न पहिले कहिल्यै भएको थियो, न भविष्यमा होला ! संस्कृत भाषाको न भूतो न भविष्यतिको शाब्दिक अर्थ त्यही हो । त्यो वाक्यको, संस्कृत वाङ्मयका अमरग्रन्थहरू– रामायण र महाभारतमा मात्र होइनन्, त्यसअघिका पुराणहरूमा पनि प्रशस्त प्रयोग भएको बताइन्छ । महाभारतकालका कृष्ण, रामायणका आदर्श पुरुष राम, नेपालका गौतमबुद्ध र भारतका महात्मागान्धीलाई इतिहासले न भूतो न भविष्यतिमा गणना गरेका छन् । त्यस्तै, आधुनिक नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा लौहपुरुष गणेशमान सिंहलाई पनि उनका अतुलनीय त्याग र बलिदान, अद्भुत समर्पण र निरन्तरता अनि, एकलव्यभावको संघर्षले जुन उपलब्धि हासिल गर्न सफल हुनुभयो, त्यसलाई न भूतो न भविष्यतिको उच्च श्रेणीमा वर्गीकृत गर्ने गरिएको छ ।
त्यसको पहिलो र टड्कारो उदाहरण हो २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलतापछि उहाँलाई राजा वीरेन्द्रबाट प्रधानमन्त्री पद स्वीकार गर्न आग्रह गर्दा विनम्रतापूर्वक इनकार गरेर त्यो पद आफ्ना मित्र तथा कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रदान गर्न सिफारिस गरेको घटना । त्यसअघि र पछि पनि, नेपालको इतिहासमा कसैले प्रधानमन्त्री बन्न अस्वीकार गरेर अरूलाई त्यो पद प्रदान गरेका थिएनन् । बरु, त्यस पदका लागि विभिन्न कालखण्डका घिनलाग्दा षड्यन्त्र, मारकाट र पर्वहरू भएका मात्र होइनन्, कतिपय व्यक्ति राष्ट्रघात गर्न पनि पछि नपरेका घटना प्रमाणस्वरूप इतिहासमै अंकित छन् । त्यसैले गणेशमान सिंहले आफ्नो पुरुषार्थले पाएको प्रधानमन्त्री पद स्वेच्छाले त्यागेको घटना, न भूतो न भविष्यतिको ज्वलन्त उदाहरण हुनपुगेको हो ।
त्यस अपूर्व घटनाको अर्काे आयाम पनि छ । त्यो हो, राजाबाट गणेशमान सिंहलाई जनताको आस्था र विश्वास आर्जन गरेको नेताभन्दा माथिको मान्यता प्रदान गर्नु । राजतन्त्र भएको देशमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति राजाको विशेषाधिकार मानिन्छ । प्रजातन्त्र चाहिएकै त्यही अधिकार जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिको संस्था–संसद्मा ल्याउन हो । संसदीय व्यवस्थामा संसद्लाई मात्र बहुमतप्राप्त दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार हुन्छ । संसद्को त्यस्तो अधिकारको सम्मान गर्न राजा बाध्य हुन्छन् । तर, राजा वीरेन्द्रले जुन बेला गणेशमान सिंहको सिफारिसमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभयो, त्यसबेला गणेशमान सिंहलाई संसद् अथवा कुनै संस्थाको आधिकारिकता प्राप्त थिएन ।
थियो भने आजीवन प्रजातन्त्रका लागि समर्पित रहेको निष्कलंक छवि थियो । उहाँकै आह्वान र नेतृत्वमा भएको २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनका माध्यमबाट जनताले सुम्पेको विश्वासको निधि । सर्वमान्य नेता, सबै दलले समेत मानेका नेता उहाँ । जनताको त्यही आस्था र विश्वासका अतिरिक्त त्यस्तो सिफारिस गर्ने कुनै पदीय हैसियत उहाँलाई प्राप्त थिएन । राजा वीरेन्द्रले उहाँको सिफारिसमा भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर गणेशमान सिंह आफैंमा प्रजातन्त्रका यस्ता संस्था हुनुहुन्छ, जसका लागि औपचारिक पदको खाँचो पर्दैन भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरिदिनुभयो । त्यो घटना, न भूतो न भविष्यतिको अर्काे प्रमाण थियो ।
६ वैशाख २०४७ दिउँसो २ बजे सिंहदरबारस्थित योजना आयोगको सभाकक्षमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई प्रधानमन्त्रीले शपथग्रहण गराउने कार्यक्रम थियो । दिनको १ बजे राजा वीरेन्द्रद्वारा नारायणहिटी दरबारमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई शपथ गराउनुभएको थियो । त्यसअघि राजाका सामुन्ने प्रधानमन्त्रीले अरू मन्त्रीहरूलाई सामूहिक रूपमा शपथग्रहण गराउने परम्परा थियो । देशमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन आइसकेको थियो । त्यसैले, राजदरबारमा हुने मन्त्रीहरूको शपथग्रहण समारोहको कार्यक्रम सिंहदरबारमा सरेको थियो । यद्यपि, त्यो घटना दरबारको अधिकार सिंहदरबारमा हस्तान्तरण भइसकेको पुष्टि थिएन, तथापि त्यसको प्रारम्भ हुन थालेको प्रमाण भने अवश्य थियो ।
सिंहदरबारमा नयाँ मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको शपथग्रहण कार्यक्रममा सामेल हुन राज्यका सबै संवैधानिक अंगका पदाधिकारीका अतिरिक्त निजामती सेवाका सचिवहरू, सैनिक तथा प्रहरीका उच्च पदाधिकारी, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, पत्रकारका साथै भर्खरै प्रतिबन्ध हटेका विभिन्न दलका नेताको उपस्थिति थियो । विधि र प्रक्रियानुसार मुख्यसचिवले मन्त्रीहरूलाई शपथग्रहण गराउन अनुरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई आफ्नो स्थानबाट उठेर मञ्चमा पुग्नुभयो र त्यहीँबाट मर्यादाक्रमनुसार खडा भएका मन्त्रीहरूलाई सामूहिक रूपमा शपथग्रहण गराउनुभयो । त्यसपछि जे भयो, त्यो झन् ठूलो न भूतो न भविष्यतिको घटना हुनपुग्यो । त्यो थियो, प्रधानमन्त्री भट्टराईको अप्रत्याशित घोषणा । उहाँले पाडियममा उभिएर भन्नुभएको थियो– ‘यो ऐतिहासिक अवसरमा म हाम्रा आदरणीय नेता गणेशमान सिंहलाई नयाँ मन्त्रिपरिषद्लाई मार्ग निर्देशनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।’ त्यहाँ उपस्थित महानुभावहरूका लागि मात्र होइन, नेपाल टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहेका र रेडियोबाट सुनिरहेका देशभरिका श्रोताहरूका लागि पनि त्यो नितान्त नौलो र अनौठो घटना थियो ।
आधुनिक नेपालको इतिहासमा मात्र होइन, कुनै पनि प्रजातान्त्रिक देशमा समेत संवैधानिक राजा, राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्रीलाई बाहेक अरू कुनै पनि व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिने अधिकार हुँदैन । त्यसअघि कहीँ कसैले त्यस्तो अभ्यास अथवा प्रयोग भएको उदाहरण पनि छैन । देशको सम्पूर्ण कार्यकारी मात्र होइन, विधायिकाको समेत अधिकार प्राप्त अन्तरिम सरकारलाई त्यस्तो निर्देशन दिने सौभाग्य, कुनै राजकीय पद ग्रहण नगरेका गणेशमान सिंहलाई प्राप्त भएको थियो । प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र क्रान्तिको इतिहासमा त्यसअघि कसैले नपाएको त्यस्तो अवसर प्राप्त गर्ने गणेशमान सिंह, तसर्थ अलभ्य नेतामध्येका दुर्लभ उदाहरण बन्न पुग्नुभएको हो । त्यसैले, उहाँ न भूतो, न भविष्यतिका जीवन्त पात्र मानिनुभएको हो ।
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासले २००७ सालको प्रजापरिषद्को आन्दोलनलाई, जसमा शहीदहरू– धर्मभक्त माथेमा, दशरथचन्द ठकुरी, गंगालाल श्रेष्ठ र शुक्रराज शास्त्रीले अमरत्व प्राप्त गर्नुभएको थियो, पहिलो जनविद्रोह मानेको छ । त्यस विद्रोहबाट राजनीतिक यात्रा थाल्नुभएका गणेशमान सिंहले राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि २००७ सालको क्रान्ति र १ पुस २०१७ मा राजा महेन्द्रले त्यस क्रान्तिको उपलब्धि उल्टाएर फेरि निरंकुशता लादेपछि त्यस्तो कालरात्रिको अन्त्य र प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि ३० वर्ष लामो अनवरत संघर्ष गर्नुपरेको थियो ।
२०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा कम्युनिस्टहरूलाई समेत सामेल गरेर त्यसको नेतृत्व गर्नु न भूतो, न भविष्यतिको अर्काे विलक्षण उदाहरण थियो । ’cause ५० वर्षको अन्तरालमा दुईपटक क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने नेता मिल्न विश्व इतिहासमै सम्भव छैन, त्यसमाथि प्रजातन्त्रविरोधी कम्युनिस्टलाई संसदीय व्यवस्था स्विकार्न लगाएर सहयात्री तुल्याउनु असम्भव चमत्कारभन्दा कम थिएन । त्यस्तो असम्भव कामलाई सम्भव तुल्याउने गणेशमान सिंह, न भूतो न भविष्यतिका द्योतक मानिनु अस्वाभाविक होइन ।
जन्मपछि कुनै दिन यो लोक छाड्नु अनिवार्य जीवनचक्र हो । त्यस नियतिका क्रममा २ असोज २०५४ मा जब लौहपुरुषको निधन भयो, तब त्यतिबेलाको सरकारले राजकीय सम्मानका साथ लौहपुरुष सिंहको अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय ग¥यो । तर, त्यसपछि प्रश्न उठ्यो, कुन श्रेणीको सम्मान प्रदान गर्ने ? राज्यले प्रदान गर्ने त्यस्तो सम्मानका लागि पद अथवा ओहदाको उल्लेख हुन अपरिहार्य थियो । राजाको सक्रिय नेतृत्वको निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्य र प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि भएको निर्णायक जनआन्दोलनको आह्वान र नेतृत्व गरेर नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिक तुल्याउने गणेशमान सिंहको मान र प्रतिष्ठा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा जति उच्च भए पनि राज्यको मर्यादाक्रममा पर्ने कुनै पद उहाँले ग्रहण गर्नुभएको थिएन । तसर्थ, राज्यका मापदण्डमा उहाँको आधिकारिक हैसियत पूर्वमन्त्रीको मात्र थियो ।
सर्वमान्य नेता, लौहपुरुष, प्रजातन्त्रका पिता आदि सबै विशेषण, उहाँका प्रतिको जनताको सम्मानको अभिव्यक्ति मात्र थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लामो छलफलपछि उहाँको स्थान र स्थितिको निक्र्याेल ग¥यो । त्यो थियो, ‘राजगद्दीमा भएका राजाको निधन हुँदा प्रदान गरिनेभन्दा एक तहमुनि र बहालवाला प्रधानमन्त्रीभन्दा एक श्रेणी माथिल्लो दर्जाको सम्मान प्रदान गर्ने ।’ त्यो भनेको शवयात्रामा नेपाली सेना र प्रहरीको एक होइन, दुई–दुई टुकडी सामेल हुने र घाटमा हुने अन्तिम सलामी अर्पण, शोक धुन बजाउने ब्यान्डलगायत सबै विषयमा त्यसैनुसारको प्रोटोकल अपनाउने । त्यही निर्णयबमोजिम नेपाल आमाका सच्चा सपूतको अन्तिम बिदाइमा नेपाली सेनाले १० तोपको सलामी प्रदान ग-यो । यो दोहो-याइरहन आवश्यक छैन कि त्यस्तो सम्मान आर्जन गर्ने उहाँ पहिलो र एक मात्र नेता हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले उहाँलाई न भूतो न भविष्यतिका द्योतक हुनुहुन्छ भन्ने घोषित गर्न थप प्रमाण जुटाइरहन आवश्यक पर्दैन भनेर ठोकुवा गरिएको हो ।
(Visited 8 times, 1 visits today)
