२८ जेठ, पोखरा । विश्वासको मत लिने भएपछि कांग्रेस सांसदलाई आइतबारदेखि नै रिसोर्टमा राखेर गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अन्य दल र सांसदसँग छलफल गरिरहेका छन् ।
विश्वासको मत लिनुअघि कांग्रेसका सांसदलाई पोखराको एक सुविधा सम्पन्न रिसोर्टमा राखिएको छ भने मुख्यमन्त्री पाण्डेले राप्रपा र अन्य सांसदसँग पनि त्यहींबाट संवाद गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद र अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद र अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)सँग काठमाडौंमा विश्वासको मतबारे सहमति गरेर मुख्यमन्त्री पाण्डे पोखरा फर्केको नेताहरुको दाबी छ ।
जेठ २५ गते काठमाडौंबाट फर्केलगत्तै मुख्यमन्त्री पाण्डेले २८ गते ३ बजे विश्वासको मत लिने जानकारी संसदलाई गराएका थिए ।
संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम बनेको एमाले–माओवादीको बहुमतको सरकारका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई पदमुक्त गर्दै सर्वोच्चको आदेशअनुसार जेठ १६ गते पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । संविधानअनुसार पाण्डेले १३ गतेसम्म विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुअघि नै विश्वासको मत लिँदा सहज पनि हुने र पाउने स्थिति पनि बनेपछि अगाडि बढेका हुन् ।
२७ सांसद रहेका नेपाली कांग्रेका मुख्यमन्त्री पाण्डे विश्वासको मत पाउनेमा ढुक्क देखिएका छन् । गण्डकीमा एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित ८, राप्रपाका २ र स्वतन्त्र सांसद जितेर एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरी फेरि स्वतन्त्र माग गरेका मनाङे छन् ।
माओवादी चुनाव चिह्नबाट विजयी नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणिन्द्र देवकोटाले पनि आफू अलग्गै भएको बताउँदै आइरहेका छन् ।
केन्द्रमा रहेको सत्ता गठबन्धनबाहेकै मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफूतिर ४ सांसद ल्याएर विश्वासको मत पाउने परिस्थिति निर्माण निर्माण गरेरै जोखिम मोलेको नेताहरुको भनाइ छ । सोमबार विश्वासको मत लिने र मंगलबार संसदमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न संसद र सबै सांसदलाई जानकारी गराइसकिइएको छ ।
यसले पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले राप्रपा र अन्य दुई सांसदसँग विश्वासको मत लिने गरी समझदारी गरिसकेको नेताहरुको भनाइ छ ।
सुरुमा खगराज मुख्यमन्त्री हुँदा मन्त्री लिएर सरकारमा गएको राप्रपाले केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरिएसँगै दोस्रो पटक संसदमा तटस्थ बसेको थियो । यसपटक राप्रपाले पनि सकारात्मक संकेत गरेपछि विश्वासको मत लिने निश्कर्षमा पाण्डेको कांग्रेसका एक सांसदले जानकारी दिए ।
राप्रपाले अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई साथ नदिने बताउँदै आएको छ । तर, गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन राप्रपाले समझदारी गरेको बताइएको छ । पाण्डेलाई विश्वासको मत दिन सभापति शेरबहादुर देउवाले जेठ २५ गते नै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई पत्र लेखेका छन् ।
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि जसले ३० पुर्याउँछ उसैलाई आफूले ३१ पु¥याइदिने स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले स्पष्ट भनिरहेकाले मुख्यमन्त्री पाण्डेको अर्को रणनीति नेसपाका सांसद देवकोटालाई आफूतिर तान्नु थियो ।
माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को संलग्नतामै नेसपा फुटाइएको भन्दै अध्यक्ष डा. भट्टराई रुष्ट छन् । नेसपाका ३ सांसदले माओवादीसँग पार्टी एकता गरेको घोषणा गर्दा डा. भट्टराई, मुख्यमन्त्री पाण्डे, सांसद देवकोटा गोरखा–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चको कार्यक्रममा सँगै थिए । त्यही दिन नै बाबुरामले पाण्डेलाई गण्डकीमा साथ दिने वचन दिएका थिए ।
पाण्डेलाई साथ दिने/नदिने स्पष्ट रुपमा अभिव्यक्त नगरे पनि भट्टराई, देवकोटा र पाण्डेबीच एकखालको समझदारी भइसकेको नेताहरुको दाबी छ । पाण्डेलाई विश्वासको मत दिँदा देवकोटा आफ्नो संसदीय दलको सदस्य भएको भन्दै माओवादीले ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गर्ने निर्णय गरे पनि मुद्दा मामिलामा जाने निश्चित छ ।
तर, देवकोटा निर्वाचन आयोग, संसद सचिवालमा पनि नेपाल समाजवादी पार्टीकै सांसद भएको उल्लेख छ । देवकोटालाई कारबाही गर्न माओवादी एक्लैले नमिल्ने तर्कसमेत नेताहरुले गर्दै आएका छन् ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत पाउने स्थिति देखेरै अगाडि बढ्दा विपक्षी दल एमाले–माओवादीमा अन्योल र संशय देखिएको छ ।
यदि फणिन्द्रलाई कारबाही गरे हाले पनि भोलि एमाले–माओवादीको सरकारका निम्ति पनि झनै एक सिट कम हुने र पाण्डेलाई नै सहज हुने देखिएकाले केही जटिलता पनि रहेको नेताहरुको भनाइ छ । उनी आफैं पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विश्वासको मत दिन तयार देखिएको एमालेकै सांसदहरुको अनुमान छ ।
केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले वैशाख ५ गते नै मनाङबाट स्वतन्त्र सांसद जितेर एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका दीपक मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बनाएका थिए ।
संसद सचिवालयलाई फेरि स्वतन्त्र सांसदको हैसियत उपलब्ध गराउन निवेदन लेखेका मनाङेलाई मन्त्री बनाएपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने स्थिति नबनेपछि वैशाख २१ गते मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजीनामा दिएका थिए ।
संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम बहुमतको सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा ३ बमोजिम संसदको ठूलो दलको नेताका हैसियतमा फेरि मुख्यमन्त्री हुने रणनीति उनको थियो ।
चैत २७ गतेसम्मको समय दिएर प्रदेश प्रमुख भट्टले बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्दा सभामुखकोसमेत मत संलग्न गराएर चैत २५ गते नै दाबी पेश गरेका खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
त्यसविरुद्ध कांग्रेस सर्वोच्च जाँदा खगराजले विश्वासको मत परीक्षण गर्ने मौका पाएका थिए । तर, सभामुख कृष्ण धितालले ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३० संख्यालाई नै बहुमत मानेर खगराजले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेपछि कांग्रेस फेरि सर्वोच्च गयो र खगराज पदमुक्त हुँदै पाण्डे ठूलो दलको नेताका हैसियतमा फेरि मुख्यमन्त्री बने ।
पछिल्लो पटक खगराजले विश्वासको मत लिँदा तटस्थ बसेको राप्रपा अहिले केन्द्रको सत्ता गठबन्धनसँग टाढिएको छ र उसले नै विश्वासको मत दिने संकेत गरेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डे उत्साहित बनेका थिए ।
माओवादीले आफ्ना खोसिदिएको भन्दै नेकपा र अध्यक्ष भट्टराई चिडिएको थियो भने पाण्डेले साथ पाउने संकेतसमेत पाइसकेका थिए ।
मनाङेले सांसद संख्या ३० पुर्याए आफू बहुमत पुर्याउने आउने बताएकाले मुख्यमन्त्री पाण्डे अहिले पनि ढुक्क देखिएका छन् । मनाङे यसअघि पनि सत्ताको जोडघटाउमा निर्णायक बन्दै पाँच पटक मन्त्री बनिसकेका छन् ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत पाउने स्थिति देखेरै अगाडि बढ्दा विपक्षी दल एमाले–माओवादीमा अन्योल र संशय देखिएको छ । माओवादीले आइतबार नै संसदीय दलको बैठक बसेर ह्वीप जारी गरेको र कसैले उल्लंघन गर्ने अवस्था नरहेको दाबी प्रमुख सचेतक कुसुम बुढामगरले गरिन् ।
‘हाम्रो सौहार्दपूर्ण छलफल भयो । माननीय फणिन्द्रले पनि आफ्नो कुरा राख्नुभयो । दलले ह्वीप जारी गरिसकेको छ,’ बुढाले भनिन्, ‘फ्लोर क्रस हुने अवस्था छैन, भए कारबाही हुन्छ ।’
मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई रोक्नका लागि एमाले–माओवादीले के–के गर्ला भन्ने विभिन्न आशंकाहरु पनि उब्जिएका छन् । एमाले–माओवादी वृतमा सभामुख कृष्ण धितालले राजीनामा दिनेसम्मका चर्चा पनि चलेका छन् । कोशीमा जस्तै सभामुखले राजीनामा दिने, उपसभामुखलाई अनुपस्थित गराउनेसम्मको चर्चा चलिरहेको छ ।
ज्येष्ठ सदस्य पनि एमालेकै सांसद मित्रलाल बस्याल छन् । उनी पनि अनुपस्थित हुँदा त्यसपछि ज्येष्ठ सदस्य विन्दु थापा मन्त्री भएकाले अर्का ज्येष्ठ सदस्य भोजराज अर्यालले सभा चलाउनुपर्ने स्थिति बन्ने सक्ने चर्चा भए यो पनि समाधानको बाटो नभएकाले त्यो कदम नचाल्ने एमालेकै एक सांसदले बताए ।
‘५ वर्षलाई ढुक्कै रहेको सभामुख पद कसैलाई मुख्यमन्त्री बनाउनकै लागि सभामुखले राजीनामा गर्नुहुन्छजस्तो लाग्दैन । राजीनामा दिइहाले पनि बहुमत पुग्ने अवस्था छैन,’ एमालेकै एक सांसदले भने, ‘यी सबै आशंकामात्र हुन् । सत्ताकै लागि गण्डकीमा यो तहको खेल नहोला ।’
सभामुखले राजीनामा दिने परिस्थितिमा मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई संसद स्थगित गरेर तत्काललाई अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर पछि विश्वासको मत लिने सुविधा पनि छ ।
विश्वासको मत गुमाइहाले भने पनि प्रदेश प्रमुख भट्टले संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम सरकार आह्वान गर्दा ३१ ज्ना सांसदको हस्ताक्षरसहित सनखत गराउने स्थितिमा पाण्डे नै पुग्ने भएकाले विपक्षीले रोक्ने स्थिति नरहेको विश्लेषण सांसदहरुकै छ ।
एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्द नेपालीले फ्लोर क्रस गर्नेतिर कल्पना नगरिएको र मुख्यमन्त्रीले संविधानअनुसार विश्वासको मत लिने कुरालाई सहजै लिइएको बताए ।
‘मुख्यमन्त्रीलाई रोक्न विपक्षीले के गर्दा भन्ने अनेक आशंका भइरहेका छन् । एमालेले कानुन र विधिभन्दा बाहिर गएर असंसदीय कार्य गर्दैन,’ सचेतक नेपालीले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनुभयो भने हाम्रो शुभकामना नै रहन्छ । कुनै दलबाट फ्लोर क्रस हुनेबारे हामीले कल्पना गर्ने कुरा होइन ।’
