२१ असार, काठमाडौं । सरकारले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित मौसमजन्य घटनासँग जुध्न र समस्या न्यूनीकरण गर्न पहिलो पटक जलवायु तथा मौसम सम्बन्धी नीति बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नीति बनाउन हाल मस्यौदामा छलफल भइरहेको र तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
पछिल्लो केही वर्षयता जलवायु परिवर्तनका कारणले नेपालमा पनि चरम मौसमी घटना भइरहेका छन् । त्यसबाट सिर्जित विपद्ले जनधनको क्षति भइरहेको छ । तर, जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असरसँग जुध्न नेपाल सरकार जल तथा मौसम विज्ञानसँग यस सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति नै थिएन । नीतिको अभावमा कानुन पनि बन्न सकेको छैन ।
जानकारहरूका अनुसार, समष्टिगत रूपमा सेवाको विस्तार, समन्वय र सहकार्य गर्दै मौसम पूर्वानुमानलाई अझै गुणस्तरीय बनाउन नीति आवश्यक पर्छ । तर त्यसको अभावमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागको सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सफलता हासिल हुन सकेको छैन र सेवाको विश्वसनीयतामा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ ।
जलवायु सम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको आवश्यकता महसुस भइसकेपछि मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको ऊर्जा मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडी बताउँछिन् ।
‘मस्यौदा बनाउने काम लगभग भइसकेको छ’ दवाडीले भनिन्, ‘त्यसमा जल तथा मौसम सेवालाई अझै गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त ध्यान दिइएको छ ।’ उनका अनुसार नीति बनिसकेपछि ऐन पनि निर्माण गर्ने तयारी छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक डा. जगदीश्वर कर्माचार्यले पनि नीति निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । ‘प्रस्तावित नीति प्रादेशिक समन्वय समितिको बैठकमा प्रस्तुतीकरण भइसकेको छ । त्यहाँबाट प्राप्त राय, प्रतिक्रियालाई समेत समेटेर क्याबिनेटमा पठाउने तयारीका लागि काम भइरहेको छ’, उनले भने ।
सूचना र समन्वयमा समेत अन्योल
विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा हुने ९० प्रतिशत प्राकृतिक विपत् जल तथा मौसमजन्य प्रकोपबाट हुने भएकाले त्यससँग जुध्न विश्वसनीय पूर्वसूचना प्रणाली तथा तथ्यांक भण्डारण प्रणाली आवश्यक छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि विपद्को पूर्वसूचना नपाएकै कारण कसैले पनि जनधनको क्षति व्यहोर्न नपरोस् भनेर सन् २०२७ भित्र सबैको पहुँचमा पूर्व चेतावनी प्रणाली पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
नेपाली अधिकारीहरू पनि त्यसका लागि काम गरिरहेको बताउँछन् । तर जल तथा मौसम सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति नभएको र नीति नहुँदा कानुन पनि नबनेकाले जल, मौसम तथा जलवायु सम्बन्धी सेवाहरु के, कसरी, कसले गर्ने भन्ने अन्योल रहेको तथा यस सेवा कसैको पनि प्राथमिकतामा नपरेकाले समयसापेक्ष विकास तथा विस्तार भएको देखिँदैन ।
विज्ञहरूका अनुसार जल तथा मौसम विज्ञान प्राविधिक विषय भएकाले यसमा धेरै अध्ययन/अनुसन्धान, नवीनतम प्रविधि र दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्दछ । यो काम खर्चिलो पनि हुने भएकाले नेपालको आन्तरिक स्रोतले मात्र भ्याउँदैन । त्यसैले दाता वा अन्य सहयोगी संघसंस्थाहरूको सहयोग पनि आवश्यक पर्दछ ।
तर राष्ट्रिय नीति नियमको अभावमा दाताहरूसँग सहयोग माग्न र क्षेत्रीयस्तरमा तथ्यांक आदान–प्रदान गर्न पनि कठिन हुने गरेको अनुभव अधिकारीहरूसँग छ । ऊर्जा मन्त्रालयकी सचिव दवाडी भन्छिन्, ‘जल तथा मौसम सम्बन्धी नीति भएमा पूर्वसूचना, पूर्वतयारी, अन्तरदेशीय तथ्यांक आदानप्रदान लगायत थुप्रै विषयमा काम गर्न अझ सहज हुनेछ ।’
ऊर्जा मन्त्रालयको जल तथा मौसम महाशाखा प्रमुख एवं जल तथा मौसम विज्ञान विभागका पूर्व महानिर्देशक कमलराज जोशी नीति नहुँदा दाताहरू पनि सहयोग गर्न खुलेर नआउने बताउँछन् ।
‘दाताहरूले तिमीहरूको नीति के हो भनेर सोध्दा हामीसँग जवाफ हुँदैन’ जोशी भन्छन्, ‘जल तथा मौसम सेवाको नियमित र सामान्य काम त रोकिंदैन तर यथास्थितिबाट माथि उठेर अझ प्रभावकारी काम गर्न खोज्ने हो भने कहीं न कहीं टेक्ने आधार चाहिन्छ । त्यो भनेको नीति हो, जुन हामीसँग छैन ।’
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक डा. कर्माचार्य पनि नीति नहुँदा कुनै पनि काममा अघि बढ्दा कानुनी बाटो के अपनाउने भन्ने अप्ठ्यारो पर्ने बताउँछन् । ‘जल तथा मौसम विज्ञानको क्षेत्रमा काम गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय संघसंस्थासँग समन्वय एवं सहकार्य आवश्यक पर्छ । तर त्यो केको आधारमा गर्ने भन्ने अन्योल सिर्जना हुन्छ’, उनी भन्छन् ।
डा. कर्माचार्य कसैले नेपालमा मौसम सम्बन्धी स्टेसन राख्न खोज्दा पनि कुन कानुनका आधारमा दिने भन्ने नै अन्योल रहेको बताउँछन् । नीति अभावकै कारण अहिले कुनै दाता वा संघसंस्थाबाट खुलेर सहयोग लिन समेत नसकिने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
जल तथा मौसमको कुनै सीमा हुँदैन । भारत र चीन क्षेत्रमा हुने मौसमी घटनाबाट नेपालमा र नेपालमा हुने घटनाबाट अरू देशहरू पनि प्रभावित हुन्छन् । उदाहरणका लागि नेपालमा आउने बाढीबाट भारत समेत जलमग्न हुन्छ । हिमाल पग्लिने दर तीव्र भए बंगलादेश डुब्छ ।
जस्तो कि गत जेठमा काठमाडौंको चन्द्रागिरिमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय संवादमा बंगलादेशका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्री सबर हुसैन चौधरीले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमालमा हिउँ पग्लिंदा बंगलादेशको अस्तित्व खतरामा पर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
त्यसैले नेपालमा हुने मौसमी घटनाप्रति अरू मुलुकलाई समेत चासो र चिन्ता हुन्छ । आफ्नो देशमा पूर्वतयारीको काम गर्न पनि नेपाललाई सहयोग गर्न उनीहरू इच्छुक हुन्छन् । त्यसका लागि प्रविधि, तथ्यांक र ज्ञान आदानप्रदान आवश्यक हुन्छ ।
‘तर आज कुनै राष्ट्रले नेपालबाट सूचना माग्यो भने दिन हुने कि नहुने ? हाम्रो देशको नीति के हो भन्ने नै छैन’ जल तथा मौसम विज्ञान विभागका पूर्वमहानिर्देशक समेत रहेका कमलराज जोशी भन्छन्, ‘हामीले पनि अरूसँग माग्न सक्दैनौं । यसले हाम्रो मौसम सम्बन्धी सेवाको विस्तार, विश्वसनीयता र गुणस्तरमा असर परेको छ ।’
जल तथा मौसम विज्ञान विभागमा कार्यरत मौसमविद् सुदर्शन हुमागाईं विश्वव्यापी मोडलहरूबाट तथ्यांक नपाउँदा मौसम पूर्वानुमानमा समस्या परिरहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘सित्तैंमा पाइने थोरै तथ्यांकहरू मात्रै हामी पाउँछौं । अरू विशेष तथ्यांक किन्नुपर्ने हुन्छ वा सरकार–सरकारबीच एमओयू गरेर लिनुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्था अहिले हाम्रोमा छैन ।’
कमजोर विभाग, मौसम पूर्वानुमानमा समस्या
नेपालमा मौसम पूर्वानुमानको सुरुआत यहाँका आम मानिसहरूका लागि नभई भारतीय कम्पनी डिसी–३ हवाईजहाजको व्यापारिक उडानका लागि मात्रै गरिएको थियो । सन् १९५३ मा भारतीय मौसम विज्ञान विभागको कलकत्ता कार्यालयका कर्मचारीहरू काठमाडौं आएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यालय स्थापना गरी हवाई उडानका लागि मौसमी सूचना दिन सुरु गरेका थिए ।
त्यसपछि विश्व मौसम संगठन मार्फत इजरायली विशेषज्ञ टोली नेपाल आएर सोही टोलीको सुझाव अनुसार सन् १९६६ मा तत्कालीन जलस्रोत विभाग अन्तर्गत मौसम पूर्वानुमान गर्ने निकाय स्थापना गरिएको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि नेपाल आफैंले हवाई उडानका लागि मौसमी सेवा दिन सुरु गरेको थियो । आम मानिसहरूलाई पनि मौसमी सूचना पुर्याउने कामको सुरुआत भने सन् १९७० देखि मात्र भएको थियो ।
हाल जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत छ । यसको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंको बबरमहलमा छ । विभागको नेतृत्वमा सहसचिवस्तरका कर्मचारी हुन्छन् । विभाग मातहत बाँकेको कोहलपुर, रूपन्देहीको भैरहवा, कास्कीको पोखरा र सुनसरीको धरानमा गरी चारवटा कार्यालयहरू छन् । यद्यपि प्रविधि र जनशक्तिको अभावमा काम प्रभावकारी हुन नसकेको कार्यालयका मौसमविद्हरू बताउँछन् ।
विभागको मुख्य जिम्मेवारी विभिन्न ठूलादेखि साना आयोजनाको प्रस्ताव तथा डिजाइन गर्दा आवश्यक तथ्यांक संकलन, प्रशोधन, भण्डारण तथा वितरण गर्नु हो ।
साथै यसले हवाई उड्डयन, पर्यटन, कृषिका साथै सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई पनि जल तथा मौसमी गतिविधिको जानकारी दिने काम गर्दछ । सम्भावित मौसमी घटनाबाट निम्तन सक्ने जोखिमको पूर्वसूचना उपलब्ध गराएर जनधनको क्षति रोक्न सघाउने जिम्मेवारी पनि विभागकै काँधमा छ ।
तर अहिलेसम्म जति पनि जल तथा मौसम सेवा सम्बन्धी काम भइरहेका छन्, ती अन्य नीति तथा कानुनले गरेका प्रावधान एवम् कार्यविभाजन नियमावली अनुसार भएका छन् ।
‘जल तथा मौसम सम्बन्धी छुट्टै नीति र कानुन छैन । तर अन्य नीतिहरूले यसलाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गरेको छ’ जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक डा. कर्माचार्य भन्छन्, ‘कुनै काम गर्नुपर्दा ती छरिएर रहेका नीतिको आधारमा वा मन्त्रीस्तरीय निर्णयको आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
उदाहरणका लागि वातावरण नियमावली २०७७ को परिच्छेद ४ मा जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जलवायु परिवर्तन परिदृश्य सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक पाँच वर्षमा प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी नागरिक उड्डयन नियमावलीमा हवाई उडान सञ्चालनमा मौसम सम्बन्धी सूचना प्रवाहका लागि निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था पनि छ ।
नेपालको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विश्व मौसम संगठन (डब्ल्यूएमओ) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संघसंगठन, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आईपीसीसी), अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) सँग पनि सम्बन्ध राख्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रियस्तरका निर्णय पालना गर्न/गराउन पनि कानुनी आधार स्पष्ट छैन ।
सम्भावित मौसमी अवस्था बुझ्न नेपालका मौसमविद्हरूले जापानको हिमावारी स्याटेलाइटका साथै विश्वव्यापी र क्षेत्रीयस्तरमा मौसम तथा जलवायु आकलन गर्ने प्रारुपहरू, नेपालको जलवायुमा प्रभाव पार्ने क्लाइमेट डाइभर्स (टेलिकनेक्सन) र नेपालको कम्तीमा ३० वर्ष अघिको तथ्यांकसँग वर्तमानको सम्बन्धलाई तुलना गर्दछन् ।
अघिल्ला वर्षहरूका तुलनामा हाल नेपालमा बाढी र वर्षाको पूर्वानुमान प्रायः मिल्ने गरेको छ । यद्यपि कहिलेकाहीँ तथ्यांकमा निर्भर हुनुपर्दा पूर्वानुमान मिल्दैन । विश्वव्यापी मोडेलले नेपालजस्तो जटिल भूगोल र अन्तरसम्बन्धित जलवायु भएको भूभागको मौसम पूर्वानुमान अन्य क्षेत्रको जस्तो विश्वसनीय नहुने विज्ञहरु बताउँछन् ।
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०२२/२३ अनुसार ६०.३ प्रतिशत घरपरिवार आश्रित रहेको कृषि क्षेत्र र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २ प्रतिशत हाराहारी योगदान रहेको पर्यटन क्षेत्र पनि जल तथा मौसम विज्ञानमै निर्भर छन् । त्यसैले नेपालका मौसमविद्लाई स्थानविशेष तोकेरै मौसमको सटिक भविष्यवाणी गर्न चुनौती छ, जुन हालसम्म हुनसकेको छैन ।
‘मान्छेलाई अरू प्रदेशमा के हुँदैछ भन्नेसँग मतलब हुँदैन, म बसिरहेको ठाउँमा के हुन्छ भन्ने सरोकार हुन्छ’ जल तथा मौसम विज्ञान विभागका पूर्वमहानिर्देशक जोशी भन्छन्, ‘त्यो चासो र माग हामीले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि केन्द्र सरकारले मात्र काम गर्न सक्दैन । प्रदेश वा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नीति र कानुन नहुँदा अन्तर निकाय समन्वय गर्न पनि समस्या छ ।’
जोशी अगाडि भन्छन्, ‘तीनै तहका सरकारसँग कसरी सहकार्य गर्ने, खर्चको साझेदारी कसरी गर्ने, सूचना आदानप्रदानलाई अझै प्रभावकारी कसरी गराउने र सही सूचना छिटो कसरी पुर्याउने भनेर काम गर्नुपर्ने भएको छ ।’
‘जल, मौसम र जलवायु’
हावापानी तथा विपद् सम्बन्धी अनुसन्धानकर्मी ङमिन्द्र दाहालका अनुसार जल तथा मौसम विज्ञान सम्बन्धी गहिरो अध्ययन र त्यसका सेवाहरू प्रभावकारी बनाउँदा जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई केही हदसम्म थेग्न सकिन्छ । तर सुन्दा उस्तै लागे पनि काम गर्ने क्रममा जल, मौसम र जलवायु तीनवटा अलग–अलग आयाम हुने भएकाले तिनलाई सम्बोधन गर्न फरक–फरक नीति हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।
यद्यपि नेपालमा धेरै खालका नीति नियमहरू बन्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने गरेकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘हाम्रा नीति, नियम, कानुन प्रष्ट हुँदा पनि काम नभएका थुप्रै उदाहरण छन्’ दाहाल भन्छन्, ‘तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नेहरूको भूमिका र जवाफदेही स्पष्ट हुने गरी नीतिहरू बनाइयो भने मात्र त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन्छ ।’
