असोज १८ र १९ गते ३९ जनाको मृत्यु हुनेगरी विपद् घटना भएपछि असोज २३ मा संघीय सरकारले इलामलाई ३ महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त’ घोषणा ग¥यो । तर, यो घोषणाअनुसारको अवधि सकिन २२ दिन बाँकी रहँदा देशका ७७ जिल्लामध्येको एक्लो ‘संकटग्रस्त’ इलामलाई पुनर्निर्माणका लागि बजेट र कार्यक्रम आएको छैन ।
विपद् घटनामा जिल्लामा करिब १२ अर्बको पुनर्निर्माण आवश्यक रहेको जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरूको तथ्यांक छ । सरकारले महिनादिनअघि ५ करोड रुपैयाँ इलामका स्थानीय तहलाई तत्कालको पुनर्निर्माण (सडक सोहोर्ने, पहिरो हटाउनेजस्ता काम)का लागि पठायो । तर, त्यसयता विषयगत कार्यालयहरूले आफ्ना तालुकदार मन्त्रालयमा पठाएको फाइल सरकारले ‘खोलेकै’ छैन । एकातिर आर्थिक वर्ष सकिने अवधि धेरै छैन, जसले ठेक्काप्रक्रियामा ढिलाइ हुन लागिसकेको छ, अर्कातिर, आउँदो फागुन २१ का लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषित छ । यो अवस्थामा इलामका लागि घोषणा गरिएको ‘विपद् संकटग्रस्त’को अर्थ अनर्थ हुने त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ ।
क्षतिको विवरण र आवश्यक पुनर्निर्माणका लागि अनुरोधसहित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले समेत गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पटक–पटक पत्र पठाइसकेको छ । तर, पुनर्निर्माणका लागि अहिलेसम्म न संघीय सरकारले कुनै निर्णय गरेको छ, न बजेट र योजना नै छन् । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति संयोजकसमेत रहेकी सिडिओ सुनिता नेपालले अहिलेसम्म संघीय सरकारबाट इलामलाई बजेट र योजनाको सुनिश्चितता भएको खबर नआएको बताइन् । ‘जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र विषयगत कार्यालयहरूले आवश्यक पुनर्निर्माणको कार्यक्रम आफ्ना विभागीय मन्त्रालयमा पठाइसकेका छन्,’ उनले सोमबार भनिन्, ‘प्रक्रियामै रहेर होला, अहिलेसम्म कुनै बजेट र योजना सुनिश्चित भएको खबर हामीलाई चाहिँ आएको छैन ।’
उनका अनुसार बाढी–पहिरोले क्षतिग्रस्त ४ सय घरको विवरण पठाएकामध्ये ३ सय ८० लाई अस्थायी आवासका लागि पहिलो चरणको रकम आएको छ । २० अस्थायी आवास विभिन्न संघ–संस्थाले बनाइदिएका छन् । संघीय सरकारबाट अस्थायी आवासका लागि प्रतिघर ५० हजार रुपैयाँ आउनेमा पहिलो चरणको आधा रकम (२५ हजार) आएको हो । पहिलो चरणको रकम सम्बन्धित पालिकामै आएकामा कतिपय पालिकाले वितरण गर्न सकेका छैनन् । कतिपय पीडितको नाम र विवरणलगायत नमिलेको भन्दै पालिकाले अस्थायी आवासको रकम वितरण गर्न नसकेको पीडितको गुनासो छ ।
विपद्मा इलाममा सबैभन्दा बढी सडक क्षति भएको विवरण छ । इलामस्थित सडक डिभिजनले सडक पुनर्निर्माणका लागि करिब ७ अर्ब रुपैयाँको योजना संघीय सरकारको सडक विभागमा पठाएकामा ‘फाइल नै फिर्ता भएको’ स्रोतले जनाएको छ । ‘निर्वाचन सम्मुखमै आएको’ भन्दै मन्त्रालयले ठूलो बजेटको योजना सञ्चालन गर्न नसकिने भएकाले फाइल परिवर्तन गर्न लगाएको जनाइएको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालयले आफूहरूलाई विभागले तत्काल चालु वर्ष सम्पन्न गर्न सकिने योजनामात्र पठाउन भनेको जनाएको छ । ‘हामीले विपद्को पुननिर्माणका लागि चालु वर्ष र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने योजनासहितको फाइल विभागमा पेस गरेका थियौं,’ डिभिजन प्रमुख पवन भट्टराईले भने, ‘हामीले पेस गरेको अनुमानित कुल बजेटमध्ये चालु वर्ष सम्पन्न गर्नुपर्ने काममा करिब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने हो ।’
विभागले पहिलो चरणको फाइल फिर्ता गरी पुनः अर्काे पठाउन भनेपछि डिभिजनले ७५ करोड रुपैयाँको अर्काे फाइल पेस गरेको उनले जनाए । ‘तर, त्यही बजेट पनि तत्काल आएन भने ठेक्काप्रक्रियामा गएर काम गर्न समय पुग्दैन,’ उनले भने, ‘हामीले मागेको ७ अर्ब पनि अहिले नै आयो भनेमात्र ठेक्काप्रक्रियामा गइहाल्न सकिन्छ, फागुनमा आयो भने काम गर्न सकिने अवस्थै रहँदैन ।’
असोज २५ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङ, सचिव केशवकुमार शर्मा, सडक विभागका महानिर्देशक डा.विजय जैसी, गृहसचिव रामेश्वर दंगाल र प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेशराज भट्टले इलाम आएर विपद्को क्षति निरीक्षण गरेका थिए । उनीहरूले इलामलाई विपद्बाट उठाउन आवश्यक तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना ल्याउने प्रतिबद्धतासमेत गरेका थिए । र, इलामबासीले घिसिङ ‘एक्सन ओरिएन्टेड’ भएको र गृहसचिव दंगाल केही वर्षअघि इलामकै स्थानीय विकास अधिकारीसमेत भएकाले पुनस्र्थापनामा चाँडो पहल हुने आशासमेत व्यक्त गरेका थिए । यसबारे प्रतिक्रिया लिन सोमबार दिउँसो र साँझ भौतिक सचिव शर्मा तथा महानिर्देशक जैसीसँग पटक–पटक सम्पर्क गर्दा दुवैजनाको फोन उठेन ।
तर, ३ महिना बित्नलाग्दा पनि अवस्था करिब उस्तै रहेपछि पीडित र समग्र जिल्लाबासी निराश हुनथालेका छन् । ‘चुनाव र विभिन्न कारण देखाएर इलामलाई हात्ती आयो–हात्ती आयो फुस्सा बनाउने भए,’ एक पीडितले भने, ‘विपद् संकटग्रस्त पनि आफू लोकप्रिय देखिनलाई गरेको घोषणामात्रै रहेछ ।’
इलाम उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष कृष्ण पौडेलले विपद् संकटग्रस्त घोषणाको औचित्य के हो भन्ने थाहा हुन नसकेको बताए । ‘अरू सामान्य विपद्भन्दा यो असामान्य र फरक छ तर विपद् संकटग्रस्त नै घोषित भएवापत् इलामलाई के विशेष सहुलियत भयो भन्ने पुष्टि हुन सकेन,’ उनले भने, ‘नागरिकहरू पनि जागरुक हुनुपर्ने बेला आएको छ ।’ संघका पूर्वअध्यक्ष ईश्वर चिपालुले अब इलामबासीले आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘अब इलामले आन्दोलन नै नचर्काइ नहोलाजस्तो भयो,’ उनले भने, ‘अब पनि मुख्य सडक नै पुनर्निर्माण भएनन् भने बर्खामा गाडी आउने अवस्था छैन ।’
निर्माण व्यवसायी संघका जिल्ला अध्यक्ष डिल्ली खनालले विपद्बाट इलामलाई उठाउन सोचेअनुसार काम हुन नसकेको गुनासो गरे । ‘विपद् संकटग्रस्त घोषणा कागजमै सीमित हुने सम्भावना देखियो,’ उनले भने, ‘सबै पक्षले आपसी समन्वय र सहकार्य गरी इलामको क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ ।’ नेपाल पत्रकार महासंघ इलाम शाखाका पूर्वअध्यक्ष विप्लव भट्टराईले नागरिक खबरदारी आवश्यक रहेको बताए । ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा हुँदा इलामबासीमा धेरै आशा थिए, अब इलाम उठाउन केही सहज हुन्छ भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘तर, घोषणाअनुसारको ठोस काम भएन अहिलेसम्म । फागुनको निर्वाचन र त्यसपछि बर्खा लाग्दैगर्दा इलामको अवस्था पुरानै हुने सम्भावना बढेको छ ।’
पर्यटन तथा होटल व्यवसायी विजय राईले संकटग्रस्त जिल्ला घोषणाले विपद्को पुनर्निर्माणमा छिटो काम हुने आशा गरेपनि निरास हुने अवस्था आएको बताए । ‘३ महिना बित्नलाग्दा पनि इलामको सडकलगायत संरचना पुनर्निर्माणमा ठोस काम हुन नसक्दा सिंगो जिल्लालाई असर पुगेको छ,’ उनले भने, ‘इलामको पर्यटनमा पनि असर परेको छ, छिटो पुनर्निर्माण हुनुपर्छ ।’ स्थानीय केशव खनालले ३ महिने संकटग्रस्त घोषणाको अर्थ सरकारलाई सोध्नुपर्ने बेला आएको बताए । ‘अब इलाम बनाउन नागरिकले दबाब दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘इलामबासीले संयुक्त पहल गर्नुपर्ने भएको छ ।’
तथ्यांकअनुसार असोज १८ रातिको बाढी–पहिराले इलामका ३ सय ३८ घर पूर्ण क्षति भएका छन् । ८ सय २८ घरमा आंशिक क्षति भएको छ । ४ सय ४९ परिवार विस्थापित भएका छन् भने ११ परिवार सामुदायिक भवनमा बसिरहेका छन् । बाँकी आफन्त र छिमेकीकहाँ बसेका छन् । सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी, बिजुलीलगायत सयौं भौतिक संरचना क्षति भएको छ भने कृषिबालीमा ठूलो नोक्सानी भएको छ । तर, अढाई महिना बित्नलाग्दा पुनर्निर्माणको काम हुन नसक्दा जिल्लबासी आक्रोशितसमेत हुनथालेका छन् ।
प्रकाशित: २९ मंसिर २०८२ १८:५६ सोमबार