लोकतन्त्र भनेको जनताद्वारा चुनिएका नेताले जनताको सुरक्षित जीवनशैली र उनीहरूलाई बराबर अवसरहरू उपलब्ध गराउने व्यवस्था हो । यस्तो व्यवस्थामा सबैको अवसर र पहुँचका साथै सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
नेपालमा लामो समयसम्म एकतन्त्रीय शासन प्रणाली थियो । वंशवादमा आधारित भएर राजाहरूले गरेको शासन व्यवस्थाले सम्पूर्ण जनताको इच्छा र अवस्थालाई प्रवर्धन गर्न सकेन । त्यसैले जनता भित्रभित्रै कुण्ठित थिए ।
न वाक् स्वतन्त्रता थियो, न त स्वतन्त्रतापूर्वक घुमफिर र राजनीतिक गतिविधिको स्वतन्त्रता । मौलिक हकको कुनै सिद्धान्तको पालना थिएन ।
शासक अभिभावक बनेर सुरक्षा प्रदान नगर्ने र इच्छा आकांक्षा सम्बोधन नगर्ने, नागरिकबाट असुली मात्र गरिरहने अवस्था थियो । त्यस्तोमा जनताले आफ्नो अवस्था सुधार गर्ने माध्यम खोज्छ । अधिकार प्राप्तिको कुरा व्यक्तिगत रूपमा पहल गरेर नहुने रहेछ । सामूहिक रूपमा जानुपर्ने रहेछ ।
यही क्रममा जनताले विभिन्न राजनीतिक विचार बोक्न थाले । उनीहरू संगठित भएर आन्दोलन सुरु गरे । आन्दोलनको असर जनतामा उदार दृष्टिकोणबाट शासन गर्ने व्यवस्थाको खोजी हुनथाल्यो । जसमा नेपाली समाजमा विद्यमान प्रत्येक समूह, पिछडिएका वर्ग, महिला, जनजाति आदिको सहभागिता र प्रतिनिधित्व होस् ।
हाम्रो सामाजिक धरातल जातमा आधारित र हिन्दु धर्म निर्देशित भएर अगाडि बढ्दै आयो । समाज स्तरीकृत (स्ट्राटिफाइड) छ र त्यहाँ पनि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक लगायत सबै पहलमा एउटा समूहको वर्चस्व छ । त्योभन्दा मुनिका समूहको पहुँच कमजोर रहँदै आएको छ ।
उत्पीडनमा परेका र ऐतिहासिक रूपले अवसर नपाएका (वञ्चितीकरणमा परेका) हरूलाई प्रगतिशील दृष्टिले कसरी समावेश गर्ने ? सीमित मानिसहरूलाई मात्रै कहिलेसम्म अवसर दिने ? यो अहं प्रश्न हाम्रासामु छ ।
दश वर्षको युद्ध र २०६२/६३ को आन्दोलनले यति ठूलो सचेतना ल्याइदियो कि अब हामीले आफ्नो अधिकारको लागि आफैं लड्नुपर्छ भन्ने भावना हरेक नागरिकमा विकास भयो । उनीहरूले हरेक क्षेत्रमा हाम्रो पहुँच खोज्न थाले ।
जनचाहना संस्थागत हुन पुरानो संविधान परिवर्तन आवश्यक थियो । त्यही क्रममा नयाँ संविधान आयो । संविधानसभाले बनाएको संविधानमा सबै नेपाली शतप्रतिशत सन्तुष्ट छैनन् तर पनि त्यो नेपाली समाज र प्रणालीमा एकदम ठूलो छलाङ थियो ।
नयाँ संविधानले कम्तीमा प्रत्येक पिछडिएका वर्गहरूको प्रतिनिधित्वलाई स्थापित गर्यो । यद्यपि हाम्रो समाजको आइरनी (विडम्बना) के भयो भने यहाँ मेजोरिटीलाई पनि आरक्षण दिन थालियो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई नै चुनौती दिने यो प्रश्नयोग्य अभ्यास हो ।
यद्यपि त्यसले कुनै क्षति पुर्याएको चाहिं देखिंदैन । किनभने पिछडिएका वर्गहरूमा शिक्षामा कमजोर पहुँच छ । शिक्षामा पहुँच नहुँदा न उनीहरूले यथोचित प्रश्न गर्न सकेका छन् न प्रतिस्पर्धा । तर पनि पछिल्लो तथ्यांकले यसमा केही सुधार भइरहेको देखाउँछ ।
समावेशिताको सेरोफेरो
समावेशिताको कुरा गर्दा अहिले आरक्षण माथि प्रश्न खडा भएका छन् । आरक्षण कसका लागि ? शहरमा बस्नेका लागि हो कि दूरदराजमा बसेका मानिसहरूलाई ? अहिलेको अभ्यासलाई हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ । महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, अल्पसंख्यकहरू र तीमध्ये पनि अहिलेसम्म अवसर नपाएका मानिसले अवसर पाउनुपर्छ ।
उत्पीडनमा परेका र ऐतिहासिक रूपले अवसर नपाएका (वञ्चितीकरणमा परेका) हरूलाई प्रगतिशील दृष्टिले कसरी समावेश गर्ने ? सीमित मानिसहरूलाई मात्रै कहिलेसम्म अवसर दिने ? यो अहं प्रश्न हाम्रासामु छ ।
हामीले पहिला हरेक समस्याको जड केलाउनुपर्छ । तमाम परिवर्तनका बावजुद महिला अझै पनि ३३ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेका छैनन् । उनीहरू अहिले पनि संघर्षरत छन् । उत्पीडित र अल्पसंख्यकहरूको अवस्था पनि उस्तै छ ।
हाम्रो समाजमा कतिपयलाई लाग्छ कि पुरुष हुनु नै योग्यता हो । महिला पुरुष सरह क्षमतावान् छ भने पनि उनले यही संरचना अन्तर्गत काम गर्न सक्छिन् ? यहाँ फरियासँग जोडिन्छ । किनभने हाम्रोमा पित्तसत्तात्मक प्रवृत्ति छ । त्यसभित्र महिलाको पोजिसन के हो ? यस्तो अधीनता वा परतन्त्र सिर्जना हुने यहाँ मात्रै होइन, संसारभरि यस्तै छ । यसको मात्रा मात्रै घटी–बढी होला ।
राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा लेखेर मात्र हुँदैन, व्यवहार बदल्ने प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ । त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था र प्रभाव बारे सार्वजनिक परीक्षण गर्नुपर्छ । भए–नभएका कामहरू कारण सहित सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
निकट इतिहास हेर्दा, २०६२/६३ को आन्दोलनपछि संविधानसभामा आदिवासी जनजाति र दलितको राम्रो पहुँच बन्यो । आन्दोलनको रापताप सेलाउँदै जाँदा त्यो पहुँच कमजोर हुनथाल्यो । समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था भयो तर हार्छ भन्ने ठाउँमा मात्र महिलालाई उम्मेदवार बनाउन थालियो । समानुपातिक प्रणाली नेताका पत्नीदेखि नातेदार हुँदै धनीमानी र शक्तिशालीको कब्जामा गयो ।
जेहोस्, नेपालमा हामी अहिले समावेशी समानुपातिक नीतिको परीक्षण गरिरहेका छौं । दलहरूको कमजोर प्रतिबद्धता र गलत अभ्यासले यहाँ एकआपसमा टकरावपूर्ण सम्बन्ध बन्दैछ । तर हामी सद्भाव र सहयोगी भावना लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । दल र राज्यको तर्फबाट भ्रम फैलाउने भन्दा यथोचित दिशानिर्देश गर्नुपर्छ ।
पहिलो प्राथमिकता शिक्षालाई
अहिले शिक्षामा ठूलो ग्याप छ । मानिसहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालय बिग्रियो भनिरहेका छन् । उनीहरूको नैतिकता र सोच मलाई दयनीय लाग्छ । उनीहरूलाई थाहै होला कि त्रिविमा को पढिरहेका छन् ? त्रिविका आंगिक क्याम्पस पढेका विद्यार्थीहरू नै हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा छन्, विभिन्न पेशा, व्यवसायमा छन् । नपढेका भए उनीहरू सफल हुन सक्थे ?
हामीले बहस गर्नुपर्ने त हिमाल, पहाड, तराई, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबैतिर शिक्षामा नागरिकको पहुँच कसरी बलियो बनाउने ? त्यो कुरा हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ । त्यही तहको शैक्षिक प्रणाली कार्यान्वयन गर्न सकेको छ कि छैन ? हेर्नुपर्छ ।
विदेश जाने विद्यार्थीहरू यहाँ राम्रो शिक्षा नपाएर गएका होइनन् । यहाँ राम्रो शैक्षिक अवसर छ । उनीहरू बाहिर गएका त पढाइपछि जागिरको सुनिश्चितता नभएर हो । राष्ट्रियस्तरका कलकारखानादेखि संघसंस्थाहरू बन्द हुँदैछन् । अनि उनीहरू कहाँ जाने ? जीवन चलाउनुपर्यो, कमाउनै पर्यो । आम्दानी खोज्दै युवाहरू बाहिरिएका हुन् । त्यहाँ पढ्दै काम गर्न पाइन्छ ।
त्यसैले शिक्षा र आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएर काम नगरेसम्म समाजको विकास हुन गाह्रो छ । हामी अहिले रेमिटेन्समा बाँचिरहेका र यसैमा गर्व गरिरहेका छौं । हाम्रो देशको आयस्रोत कर र रेमिटेन्स मात्रै भयो । निर्यात असाध्यै कमजोर छ ।
हाम्रो सरकारमा बस्नेहरूमा लचकता होइन, केवल जडता छ । नियम कसले कसरी बनाउँछ आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यो जडतालाई उनीहरूले कसरी पूँजीकृत गर्छ, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रको नाममा आदिवासी जनजाति, महिला, मधेशी र दलित लगायतको पहुँच छ कि छैन ? शिक्षाको अभावले यी समुदायबाट पहुँचमा पुगेकाहरूको पनि क्षमतामा प्रश्न उठ्ने गर्छ ।
प्रश्न गर्नेलाई प्रतिप्रश्न गरौं
अधिकारको कुरा गर्दा मिलेर बसेको समाज भाँड्न, बिथोल्न खोज्यो भन्नेहरू यथास्थितिवादी, अझ सम्वर्धनवादी हुन् । उनीहरू न आफू परिवर्तन हुन चाहन्छन् न उनीहरू अरूमा परिवर्तन आएको पनि देख्न सक्छन् । किनकि परिवर्तनमा उनीहरूको शासकीय सुविधा खोसिएको हुन्छ । उनीहरूमा एकप्रकारको छटपटी देखिन्छ ।
विकास र प्रगति चाहनेले समाजमा रहेका सबै पक्षलाई समावेश गर्ने परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । उनीहरूलाई समान अवसर दिएर, सँगसँगै लगेर प्रत्येक नागरिक र देश विकास गर्नुपर्यो । आफ्नो मतदाता र नागरिकको लागि यति काम गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता नेतृत्वमा हुनुपर्छ ।
परिवर्तन गर्न नचाहनेको स्वार्थ र चाहना के हो भन्ने प्रश्न जन्मिन्छ । किनभने संसार कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो । अटोमेसनको जमाना आइसक्यो । एआईले तपाईं हाम्रो मस्तिष्क ट्रयाक गर्न थालिसक्यो । अनि हाम्रो देशमा चाहिं समाजलाई आदिम अवस्थामै राखिराख्ने ? छुवाछूतलाई जारी राख्ने ?
१० वर्षको युद्ध नभएको भए, २०६२/६३ को जनआन्दोलन नभएको भए अथवा लोकतन्त्र नआएको भए के अहिले हरेक नागरिकले वाक् स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न पाउँथे ? बेरोकतोक नागरिक जहाँ पनि जान पाउँथे ? अहिले कम्तीमा मौलिक हकको रूपमा नागरिकले स्वतन्त्रता पाएका छन् ।
त्यसैले अधिकार माग्दा मिलेर बसेको समाज भाँड्यो भन्नु कुनै विकासोन्मुख सोच नै होइन । त्यो विकास र परिवर्तन विरोधी सोच भयो ।स्रोतसाधन आफू मात्रै कब्जा गर्ने, आफ्नो परिवार, नातागोतालाई मात्रै पहुँच दिने सोच र अभ्यासलाई भत्काउने प्रयास अहिले भएको छ ।
हाम्रो लोकतन्त्रले स्थापनाकालीन उद्देश्यलाई पूर्ण रूपमा पूरा गर्न नसके पनि एउटा यस्तो बाटो बनाइदिएको छ जसले अब प्रत्येक नेपालीहरूले आफ्नो मनमा लागेका कुरा गर्न पाउँछन् । कुनै पनि सत्तामा बसेको व्यक्तिका बारे प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सेनापति, न्यायाधीश वा जोसुकै होस् नागरिकले प्रश्न सोध्न पाउँछ । सबै देशमा नागरिकलाई यो सुविधा छैन । यो ठूलो उपलब्धि हो ।
पात्रहरूले गलत अभ्यास गर्दा व्यवस्था विरुद्ध प्रश्न उठ्नु एउटा पक्ष हो । हामी बहुदलीय प्रणालीमा छौं । बहुलवादको दृष्टिकोणबाट हेर्दा प्रत्येक व्यक्ति आफू प्रभावित भएको विचार अनुसार समूह बनाउँछन् ।
त्यस्ता समूहले विचार अनुसार आफ्नो नियम–कानुन बनाउने, घोषणापत्र निकाल्ने काम गर्छन् । त्यस्तो घोषणापत्रमा कस्तो कुरा राख्ने र त्यसले आफ्ना क्याडरहरूलाई कुन सीमामा बाँध्ने भनेर स्पष्ट पारेको पाइँदैन । यो प्रणालीमा यसरी काम गर्नेछौं भन्ने उल्लेख भए पनि यो लक्ष्यमुखी छैन ।
हामीले प्रणालीलाई मात्रै होइन, अभ्यासलाई पनि प्रश्न गर्नुपर्छ । प्रत्येक राजनीतिक विचार बोक्नेहरूको ‘एजेन्ट’ (एजेन्सी होइन) हरूले म कुन विचारधारा मान्छु र मैले कुन अवधारणा अनुरूप जनताको काम गर्छु भनेर आफूलाई जनतासामु प्रस्तुत गरेको हुन्छ । निश्चित जिम्मेवारीमा पुगेपछि उसले आफ्नो लक्ष्य प्राप्ति गर्न के के काम गर्छ ? गाइड गर्ने क्रममा उनीहरूभित्र निहित ‘सुप्रिम पावर’ लाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र बनाएको छ कि छैन ? त्यो पनि ठूलो प्रश्न हो ।
यो प्रणाली हामी आफैंले बनाएको हो । तर त्यसलाई कसरी लागू गर्ने ? कसरी अभ्यास गरियो भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ । हामी कोही व्यक्तिले गरेको कामले संस्था वा प्रणालीलाई आरोप लागिरहेछ भने स्पष्ट बुझ्नुपर्छ कि हामीले त्यस्ता क्याडर छान्यौं जसले पूर्ण प्रतिबद्ध भएर देश र जनताको लागि काम गरिरहेको छैन । कतै नागरिकले पनि आफ्नो छनोट गर्ने योग्यतामाथि समीक्षा गर्न थाल्नुपर्ने हो कि ?
लोकतन्त्र पक्षधरहरूले राम्ररी काम नगर्दा नयाँ पुस्ता बढी निराश हुन्छ । किनकि उनीहरूले एकातिर संसारको प्रगति हेरिरहेका छन् भने अर्कोतिर हिजोको निरंकुश शासकको ज्यादती थाहा छैन । पुरानो निरंकुश शासन र यसको ज्यादती भोगेको पुस्ता त्यसको विरुद्धमा जान्छ तर जब त्यो पुस्ता सकिंदै जान्छ र नयाँ पुस्ता आउँछ, उनीहरूले हेर्ने त अहिलेका शासकहरूको व्यवहार हो ।
उज्यालो नभुलौं, समीक्षा गरौं र सच्चिऔं
मलाई नेपाल जस्तो शान्तिपूर्ण देश कुनै पनि लाग्दैन । सही ढंगले काम हुने हो भने हामीले छिट्टै प्रगति गर्न सक्छौं ।
आदिवासी जनजाति, महिला, दलित लगायतको अवधारणाबाट हेर्दा रोल्पा लगायतका दुर्गम ठाउँमा अहिले गाडीको पहुँच पुगेको छ । त्यहाँका स्थानीयहरू नेता हुँदै मन्त्री, सभामुख र उपराष्ट्रपति बन्ने क्षमता राखे । यो लोकतन्त्रकै कारण सम्भव भएको हो ।
वडादेखि स्थानीय तह हुँदै प्रदेशसम्म धेरै जनताका छोराछोरीले नेतृत्व विकास गरिरहेका छन् । हिजो केन्द्रमा जी–हजुरी गरेर थोरै स्रोत जान्थ्यो भने अहिले अधिकारको रूपमा गएको छ ।
सुदूरपश्चिमको दलित नेतृत्व यसअघि कुनै पार्टीसँग सम्बद्ध भए पनि अहिलेको अवस्थामा पुग्ने कुरा लोकतन्त्र विना सम्भव हुन्थ्यो र ? हरेक वडामा एक जना दलित महिला र अर्को महिला सदस्य अनिवार्य हुने व्यवस्था छ, यसले कति धेरै नेतृत्व विकास भएको छ !
उनीहरूमा विकास भएको नेतृत्व क्षमता, अवसर र आत्मसम्मान लोकतन्त्र विना सम्भव हुन्थ्यो ? पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमा एक जना महिला अनिवार्य गरिएको छ । यसरी महिलाको प्रतिनिधित्व हरेक तहमा बढेको छ । ती महिलाहरू हिजो पार्टीप्रति आस्था राखेर लामो समय योगदान गर्दै आएका थिए । लोकतन्त्रकै कारण यो सम्भव भइरहेको छ ।
मानिसहरूले लोकतन्त्रको अभ्यासका क्रममा भएका केही त्रुटि र अँध्यारा पक्षको चर्चा गरिरहेका तर यसले ल्याएको असाधारण परिवर्तन भुलिरहेका छन् । यस्तो किन हुन्छ भने अधिकार पाएकाहरू अझै पनि कमजोर छन् । उनीहरूको आवाज बढी सुनिंदैन । सयौं वर्षदेखि खाइखेली आएकाहरूको एकल वर्चस्व तोडिएकोले उनीहरू अलि धेरै होहल्ला गरिरहेका छन् ।
संघीयताले खर्च बढायो, वितरण धेरै भयो, यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने पनि छन् । वडादेखि स्थानीय तह हुँदै प्रदेशसम्म धेरै जनताका छोराछोरीले नेतृत्व विकास गरिरहेका छन् । हिजो केन्द्रमा जी–हजुरी गरेर थोरै स्रोत जान्थ्यो भने अहिले अधिकारको रूपमा गएको छ । आम मानिसहरूको पहुँच बढेको छ । सडक बनेको छ । पानी र बिजुलीको पहुँच बढेको छ ।
लोकतन्त्रले डेलिभरी गर्न थाल्दा हरेक नागरिकको उपलब्धि बढ्छ । कुनै बेला दिनको १६ घण्टा लोडसेडिङ हुन्थ्यो । त्यो त इन्भर्टर र ब्याट्रीको व्यापार रहेछ । कति ठूलो भ्रष्टाचार रहेछ ! लोडसेडिङले महिला थप प्रताडित हुन्थे । कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ हटाए । जीवन कति सजिलो भयो । कसले कसको लागि कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेछ ।
मान्छे विदेशिए भनेर रोइलो गर्नुभन्दा हामीले यहीं केही गर्न प्रयास गर्नुपर्छ । यो हाम्रो देश हो । हामीले बनाउने हो । बितेको डेढ दशकमा मानिसमा सचेतना ल्याउनु केही न केही प्रभाव त परेको छ ।
केही समस्या पनि छन् । बेरोजगारीले अपराधका घटना बढेका छन् । हाम्रो जीवनशैली बिग्रिएको छ । नैतिक शिक्षाको अभाव छ । मलाई लाग्छ, नयाँ पुस्तालाई सुधारिएको नैतिक शिक्षा दिन आवश्यक छ । किनकि हिजो धर्मको डरले मानिस अपराध गर्दैनथे । अब यहाँ धर्मको अर्थ धेरै बाँकी रहेन ।
राज्यले कहाँ अवसर खोज्ने हो, कहाँ अवसर सिर्जना गर्ने हो ? देशलाई के गर्दा फाइदा हुन्छ भनेर हेरेको पाइँदैन । पर्यटन भनेर पर्यटक मात्रै ल्याउने होइन । उनीहरूलाई सुविधा र सुरक्षा दिनुपर्यो । राम्रो कुरा के छ भने सूचनाप्रविधिको विकासले नागरिकमा लोकतान्त्रिक चेत विकास भएको छ ।
अहिले गलत गर्नेहरूले लामो समय भ्रममा पार्न सक्दैनन् । अहिले अरूलाई प्रश्न गरेर नेता भएकाहरू नागरिकको प्रश्नबाट भागिरहेका छन् । तर कहिलेसम्म भाग्न सक्छन् र ? यो नागरिकमा आएको लोकतान्त्रिक चेतकै प्रतिफल हो ।
नागरिकले पनि आफू कति इमानदार छु भनेर सोच्नु, समीक्षा गर्नुपर्छ । आफू, समाज र देशको लागि कति इमानदार छु भनेर सोच्नुपर्छ । शक्ति र लोकप्रियताको लागि मात्र लड्ने हो कि देश र जनताको लागि पनि केही गर्ने हो ? यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।
नेतृत्वले आफ्नो संस्था वा दल स्थापना र सुदृढीकरण गर्ने मात्रै होइन, समाज र देशलाई योगदान दिने गरी काम गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रको आडमा बसेर हामीले समाजलाई के दिन सकिरहेका छौं ? समीक्षा गर्नुपर्छ । यस्तो भएन भने लोकतन्त्रप्रति मानिसले थप प्रश्न गर्न थाल्नेछन् ।
(मानवशास्त्री डा.श्यामु थापामगरसँग अनलाइनखबरका लागि सुदर्शन खतिवडाले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
