो समयदेखि साउदीसँग श्रम सम्झौता गर्नका लागि प्रस्ताव गर्दै आए पनि खासै रूची नदेखाएको साउदी अरब अब आगामी सन् २०३४ को फिफा विश्वकप फुटबल खेल आयोजना गर्ने तयारीमा जुटेको छ ।
जसका लागि धमाधम बन्दै गरेका पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो संख्यामा नेपाली लगायत धेरै आप्रवासी कामदार आवश्यक पर्नु र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत श्रमिकको अधिकार हनन भएको भन्दै प्रश्न उठिरहेको बेला नेपालीसँग श्रम सम्झौताका लागि साउदी अरब तयार भएको सम्बन्धीत सरोकारवालाहरूले बताएका छन । उनीहरूका अनुसार साउदी अरबले आगामी १० वर्षसम्म ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार लैजाने छ ।
नेपाली कामदारको बढ्दो डिमान्डसँगै अब पनि दुई देशबीचको श्रम सम्झौता बिना वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा नेपाली कामदारको श्रम अधिकार हननको समस्या जस्ताको तस्तै हुने भन्दै अब नेपाल सरकार श्रम समझदारीमा गम्भिर भएर लाग्नुपर्ने सम्बन्धीत सरोकारवालाहरूको दावी छ ।
अहिलेसम्म श्रम सम्झौता नभएकै कारण साउदी अरबमा कार्यरत नेपाली कामदारमाथि जबरजस्ती श्रममा लगाएको, उचित पारिश्रमिक नदिएको , शारीरीक दुव्र्यवहार जस्ता असुरक्षित काम भएको पाइएको विभिन्न मानवअधिकारवादी संघसंस्था एवं सरोकारवाला अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन् ।
लाखौं नेपाली कार्यरत साउदीमा अझै दुईपक्षिय श्रम सम्झौता नहुँदा कामदारले भोग्दै आएका विविध समस्या समाधान थप चुनौतीपूर्ण बनेको थियो । अब हुने यस सम्झौतापछि भने दुवै मुलुक सुरक्षित कानुनी नियमभित्र बाँधिने भएकाले हाल श्रमिकले भाग्नुपरेको समस्या समाधान हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।
(Visited 20 times, 1 visits today)