१२०७ सालमा स्थापित खस साम्राज्य १४३३ सालमा विघटित भएपछि मुलुकको असमान शक्ति सम्बन्धको पिँधमा रहेको कर्णाली हाल काँचुली फेर्दैछ। प्रस्तुत आलेखमा कर्णाली प्रदेश सरकारले तयार पारेको दोस्रो पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाका आधारमा उन्नतिको अपेक्षालाई प्रकाश पार्ने प्रयत्न गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले तयार पारेको दोस्रो पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८१–०८५/८६) सार्वजनिक भएको हो। सार्वजनिक भएको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा अबको पाँच वर्षभित्र कर्णालीको आर्थिक वृद्धि दर ९.९ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार प्रदेश सरकार नचल्दा यसअघिका पाँच वर्षमा प्रक्षेपण गरिएअनुरूप प्रगति हासिल हुन नसकेको अवस्था छ।
‘समृद्ध कर्णाली सुखी कर्णालीबासी’ को दीर्घकालीन सोचसहित तर्जुमा भएको कर्णाली प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले वार्षिक औसत १४.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर योजना कार्यान्वयन सम्पन्न भइसक्दा औसतमा वार्षिक ३.३२ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि हासिल भएको अवस्था छ।
कर्णाली अन्य प्रदेशको तुलनामा आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोणले पछाडि पारिएको यथार्थ र आगामी वर्षहरूमा विकासको गतिलाई तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकतालाई मनन गर्दै दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा प्रदेशको अर्थतन्त्र वार्षिक औसत ७.६ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण योजना आयोगले गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २.० प्रतिशतले वृद्धि भएको कर्णालीको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३.४ प्रतिशतले विस्तार भएको छ। सोहीअनुरूप दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा प्रत्येक वर्ष अर्थतन्त्रको वृद्धि दरमा सुधार भई योजनाको अन्तिम वर्ष २०८५/८६ मा कर्णालीको कुल आर्थिक वृद्धि दर ९.९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
समग्रमा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा कर्णालीको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धि दर ७.६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाका लागि आर्थिक वृद्धि दर प्रक्षेपण गर्दा प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) को प्रगति र उपलब्धिको समीक्षामार्फत भएका सिकाइलाई आत्मसात् गरिएको दाबी छ।
प्रादेशिक आर्थिक वृद्धि दरलाई राष्ट्रिय औद्योगिक वर्गीकरणअनुसारका बृहत् क्षेत्रगत आधारमा प्रक्षेपण गर्दा प्रादेशिक अर्थतन्त्रको प्राथमिक (कृषि) क्षेत्र औसतमा वार्षिक ६ प्रतिशतका दरले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ। यस्तै, औद्योगिक क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धि दर सबैभन्दा बढी ११.४ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ।
तृतीय (सेवा) क्षेत्र वार्षिक औसत ७.८ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ। उत्पादन तथा प्रशोधनमूलक उद्योगहरूको बाहुल्य हुने द्वितीय क्षेत्रको विस्तारले प्रादेशिक अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरणमा योगदान पुर्याउने र कृषि तथा सेवा क्षेत्रलाई समेत डोर्याउने भएकाले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको योजना आयोगले दाबी गरेको छ।
दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा आयोगले बृहत् क्षेत्रगत लगानीको आकलनसमेत गरेको छ जसमा आगामी पाँच वर्षमा द्वितीय अर्थात् उद्योग क्षेत्रमा एक खर्ब ९० अर्ब अर्थात् कुल लगानीको ३६.५ प्रतिशत आवश्यक हुने प्रक्षेपण आयोगको छ। उद्योग क्षेत्रमा पूर्वाधारको निर्माणमा बढी लगानी चाहिने र उत्पादनमूलक उद्योगको विस्तारले अन्य क्षेत्रको वृद्धिमा समेत योगदान गर्ने भएकाले यसलाई आयोगले स्वाभाविक मानेको छ।
यस्तै, प्राथमिक अर्थात् कृषि क्षेत्रमा पाँच वर्षमा ८८ अर्ब ५७ करोड लगानी आवश्यक पर्ने जनाइएको छ। यो कुल लगानीको १७ प्रतिशत हो। तृतीय अर्थात् सेवा क्षेत्रमा दुई खर्ब ४१ अर्ब ५९ करोड लगानी प्रदेश सरकारले गर्नुपर्नेछ। सेवा क्षेत्रमा कुल लगानीको ४६.४ प्रतिशत आवश्यक पर्नेछ। योजना अवधिका लागि प्रक्षेपण गरिएको लगानी सरकारी क्षेत्रका साथै निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था र विकास साझेदारको समेत लगानी आवश्यकता पर्नेछ।
दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा कर्णालीको अर्थतन्त्र संरचनालाई राष्ट्रिय औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार प्रक्षेपण गरिएको छ। दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणापत्रले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै उत्पादन र रोजगारी बढाउने क्षेत्रलाई प्रमुख रूपान्तरणका क्षेत्रका रूपमा अगाडि सारिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अनुमानित वृद्धि दरलाई आधार मानी राष्ट्रिय औद्योगिक वर्गीकरणअनुसारका १८ क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धि दर प्रक्षेपण गरिएको छ। ‘समृद्ध प्रदेश, सुखी प्रदेशवासी’ सोचको मर्मअनुरूप समग्र प्रादेशिक अर्थतन्त्रमा सकारात्मक रूपान्तरण ल्याउन प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (प्रादेशिक जिडिपी) मा वृद्धि, सामाजिक पूर्वाधारको विकास र नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउन भविष्यमा हुने लगानीको आवश्यकतालाई वैज्ञानिक तरिकाले मूल्यांकन गरिने नीति प्रदेश सरकारले लिनुपर्नेछ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आधारभूत मूल्यमा गणना गरिएको दुई खर्ब १६ अर्बको प्रादेशिक अर्थतन्त्र दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा वार्षिक औसत ७.६ प्रतिशतले वृद्धि भई आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा ३ खर्ब ६ अर्ब ४९ करोड पुग्ने प्रक्षेपण योजना आयोगको छ। क्षेत्रगत रूपमा योजनाको अन्तिम वर्षमा प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय क्षेत्रको योगदान क्रमशः २६.२, १६.२ र ५७.६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक र तृतीय क्षेत्रको योगदान क्रमशः २९.७, ९.५ र ६०.८ प्रतिशत छ। योजना अवधिमा प्राथमिक (उत्पादन) र तृतीय क्षेत्र (सेवा) को योगदान अंश बिस्तारै घट्दै जाने र वित्तीय क्षेत्र (औद्योगिक) को बिस्तारै बढ्ने प्रक्षेपण योजना आयोगको छ।
द्वितीय क्षेत्रको अंश तुलनात्मकरूपमा केही उच्च दरमा विस्तार भई ९.५ प्रतिशतबाट १६.२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ। यसरी प्रदेश अर्थतन्त्रको संरचनामा सकारात्मक परिवर्तन हुँदै जाने अनुमानबाट दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्देशित रहेको योजना आयोगको दाबी छ। दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना अवधिका लागि प्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगै कर्णालीवासीको प्रतिव्यक्ति आयसमेत प्रक्षेपण गरिएको छ।
आधारभूत मूल्यमा प्रक्षेपण गरिएको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विगतको प्रवृत्ति र मूल्य अभिवृद्धि करको प्रचलित दरलाई समेत दृष्टिगत गरी १५ प्रतिशतका दरले खुद अप्रत्यक्ष करको रकम जोडी उपभोक्ताको मूल्यमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको प्रक्षेपण गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मूल्यमा प्रक्षेपण गरिएको उक्त कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वार्षिक ६ प्रतिशतका दरले मुद्रास्फीति समायोजन गरी प्रचलित मूल्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन गणना गरिएको छ।
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार कर्णाली प्रदेशको वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर ०.७० प्रतिशतलाई आधार मानी योजना अवधिभरको प्रादेशिक जनसंख्या १७ लाख ८० हजार हुने अनुमान छ। सोही आधारमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन गणना गरी नेपाली रूपैयाँ र अमेरिकी डलरको विगत चार वर्षको औसत विनिमय दरका आधारमा प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलरमा गणना गरिएको छ।
त्यसरी गणना गरिएको प्रतिव्यक्ति आय आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक हजार ६६ अमेरिकी डलर छ। यस आधारमा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना अवधिको अन्तिम आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म कर्णालीको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ६ सय ५७ अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण योजना आयोगको छ।
‘विकास गर्नेभन्दा पनि विकास खाने’ भाष्य कर्णालीमा प्रचलित छ। सुशासनको मापदण्डमा कर्णाली प्रदेश कमजोर छ। घोषित लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि सबै सरोकारवालाले आफ्ना काम र व्यवहारमा सुशासन प्रतिविम्बित गर्नु समयको माग हो।
– बिक मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुर्खेत, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति विभागका उपप्राध्यापक हुन्।
प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०८२ ०७:५२ सोमबार