सत्तारूढ दल नेकपा एमालेको विधान अधिवेशन नजिकिँदै गर्दा फरक मत दर्ज गर्ने तयारी भएको छ।
भदौ २० देखि २२ गतेसम्म हुने दोस्रो विधान महाधिवेशनमा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा फरक मत दर्ज गर्ने तयारी भएको हो।
अधिवेशनको मिति नजिक आइरहेका बेला वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले पार्टीभित्र नेतृत्वको उमेरहद तथा कार्यकालको विषयमा फरक मत राख्ने तयारी गरेका हुन्।
एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पास गरेको विधान संशोधन प्रस्तावलाई विधान अधिवेशनमा फरक मत दर्ज गर्न लागिएको पोखरेलनिकट एक नेताको दाबी छ।
‘विधान अधिवेशनमा दुई हजार तीन सय ९२ जना सहभागी प्रतिनिधिका बिचमा पार्टीभित्र आफ्ना धारणा राख्न लाग्नुभएको छ,’ उनीनिकट रहेका ती नेताले भने।
यद्यपि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले केही बताएका छैनन्। फरक मत राख्न सक्ने संकेत भने उनले बिहीबार गरेका छन्। मदन भण्डारी फाउन्डेसनले ७५औं मदन जयन्ती मनाउन गठन गरेको मूल समारोह समितिको सम्पर्क कार्यालय उद्घाटनमा सहभागी भएका पोखरेलले यस्तो संकेत दिएका हुन्।
उक्त कार्यक्रममा उपस्थित भएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले आफ्नो मन्तव्य राख्दै गर्दा केपी ओलीको वैचारिक संघर्षबारे जानकारी गराएका थिए। पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई एमालेको पूर्वउपाध्यक्ष भन्दै सम्बोधन गरेका पोखरेलले ओलीमाथि पार्टीभित्रैबाट अनेक आरोप लाग्दा यही फाउन्डेसनबाट वैचारिक लडाइँ लडिएको बताएका थिए।
पोखरेलले पार्टीभित्र ओलीले विचारको झन्डा बोकेर हिँडेका बेला फाउन्डेसन महत्तवपूर्ण ढंगले जोडिँदै आएको बताएपछि आफ्नो फरक मत रहेको संकेत गरेका थिए।
‘जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्त हो, लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अरू पार्टीलाई पनि मार्गदर्शन गर्ने विचार हो। जबज नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण गर्ने सिद्धान्त पनि हो,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले ओली लक्षित टिप्पणी गर्दै भने।
केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा फरक मतसमेत राख्न नपाएका पोखरेलले विधान महाधिवेशनमा भने फरक मत राखेर जाने र विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको पक्षमा उभिने संकेत गरेका हुन्।
उद्घाटन कार्यक्रममा एमालेका तीन पदाधिकारीहरूसमेत सहभागी भएपछि समानान्तर कार्यालयको अभ्यासको सुरुआत गरिएको छ। एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल, उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डे सहभागी भएका थिए।
ज्ञवाली र पाण्डेले गत साउनमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा फरक मतसमेत राखेका थिए। तर उनीहरूको फरक मतको विषयमा अन्तरपार्टी निर्देशनमा उल्लेख नगरेको भन्दै आपत्ति जनाइएको थियो।
पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्ने केन्द्रीय कमिटीबाट रुष्ट पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी यही भदौ २० देखि २२ गते आयोजना हुने पार्टीको विधान महाधिवेशनमै त्यस्तो निर्णय उल्ट्याउने गरी गतिविधि गर्ने योजनामा लागेकाले सम्पर्क कार्यालय खोलेकी हुन्।
सदस्यता नवीकरण नगर्ने पार्टी निर्णयको विपक्षमा रहेका पोखरेलले कार्यालय उद्घाटनमा सहभागी भएर र सम्बोधनमामार्फत पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई साथ दिएका छन्।
कार्यक्रममा उपाध्यक्षद्वय सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली, स्थायी समिति सदस्य कर्ण थापा, केन्द्रीय सदस्यहरू सरिता न्यौपाने, रमेश पौडेल, बाबुराम अधिकारीसहित करिब एक दर्जन केन्द्रीय सदस्य, एमाले बागमती प्रदेश अध्यक्ष कैलाश ढुंगेल, काठमााडौं जिल्ला अध्यक्ष दीपक निरौलासहित उपत्यकामा रहेका एमालेका अगुवा नेता–कार्यकर्ता तथा जनवर्गीय संगठनका पूर्वपदाधिकारीहरूसहित नेता–कार्यकर्ता सहभागी थिए। नेता कार्यकर्ताहरूले साथ दिएपछि भण्डारीले आफैं पछि नहट्ने संकेत गरिन्।
गत असार १४ गते पार्टी राजनीतिमा सक्रिय भएको घोषणा गरेकी भण्डारीलाई पार्टी केन्द्रीय कमिटीले सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरे पनि आफू एमालेकै सदस्य रहेको बताएकी छन्।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले सम्पर्क कार्यालय खोलेर औपचारिक कार्यक्रम गर्ने संकेत दिएकी छन्। राजनीतिमा आउने घोषणा गरेकी भण्डारीले बिहीबार सम्पर्क कार्यालयको उद्घाटन गरेसँगै औपचारिक कार्यक्रमहरू त्यहीबाट सञ्चालन गर्ने संकेत गरेकी हुन्। योसँगै एमालेका समानान्तर गतिविधिका लागि ढोका खुला भएको छ।
मदन भण्डारी फाउन्डेसनले ७५औं मदन जयन्ती मनाउन गठन गरेको मूल समारोह समितिको सम्पर्क कार्यालय उद्घाटनमा एमालेका तीन पदाधिकारीहरूसमेत सहभागी भएपछि समानान्तर कार्यालयको अभ्यास देखिएको छ।
समारोहमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले सम्बोधन गर्दै यतिबेला संसद् निरीह थलो बनेर बसिरहेको दाबी गरेकी छन्। संविधान संशोधनको विषयमा ठुला दलहरूले कुरा उठाएर टुंगोमा पु¥याउन नसकेको आरोपसमेत लगाइन्।
‘ठुला दलहरूले नै अहिलेको संविधानमा प्रश्न उठाए। संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर सहमति गरे तर संविधानमा के अभाव रह्यो, के आवश्यकता छ, के गर्यो भनेर देशको आवश्यकता समाधान हुन्छ भन्ने छैन,’ उनले भनिन्।
उनले लोकतान्त्रिक गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लाग्न सक्नेतर्फ पनि संकेत गरेकी छन्। उनले २०४६ देखि २०६३ सालको जनआन्दोलको उपलब्धिलाई संरक्षण गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताएकी थिइन्।
‘संविधानमा संशोधन गर्ने भनेर सरकार बन्यो तर अहिलेसम्म छलफल हुन सकेको छैन। के विषयमा संशोधन गर्न आवश्यक भएको हो ? यसमा केही भएको देखिँदैन। आरोप लागेर पुष्टि भएको छैन उसले बोल्न पाउँदैन, निलम्बित भइहाल्छ। निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिले आदर्शअनुसार काम गर्नुपर्छ तर आरोप लाग्यो भन्दैमा निलम्बनमा परिहाल्ने व्यवस्था कति लोकतान्त्रिक हो ?’ भण्डारीले प्रश्न उठाइन्।
सबै सुझाव समेटेर प्रतिवेदन बनाइने
एमालेको विधान महाधिवेशनमा सुझाव दिने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। एमालेले मातहतका कमिटीलाई विधानबारे सुझाव दिन भदौ १० गतेसम्मको समय तोकेको छ। सबै प्रदेशले सुझाव पठाएपछि तिनीहरूलाई समेत समेटेर राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ।
महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदन अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, विधान संसोधनसम्बन्धी प्रस्ताव उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले र सांगठनिक प्रतिवेदन महासचिव शंकर पोखरेले पेस गर्नेछन्।
एमालेले महाधिवेशन सफल पार्न यसअघि नै विभिन्न कमिटी बनाएर नेताहरूलाई जिम्मेवारी तोकिसकेको छ। सबै कमिटीबाट महाधिवेशन तयारीको काम भइरहेको छ।
पार्टी प्रचार विभागले जानएअनुसार दुई हजार एक सय २८ प्रतिनिधि र दुई सय ६४ जना आयोजकका रूपमा सहभागी हुनेछन्। २०७८ सालमा चितवनमा भएको १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधि मात्र विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि हुने भएकाले कतिपय केन्द्रीय सदस्य पनि आयोजकको हैसियतमा रहनेछन्। प्रतिनिधिहरूलाई डिजिटल कार्डको व्यवस्था गरिनेछ।
महाधिवेशनलाई भव्य बनाउन सातदोबाटोदेखि गोदावरी सनराइज हलसम्म विभिन्न ठाउँमा स्वागतद्वार राख्ने निर्णय भएको छ। बागमती प्रदेश, ललितपुर जिल्ला, स्थानीय कमिटी र जनसंगठनहरुका तर्फबाट स्वागतद्वार राखिनेछ।
यसैगरी महाधिवेशन स्थलमा कम्तीमा तीन सय स्वयंसेवक परिचालन गर्ने तयारी छ। स्वयंसेवक परिचालनको जिम्मा युवा संघ, खेलकुद महासंघलगायत जनसंगठनले लिएका छन्। बैठकमा महाधिवेशन स्थलमा सञ्चारमाध्यमलाई समाचार सम्प्रेषण गर्ने सहजताका लागि व्यवस्थित न्युज डेस्क स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ।
यसैगरी मिडियालाई महाधिवेशनको रिपोर्टिङका लागि पासको पनि व्यवस्था गरिने भएको छ। महाधिवेशनको मूल नारा तय गर्ने काम भइरहेकाले केही दिनभित्रै महाधिवेशनको प्रचार व्यापक बनाउन फ्लायर, भिडियो सामग्री उत्पादन गरेर नेता–कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा राख्ने तयारी छ।
महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिलाई कुनै शुल्क नलिने र आवासको प्रबन्ध प्रतिनिधि आफैंले गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ। सातदोबाटोबाट गोदावरीसम्म जान सार्वजनिक यातायातको प्रबन्ध पार्टीका विभिन्न कमिटीले गर्नेछन्। महाधिवेशन स्थलमा तीन सिफ्टमा चिकित्सकसहितको स्वास्थ्य जाँच डेस्क स्थापना गरिनेछ।
प्रकाशित: ५ भाद्र २०८२ २१:४८ बिहीबार