१९ पुस, काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले निजामती कर्मचारीमा संघकै प्रभुत्व खोजेको छ । नेपालले अवलम्बन गरेको संघीयतामा संघीय सरकारको विशेष अधिकार रहेको दाबी गर्दै आयोगले संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीले नै प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्व गर्नुपर्ने बताएको हो ।
संविधानअनुसार तीन तहको सरकार छ । तीनवटा सरकारका आफ्नै कर्मचारी हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने तर, स्थानीय तह र प्रदेशको प्रशासनिक नेतृत्व संघीय निजामती सेवाको हुनुपर्ने बताउँछन् लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मी ।
उनी भन्छन् ‘प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद संघीय निजामती सेवाको हुनेछ भन्ने प्रावधान राखेर सोही बमोजिम अन्य व्यवस्थाहरू मिलाउनुपर्छ ।’
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबारको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले लिखित रूपमै राखेको धारणामा पनि यही भनिएको छ ।
संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफलमा छ ।
प्रस्तावित विधेयकका सम्बन्धमा समितिले शुक्रबार आयोगका पदाधिकारीरूलाई छलफलमा बोलाएको थियो । जहाँ अध्यक्ष रेग्मी प्रस्तावित विधेयकका व्यवस्था र त्यसमा संसदहरूले राखेका संशोधनका सम्बन्धमा आयोगको लिखित धारणासहित उपस्थित भएका थिए ।
प्रदेश सरकारको प्रशासनिक नेतृत्वमा प्रदेश प्रमुख सचिव रहन्छन् भने स्थानीय सरकारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रशासनिक नेतृत्व गर्छन । प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय निजमती सेवाको कर्मचारी नै रहने विषयमा राजनीतिक तहमा करिब सहमति छ ।
तर, प्रदेश सचिव पदको विषय र स्थानीय सरकारको प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा दलहरू विभाजित छन् । यो बेला आयोगले तीनवटै पद संघीय निजामती कर्मचारी सेवाकै हुनुपर्ने प्रस्ताव लिखित रूपमै राखेको हो ।
आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले औपचारिक रुपमै प्रदेश प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव र स्थानीय सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाको हुनुपर्ने बताएपछि संसदीय समितिको बैठकमा केही सांसदले आपत्ति जनाए ।
माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा राईले केन्द्रिकृत मनासिकताबाट निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्ने बताइन् । ‘हाम्रो दिमाग किन केन्द्रिकृत मनोविज्ञानबाट गाइडेड भइरहेको छ ? निजामती ऐन किन संघीयता अनुकुल हुन हुँदैन ?’ उनले प्रश्न गरिन् । संघीयता अनुकुलको ऐन बनाउने विषयमा आफूहरू रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसमा अन्यथा हुन नदिने बताइन् ।
जवाफमा आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले संविधानको धारा २३२ र धारा ५८ देखाए । जहाँ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धसम्बन्धी व्यवस्था छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनिएको छ ।
संविधानको धारा ५८ मा अवशिष्ट अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘यस संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा यो संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयमा संघको अधिकार हुनेछ’ धारा ५८ मा भनिएको छ ।
संविधानमा यी दुई धारा उल्लेख गर्दै रेग्मीले भने, ‘…अवशिष्ट अधिकार संघमा रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।’ नेपालले अवलम्बन गरेको संघीयता अमेरिकी मोडेलको नभएको पनि आयोगका अध्यक्ष रेग्मीको तर्क छ ।
अमेरिकी मोडेलको संघीयता, संघीयताको अभ्यासमा जानुअगाडि स्वतन्त्र मुलुक रहेको र एकत्रित हुनका लागि संघीयताको मोडेलमा गएको उनले बताए ।
‘…कतिपय मुलुक जो इन्डिपेन्डेन्ट, स्वभरेन्ट मुलुक थिए । विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न कारणले एकत्रित हुन बाध्य भए र त्यस्तो आवश्यक पर्यो,’ रेग्मीले उदाहरण दिए, ‘संयुक्त राज्य अमेरिका लगायतको कुरा ती अलग अलग मुलुक थिए, सार्वभौम मुलुक थिए । तिनीहरू एक हुनु पर्ने भयो । त्यस्तोमा अवशिष्ट पहिले स्वतन्त्र रहेका मुलुकमा हुने गर्छ ।’
नेपालको हकमा संघीयताको अभ्यासमा जानुअगाडिको अमेरिकासँग नमिल्ने उनले बताए । ‘हाम्रोजस्तो पहिले एक भएको प्रकृतिको मुलुकमा अवशिष्ट अधिकार संघमै रहन्छ,’ रेग्मीले थपे, ‘हाम्रो अवशिष्ट अधिकार संघमा भएको मुलुक हो ।’
नागरिकलाई प्रशासनिक सेवानजिक पुर्याउनका लागि नेपाल संघीय संरचनामा गएको पनि अध्यक्ष रेग्मीको तर्क छ । अगाडि भन्छन्, ‘प्रशासनिक सुविधाको कारणले र सेवामा सर्वसाधारण नागरिकको अधिकार र पहुँच नजिक पुगोस् भन्ने हिसाबले मात्रै हामीले यो संविधान ल्याएर संघीयताको अभ्यास गरेको हो, अन्यथा गर्नको लागि होइन ।’
नेपालले अवलम्बन गरेको संघीयताबारे रेग्मीको थप ब्याख्या छ, ‘कमिङ टुगेर होइन, होल्डिङ टुगेदर प्रकारको हो ।’
संघमा रिपोर्टिङ नभए के हुन्छ ?
आफ्नै ढंगले नेपालको संघीयताबारे ब्याख्या गर्दै स्थानीय सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रदेशका प्रमुखसचिव र प्रदेश सचिव संघीय निजामती सेवाको हुनुपर्ने तर्कलाई जनमत पार्टीकी सांसद अनिता देवीले पनि रुचाइनन् ।
‘संघीयताको मर्मअनुसार विधेयक अगाडि बढाउनुपर्छ । यो मान्यताअनुसार जानुपर्छ’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने गरी ऐन बनाउनुपर्छ ।’
संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता हुँदा उनी अनिता देवी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री थिइन् । अनिता देवी बोलिरहँदा समिति सभापति खतिवडाले विधेयक दर्ताको समय स्मरण गराए ।
‘यो विधेयक माननीय –अनिता देवी)ज्यूले नै ल्याउनुभएको हो । विधेयकमा दश वर्षसम्म संघीय सेवाको कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय सरकारमा रहने भनिएको छ,’ खतिवडाले भने ।
अनिता देवीले जवाफ फर्काइन्, ‘त्यो बेला सक्नेजति गरेर आएको छ । अहिले पनि कानुन बनाउने प्रक्रियामै छौं । यसकारण संघीयताको मर्मअनुसार अगाडि जानुको विकल्प छैन ।’
अनिता देवीको प्रश्नमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले पनि जवाफ दिए । नेपाल सरकारलाई बलियो बनाउन स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सचिव संघकै हुनुपर्ने उनले दोहोर्याए ।
‘प्रशासनिक समन्वय, वित्तीय सुशासन एवं समग्र प्रतिवेदन यथासम्भव संघीय सरकारलाई प्राप्त हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि यो आवश्यक छ,’ उनले भने ।
यहीँनेर अध्यक्ष रेग्मीको प्रतिप्रश्न छ, ‘त्यो सुनिश्चित (प्रशासनिक समन्वय, वित्तीय सुशासन एवं समग्र प्रतिवेदन संघीय सरकारलाई प्राप्त हुने सुनिश्चित) सकेन भने वा ७५३ वटा स्थानीय तहले अलग/अलग ढंगले रिपोर्टिङ गरेन् वा केही भयो अथवा कसो भयो भने के हुन्छ ?’
संघीय सरकारले नेपाललाई एकरूपमा लान चाहने भएकोले पनि यस सम्बन्धमा ख्याल गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।
यसको ब्याख्या गर्ने क्रममा अध्यक्ष रेग्मीले प्रश्नमाथि प्रश्न गरे, ‘… नेपाल सरकारले जस्ले नेपाललाई एक रूपमा लान चाहन्छ त्यस्ले (स्थानीय तह र प्रदेश)बाट जानकारी नै प्राप्त गर्न सकेन भने कसरी हाम्रा योजनाका डकुमेन्टहरू बन्ने हो ? रियल टाइम इन्फरमेसन कसरी प्राप्त गर्ने हो ? अनुशासन, मर्यादा र फेमवर्कभित्र स्थानीय तह र प्रदेश भएनन् भने संघ कसरी अगाडि बढ्ने हो ?’
नेपालको समग्र प्रतिनिधित्व प्रदेश र स्थानीय तहले नगर्ने रेग्मीको तर्क छ । यसकारण पनि स्थानीय तह र प्रदेशको प्रशासनिक नेतृत्व संघीय सेवाको हुनुपर्ने उनको पटक–पटकको आग्रह छ ।
‘नेपालको प्रतिनिधित्व प्रदेशले गर्दैन, नेपाल सरकारले गर्छ । त्यसो भएको हुनाले नेपाल सरकारलाई बलियो बनाउनेका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश प्रमुख सचिव र प्रदेश सचिवहरू नेपाल सरकारको निजामती सेवाको रहनुपर्छ ।’
यहाँनेर अध्यक्ष रेग्मीले संविधानको धारा ५० पनि स्मरण गरे । जहाँ निर्देशक सिद्धान्तहरूसम्बन्धी व्यवस्था छ । परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयताका आधारमा संघीय इकाइहरूबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुने भनिएको छ ।
आइएसको उदाहरण र स्टिल फेमवर्क
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संघीय सरकार मातहतको बलियो कर्मचारी संयन्त्रको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष रेग्मीले भारतको उदाहरण पनि दिए ।
‘कर्मचारीतन्त्र बलियो, स्टिल फेमवर्क । यो भारतीय कर्मचारीतन्त्रको सम्बन्धमा प्रयोग गरेको शब्द हो । भारतको आइएस अफिसर, आइएस सर्भिस छ । अल इन्डिया सर्भिस छ । त्यसलाई स्टिल फेमवर्क भनिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म विविधतायुक्त त्यत्रो मुलुक भारतलाई कस्ले एक सुत्रमा आवद्ध गरेको छ ? सबैले स्वीकार गरेको व्यवस्था हो– आइएस अफिसर ।’
आइएसका सम्बन्धमा भारतको केन्द्रीय निजामती सेवाको पहुँच र पदस्थापनमा उपल्लो तहसम्म रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘आइएसले देशभरको युनिफरमिटी कामय गरेको छ । यसकारण त्यो बलियो छ ।’
उनी थप्छन्, ‘आइएस राज्यको सरकार अथवा अरु राजनीतिक दल वा अरु कसैले सितिमिति चलाउन नसक्ने स्टिल फेमवर्क भएको कारणले भारत बलियो भएको हो ।’
यस्तै, संयन्त्र नेपालमा पनि आवश्यक रहेको उनको तर्क छ । भन्छन्, ‘यसकारण हामीले यहाँ (नेपाल)मा पनि संघलाई कमजोर बनाउने कुराहरू गर्न हुँदैन ।’
यही स्पिरिटमा सातवटै प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय तहमा संघको कर्मचारी प्रशासनिक नेतृत्वमा रहनुपर्ने अध्यक्ष रेग्मीको प्रस्ताव छ ।
उनीअगाडि भन्छन्, ‘सबै प्रदेश र स्थानीय तहका महत्वपूर्ण पदहरूमा समानस्तरको योग्यता र क्षमता भएका संघीय कर्मचारी रहँदा संघीय सरकारले लिएको लक्ष्य र उदेश्य बमोजिम राज्यलाई समान मापदण्ड कायम गरी समन्यायीक समानताका विकास गर्न सकिन्छ ।’
लोकप्रिय हुनका लागि प्रदेश निजामती सेवा स्वायक्त नै हो भनेर नभन्न पनि उनको आग्रह छ । ‘संघ भनेको संघै हो, प्रदेश भनेको प्रदेशै हो र स्थानीय भनेको स्थानीय नै हो । तीनवटा तहलाई त्यही नजरियाले हेनैपर्ने हुन्छ । हामीले अलिकति लोकप्रिय हुनको लागि यो स्वायक्त नै हो भनेता पनि अन्तरात्माले हामीलाई स्वीकार गरिरहेको छ कि छैन ? त्यो गर्नु उचित हो कि होइन ? यो मनन गर्नुपर्छ,’ रेग्मीले सुझाए ।
झन बलियो सिडियो !
संघीयताको अभ्यासमा आएसँगै नेपालमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियो)को विषयमा विभिन्न कोणबाट बहस हुँदै आएको छ । प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकार मातहत रहेकाले सिडियोको पद आवश्यक नरहेको कतिपयको तर्क छ भने कतिपयले संघीय प्रतिनिधिको रूपमा जिल्लामा सिडियो राख्नुपर्ने मत राख्दै आएका छन् ।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष रेग्मी भने अझै बलियो सिडियो आवश्यक रहेको बताउँछन् । मर्यादाक्रममा सिडियोलाई पहिलो नम्बरमा राखिनुपर्ने उनको मत छ ।
सिडियोको मर्यादा जनप्रतिनिधिको इच्छा चाहनामा तय गर्न नहुने उनको आग्रह छ । उनी भन्छन्, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भन्दा पालिका प्रमुखको मर्यादाक्रम राखेको भन्ने सम्बन्धमा जनप्रतिनिधिहरूका आ–आफ्ना खालका सुझाव, गुनासा, इच्छा होलान् । त्यसमा हामी अन्यथा भन्न सक्दैनौं ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारको भूमिका र जिम्मेवारी के हो ख्याल गरेर ऐन बनाउन आवश्यक रहेको उनको आग्रह छ । उनी भन्छन्, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारी भनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रमुख होइन । त्यो मालपोत प्रमुखजस्तो होइन । भूमि सुधार कार्यालयको प्रमुखलाई हामी जसरी भूमि सुधार अधिकार भन्छौं त्यस्तो होइन ।’
सिडियोलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रमुखको रूपमा मात्रै नबुझ्न उनकोे आग्रह छ । ‘… त्यो प्रमुख जिल्ला अधिकारी हो । ऐनमा नै लेखिएको छ, ऊ नेपाल सरकारको जिल्लास्थित प्रमुख प्रतिनिधि हो । यसकारण जिल्लामा एक नम्बर मर्यादामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुपर्छ,’ अध्यक्ष रेग्मीले भने ।
अध्यक्ष रेग्मी निजामती सेवामा रहँदा विभिन्न दशवटा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका व्यक्ति हुन् । दशवटा जिल्लामा १५ वर्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा काम गरेको सुनाउँदै उनले मर्यादाक्रमको विषय उठाएका हुन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हैसियतअनुसारको व्यवहार नगरिदिए त्यसको असर शान्ति सुरक्षामा पर्न सक्ने उनको चेतावनी थियो । उनी भन्छन्, ‘नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको हैसियत बमोजिमको व्यवहार सिडियोलाई गरिएन भने न त्यसले शान्ति सुरक्षा, न विकास निर्माणको कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले समन्वय गर्न सक्छ ।’
