सामान्यतया मानिस आफूले चाहेको कुनै पनि वस्तु तथा सेवा पहिलोपटक उपभोग गर्दा अधिक सन्तुष्टि प्राप्त गर्छन् । तर, दोस्रो, तेस्रोपटक लगातार सोही वस्तु उपभोग गर्दै जाँदा सन्तुष्टिको मात्रा घट्दै जान्छ, अर्थात् ‘त्यसको महŒव घट्दै जान्छ’ भन्ने मान्यता छ । अर्थशास्त्रमा यसैसँग सम्बधित नियमसमेत बनेको छ । जसलाई ‘सीमान्त उपयोगिता ह्रास’ नियम भनिन्छ । अर्थशास्त्रको यो नियम ‘विवेकशील उपभोक्तालाई मात्र लागू हुन्छ’ भनिएको छ । यस्ता उपभोक्ता आफूलाई ‘कुन कार्य गर्दा हित हुन्छ वा हु“दैन ?’ भनेर निर्णय लिनसक्ने क्षमता राख्ने गर्छन् ।
यस अर्थमा ‘नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलका नेता र सरकारी कर्मचारी विवेकशील छैनन्’ भन्ने अर्थ लाग्छ । किनकि, उनीहरूमा यो नियम लागू भएको देखि“दैन । एउटै व्यक्ति बारम्बार प्रधानमन्त्री, मन्त्री हुँदासमेत यसप्रतिको मोह घटेको देखि“दैन । यसैगरी, वर्षौंसम्म सरकारी सेवासुविधा उपभोग गरेका उच्चओहोदामा पुगिसकेका कर्मचारी अवकाशपछिसमेत यस्तै सुविधा जीवनभर खोजिरहेका भेटिन्छन् । मुलुकमा राजनीतिक खिचातानीका घटनाक्रम घट्नेक्रम रोकिएको छैन । प्रमुख राजनीतिक दलका नेताका ध्यान सरकार बनाउने र ढलाउने खेलमै केन्द्रित देखिन्छ । २०७९ मंसिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनपछि करिब साढे २ वर्षको अवधिमा मुलुकमा चौथोपटक सत्ता गठबन्धन बनिसकेको छ । तथापि, नेतृत्व भने दुई जनाको हातमा मात्र परेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको चुनावपछि तत्कालीन गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्वमा कुरा मिलेन । यसपछि माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा एमालेलाई सहयात्री बनाई सरकारको नेतृत्व गरे । त्यो गठबन्धनको सरकारमा माओवादी, एमाले, रास्वपा र राप्रपासहितका दल सहभागी थिए । तर, यो गठबन्धन धेरै दिन टिक्न सकेन ।
२०७९ फागुन दोस्रो साता प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्ने निर्णय गरी सत्तासहयात्री एमालेस“गको यात्रामा पूर्णविराम लगाए । यसपछि पुनः कांग्रेससहितका दलस“ग मिलेर नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्यो । यसको नेतृत्वसमेत प्रचण्डले गरेका थिए । करिब तेह्र महिना चलेको यो गठबन्धन पनि अगाडी बढन् सकेन । यसपछि प्रचण्डले पुनः एमालेलगायत दलस“ग मिलेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गरे । यो पनि धेरै दिन टिक्न सकेन । प्रचण्डले संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि ३० असार २०८१ मा संसद््को ठुलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा नेकपा एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद (केपी) शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए ।
अहिले मुलुकको नेतृत्व सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको यो पहिलो कार्यकाल भने होइन । उनी यसअघि तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । यो उनको चौथो कार्यकाल हो । उमेरले सात दशक पार गरिसकेका ओलीलाई अझै पनि ‘प्रधानमन्त्री पद’को भोक मेटिएको देखि“दैन । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसस“ग ‘आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने’ सहमति भए पनि उनले सजिलै यो पद छोड्नेमा आशंका व्यक्त गरिएको छ । अर्कोतर्फ, कांग्रेसका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्न लागेका उम्मेदवार पनि कुनै नौलो व्यक्ति भने पक्कै होइनन् । उमेरले आठ दशक पुग्न लागेका नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा यसअघि पाँचपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । सहमतिअनुसार केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पद छाड्ने र आफू पुनः सो पदमा पुग्ने आशमा देउवा छन् । ‘पुराना र परम्परावादी’ भनिने दलमात्र होइनन्, नयाँ र आफूलाई ‘क्रान्तिकारी’ भन्न रुचाउने दलका नेतासमेत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपद हत्याउने दाउमा देखिन्छन् ।
‘नयाँ जनवादी व्यवस्था कायम गर्ने’ भन्दै करिब ३० वर्षअघि १ फागुन २०५२ मा प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा माओवादीले ‘सशस्त्र विद्रोह’ घोषणा ग¥यो । यसक्रममा हजारौं बेपत्ता भए, सयौं अंगभंग भए । परिवर्तनको आशामा २८ चैत २०६४ मा सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाली जनता माओवादीलाई पहिलो राजनीतिक शक्ति बनाउन लागिपरे, र बनाएर पनि छाडे । त्यसपछि सत्ताको स्वाद चाखेको ‘क्रान्तिकारी’ भनिएको पार्टीका नेताले आफ्ना सबै प्रतिबद्धता भुलेको देखिन्छ । सत्ताको निमित्त आफ्ना सिद्धान्त, उद्देश्य तथा विचारधारालाई समेत तिलाञ्जली दिएका छन् । उमेरले सात दशक पार गरेका तीन पटकसम्म प्रधानमन्त्री भइसकेका प्रचण्डले अझै ‘आफू प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ’ भन्दै सार्वजनिक भाषण गर्न छाडेका छैनन् ।
यसैगरी, ‘पुराना राजनीतिक दलका कारण मुलुकमा वेथिति मौलाएको’ भन्दै यसको निराकरणका लागि स्थापना भएको भनिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेताका क्रियाकलापसमेत उस्तै देखिएको छ । आफ्नो पार्टीलाई वैकल्पित राजनीतिक दलका रूपमा उभ्याउने भनेका उनीहरूसमेत सत्ताको लोभमा सिद्धान्त र उद्देश्य बिर्सिएका देखिन्छन् । यसको गतिलो उदाहरण रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको गृह मन्त्रालयको मोहलाई लिन सकिन्छ ।
मुलुकमा राजनीतिक खिचातानीका घटनाक्रम घट्नेक्रम रोकिएको छैन । प्रमुख राजनीतिक दलका नेताका ध्यान सरकार बनाउने र ढलाउने खेलमै केन्द्रित देखिन्छ । २०७९ मंसिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनपछि करिब साढे २ वर्षको अवधिमा चौथोपटक सत्ता गठबन्धन बनिसकेको छ
नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति बनेर इतिहास बनाएकी विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि ‘राजनीतिमा फर्कने’ घोषणा गरेकी छन् । मुलुकको अभिभावकजस्तो गरिमामय पदमा दुई कार्यकाल बिताएकी उनी पुनः एउटा राजनीतिक दलको विचार बोकेर अगाडि बढ्ने निर्णयले नेपाली राजनीतिक दलका नेताको ‘सत्तामोह’ छर्लंग पारेको छ । यसअघि पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पनि नेकपा माओवादीको राजनीतिमा फर्किएका थिए । यतिमात्र होइन, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता पटकपटक मन्त्री हुँदासमेत यसकै पछाडि लागिपरेका देखिन्छन् ।
राजनीतिमा मात्रै पाँच दशक बिताएका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का नेता शरत्सिंह भण्डारी दर्जनभन्दा बढीपटक मन्त्री भइसकेका छन् । वर्तमान सरकारमा समेत उनी श्रममन्त्री छन् । यस्तै, विजयकुमार गच्छदार दसपटकभन्दा बढी मन्त्री भए । रामशरण महत आठपटक, खुमबहादुर खड्का र कमल थापा सातपटक, प्रकाशमान सिंह, विष्णु पौडेल, महन्थ ठाकुर ६ पटक, वर्षमान पुन, शक्तिबहादुर बस्नेत, हिसिला यमी, मातृका यादव, प्रकाशशरण महत तीनपटकभन्दा बढी मन्त्री भइसकेका छन् । तथापि, कतिपय अझै पनि फेरि मन्त्री हुने आशामा दौडधुप गरिरहेका देखिन्छन् । यी नेता ‘मन्त्री’ बन्नकै लागि मन्त्री भए वा मुलुकलाई ‘केही योगदान पनि गरे’ भन्ने प्रश्नको जवाफ भने अहिलेसम्म भेटिएको छैन ।
मुलुकमा ‘दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि’का लागि भन्दै भएका जनआदोलनले व्यवस्था परिवर्तन भए पनि आमजनताको अवस्थामा भने परिवर्तन हुन सकेको छैन । राजनीतिक दल सत्तालिप्सामा लागेर गठबन्धन बनाउने र पल्टाउने खेलमा व्यस्त हुँदा आमजनताका समस्या ओझेलमा परेका छन् । गरिबी, बेरोजगारी, आर्थिक असमानताजस्ता समस्या सम्बोधन हुन सकेका छैनन् भने स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा सहज पहुँच पुग्न सकेको छैन । ‘जनताका समस्या समाधान गर्ने’ भन्दै फरक राजनीतिक मान्यता, सिद्धान्त तथा विचार बोकेका यी राजनीतिक दलका नेतृत्व सत्तामा पुग्नका लागि भने सबै एकमत भएका देखिन्छन् । सत्तामा पुग्नकै लागि कुनै सिद्धान्त, विचार, धारणा तथा उद्देश्य मिल्नुनपर्ने मात्र स्वार्थ मिले पुग्ने रहेछ । नेताका ध्यान सरकार बनाउने र ढलाउने खेलमै केन्द्रित हुँदा मुलुकमा आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक समस्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका छन् ।
मुलुकको सत्ताको बागडोर सम्हालेका राजनीतिक दलका नेतामात्र होइन, राष्ट्रसेवक कर्मचारीमा समेत पद लोलुपता र स्वार्थीपन हावी देखिन्छ । अहिले चर्चामा रहेको ‘कुलिङ पिरियड’ यसको गतिलो उदाहरण बनेको छ । विशेषगरी उच्चपदस्थ कर्मचारी सेवानिवृत्त हुनेबित्तिकै राजदूत, संवैधानिक आयोगका प्रमुख वा अन्य राजनीतिक पदमा नियुक्त हुने प्रवृत्ति छ । यसलाई रोक्ने उद्देश्यले ल्याइएको दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ प्रावधानमा समेत जालझेल भएको छ । भर्खरै प्रतिनिधिसभाबाट पारित ‘संघीय निजामती विधेयक’मा ‘कुलिङ पिरियड’ व्यवस्था नै खण्डित हुनेगरी प्रावधान राखिएको खुलेपछि यसले तरंग पैदा गरेको छ । प्रतिनिधिसभाले गत १५ असारमा पारित गरेको निजामती विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ५ (क)मा रहेको व्यवस्थाले ‘कुलिङ पिरियड’ व्यवस्था कमजोर बनाएको छ ।
संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त व्यक्तिले ‘सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म देहायका काम गर्नु हुँदैन भन्ने प्रावधानको (क)मा संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नहुने’ भनिएको छ । यहाँ ‘बाहेक’को भन्ने शब्दले दोहोरो अर्थ लाग्ने देखिन्छ । यसमा उच्चपदस्थ कर्मचारीको हस्तक्षेप छर्लंग देखिन्छ । उमेर रहँदासम्म सरकारी सेवा सुविधा उपभोग गर्ने र सेवानिवृत्तिपछि पनि यस्तै सुविधाप्रति लालायित हुँदा निजामति सेवाको काम, कर्तव्य र निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
राजनीतिक दलका नेता एवं निजामती कर्मचारीमा पदको लोलुपतामात्र नभई धनको लोभले समेत गाजेको देखिन्छ । पछिल्लो समय देखिएका अधिकांश भ्रष्ट्राचार मुद्दामा यिनै व्यक्ति मुछिएका छन् । आफूलाई सुम्पिएको आधिकार वा शक्तिलाई आफ्नो निहित स्वार्थ र व्यक्तिगत हितका लागि दुरुपयोग गर्दै मनग्य कमाउने दाउमा लाग्नेमध्ये नेता र कर्मचारी अग्रपंक्तिमा देखिन्छन् ।
मुलुकमा चर्चामा रहेका भ्रष्टाचारका ठुलाठुला काण्डमा यिनै मुछिएका छन् । लाउडा काण्ड, धमिजा काण्ड, चेज एयर काण्ड, एयरबस काण्ड, सुडान घोटला काण्ड, वाइडबडी खरिद काण्ड हु“दै अहिले सुनिएका शरणार्थी काण्ड, सुनकाण्ड, सहकारी काण्ड, गिरीबन्धु काण्ड र पतञ्जलि प्रकरण केही प्रतिनिधि उदाहरण बनेका छन् । यी काण्डमा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, मुख्य सचिव, पूर्वसचिव र सहसचिवसमेत संलग्न देखिएका छन् ।
मुलुकको शासनसत्ताको बागडोर सम्हालेका राजनीतिक नेतामा देखिएको गैरजिम्मेवारीपनले सबैतिर वितृष्णा फैलाएको छ । त्यसमाथि राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफ्नो नैतिकता बिर्सिंदा सरकारका प्रमुख तीन अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकासमेत कमजोर बन्दै गएका छन् । यस्तो अवस्थमा मुलुकको आर्थिक समृद्धि सपना पूरा हुने देखि“दैन । जबसम्म स्वार्थी, लोभी र दिशाहीन राजनीतिक नेतृत्व र लालची कर्मचारीले मुलुकका प्रमुख निकायमा प्रभाव जमाई राख्नेछन्, तबसम्म कुनै आशा गर्ने ठाउँ देखि“दैन । यसैकारण अहिलेसम्म नेता र कर्मचारीले विभिन्न क्षेत्रमा स्थापना गरेका वेथिति जरैदेखि निर्मुल नपारेसम्म मुलुकमा शान्ति र समृद्धि आशा गर्न सकि“दैन । यसका लागि शासनसत्ताको बागडोर असक्षम, भ्रष्ट, स्वार्थी, दुराचारी तथा लालची नेतृत्वको हातबाट खोस्नुपर्ने र देशका जागरुक युवा एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने समय आएको छ ।
[email protected]
(Visited 12 times, 1 visits today)