नेपालले विकास समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि विश्वमञ्चहरूमा लगानी गर्न लगानीकर्ता, उद्योगी एवं व्यापारिक व्यक्ति तथा फर्महरूलाई आमन्त्रण गर्दै गर्दा र नेपालमा लगानी गर्न भारतीय र निनिया लगानीकर्ताहरूलाई उत्प्रेरित र आर्कषित गर्ने कार्यक्रम सकिन नपाउँदै नेपाल उद्योग व्यवसाय सञ्चालन सहजताको अवस्था चित्रण गर्ने विश्व बैंकको डुईङ बिजनेसको सन् २०२४ प्रतिवेदन पनि ९४औं स्थानमा रहेको छ । उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सहज वातावरणको अवस्था सुधारोन्मुख भए पनि विदेशी लगानी आकर्षित गर्न पर्याप्त नभएकाले प्रतिस्पधात्मक विश्वमा झन् चुनौतिपूर्ण बन्न पुगेको स्पष्ट हुन्छ । देशमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने रहर गरेर मात्र हँुदैन । त्यसका लागि लगानीको आकर्षिक वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रो देशमा विदेशी लगानी भित्याउन र खर्च गर्न राजनीतिक, प्रशासनिक तथा व्यवहारगत बानीबेहोरामा धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सार्वजनिक र निजी लगानी बढाउने पर्नेहुन्छ । उदार अर्थनीतिसँगै सार्वजनिक लगानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय र समानताका लागि केन्द्रित गर्नुपर्नेहुन्छ । औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट लगानी गर्ने गरिएको छ । तर, देशमा सार्वजनिक तथा निजी दुवै लगानीको अभाव छ । देशको औद्योगीकरणका लागि सीमित पुँजी भएकाले मानवीय एवं प्राकृतिक स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गरी अर्थव्यवस्थालाई सबल, गतिशील एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन विदेशी लगानी परिचालन एवं नवीन प्रविधि हस्तान्तरण गर्न आवश्यक हुन्छ ।
विकासोन्मुख देश जहाँ आर्थिक पछौटेपन रहेको हुन्छ, अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित हुन्छ र बेरोजगारी यत्रतत्र सर्वत्र पाइन्छ । विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा सस्तो श्रम हुने भएकाले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आर्कषित हुने औद्योगिक विकास महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । विकासोन्मुख देशमा दिगो, उच्च र फराकिलो आर्थिक विकास गर्न, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच वृद्धि गर्न, निर्यात बढाई व्यापारघाटा कम गर्न, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रबाट व्यापारिक लाभ हासिल गर्न, व्यावसायिक क्षेत्रमा नवीन संस्कृतिको विकास गर्न, राष्ट्रिय उत्पादकत्व र उत्पादन बढाउन, वैदेशिक सहायतामाथिको अत्यधिक निर्भरता कम गर्न, आर्थिक पछौटेपन समाप्त गर्न, औद्योगिक र व्यापारिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न, तथा नवीन प्रविधि, व्यवस्थापन कला तथा स्रोतमा रहेको अन्तर पूरा गर्न विदेशी लगानीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छ ।
एउटा देशको व्यक्ति तथा फर्म वा कम्पनीले अर्को देशमा आफनो पुँजी (नगद, जिन्सी), प्रविधि, ज्ञान र सेवा लगाउनुलाई विदेशी लगानी भनिन्छ । यस्तो लगानी प्रत्यक्ष वा सेयरमा लगानी (पोर्टफोलियो लगानी) गर्ने गरी गरिन्छ । विदेशी लगानीले प्रविधि हस्तान्तरण (टेक्नोलोजी ट्रान्सफर)लाई समेत समेटेको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ अनुसार विदेशी लगानीकर्ताले उद्योग व्यवसायको सेयरमा गरेको लगानी, लगानीबाट प्राप्त आयको पुनःलगानी, ऋण वा ऋण सुविधाका रूपमा गरेको लगानीलाई प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भनेको छ ।
यसैगरी, ऐनले उद्योग र विदेशी लगानीकर्ताबीच विदेशी उत्पत्तिको कुनै प्रविधिसम्बन्धी अधिकार विशिष्टता, फरमुला, प्रक्रिया, पेटेन्ट वा प्राविधिक ज्ञानको उपयोग गर्ने, विदेशी स्वामित्वको टे«डमार्क उपयोग गर्ने तथा वैदेशिक प्राविधिक सल्लाहकार, व्यवस्थापन एवं बजार सेवा उपलब्ध गर्ने सम्झौता गरी गरिने प्रविधिको हस्तान्तरण पनि विदेशी लगानी हुने स्पष्ट गरेको छ । विदेशी लगानीका सन्र्दभमा लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने, लगानीको नाफा पठाउने (प्रोफिट रेमिटयान्स), पुँजी फिर्ता लैजाने (क्यापिटल रिपार्टिसन) सुविधा दिइएको हुन्छ र लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि गरिएको हुन्छ । साथै लगानीसम्बन्धी कुनै विवाद उठेमा त्यस्तो विवाद अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोगको मध्यस्थता गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत समेटिएको हुन्छ ।
विश्वव्यापीकरण भनेको वस्तु, सेवा, पुँजी, श्रम, वित्त, ज्ञान, सीप र प्रविधिको एक देशबाट अर्को देशमा निर्वाध आवागमन हो
विश्वव्यापीकरण भनेको वस्तु र सेवा, पुँजी, श्रम, वित्त, ज्ञान, सीप र प्रविधिको एक देशबाट अर्को देशमा निर्वाध आवागमन हुनु हो । देशहरूले वस्तु, सेवा, प्रविधि, वित्तको आवागमनलाई पूर्णतः खुला गरे पनि लगानीकर्ता कामदारका लागि भने भिसाको प्रावधान राखी भूमण्डलीकरणलाई सीमित पारेको दोष देशमाथि लागिरहेको छ । तापनि सुविधा र सहुलियत दिएका, राजनीतिक स्थायित्व भएका, सबल अर्थतन्त्र र स्रोतसाधनको प्रचुरता रहेका देशमा विदेशी लगानीको ओइरो लागेको छ र ती देशहरूले छोटो समयमा अनुपम विकास गरेका छन् । हाम्रो देशले पनि खुला बजार नीति अवलम्बनसँगै विदेशी लगानी भित्याउन पहल गरेको छ ।
नेपालको संविधानले राष्ट्रिय हितअनुकूल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आकर्षित गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन एवं परिचालन गर्ने नीति लिएको छ । आठौं योजनापछिका सबै आवधिक योजनाहरूले दिगो, फराकिलो र उच्च आर्थिक विकास तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि विदेशी लगानीलाई आकर्षित र प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएका छन् । त्यस्तै, विदेशी लगानीलाई आकर्षित र सुनिश्चित गर्नका लागि फ्रान्स, बेलायत, मौरिसस, फिनल्यान्ड र भारत गरी ६ वटा देशसँग विप्पा (वाइल्याटरल इन्भेस्टमेन्ट प्रोटेक्सन एन्ड प्रोमोसन एग्रिमेन्ट) सम्झौता गरेको छ । छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूसँग व्यापार तथा पारवाहन सम्झौता गरेको छ भने ११ विभिन्न मुलुकसँग दोहोरो करमुक्तिका लागि सम्झौता (डीटीएए) पनि गरेको छ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न लगानीको सुरक्षा र लगानीको प्रतिफल फिर्ता लैजाने व्यवस्थाको प्रत्याभूतिका लागि नेपाल विश्व बैंकको भ्रातृ संंगठन बहुपक्षीय लगानी सुनिश्चित नियोग (मिगा)को सदस्य बनेको छ । विदेशी लगानी सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोग (युनिसिटरल)को पनि नेपाल पक्ष रहेको छ ।
नेपालमा विदेशी लगानीलाई आकर्षित र प्रोत्साहित गर्न औद्योगिक नीति, व्यापार नीतिमा सुधार गरी उदारवादलाई अंगीकार गर्दै विदेशी लगानीमैत्री बनाइएको छ । विदेशी लगानी नीति २०७१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । श्रम ऐन २०४८ मा सुधार गरी श्रमिक, सरकार र उद्योगपतिबीचको औद्योगिक सम्बन्धलाई सौहार्द बनाइएको छ । विदेशी लगानी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९, दामासाही (इनसोल्भेन्सी) ऐन २०६४, निजीकरण, ऐन २०५०, प्रतिस्पर्धा तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, औद्योगिक व्यवसाय ऐनको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । नेगेटिभ लिस्टमा परेकाबाहेक सबै क्षेत्र विदेशी लगानीका लागि खुला गरिएको छ ।
साथै, आर्थिक कूटनीति अवलम्बन गरी विश्वका देशहरूमा नेपालको आर्थिक नीति तथा लगानी वातावरणको प्रचारप्रसार गरी देशमा विदेशी लगानी ल्याउन सक्रिय बनाइएको छ भने लगानीसम्बन्धी कार्य गर्न अलग्गै निकायका रूपमा लगानी बोर्डको समेत व्यवस्था गरिएको छ । नेपालले विदेशी लगानीका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को स्थापना गरेको पनि छ । साथै, उद्योग व्यापारलाई राष्ट्रियकरण नगरिने र वस्तुको मूल्य निर्धारणमा सरकारको हस्तक्षेप नहुने प्रतिबद्धता पनि विदेशी लगानी नीति २०७१ ले गरेको छ ।
आर्थिक सर्भेक्षण २०८०–८१ ले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र रोजगारीमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको योगदान केवल १ प्रतिशतको हाराहारीमा देखाएको छ । नेपालमा विदेशी लगानी हुने परियोजनाको हाल संंख्या ६ हजार १ सय ११ रहेको छ । समग्र परियोजनामा कुल ४७ हजार ८ सय ८५ करोड विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । वैदेशिक लगानी गर्ने देशमा चीन ४४ प्रतिशत, भारत २२ प्रतिशत, हङकङ ६ प्रतिशत गरी पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका छन् । विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता बर्सेनि घट्दो दरमा देखिन्छ भने विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानीबीचको अन्तर पनि ठूलो छ । धेरैजसो विदेशी लगानी काठमाडौं केन्द्रित छ । विदेशी लगानीको अवस्थाको विश्लेषणवाट नीति र कानुनी व्यवस्था गरेर मात्र विदेशी लगानी नभित्रिने र आइसकेपछि पनि टिकिनरहने अवस्था विद्यमान रहेकोे स्पष्ट देखिन्छ ।
प्रत्यक्ष विदेशी लगानी कुनै पनि राष्ट्रको स्वार्थका लागि प्रवाहित हुने लगानी होइन । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी लगानीकर्ताको स्वार्थसँग गाँसिएको र नाफाउन्मुख हुन्छ । लगानीकर्ता आफ्नो स्वार्थ र उद्देश्यलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा लिँदै लगानीगर्दा लगानीको सरलता, लगानी गर्दाको सम्मान र लगानीको भविष्य हेर्ने गर्छ । नयाँ बजारको खोजी, उत्पादन लागतमा कमी ल्याउने, नयाँ रणनीतिक सहयात्री खोजी गर्ने, नयाँ प्रविधिमा पहुँच, व्यवसायको अन्तर्राष्ट्रिय विस्तार र स्रोतसाधनमाथि पहुँच बढाउनेजस्ता उद्देश्य पूरा गर्न बहुराष्ट्रिय कम्पनी अन्य देशमा लगानी गर्न उत्प्रेरित हुने गर्छन् । यसकारण प्रत्यक्ष लगानी भित्याउन सरकारले लगानीको प्रवेश, लगानीपछिको कार्यसञ्चालन सहजता (ल्पेइङ फिल्ड) तथा लगानीको बर्हिगमन प्रक्रिया स्पष्ट गरी लगानीकर्तालाई बुझाउनुपर्छ ।
कर्मचारीतन्त्रीय झन्झट नै विदेशी लगानी भित्र्याउने सबैभन्दा ठुलो समस्या देखिएकाले निजामती सेवा सभ्य सुसंस्कृत र नैतिकवान बन्नुपर्छ
डुईङ बिजनेस प्रतिवेदनले प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको लागि देशमा कस्तो वातावरण छ वा बनेको छ भनेर हरेक वर्ष देशहरूको ¥यांकसहित प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ । उद्योग व्यवसाय सञ्चालन सहजताको अवस्था, साना लगानीकर्ताको सुरक्षा, सीमापार व्यापारमा सहजता, टाट पल्टिएको विवाद समाधानको सुविधा, सम्पत्ति सुरक्षा, लगानीका लागि ऋण प्राप्तिको सुविधा, व्यवसायको सुरुवात गर्ने सरलता, विद्युत् उपलब्धताको सरलता, कर भुक्तानी व्यवस्था, करार कार्यान्वयनको सुनिश्चितता र पूर्वाधार निर्माण अनुमति दिने व्यवस्थाजस्ता आधारको चित्रण गर्दै डुइङ बिजनेस प्रतिवेदनमा देशहरूको समग्र ¥यांकं तयार गरिएको हुन्छ ।
सार्क मुलुकमध्ये भारत र भुटानपछि तेस्रो स्थानमा नेपाल रहेको छ । डुइङ बिजनेस प्रतिवेदनले नेपाल साना लगानीकर्ताको सुरक्षामा ७९औं, सीमापार व्यापारमा ६०औं, टाट पल्टिएको विवाद समाधानमा ८७ औं, सम्पत्ति सुरक्षामा ७९औं र ऋण प्राप्तिमा ३७औं स्थानमा रहेको देखाएको छ । त्यस्तै, व्यवसायको सुरुवात गर्न सहजताको १ सय ३५औं, विद्युत् उपलब्धताको १ सय ३५औं, कर भुक्तानीमा १ सय ७५औं, करार कार्यान्वयनमा १ सय ५१औं र निर्माण अनुमतिमा १ सय ७औं स्थानमा रहेको पनि देखाएको छ । लामो र धेरै प्रयासगर्दा पनि नेपालमा विदेशी लगानी व्यवसाय सञ्चालन गर्नेगरी वातावरणमा सुधार नआएको डुइङ बिजनेस प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
विदेशी लगानी भित्याउन विश्वमा विकाशील देशबीच चर्को प्रतिस्पर्धा रहेको छ । हाम्रो वैदेशिक लगानी नीति लगानीको प्रवेश केन्द्रित छ र नीतिले कार्य सञ्चालन र बहिर्गमन व्यवस्थापनलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । नेपालमा नीतिमा अकस्मात परिवर्तन गर्ने प्रवृति छ । विदेशी लगानीकर्तालाई दिइने सुविधा, सम्मान र अवसर अन्य देशको तुलनामा हाम्रो देशमा उत्कृष्ट हुनुपर्छ । मेरो देशमा लगानी गर्न आऊ भनेकै भरमा कोही लगानी गर्न आउनेवाला छैन । कसैको लगानी गर्न आउँछु भन्ने प्रतिबद्धताको पनि कुनै अर्थ छैन ।
विदेशी लगानीकर्ताले लगानी पूर्वलगानीको वातावरणलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेको हुन्छ । लगानीकर्ताहरूले आफ्नो पैसा लगानी गर्दा सम्बन्धित देशमा सम्पत्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति कस्तो छ हेर्ने गर्छन् । त्यसपछि नाफाको उपयोग र व्यवसाय सुरु र बन्द गर्दा के कसरी व्यवस्थापन हुन्छ त्यो तुलनात्मक रूपमा हेर्ने गर्छन् । भरपर्दो पूर्वाधार तथा बजार, प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ता कानुन पनि हेर्छन् । राजनीतिक दलका नेताको मनोवृति पढ्छन् । खासमा कर धेरै भयो भनेर विदेशी लगानीकर्ता हतोत्तसाही भएको देखिँदैन् । यसकारण विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्न नेपाल आऊभन्दा हाम्रो नीति, हामीले दिने सुविधा र ग्यारेन्टी केके हुन् र ती अन्य देशको तुलनामा कसरी उत्कृष्ट छन् भन्ने विषयमा सरकार, राजनीतिक नेता, नीति निर्माता, प्रशासक र उद्योग व्यवसायी प्रस्ट हुन जरुरी छ ।
विदेशी लगानीलाई प्रभावित गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष राजनीतिक स्थायित्व, विश्वास र जवाफदेहता हो । कर्मचारीतन्त्रीय झन्झट नै विदेशी लगानी भित्याउने सबैभन्दा ठूलो समस्या देखिएकाले निजामती सेवा सभ्य सुसंस्कृत र नैतिकवान् बन्नुपर्छ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न डुइङ बिजनेस प्रतिवेदनले औंल्याएका कमजोरी सुधार गरेर जानुपर्छ ।
(Visited 1 times, 1 visits today)
