वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा कार्यसम्पादन मूल्यांकन हिस्सा बढाउने तयारी

३ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान लिन सरकारलाई सिफारिस गर्दा कार्यसम्पादन मूल्यांकन बापत पाउने रकमको हिस्सा बढाउने तयारी गरेको छ ।

आयोगले २९ माघमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन बापत स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले पाएको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । चालु आवको बजेट निर्माणका बेला कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको ४ प्रतिशत बजेट छुट्याएर बढी अंक ल्याउने प्रदेश तथा स्थानीय तहले बढी बजेट पाउने गरी बाँडफाँट गरिन्छ ।

आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङका अनुसार आगामी आवका लागि हुने सिफारिसमा कार्यसम्पादनतर्फ बजेट हिस्सा बढाउने तयारीमा आयोग छ ।

‘५, ६ या ७ प्रतिशतसम्म कार्यसम्पादन मूल्यांकनको हिस्सा पुर्‍याउनु पर्छ भन्नेमा केन्द्रित भएर छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अन्य सूचकमा असर नपर्ने गरी कार्यसम्पादन मूल्यांकन हिस्सा बढ्छ ।’

यसले स्थानीय र प्रदेशलाई कार्यसम्पादनमा अझ जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा आयोगको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कुनै पनि प्रदेशले ५० प्रतिशत पनि अंक ल्याउन सकेका छैनन् ।

यसबाट सरकारहरूले कार्यसम्पादनका बेला लापरबाही गरिरहेको देखिन्छ । यसलाई सच्याउन समेत कार्यसम्पादन तर्फको बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने निष्कर्षमा आयोग पुगेको हो ।

नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान निर्धारण गर्दा तीन आधारमा बजेट सिफारिस गरिन्छ । त्यसमा पहिलो, न्यूनतम अनुदान हो । दोस्रो, सूत्रमा आधारित अनुदान हो र तेस्रो, कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान हो ।

न्यूनतम अनुदान सिफारिस गर्दा चालु आवका लागि प्रदेशका हकमा कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको २५ प्रतिशत र स्थानीय तहका हकमा ३४.३५ प्रतिशत बजेट सिफारिस गरिएको छ ।

स्थानीय र प्रदेशलाई बजेट कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बनाउन कार्यसम्पादन हिस्सा बढाउनुपर्ने सिफारिस भइरहेका छन् । संघीयता विज्ञ खिमलाल भट्टराई नेतृत्वको एक समितिले यस वर्ष सरकारलाई बुझाएको एक प्रतिवेदनमा प्रदेशसँग सहकार्य गरी स्थानीय तहमा जाने अनुदानमध्ये कार्यसम्पादनलाई कम्तीमा ५० प्रतिशतसम्म हिस्सा दिनुपर्ने सिफारिस गरिएको थियो ।

‘कार्यसम्पादन मूल्यांकनले विनियोजन, कार्यान्वयन र मूल्यांकन तीन वटै पक्षमा तल्लो सरकारहरूलाई सक्षम बनाउने लक्ष्य लिएको छ, तर एकै पटक हामी ठूलो हिस्सा कार्यसम्पादनलाई मात्र भने दिन सक्दैनौं,’ कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङ भन्छन् ।

तल्ला सरकारहरूमा कर्मचारी अभाव र नेतृत्वमा रहनेको दक्षता अभिवृद्धिको आवश्यकता रहेको भन्दै अब त्यसतर्फ बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिएको उनी बताउँछन् ।

‘स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख कम्तीमा ५ वर्षका लागि निर्वाचित भएर आउँछन्, त्यसकारण उनीहरूलाई कम्तीमा १ महिना बराबर बजेट विनियोजन, खर्च र मूल्यांकन कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा तालिम नै दिनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ,’ गुरुङले भने ।

त्यसो नगरेसम्म अहिले स्थानीय तह र प्रदेशमा कार्यसम्पादनमा देखिएका कमजोरी सुधार्न नसकिने आयोगको मूल्यांकन छ । नतिजाले समेत त्यस्तै संकेत गरेको छ ।

७ प्रदेशमध्ये आव २०८१/८२ को नतिजा अनुसार पहिलो नम्बरमा सुदूरपश्चिम प्रदेश छ । उसले ४५.७० अंक पाएको छ । दोस्रोमा कोशी छ । उसले ४४.२९ अंक पाएको छ । तेस्रो स्थानमा रहेको बागमतीले ४२.४६ अंक पाएको छ ।

त्यस्तै चौथो स्थानमा रहेको गण्डकीले ३७.९१ अंक पाएको छ भने सबैभन्दा कमजोर मधेस प्रदेशले २७.२८ अंकमात्र पाएको छ ।

आयोगले प्रदेशका हकमा कुल ११ सूचक आधार मानेर अंक दिने गर्छ । पहिलो सूचकमा २०८०/८१ को कुल लेखा परीक्षणबाट देखिएको बेरुजुको अवस्थालाई लिइएको छ । दोस्रो सूचक प्रदेशले स्थानीय तहलाई कानुन अनुसार ससर्त अनुदान दिए/नदिएको आधार मानिएको छ ।

तेस्रो सूचक २०८१/८२ मा सवारीसाधन करबापत बाँडफाँट गरिएको ४० प्रतिशत रकम प्रदेशले मासिक स्थानीय सञ्चित कोषमा दिए/नदिएकोलाई मानिएको छ ।

चौथो सूचकमा सोही आवमा विनियोजन गरिएको बजेट खर्चको अवस्थालाई लिइएको छ । पाँचौंमा सोहीे आवमा राजस्व परिचालन अवस्थालाई लिइएको छ ।

यसबाहेक स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान विवरण चैतसम्म दिए/नदिएको, आगामी आवको आयव्यवयको प्रक्षेपित विवरण पुस मसान्तसम्म अर्थ मन्त्रालयमा दिए/नदिएको, गत आवको बजेटको वार्षिक समीक्षा गरे/नगरेको, स्थानीय तहमा वायुको गुणस्तर, वन क्षेत्रले ढाकेको क्षेत्रफल वृद्धि प्रतिशत र अनलाइन पोर्टलमा सूचक समयमै राखे/नराखेको विषयलाई समेत मूल्यांकन सूचक मान्ने गरिन्छ ।

७ सय ५३ स्थानीय सरकारमध्ये कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अर्घाखाँची पाणिनि गाउँपालिका देशभरिकै अब्बल सावित भएको छ । उक्त गाउँपालिकाले कुल ८३.८४ अंक प्राप्त गरी पहिलो स्थानमा छ । ८० अंक कटाउने देशभरि चार स्थानीय तह छन् । जसमा अर्घाखाँचीको एक, गुल्मीका २ र रुकुम पश्चिमको एक गाउँपालिका छ ।

रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले ८२.१५ अंक ल्याएर दोस्रो स्थानमा छ । गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाले ८१.९८ प्रतिशत र धुर्कोट गाउँपालिकाले ८०.५२ प्रतिशत अंक ल्याएर उत्कृष्ट गाउँपालिकाको सूचीमा अगाडि छन् ।

त्यसैगरी आयोगले स्थानीय तहका हकमा कुल १७ सूचकमा मूल्यांकन गरेको थियो । जसमा १० असारभित्र बजेट सार्वजनिक गरे/नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे/नगरेको उल्लेख छ ।

यसैगरी २०८१/८२ मा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन करबापत उठेको रकमध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम मासिक प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गरे/नगरेको समेत मूल्यांकन सूचक मानिएको छ ।

आगामी आवको बजेट प्रक्षेपण सहित विवरण अर्थ मन्त्रालयमा बुझाए/नबुझाएको, बजेट समीक्षा गरी कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेकोलाई समेत सूचक मानिएको छ ।

यसबाहेक राजस्व परिचालन, बजेट खर्चको अवस्था, बेरुजु, सूत्र सफ्टवेयर प्रयोग, विद्यार्थी भर्ना दर, कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर, गर्भ जाँच गर्ने महिला अनुपात, एसईई परीक्षा नतिजा, खोप लगाएका बालबालिका अनुपात समेत आयोगले मूल्यांकनका आधार मान्ने गरेको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा मधेसका अधिकांश स्थानीय तहको अंक कमजोर आएको छ ।

धनुषा धनौजी गाउँपालिकाले ३१.८१ अंक पाएको छ । महोत्तरी सोनमा गाउँपालिकाले ३५ अंक पाएको छ । सर्लाही चन्द्रनगर गाउँपालिकाले ३५.१६ अंक पाएको आयोगले जनाएको छ ।

त्यस्तै रौतहट फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले ३५.४१ अंक पाएको देखिन्छ । सोही जिल्लाको वृन्दावन नगरपालिकाले ३१.६९ अंक पाएको छ भने देवाही गोनाही नगरपालिकाले ३०.९१ अंक पाएको छ । पर्सा धोबिनी गाउँपालिकाले ३२.८८ अंक पाएको देखिन्छ ।

देशभरिका ६ महानगरपालिकामध्ये कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सबैभन्दा कमजोर काठमाडौं महानगरपालिका रहेको छ । काठमाडौं महानगरले ४४.९७ अंकमात्र प्राप्त गर्न सकेको छ । जुन देशभरिका ६ महानगरपालिकाको तुलनामा सबैभन्दा कमजोर हो । सबैभन्दा अब्बल भने यस वर्ष मोरङ विराटनगर महानगरपालिका रहेको छ । विराटनगर ७८.११ अंक पाएर पहिलो स्थानमा छ ।

दोस्रो स्थानमा ललितपुर महानगरपालिका छ । जसले ७६.३३ प्रतिशत अंक पाएको छ । तेस्रो स्थानमा चितवन भरतपुर छ । भरतपुरले ६८.०४ अंक पाएको छ । चौथोमा रहेको पोखराले ५८.०४ अंक पाएको छ । पाँचौंमा रहेको वीरगञ्ज महानगरले ५४ अंक पाएको छ । काठमाडौं छैटौं स्थानमा छ ।

देशभरिका ११ उपमहानगरपालिकामध्ये कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा बुटवल सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । उसको ६४.४४ अंक छ । सबैभन्दा कमजोर रहेको इटहरीले ३८.९६ अंकमात्र पाएको छ ।

दाङका दुई उपमहानगरमध्ये तुल्सीपुरले ६१.५३ र घोराहीले ६१.०८ अंक पाएको तथ्यांक छ । धरान उपमहानगरले ४९.७६ अंक पाएको देखिन्छ ।