समयसँगै आवश्यकताका परिधि बढ्दै जान्छ । आवश्यकता परिपूर्तिका लागि परिवेश निर्माण जरुरी हुन्छ । हो, यस्तै आवश्यकता मनन गर्दै परिवेश निर्माणका लागि सरकारले पटकपटक प्रयास गरेको एउटा कथा हो– हेटौंडाको सडक विस्तार । प्रदेश राजधानी भएपछि सवारी चाप झनै बढेको छ, तर सरकारले राजमार्ग विस्तारका लागि गरेको प्रयास पटकपटक असफल हुँदै आएको छ ।
सरकारी तवरबाटै सडक विस्तारका लागि सही परिवेश निर्माण गर्न नसकिएका कारण कार्य सफलता हासिल गर्न नसकिएको स्थानीयले बताउँछन् । कहिले मुअब्जा विवाद त कहिले अदालतको आदेशका कारण सडक विस्तार कार्यले सफलता पाउन सकिरहेको छैन । हरेक वर्ष सरकारले राजमार्ग विस्तारका लागि सूचना जारी गर्छ, तर कहिले काम थालनी भएपछि त कहिले काम सुरु गर्न नपाउँदै सडक विस्तार कार्यमा ‘ब्रेक’ लाग्दै आएको छ ।
संघीय सरकारअन्तर्गतको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले मकवानपुर हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको सडकसीमा केन्द्रदेखि २५–२५ गजभित्र बनेका स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका घरटहरा, संरचना हटाउन ‘अल्टिमेटम’ दिएसँगै पछिल्लो साता फेरि स्थानीयबीच उल्झन सुरु भएको छ ।
गत शुक्रबार ५ मंसिरमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ‘१५ दिनभित्र हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१५ रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्मको संरचना हटाउन’ भनिएको छ । यसैगरी, मुख्य बजार बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्मको सडकसीमा २५–२५ गज (७५–७५ फिट)भित्र बनेका स्थायी र अस्थायी घरटहरा तथा अन्य संरचना हटाउन सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
२ वर्षअघि पनि कार्यालयले सूचना जारी गरेको थियो । घरधनीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि सडक डिभिजनले विस्तार कार्य रोकेको थियो । सडक डिभिजन कार्यालयले योेसमेत पा“चपटक सडक विस्तार सूचना निकालेको हो । तर, मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ नेतृत्वमा यसको विरोध हुँदै आएको छ । यसअघि २०७६ असारमा सूचना प्रकाशनपछि भत्काउने काम थालनी नै भएको थियो । डिभिजन सडक कार्यालयले २०७६ सालमा आफ्नै कार्यालयको मुख्यगेट तोकिएको सीमाभित्र रहेकाले सोही संरचना भत्काएर काम सुरु गरेको थियो । लगतै राप्ती रोडमा संरचना भत्काउन थालेपछि स्थानीय र प्रहरीबीच झडप भएको थियो ।
सूचना जारी भएपछि जिल्लाका दल तथा प्रतिनिधि केन्द्र धाउने लर्को सुरु हुने गरेको छ । सडक विस्तार पक्ष र विपक्षमा यसअघि पनि जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयको पटकपटक भेला भयो । सडक विस्तारविरुद्ध कार्यक्रम पनि भए । आक्रोशित स्थानीयले सडक डिभिजन कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि सेलाएको हेटौंडा सडक विस्तार रिट खारेजपछि तातिन सुरु भएको हो ।
मकवानपुरका सांसदसहितको टोलीले हेटौंडामा सडक विस्तार विषयमा २०८० सालमै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए ।
सडक विस्तार गर्ने सरकारको कामलाई कसैले बाधा, अवरोध नगर्ने तर सडक विस्तारकै कारण हेटौंडाको एचआईडी, मेनरोड, राप्तीरोडका घरधनी र व्यावसायी सुकुमबासी हुने भएकाले मुआब्जा दिएर मात्र भत्काउन उनीहरूले माग गरेका थिए । यस वर्ष पनि उस्तै प्रकारका ‘लबिइङ’ भइरहेका छन् ।
अदालतको आदेश अलमलमा सडक विस्तार
सर्वोच्च अदालतको १९ पुस २०७८ मा पहिलोपटक र त्यसपछि विभिन्न मितिमा उत्प्रेषण आदेशपछि सडक विस्तार कार्य रोकिएको थियो । अहिले अदालतकै निर्णयपछि फेरि यो चर्चा सुरु भएको हो । सडक डिभिजन हेटौंडाअन्तर्गत पर्नेे रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्म सडक केन्द्रबाट २५–२५ गज क्षेत्रमा क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने भन्दै फैसला भएको गत शुक्रबारको सूचनामा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश सम्झाउँदै घरटहरा, संरचना हटाउन १५ दिने ‘अल्टिमेटम’ दिइएको हो ।
‘२०८०–०३–१० मा यस डिभिजनबाट सडकसीमा अतिक्रमण हटाउन प्रकाशित सूचनाविरुद्ध परेको रिट निवेदनसमेत सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भएको हुँदा रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्म सडकसीमा २५–२५ गज (७५–७५ फिट)भित्र बनेका स्थायी अस्थायी घरटहरा तथा अन्य संरचना सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र हटाई सडक सीमा खाली गरिदिन पुनः यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ सडक डिभिजन कार्यालयले भनेको छ ।
१७ पुस २०७८ मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले हेटौंडा बजार क्षेत्रको २५ गज सडक विस्तारसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेका सबै रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
न्ययाधीशद्वय सुवेदी र पोखरेलको संयुक्त इजलासले सोही वर्ष ३१ असारदेखि २४ साउनसम्ममा दर्ता भएका हेटौंडा बजार क्षेत्रअन्तर्गत गर्ने राजमार्गको सडक विस्तारविरुद्धका ३ सयबढी रिट निवेदन खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । यही फैसलालाई आधार मानेर हेटौंडा बजार क्षेत्रमा २५–२५ गज सडक विस्तारका लागि सडक डिभिजन कार्यालयले सूचना जारी गरेको हो ।
‘सडक सीमाभित्र घरटहरा निर्माण गर्न, नाली पुरेर प्रवेश मार्ग बनाउन, सडक संरचना भत्काउन, ढल तथा पानी सडक तथा सडक किनारको नालामा मिसाउन, स्वीकृतिबिना बनेका संरचना तथा यस्तै प्रकृतिका अन्य यातायात सञ्चालन एवं सडक प्रयोगकर्तालाई अवरोध पुग्ने कार्य गर्न सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ ले निषेध गरेको छ,’ सूचनामा भनिएको थियो ।
१५ भदौ २०६९ मा १५ दिनभित्र २५ मिटर चौडाइ सडकमा अतिक्रमित संरचना हटाउन सूचना जारी गरिएको थियो । तर, सो सूचनाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । सो रिटविरुद्ध सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले ६ कात्तिक २०७६ मा परमादेश जारी गर्दै ‘अतिक्रमित संरचना हटाउन’ भनेको थियो ।
‘२०३४ सालपछि निर्माण भएका २५ मिटरमा पर्ने कुनै पनि संरचना भत्काउँदा सरकारले क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने’ आदेशमा भनिएको थियो । २०२१ देखि २०३४ बीच १३ वर्षको अवधिमा सो ७ फिट जग्गामा बनाइएको संरचना भत्काउँदा मात्रै क्षतिपूर्ति दिन सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।
सूचनामा तोकिएको समयसीमाभित्र अतिक्रमित संरचना नहटाएमा सडक डिभिजनद्वारा हटाइने र त्यसबापत लाग्ने खर्च सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ एवं अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धितबाट असुलउपर गरिने सडक डिभिजनले जनाएको छ ।
तोकिएको सीमाभित्र सडक विभागको स्वीकृति प्राप्त नगरी कसैले सार्वजनिक सडकसँग जोडिनेगरी प्रवेश मार्ग बनाउन, सार्वजनिक सडक वा सडकसीमाभित्र खाडल वा कुलो खन्न वा भत्काउन, किला, तगारो आदि गाड्न वा हाल्न वा घरटहरा वा छाप्रो बनाउन वा सडकसीमाभित्रको जग्गा आवादी गर्न वा यस्तै अन्य कुनै कार्य गर्न सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ ले निषेध गरेको छ ।
टास्क फोर्स गठन
यसपटक सडक विस्तारका लागि प्रशासनले पनि राम्रै चासो दिएको छ । पटकपटक सूचना प्रकाशनमा सीमित हुँदै आएको सडक विस्तार कार्यलाई सार्थकता दिन स्थानीय प्रशासनले पहल थालेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरको नेतृत्वमा बुधबार बसेको सरोकारवाला निकायको बैठकले सडक विस्तारलाई तीव्रता दिन विशेष ‘टास्क फोर्स’ गठन गरेको छ । सरकारी कार्यालयका प्रमुखको बैठकले सडक डिभिजन कार्यालय मकवानपुरका इन्जिनियर यादव सुवेदीको संयोजकत्वमा ‘टास्क फोर्स’ गठन गरेको हो ।
सो समितिमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नापी कार्यालय, खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, वन कार्यालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत निकायका प्रतिनिधि सदस्य छन् ।
सडक डिभिजन कार्यालयमै कार्यालय रहने ‘टास्क फोर्स’ टोलीले महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत सडकसीमा अतिक्रमण गरी बनेका स्थायी तथा अस्थायी संरचना रेखांकन गर्ने, रङ लगाउने तथा आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउने जिम्मा पाएको छ । टोलीले बुधबारबाटै माइकिङसहित प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिसकेको छ ।
सडक विस्तारका क्रममा विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोनलगायतका अत्यावश्यक सेवामा अवरोध आउन नदिन सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार प्रदेश राजधानीसमेत रहेको हेटौंडालाई बस्नयोग्य र सुन्दर सहर बनाउन सडक विस्तार अपरिहार्य छ । आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट स्रोत सुनिश्चित भइसकेकाले ‘अब यो कार्य कुनै पनि हालतमा नरोकिने’ अधिकारीको दाबी छ ।
‘सीमा क्षेत्रभित्र पर्ने घरधनी स्वयंले संरचना हटाइदिए सडक विस्तार सहज हुनेछ, सबैलाई जितको अनुभूति हुनेगरी काम अघि बढाइनेछ,’ प्रजिअ अधिकारीले भने, ‘सुन्दर सहर निर्माण अभियानमा सबै सकारात्मक भएर सहभागी बन्न आग्रह छ ।’
सडक विस्तार प्रक्रिया राकिँदैन : डिभिजन प्रमुख
सडक डिभिजनका प्रमुख गुरूप्रसाद अधिकारी यसपटक सडक विस्तार प्रक्रिया नरोकिने दाबी गर्छन् । ‘सर्वोच्चले सडक विस्तारसँग सम्बन्धित पुराना रिट खारेज गरिसकेकाले कानुनी अवरोध अब बाँकी छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतले २०७८ सालमा सडक सीमाभित्र पर्ने २५ गज क्षेत्रका लागि मुआब्जा दिनु नपर्ने फैसलाले विगतमा जस्तो कानुनी अड्चन आउन दि“दैन, त्यसैले अहिले हामी २५ गज मात्रै सीमांकन खाली गराउनेछौं ।’
उनका अनुसार हेटौंडामा अहिले करिब ५ सय ३० देखि ५ सय ३५ घरटहराको तथ्यांक रहेकाले स्थानीयसँग समन्वय गर्दै संरचना हटाउने काम सौहाद्र्धपूर्ण तरिकाले अघि बढाइनेछ । १५ दिनभित्र काम सम्पन्न नभएमा कानुनी प्रक्रियाअनुसार आवश्यक ‘एक्सन’ लिने अधिकारी बताउँछन् ।
‘सडक विस्तारले घर तथा व्यवसाय जोखिममा पर्ने’ भन्दै सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ अहिले पनि विरोधमै छ । मउवासंघ अध्यक्ष प्रमोदसिंह रानाभाट सडक विस्तार आवश्यकता स्विकार्छन् तर योजनाबद्ध दृष्टि नदेखिएको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्ट छन् । ‘सहर साँघुरिएको छ, विस्तार जरुरी छ तर हजारौंको लगानी, बसोबास, व्यवसायको कसरी व्यवस्थित गर्ने ? भन्ने सम्बोधन छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अदालत र डिभिजनको व्याख्या नै फरकफरक देखिँदा प्रभावित झन् अन्योलतामा छन् ।’
हेटौंडा उपमहानगरका प्रवक्ता एवं वडा नं. १ का अध्यक्ष सविन न्यौपाने भने सडक विस्तार नै दीर्घकालीन समाधान भएको तर्क गर्छन् । ‘पार्किङ समस्या, दुर्घटना, भीडभाड र सहरी अव्यवस्थाको मूल कारण नै साँघुरो सडक हो,’ न्यौपानेले भने, ‘उपमहानगरले पहिल्यै २५ मिटर चौडाइमा समर्थन गरिसकेको छ, प्रभावितलाई कानुनअनुसार सहयोग र व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न राज्य जिम्मेवार हुनेमा विश्वस्त छौं ।’
बाइपास सडकको तयारी
सडक विस्तार कार्य सहज बनाउन हेटौंडामा वैकल्पिक बाइपास मार्ग तयारी गरिने भएको छ । मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीसहित डिभिजन सडक कार्यालयका प्राविधिकले चौकीटोलदेखि रातोमाटेसम्मको बाइपास सडकको अवस्था निरीक्षण गरेका छन् । मुख्य बजार क्षेत्रमा सडक विस्तारका कारण सवारी सञ्चालनमा अवरोध हुने भएकाले आगामी २० मंसिरदेखि बजार क्षेत्रमा सवारी आवागमन रोक्ने तयारीमा प्रशासन रहेको छ ।
वैकल्पिक मार्गका रूपमा काठमाडौं–भैंसेबाट आउने सवारी चौकीटोल हुँदै राप्ती उकास क्षेत्र र त्रिवेणीधाम हुँदै रातोमाटेतर्फ, पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट पूर्व जाने सवारी राप्ती किनार हुँदै रातोमाटेतर्फ, मदन भण्डारी लोकमार्ग तथा कान्तिलोकपथबाट आउने सवारी कमाने हुँदै रातोमाटे निकाल्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । सडक विस्तार हुने क्षेत्रमा करिब ५ सय ३० घरटहरासहितको संरचना पर्ने सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।
(Visited 13 times, 1 visits today)