प्रकाशित मिति : असार ३१, २०८२ मंगलबार
गैरकानूनी रूपमा अमेरिका आइपुगेका आप्रवासीहरू अब बन्ड सुनुवाइका लागि योग्य नहुने भएका छन्। ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकामा विनाभिसा प्रवेश गर्ने आप्रवासीहरूलाई कानुनी रूपमा हिरासतमा राख्न प्रयास तीव्र पारेका बेला यो कदम चालिएको हो। आइसका कार्यवाहक निर्देशक टोड लियोन्सले एक मेमोमार्फत नयाँ नीति परिवर्तनको घोषणा गरेका छन्।
मेमोमा लियोन्सले विनाभिसा प्रवेश गर्ने आप्रवासीहरूलाई तिनीहरूको देशनिकाला प्रक्रियाको अवधिभर हिरासतमा राख्न अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। देशनिकाला प्रक्रिया टुंगो लाग्न महिनौं वा वर्षसम्म पनि लाग्न सक्छ। यो नीति बाइडेन प्रशासनको समयमा अमेरिका प्रवेश गरेकाहरू सहित विगत केही दशकमा अमेरिका–मेक्सिको सीमा पार गर्ने लाखौं आप्रवासीहरूमा लागू हुनेछ।
ट्रम्प प्रशासनको होमल्याण्ड सेक्युरिटी तथा डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसले हिरासत र रिहाइ अधिकारीहरूको कानुनी स्थिति पुनर्विचार गरी यस्ता आप्रवासीहरूलाई हिरासतबाट रिहा गर्न नसकिने मेमोमा उल्लेख गरिएको छ। दुर्लभ अपवादमा मात्रै आप्रवासीहरूलाई परोलमा रिहा गर्न सकिने भए पनि परोलमा रिहा गर्ने निर्णय न्यायाधीशले होइन, अध्यागमन अधिकारीले गर्नेछन्।
यो नीतिमा परिवर्तन हुनुअघि विनाभिसा अमेरिका प्रवेश गरेका आप्रवासीहरूले हिरासतबाट धरौटीमा रिहा हुनका लागि अध्यागमन न्यायाधीश समक्ष बन्ड सुनुवाइको अनुरोध गर्न सक्थे। परिवर्तन भएको यो नीतिले कानुनी चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
देशनिकाला प्रक्रियाका लागि आप्रवासीहरूलाई थुनामा राख्न आगामी चार वर्षमा ४५ अर्ब डलर विनियोजन गर्ने खर्च प्याकेज संसदबाट पारित भएको केही दिनपछि यो व्यापक नयाँ हिरासत नीति आएको हो। बिलले अमेरिकाको आप्रवासी हिरासत क्षमतालाई झन्डै दोब्बर बनाएर, प्रति दिन १ लाखसम्म हिरासतमा राख्ने क्षमता निर्माण गर्न अनुमति दिनेछ।
नयाँ नीतिसँगै अमेरिकाभरका अध्यागमन अदालतहरूमा आप्रवासीहरूलाई बन्ड सुनुवाइ अस्वीकार गरिएको छ। आइसले एक विज्ञप्तिमा नयाँ नीतिले राष्ट्रको अध्यागमन कानुनका छिद्रहरू बन्द गर्ने र अनुमति बिना अमेरिका प्रवेश गर्ने सबैलाई समान व्यवहार सुनिश्चित गर्ने बताएको छ।