काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिमा नयाँ र वैकल्पिक राजनीतिको नारासहित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतका राजनीतिक दलहरूमाथि सुशासन र पारदर्शिताका लागि बनाएका आन्तरिक कानुन र विधानको समेत धज्जी उडाएर उम्मेदवार छनोट गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उम्मेदवार चयनका क्रममा पार्टीको विधान उल्लंघन गरेको सो पार्टीका नेताहरूले नै आरोप लगाएका छन् ।
शपथसमेत नलिई चुनावी मैदानमा वरिष्ठ नेता बालेन
रास्वपामाथि सार्वजनिक जिम्मेवारी, जनप्रतिनिधिको लागि विशेष र पारदर्शी प्रणाली बनाउने गरी विधानमा गरेको लिडरसिप एकेडेमी र प्रारम्भिक निर्वाचनका प्रावधानलाई सिधै अवज्ञा गरी उम्मेदवारी छानेको आरोप लागेको छ । रास्वपाको विधानको भाग १९ को धारा ६२ र ६३ मा लिडरसिप एकेडेमी गरेको र उम्मेदवार क्लबबाट मात्र उम्मेदवार छान्ने व्यवस्था भएकोमा त्यसको सिधै उल्लंघन भएको भन्दै विरोध भएको छ ।
रास्वपाले समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार सिफारिस गरिएकोमा व्यापक विरोध भएपछि १८ जनाले फिर्ता लिएका थिए । समानुपातिक निर्वाचनतर्फ पेस गरिएका नाम र त्यसमा सिर्जना भएको विवादको विषयसमेतलाई लिएर रास्वपामा एकीकरण भएको उज्यालो नेपाल पार्टीले एकता नै भंग गरेको थियो । रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ पनि उम्मेदवार छनौटमा प्राइमरी इलेक्सन र लिडरसिप एकेडेमीको व्यवस्थालाई उपेक्षा गरेको हो । बालेन शाह समूहको नाममा प्राइमरी इलेक्सन छलेर टिकट दिइएको भन्दै रास्वपा नेताहरूले विरोध जनाएका छन् ।
प्रत्यक्षतर्फ २५ हजार रुपैयाँ शुल्क र समानुपातिकतर्फ ५० हजार रुपैयाँ शुल्क असुल गरेर गरिएको प्राइमरी इलेक्सनको पारदर्शी नतिजा सार्वजनिक नभएकोदेखि प्राइमरी इलेक्सनमा राम्रो अवस्थामा रहेकालाई टिकट नदिएर कमजोर र नेतृत्वको स्वार्थ प्रेरित टिकट वितरण गरिएको आरोप लागेको छ । रास्वपाको विधानको धारा ६४ मा उम्मेदवारको योग्यता भन्ने व्यवस्था छ । यसमा भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका विषयको आरोप नलागेको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
पार्टी विधानमा उम्मेदवार हुन प्रहरी रिपोर्ट पेस गरेको हुनुपर्ने तथा पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन तथा आचरण समितिमा सम्पत्ति विवरण बुझाएको हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । तर रास्वपाको टिकट लिएर उम्मेदवार भएका अत्यन्त कम उम्मेदवारले मात्रै प्रहरी रिपोर्ट र सम्पत्ति विवरण बुझाएको र बाँकीलाई विधानविपरीत उन्मुक्ति दिएको पार्टीको प्राइमरी इलेक्सनमा सहभागीहरूले बताएका छन् । रास्वपाले विधानमा देखाएको पारदर्शिताको विषय त जनता झुक्क्याएर पार्टी सदस्य बनाउने काइदा मात्रै रहेछ ती सदस्यले भने ।
शपथ नलिई वरिष्ठ नेता !
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग बालेन शाहको एकताको नाममा भएको सम्झौतामा उल्लेख भएको पदीय जिम्मेवारीअनुसार वरिष्ठ नेता रहेका बालेन शाह पार्टीको विद्यमान विधान अनुसार अवैध छन् । उनको वरिष्ठ नेता तथा महामन्त्री र सहमहामन्त्रीलगायतको नयाँ जिम्मेवारीलाई पार्टी विधानले नचिनेको पाइएको छ ।
रास्वपाले नयाँ तोकिएका जिम्मेवारीअनुसारको विधान संशोधनलाई केन्द्रीय समितिले पारितसमेत नगरेको रास्वपाका एक पदाधिकारीले बताए । सभापति लामिछाने र वरिष्ठ नेता शाहबीच भएको सम्झौतालाई केन्द्रीय समितिले स्वामित्व लिएर अनुमोदन गरेको भए पनि सम्झौताअनुसारको पदीय व्यवस्थापनलाई वैधानिक हैसियत नदिइएको ती पदाधिकारीले बताए ।
रास्वपाको विद्यमान विधानअनुसार पार्टीको हरेक समिति, विभाग वा उपसमितिको पदीय हैसियतअनुसार शपथग्रहण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा वरिष्ठ नेता बालेन शाहले शपथग्रहण नै नगरी पद बहाली गरेको र धमाधम निर्वाचनका अभियानमा लागेको ती नेताले बताएका छन् ।
‘एकता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि सहमतिअनुसारका अरू पदाधिकारीले शपथग्रहण गर्दा बालेन काठमाडौ ं महानगरपालिकाको नगरप्रमुखकै रूपमा रहेकाले शपथमा आउनुभएन, राजीनामा गरेर कार्यालयमा पदभार ग्रहण गर्न आउने दिन भीडभाड र जनकपुर जाने सेड्युलले शपथको काम नै भएन,’ ती पदाधिकारीले राजधानीसँग भने ।
महामन्त्री भन्छन्– शपथ र पदभार ‘कस्मेटिक’कुरामात्र हो
रास्वप महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले भने पार्टीमा पदभार ग्रहण गर्नेजस्ता कार्य औपचारिक र कस्मेटिक भएकाले त्यसतर्फ रास्वपाले ध्यान नदिएको बताए । वरिष्ठ नेता वालेन शाहले शपथग्रहण किन नगरेको भन्ने राजधानी दैनिकको जिज्ञसामा उनले भने, ‘पार्टीको सदस्यका रुपमा शपथग्रहण त गराउनैपर्ने हो तर धेरै औपचारिकता र सरकारी निकायको जस्तो किन गरिरहनुपर्छ र भन्ने हो ।’
रास्वपाको विधानको धारा ८४ मा पार्टीका केन्द्रिय समिति, विभाग, आयोग, उपसमितिसहित सबै निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले अनुसूची ४ बमोजिम शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
दलहरूबाटै संविधान र कानुनको धज्जी
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दलहरूले उम्मेदवार छनौटमा संविधान र कानुन मिचेको पाइएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यका सबै क्षेत्रमा महिला, दलित, जनजाति तथा पछाडि पारिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको भए पनि निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारीमा महिला, दलित र जनजातिलाई उम्मेदवारीमै निषेध गरेको पाइएको हो ।
उम्मेदवारी दर्ता गरेलगत्तै सामाजिक सञ्जाल र भूगोलका क्षेत्रहरूमा चुनावी प्रचारप्रसार सुरु गरेका उम्मेदवारहरूले प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार र पार्टीहरूप्रति व्यक्त गरेको घृणा यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बनेको छ । जेनजी आन्दोलनभन्दा अघिको राजनीतिक प्रभावमा रहेका दलहरू र जेनजी आन्दोलनको स्वामित्व लिएका राजनीतिक दलहरूले एक अर्काप्रति घृणा फैलने गरी अभिव्यक्ति दिएका छन् भने सामाजिक सञ्जालमा एआई प्रविधि प्रयोग गरी व्यापक प्रचार हुन थालेको छ ।
प्रतिनिधिसभातर्फ मंगलबार दर्ता भएको प्रत्यक्षको उम्मेदवारीमा १२ प्रतिशत महिला उम्मेदवार दर्ता भएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए । ‘हामीले प्रत्यक्षमा पनि कम्तीमा ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरी उम्मेदवार तय गर्न राजनीतिक दलहरूलाई सचेत गराएका थियौं, तर उम्मेदवारी दर्ताको कूल अवस्था नै १२ प्रतिशत हाराहारीभन्दा माथि गएन,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने ।
निर्वाचन आयोगले संविधान र प्रचलित कानुनका आधारमा उम्मेदवार छनौट गर्न राजनीतिक दलहरूलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत समावेशितालाई गरिएको उपेक्षा र नजरअन्दाज लज्जास्पद भएको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।
पार्टी विधान र आचारसंहिता नाघ्दै बालेन
रवि–बालेन (फाइल तस्बिर) स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ बाट पाँच वर्षे म्यान्डेट पाएर स्थानीय सरकारको रूपमा काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रमुख रहेका बालेन्द्र शाहले राजीनामा गरेर रास्वपा प्रवेश गरी झापा–५ बाट उम्मेदवार भएका छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि झापा–५ बाट उम्मेदवार भएका शाह पार्टीको आन्तरिक कानुन मिचेको निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको नाममा आलोचनामा परेका छन् ।
राजनीतिमा जसरी पनि चर्चाको केन्द्रमा रहने बालेन शैली यतिबेला राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चर्चामा छ । उम्मेदवारी दर्ताका लागि चयन गरेको निर्वाचन क्षेत्रदेखि नै चर्चाको केन्द्रमा रहेका शाहको निर्वाचन प्रचार, कार्यालय तथा कार्यकर्ता परिचालन, समर्थक भेटघाट तथा सूचना प्रवित्रि संयन्त्र परिचालन यतिबेला चर्चाको केन्द्रमा छ ।
रास्वपाका वरिष्ठ नेता शाहमाथि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन कानुन, आचारसंहिता तथा पार्टीको विधान उल्लंघन गरेको आरोप लागेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उम्मेदवार छनौटदेखि प्रचारप्रसारमा समेत कानुन मिचेको आरोप लागिरहेको भए पनि पार्टीका तर्फबाट कुनै आधिकारिक वक्तव्य, बचाउ र स्पष्टीकरण आएको छैन ।
रास्वपा वरिष्ठ नेता शाहले उम्मेदवारी दर्ता गर्दा सहभागी भएको भीड र भीडमा प्रयोग भएको राष्ट्रिय झन्डा निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत रहेको पाइएको छ । उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदा वा निर्वाचन प्रचारका क्रममा २५ जनाभन्दा बढी सहभागी हुन नपाइने व्यवस्था गरिएकोमा हजारौंको जुलुस निर्वाचन कार्यालयमा बाजा र झाँकीसहित सहभागी भएको थियो । ¥यालीमा सहभागीले राष्ट्रिय झन्डा बोकेका थिए भने झाँकी र बाजासमेत बजाइएको थियो ।
(Visited 153 times, 1 visits today)