प्रकाशित मिति : जेष्ठ २३, २०८१ बुधबार
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले वातावरण प्रदूषणमा संलग्नलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउन तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट क्षतिपूर्ति भराउने संवैधानिक व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको समन्वयात्मक पहल हुन, मानव अधिकारमुखी विकास पद्धतिमा जोड दिन, प्रकृतिको अनियन्त्रित र अवैज्ञानिक दोहन र वातावरण प्रदूषण रोक्ने सम्बन्धमा प्रभावकारी र अर्थपूर्ण कार्यक्रम बनाउन जरुरी देखिएको आयोगले बताएको छ ।
आयोगले देशव्यापीरुपमा वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, डढेलो, वनविनाश, बाढीपहिरो, तापक्रम वृद्धि, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, पानीको मुहान सुक्ने, प्राकृतिक प्रकोप, विपत्ति, मानवीय क्षति तथा आन्तरिक विस्थापनलगायतका वातावरणीय समस्या देखिँदै आइरहेको जनाएको छ ।
वातावरणीय समस्याको न्यूनीकरण तथा समाधान गर्ने एवं सुरक्षित, स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको हकको संरक्षण गर्नु तीनै तहका सरकारको दायित्व हुने र आफ्ना उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्दा वातावरणमा पर्ने असरबारे सजग हुनु निजी क्षेत्रको कर्तव्य भएको आयोगको भनाइ छ ।