- २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कम्युनिस्ट शक्तिको समानुपातिक मत २१.९५ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन विगत दुई दशकमा सबैभन्दा कम हो।
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दुई तिहाइ नजिकको जनमत हासिल गरेको छ ।
- कम्युनिस्ट दलहरूको प्रतिनिधिसभामा उपस्थिति १५.२७ प्रतिशत मात्र छ, जसले कम्युनिस्ट शक्तिको वैचारिक धरातल कमजोर भएको संकेत गरेको छ।
२९ फागुन, काठमाडौं । नेपालको संसदीय राजनीतिमा पछिल्ला दुई दशक कम्युनिस्ट शक्तिको बोलवाला रह्यो । यही दौरानमा पाँच जना कम्युनिस्ट नेता प्रधानमन्त्री बने । जसमा केपी शर्मा ओली चार पटक, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तीन पटक, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डा. बाबुराम भट्टराई एक–एक पटक प्रधानमन्त्री बने ।
यो कालखण्डका हरेकजसो सरकार कि कम्युनिस्ट नेताकै नेतृत्वमा थिए, कि कम्युनिस्ट शक्तिको निर्णायक भूमिकासहितका सरकार बनेका थिए ।
कम्युनिस्ट शक्तिको यस्तो दबदबा रहनुका पछाडि दरिलो जनमतकै आड थियो । विशेषगरी २०६४ देखि यताका निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनमतको अधिकांश हिस्सा कम्युनिस्ट पार्टीहरूमै केन्द्रीत थियो ।
जसमा झन्डै बहुमतको हाराहारी मत प्रस्ट कम्युनिस्ट पहिचान भएकै दलले पाउँदै आए । कम्युनिस्ट वैचारिक पृष्ठभूमिका नेताले नेतृत्व गरेका समाजवादी पहिचान बोक्ने दलले पाउने मतसमेत जोड्दा जहिल्यै दुई तिहाइ नजिकको समर्थन कम्युनिस्ट शक्तिले पाइरहे ।
फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको नतिजाले भने कम्युनिस्ट शक्तिको त्यो दबदबा एकएक कमजोर पारेको छ । यसपटक जनमतमा व्याप्त रहेको कम्युनिस्टको वैचारिक धरातल लगभग निकै कमजोर पारिदिएको छ ।
जसको प्रमाण मूलतः यसपटक अभिव्यक्त भएको समानुपातिकको नतिजा हो ।
फेरियो वैचारिक मत
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मतदाताले दल चुन्छन् । जसमा प्रत्यक्षजस्तो सिधै उम्मेदवारका रूपमा व्यक्ति चुनिन्न ।
दलहरू विचार, सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रमबाट निर्देशित हुने मान्यता रहन्छ । मतदाताले आफ्नो विचार बोक्ने दलको चिन्हमा मतदान गरेर त्यही विचारअनुसारको म्यान्डेट दिन्छन् भन्ने मान्यता रहन्छ । यही कारण समानुपातिक मतलाई कतिपयले ‘वैचारिक मत’ पनि भन्दछन् ।
नेपालमा २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनयता समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अभ्यासमा छ । त्यसयता २०७९ सम्मका समानुपातिक नतिजामा कम्युनिस्ट विचार बहुल्य मतदाताको आँकडा देखिँदै आएको थियो ।
यसपटक उल्टो नतिजा आएको छ । अहिलेको नतिजाले नेपाली मतदातामा कम्युनिस्ट विचारधाराप्रति मोहभंग भएको देखाएको छ ।
उसो त अहिलेको नतिजाले सबैजसो पुराना शक्तिलाई अस्वीकृत गरेको छ । २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि खुलेको नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) स्थापनाको साढे तीन वर्षमै दुई तिहाइ जनमतका साथ संसद् प्रवेश गर्दैछ ।
रास्वपाको यो जनमतका अगाडि सबै पुराना शक्ति कमजोर देखिए पनि सबैभन्दा बढी चोट कम्युनिस्ट शक्तिहरूलाई दिएको छ ।
प्रत्यक्षमा जस्तै समानुपातिकतर्फको नतिजामा पनि कम्युनिस्ट शक्ति निकै खुम्चिएका छन् । जसले कम्युनिस्ट शक्तिको वैचारिक धरातल स्खलित भएको संकेत गरेको छ ।
रास्वपाले प्रत्यक्षजस्तै समानुपातिकमा पनि उल्लेख्य मत हासिल गरेर दुई तिहाइ नजिक पुग्दा लोकतान्त्रिक दलका रूपमा परिचित नेपाली कांग्रेस दोस्रो भएको छ ।
त्यसपछि बल्ल तेस्रो स्थानमा सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट शक्ति नेकपा एमाले आएको छ । एमाले प्रत्यक्षतर्फ ९ सिटमा खुम्चिँदा समानुपातिकतर्फ १५ लाख मत पनि कटाउन सकेन । २०७९ को निर्वाचनभन्दा यसपटक उसले समानुपातिकमा १३ लाखभन्दा बढी मत गुमाएको छ ।
जेनजी विद्रोहपछि दुई दर्जन बढी कम्युनिस्ट शक्तिहरू जोडेर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)ले त झन् १० लाख मत पनि पुर्याउन सकेन । नेकपा माओवादीदेखि, पूर्व एमालेसहितका वामघटकको विरासत बोकेका नेताहरू जोडिएर बनेको दलको प्रदर्शन पनि साह्रै निराशाजनक रह्यो ।
जनमत २२, संसद् प्रतिनिधित्व १५ प्रतिशत
यसपटकको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कुल एक करोड आठ लाख ३५ हजार २५ मत सदर भएको छ । जसअनुसार यसपटक ६ दल रास्वपा, कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मात्रै ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाएका छन् ।
थ्रेसहोल्ड कटाउने कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेकपा गरी दुई वटा मात्रै कायम भएका छन् । थ्रेसहोल्ड नै कटाए पनि उनीहरूले पाएको समानुपातिक मत यसपटक निकै निराशाजनक छ ।
रास्वपाले एक्लै ५१ लाख ८३ हजार ४९३ मत पाएको छ । जुन कुल सदर मतको ४७.८४ प्रतिशत हुनआउँछ । दोस्रो स्थानको कांग्रेसले १७ लाख ५९ हजार १७२ मत पाएको छ । जुन १६.२४ प्रतिशत हो ।
तेस्रो स्थानमा अटाएको पहिलो कम्युनिस्ट शक्ति एमालेले १४ लाख ५५ हजार ८८५ समानुपातिक मत पाएको छ ।
जुन १३ दशमलव ४३ प्रतिशत मात्रै हो, भने नेकपाले ८ लाख ११ हजार ५७७ समानुपातिक मत प्राप्त गरेको छ । जुन ७.४९ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ ।
यसपटक समानुपातिकतर्फको निर्वाचनमा एमाले र नेकपासहित ८ प्रस्ट कम्युनिस्ट पहिचान बोकेका दल सहभागी थिए । बाँकी ६ कम्युनिस्ट शक्तिले जम्मा एक लाख ११ हजार १३९ मत मात्रै प्राप्त गर्नसके ।
यसरी नेपालका सबै कम्युनिस्ट पहिचान भएका शक्तिहरूले कुल २३ लाख ७८ हजार ६०१ मत मात्रै प्राप्त गरेका छन् । जुन कुल सदर मतको २१.९५ प्रतिशत हुन आउँछ ।
एमाले र नेकपाबाहेक नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ४२ हजार ३०१, राष्ट्रिय जनमोर्चाले २९ हजार ४५५, नेकपा माओवादी २३ हजार ८६४, नेकपा मालेले ६ हजार १७२, नेकपा माक्र्सवादी (पुष्पलाल)ले ४ हजार ८३२ र नेकपा (संयुक्त)ले ४ हजार ५१५ मत मात्रै प्राप्त गरेका छन् ।
नेपालको पछिल्ला दुई दशकको राजनीतिमा कम्युनिस्ट जनमत यति धेरै कमजोर अवस्थामा पुगेको यो पहिलो पटक हो ।
यसअघिका निर्वाचन प्रस्ट कम्युनिस्ट पहिचान भएकै दलले बहुमत आसपास समानुपातिक मत बटुल्थे । त्यसमा कम्युनिस्ट वैचारिक पृष्ठभूमि भएका नेताहरूले नेतृत्व गर्ने समाजवादी दलको जनमत जोड्दा सधैँजसो दुई तिहाइ नजिकको जनमत हुन्थ्यो । यसपटकको नतिजाले जनमतको त्यो आँकडाले देखाउने चित्रलाई पूरै फेरबदल गरिदिएको छ ।
जनमत घटेसँगै कम्युनिस्ट शक्तिको प्रतिनिधिसभाको उपस्थिति पनि ठुलो गिरावट आएको छ । २७५ सिटको प्रतिनिधिसभामा यसपटक एमालेबाट २५ र नेकपाबाट १७ सांसदसहित ४२ जना कम्युनिस्ट सांसद पुगेका छन् । जुन १५.२७ प्रतिशत मात्रै हो ।
२०६४ : कम्युनिस्टको पहिलो दबदबा
नेपालमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सुरु भएकै पहिलो निर्वाचन (२०६४ संविधानसभा) मा ठूलो संख्यामा कम्युनिस्ट जनमत देखिएको थियो । सो निर्वाचनको समानुपातिक नतिजामा ५७.४० प्रतिशत मत प्रस्ट कम्युनिस्ट पहिचान बोकेका दलहरूले पाएका थिए ।
त्यो बेला समानुपातिकतर्फ एक करोड सात लाख ३९ हजार ७८ मत सदर हुँदा ६१ लाख ६४ हजार ५२५ मत प्रस्ट कम्युनिस्ट पहिचान भएका दलले प्राप्त गरेका थिए ।
सशस्त्र संघर्षबाट आएको तत्कालीन नेकपा माओवादीले प्रत्यक्षमा २४० सिटमध्ये एक्लै १२० सिट जितेको थियो । समानुपातिकतर्फ उसले एक्लै ३१ लाख ४४ हजार २०४ मत पाएको थियो । जुन कुल सदर मतको २९.२४ प्रतिशत थियो ।
अर्को ठूलो कम्युनिस्ट दल एमालेले त्यो बेला २१ लाख ८३ हजार ३७० मत प्राप्त गर्दा त्यो कुल सदर मतको २०.३३ प्रतिशत थियो ।
थ्रेसहोल्डको व्यवस्था नगरिएको त्यो निर्वाचन यी दुई दलसहित आठ कम्युनिस्ट दलले समानुपातिकबाट संविधानसभामा आफ्नो प्रतिनिधित्व पाएका थिए ।
यस्तै सो निर्वाचनमा समानुपातिकमा नेकपा मालेले दुई लाख ४३ हजार ५४५, जनमोर्चा नेपालले एक लाख ६४ हजार १८१, नेकपा संयुक्तले एक लाख ५४ हजार ९६८, राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक लाख ६ हजार २२४, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ७४ हजार ७९ र नेकपा एकीकृतले ४८ हजार ६०० मतसहित संविधानसभामा समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व पाएका थिए ।
६०१ सदस्यीय संविधानसभामा कम्युनिस्ट सभासदको संख्या ३६८ पुगेको थियो । जुन ६१.२३ प्रतिशत थियो । यो नेपालको संसदीय इतिहासमा कम्युनिस्ट शक्तिको दबदबा कायम भएको पहिलो संसद थियो ।
२०७० : अलमलमा ओरालो
पहिलो संविधानसभाको असफलतापछि २०७० मा दोस्रो पटक संविधानसभा निर्वाचन भएको थियो । त्यो निर्वाचनमा २०६४ मा उल्लेख्य मतका साथ पहिलो शक्ति बनेको माओवादी ह्वात्तै कमजोर देखियो ।
सो निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फ कुल सदर मत ९४ लाख ६३ हजार ८६२ सदर भएको थियो । यो निर्वाचनमा माओवादी जनमत आधाले घट्दा समानुपातिकमा कम्युनिस्ट मत पनि घटेर ४३.२७ प्रतिशतमा झर्यो ।
त्यो बेला प्रस्ट कम्युनिस्ट पहिचान भएका ११ दलले समानुपातिकमा जम्मा ४० लाख ९५ हजार ४८५ मत मात्रै पाएका थिए ।
जसमा सबैभन्दा बढी एमालेले २२ लाख ३९ हजार ६०९ मतसहित सदर मतको २३.६६ प्रतिशत पाउँदा तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी १४ लाख ३९ हजार ७२६ मतमा झरेको थियो । जुन कुल सदर मतको १५.२१ प्रतिशत मात्रै हो ।
ती दुई दलबाहेक नेकपा मालेले एक लाख ३० हजार ३००, राष्ट्रिय जनमोर्चाले ९२ हजार ३८७, नेकपा संयुक्तले ९१ हजार ९९७, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ६६ हजार ७७८ मत पाएका थिए ।
त्यो निर्वाचनपछि संविधानसभामा कम्युनिस्ट सभासदको उपस्थिति पनि ४६.९२ प्रतिशतमा झरेको थियो । ६०१ सिटमध्ये प्रस्ट कम्युनिस्ट पहिचान भएकाले दलले २८२ सिट मात्रै प्राप्त गरेका थिए ।
पहिलो संविधानसभामा संविधानका विषयमा कम्युनिस्ट शक्तिहरू नै अलमलिँदा यस्तो नतिजा आएको थियो । यो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बन्यो । त्यो बेला २०६२/६३ को परिवर्तनपछि रक्षात्मक बनेका राजावादी शक्तिहरूलाई आंशिक हौसला पनि मिलेको थियो ।
२०७४ : एकताको बलमा दुई तिहाइ
नेपालको संविधान, २०७२ जारी भइसकेपछि २०७४ मा पहिलोपटक मुलुक संघीयतामा गएको थियो । त्यो बेला प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैसाथ सम्पन्न भयो ।
त्यो निर्वाचनमा नेपालका ठुला दुई कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्र निर्वाचनपछि पार्टी एकीकरण नै गर्नेगरी मिलेर चुनावमा गएका थिए । त्यसमा अन्य वामघटक साना दल पनि मिलेका थिए ।
उक्त निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कुल ९५ लाख ४४ हजार ७७९ मत सदर हुँदा प्रस्ट कम्युनिस्ट पहिचान भएका दलले ४८ प्रतिशत समानुपातिक मत बटुलेका थिए । जुन ४६ लाख ३८ हजार ७६९ मत हुन्छ ।
त्यसबेला नेकपा एमालेले २०७० को तुलनामा ह्वात्तै मत बढाउँदै ३१ लाख ७३ हजार ४९४ मत बटुलेको थियो । जुन कुल सदर मतको ३३.२४ प्रतिशत थियो ।
अर्को कम्युनिस्ट दल माओवादी केन्द्रले कुल सदर मतको १३.७७ प्रतिशत अर्थात् १३ लाख ३ हजार ७२१ मत पाएको थियो । यसपटक तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड लागेकाले अन्य कम्युनिस्ट दलले समानुपातिकमा सिट पाएनन् ।
यो निर्वाचनमा प्रस्ट कम्युनिस्ट पहिचान बोक्ने शक्तिहरूको समानुपातिकमा ५० प्रतिशत मत नकटे पनि प्रत्यक्षतर्फको आँकडाले संसद्मा झन्डै दुई तिहाइको उपस्थिति जुटाएको थियो ।
२७५ सिटको प्रतिनिधिसभामा एमाले एक्लैको १२१ सिट हुँदा माओवादी केन्द्रको ५३, राष्ट्रिय जनमोर्चाको दुई र नेमकिपाको एकगरी १७७ प्रस्ट कम्युनिस्ट पहिचान भएका दलको प्रतिनिधित्व थियो । जुन ६४.३६ प्रतिशत हुन आउँछ ।
२०७९ : टुटफुट र निराशा
२०७४ मा संसदमा पाएको झन्डै दुई तिहाइ जनमत कम्युनिस्ट शक्तिले उपयोग गर्न सकेनन् । उल्टै आपसी विवादमा फसेर टुटफुट र विभाजन भए । २०७९ को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा कम्युनिस्ट जनमत घटेर ४२.६० प्रतिशतमा झर्यो ।
यो निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कुल एक करोड पाँच लाख ६० हजार ६७ मत सदर हुँदा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले कुल ४४ लाख ९९ हजार १६३ मत मात्रै पाएका थिए ।
जसमा एमालेले २८ लाख ४५ हजार ६४१ मतसहित पहिलो शक्ति बनेर २६.९५ प्रतिशत बटुलेको थियो । माओवादी केन्द्र ११ लाख ७५ हजार ६८४ मतसहित दोस्रो कम्युनिस्ट शक्ति बनेपनि उसको पनि मत घटेर ११.१३ प्रतिशतमा पुगेको थियो ।
एमालेबाट विभाजन भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी २ लाख ९८ हजार ३९१ मत ल्याएपनि थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेन ।
प्रत्यक्षतर्फ पनि कम्युनिस्ट शक्तिले कम सिट जिते । जसअनुसार २७५ सदस्यीय संसद्मा १२३ जना मात्रै प्रस्ट कम्युनिस्ट पहिचान भएका दलका सांसद पुगे ।
जसअनुसार त्यो संसदमा कम्युनिस्ट सांसदको उपस्थिति ४४.७२ प्रतिशत मात्रै कायम भयो । यो नतिजा वाम शक्तिहरू टुटफुट हुनुको परिणाम थियो । त्यसपछि व्याप्त निराशालाई राज्यले सम्बोधन गर्न नसक्दा यसपटक भदौ २३ र २४ गतेको घटना निम्तिएको हो । जसले कम्युनिस्ट शक्तिहरूलाई निकै दयनीय अवस्थामा पुर्याएको छ ।
किन घट्यो कम्युनिस्ट जनमत ?
राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहाल पहिले नेपालमा कम्युनिस्ट जनमत बढ्नुमा त्यतिबेलाको परिवेशले भूमिका खेलेको टिप्पणी गर्दै अहिले परिवेश नै बदलिएकाले जनमत घटेको बताउँछन् ।
‘पहिले कम्युनिस्टले किसान, मजदुर, दलित, महिला, आदिवासी-जनजातिका मुद्दा उठाए । श्रमजीवी र सर्वहारा वर्गका लागि लड्ने शक्ति नै हामी हौँ भने,’ दाहाल भन्छन्, ‘त्यो बेलाको नेपाली समाज विपन्न गरिब मजदुर–किसानकै बहुल्यतावाला थियो । त्यो कुरा समाजले पत्यायो, जनताले कम्युनिस्ट विचार अंगाले ।’
अहिले कम्युनिस्ट जनमत घट्नुमा दाहाल मुख्यत: चार कारण देख्छन् ।
पहिलो– सत्तामा कम्युनिस्ट र अरु दल एउटै देखिनु रहेको उनले बताए । ‘यो अवधिमा जनताबाट पटक–पटक मत लिएर कम्युनिस्ट शक्तिहरूले सत्ता चलाइसके । सत्तामा पुगेपछि कम्युनिस्ट र अन्य दलका गतिविधिमा जनताले केही फरक पाएनन् । वैचारिक भेद व्यवहारमा नदेखेपछि जनतामा मोहभंग भयो,’ दाहालले भने ।
दोस्रो– अहिले सर्वहारा वर्ग नै नरहनु रहेको दाहालको बुझाइ छ । ‘कम्युनिस्टले वर्षौवर्ष सर्वहारा–श्रमजीवी वर्गको पार्टी हौँ भनेर राजनीति गरे । अहिले त्यो वर्ग नै रहेन,’ उनले भने, ‘पहिले किसान ७० प्रतिशत थिए, त्यो रहेन । मजदुरी गर्ने विदेश गए । महिला, दलितका मुद्दा अरुले पनि उठाउन थाले ।’
निम्न आयको वर्गबाट समाज उठेर मध्यम वर्गमा पुगेपछि कम्युनिस्टले उठाउने एजेन्डाको उपादेयता नै सकिएको उनी टिप्पणी गर्छ । ‘अहिले केही नभए पनि टिनको छानो, टिभि छ स्मार्ट फोन, बच्चाबच्ची ठिकठाककै स्कुलमा जान्छन् । विदेशकै कमाइ भएपनि समाज पहिलेभन्दा माथि उठेको छ,’ दाहालले भने ।
तेस्रो– विश्वभर कम्युनिस्ट विचार प्रवाहको उपादेयता पनि कमजोर हुँदै गएका कारण नेपालमा कम्युनिस्ट जनमत घट्नमा मद्दत गरेको दाहालको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘अहिले कम्युनिस्ट विचार प्रवाहको उपादेयता विश्वव्यापी कमजोर भएको छ । मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादको दार्शनिक विचार दिएर मतदाता प्रभावित हुँदैनन् ।’
चौथो– नेपालमा विचारभन्दा एजेन्डा र ‘पपुलिजम’ प्रभावशाली भएकाले कम्युनिस्ट जनमत घट्न गएको उनी बताउँछन् । ‘अहिले दलले बोक्ने विचार जनतामा गौण छन् । विचारभन्दा मतदाताले एजेन्डा खोज्छन्,’ दाहाल भन्छन्, ‘एजेन्डामा कम्युनिस्ट मात्रै नभई पुराना दल कमजोर बन्दा पपुलिजमले स्थान लियो ।’