हरेक राज्य व्यवस्थाका आआफ्ना सीमा र मर्यादा हुन्छन् । देश, काल र परिस्थितिअनुसार हरेक राष्ट्रले आफूलाई उपयुक्त हुने शासन व्यवस्था अंगीकार गरेका हुन्छन् । हामीकहाँ पनि लामो समयसम्म वंशमा आधारित राजतन्त्रात्मक व्यवस्था थियो । नेकपा माओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध र यसैका जगमा ७ मंसिर २०६२ मा तत्कालीन सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीबीच गरिएको १२ बुँदे समझदारी, तत्कालीन सरकार र नेकपा माओवादी बीचको ५ मंसिर २०६३ मा गरिएकोे विस्तृत शान्ति सम्झौतासमेतका आधारमा नेपालमा २०६२–२०६३ को जनआन्दोलनपछि प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र नामकरण गरियो ।
जनतालाई महत्व दिने काम भयो । जनता जनार्दन भनिए । राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति पुगे । किसानको छोरो देशको सर्वोच्च पदमा पुुग्यो । वंश परम्पराको शासन व्यवस्था अन्त्य भयो । सवा २ सय वर्षभन्दा बढी राज गरेको राजतन्त्र किनारा लाग्यो । गणतन्त्र स्थापित भयो । आम मानिस लोकतन्त्र र गणतन्त्र पाएकामा गर्वले फूलेल भए । सोहीबमोजिम संविधानसभामार्फत संविधान जारी गरियो ।
जनताको आशा धेरै बेर टिक्न सकेन । खान पल्केकाहरूले लोकतन्त्रलाई नारामा मात्र सीमित बनाए । व्यवहारमा ‘वल्लो घरको नरे पल्लो घरमा सरे’ भयो । एउटाको ठाउँमा हजारौंले राज गरे । विगतमा गरेको आन्दोलन, लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि बसेको जेल, नेलको साँवा मात्र होइन ब्याज र त्यसको स्याजसमेत असुल्नतिर लागे । आजपर्यन्त राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वकर्ताहरू यही पुरानो लगानीको ब्याज असुुल्न उद्यत रहेकै छन् । जसको परिणाम हरेक राजनीतिक दलमा गुुटतन्त्र देखापरेको छ । हरेक दलमा शत्रु खोज्न बाहिर जानुपर्दैन ।
देखाउनका लागि जनता
हाँस्य व्यङ्गय निबन्धकार भैरव अर्यालले उहिल्यै ‘आलु’ निबन्ध लेखेथे । जसलाई पनि हुने, जेमा पनि मिल्ने गुणका कारण आलुको महिमा उनले सो निबन्धमा गाएका थिए । आज नेपाली जनतालाई भैरव अर्यालको आलुजस्तो जसले पनि उचाल्ने, हिँडाउने र जनताकै लागि भनेर आन्दोलन गर्ने गरेका छन् । मानिलिऊँ, नेपाली जनता ती दलका पेवा हुन्, जे भन्यो त्यही मान्छन् । यसैकारण विगतदेखि नै जनतालाई के सत्तापक्ष, के विपक्ष ? दुुवैथरीले गुलिया आश्वासनहरू बाँड्दै सडकमा ओरालेका छन् । उनीहरूको उर्दीमा सडकमा ओर्लनु जनताको लगभग दैनिकीजस्तै भएको छ । पछिल्लोपटक राजावादी आन्दोलनका नाममा पुुनः जनतालाई सडकमा ओरालिएको छ ।
कसले पाउने कसले गुमाउने ?
यतिबेला संसद्को बैठक बसेको छ । तर, गणतन्त्रसहितको संविधान आएको पनि १० वर्ष पूरा भएको छ तापनि संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने दर्जनौं ऐन आउन सकेका छैनन् । देशभरका शिक्षकहरू शिक्षा ऐन चाहियो भनेर माइतीघर मण्डलामा आन्दोलित छन् । निजामती ऐनको अभाव बाराम्बार उठ्दै आएको विषय हो । प्रहरीतर्फ पनि ऐनको अभाव खट्किएको छ । पेसाकर्मीलाई संहिताबद्ध गर्ने ऐनका लागि स्वयं पेसाकर्मीले नै आन्दालन गर्नुपर्ने कस्तो विडम्बना ?
संघीय ऐनको अभावमा कतिपय प्रदेश तथा स्थानीय ऐनहरू निष्क्रियजस्तै भएका छन् । यी विषयमा कसैलाई चिन्ता छैन । संसद्का बैठकहरू ऐन बनाउनेभन्दा पनि शून्य र विशेष समयमा व्यतीत भइरहेका छन् । संसद् अधिवेशन आह्वान हुनुुभन्दा केही दिनअघि सरकारले जारी गरेका अन्य अध्यादेश पारित भए पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अलपत्र अवस्थामा छ । यो अध्यादेश कतिपय साना दलका लागि सौदाबाजीको विषय नबन्ला भन्न सकिँदैन । ’cause हाम्रो विगत त्यस्तै छ ।
देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुरीति, अन्याय र अत्याचारका कारण जनमानसमा वितृष्णा उत्पन्न भएको छ । जनमानस नकारात्मक भएको यही मौका छोपी गणतन्त्रविरुद्ध आवाजहरू सुनिन थालेका छन् । संविधानले नचिन्ने र विगत भइसकेको राजतन्त्रका पक्षमा नारा, जुलुस देखिन थालेका छन् । यस कदमलाई गणतान्कि संविधान स्वीकारी सोही संविधानबमोजिम निर्वाचित भइआएकाहरूले पनि सघाइराखेका छन्
सरकार एकमना त भएन, भएन नै । कुनै पनि पार्टीसमेतमा एकमत देखिँदैन । सत्तासीन नेपाली कांग्रेसका ऊर्जामन्त्री विद्युत प्राधीकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानलाई बर्खास्तका लागि प्रस्ताव अघि बढाएका छन् । उता उनकै पार्टीका महामन्त्री गगन थापा यो बेला कुलमानमाथि हात हाल्न हुँदैन भन्छन् । महामन्त्री थापा भन्छन्, ‘सके राम्रा काम गर्ने हो, आलोचना हुने काममा हात हाल्ने होइन ।’ उनले यही कुरा आफ्नो संसदीय दल वा पार्टीमार्फत सम्बन्धित मन्त्रीलाई भन्न किन सक्दैनन् र सार्वजनिक समारोहमा पार्टीगत कुरा ओकल्छन् ? यही अवस्था अन्य दलहरूमा पनि देखिन्छ ।
देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुरीति, अन्याय र अत्याचारका कारण जनमानसमा वितृष्णा उत्पन्न भएको छ । जनमानस नकारात्मक भएको यही मौका छोपी गणतन्त्रविरुद्ध आवाजहरू सुनिन थालेका छन् । संविधानले नचिन्ने र विगत भइसकेको राजतन्त्रका पक्षमा नारा, जुलुस देखिन थालेका छन् । यस कदमलाई गणतान्कि संविधान स्वीकारी सोही संविधानबमोजिम निर्वाचित भइआएकाहरूले पनि सघाइराखेका छन् । संविधानविपरीतका नारा र जुलुस सडकमा प्रदर्शन भइरहेका छन् । तर, सरकार मूकदर्शक बनेको छ । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रेत भइसकेकाहरू चिहानबाट उठ्न थालेको भन्दै यसको कडा प्रतिवाद गर्ने बताउँछन् । उता नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्त राजालाई राजनीति नै गर्न मन छ भने २०८४ को चुनावमा दल खोलेर उम्मेदवार बन्न सुुझाव दिन्छन् । तर, सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला आफूले पूर्वराजा पनि नभनी राजा नै भन्ने बताउँछन् । सोही पार्टीका नेता अर्जुननरसिंह केसी सडक -याली गर्नु हरेक नागरिकको अधिकार रहेको बताउँछन् । यो अवस्थाका कारण सत्तारूढ दलभित्रै पूर्वराजावादी आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भिन्नता देखिन्छ ।
राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टी त राजतन्त्रका पक्षमा खुलेर नै लागेको छ । नेपाली कांगे्रस, नेकपा एमालेलगायत अन्य दलले पनि राजतन्त्र फर्कन नसक्ने ठोकुवा गरे तापनि ती पार्टीका सांसदले सदनमा नेपाल सरकारको एक जना कर्मचारीलाई लिएर घण्टांै बहस, वादप्रतिवाद गरेका छन् । तर, समसामयिक यी विषय उनीहरूको प्राथमिकतामा परेका छैनन् । एउटा इस्युमा पनि एउटै दलका फरकफरक धारणा देखिन्छ । अर्थात् उनीहरू गुट–उपगुटमा विभक्त छन् । के यही गुटतन्त्र नै नेपाली राजनीतिको अभीष्ट हो त ? यी झुन्डहरू किन ? पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यास किन हुँदैन ? बहुमतको शासन, अनुशासन उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने हैन र ? खोइ त यसो भएको ? सुशासन, समृद्धि, विकास र अग्रगमनको नारासहित अघि बढ्नुपर्नेमा राजनीतिक गुट, तिनीहरूको असन्तुष्टि र यसको कारण आम नेपाली जनतालाई फरकफरक सन्देश प्रवाह हुनु कहाँको लोकतन्त्र हो ?
गालीको प्रत्युत्तर अर्को गाली होइन । सुशासन, भ्रष्टहरूलाई कारबाही, छिटोछरितो न्याय, द्रुत प्रशासनिक सेवा, असहाय, पीडित, शहीद, बेपत्ता परिवारलाई न्याय, बलात्कारीउपर कडा कारबाही गर्ने हो भने लाखौं आमसभा वा सडक ¥यालीले भन्दा बढी सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ । यसो हुँदा भएन, गरेन भनेर निराशामा रहने अर्कोथरी जमातमा खुसियाली देखिन्छ । सत्तामा हुनेले काम गरेर देखाउने हो, भाषण होइन । सत्तापक्षले जस्तालाई त्यस्तै शैली अपनाउने पनि होइन ।
लोकतन्त्रको अर्को नाम गुटतन्त्र हो त ? एउटाले अर्कोलाई गर्ने खिसीटिउरी, अमानक शब्द र परिष्कारविहीन व्यवहार नै राजनीतिको अभीष्ट हो त ? सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका कुरा सुन्दा यस्तै देखिन्छ । संवैधानिक व्यवस्था, संविधानमाथिको अतिक्रमण वा ताजा जनादेश त यी सबैका भन्ने कुराहरू मात्र हुन् । सारमा सुख सुविधासहितको सत्तामा टाँसिइरहने प्रवृत्ति र टाँसिन नदिने प्रवृत्तिविरुद्धको गुटतन्त्रकै लडाइँ नै आजको समस्याको मूल जड हो ।
निकास खोजौं
सत्तापक्षले संविधान संशोधनको कुरो उठान गर्ने तर त्यससम्बन्धी हालसम्म सिन्को पनि भाँचेको छैन । प्रतिपक्षीले संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा जान माग गरेको छ । यसको यो मागलाई नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले नै मान्न तयार छैनन् । उही पुरानै संसदीय व्यवस्था उनीहरूको रोजाइमा छ ।
सामान्य रूपमा गरिने संविधान परिवर्तनले नेताहरूको चरित्रमा के परिवर्तन ल्याउँछ ? सत्तामोह, पारिवारिक सुखसुविधाको वितरण र आफन्त पोस्ने कामलाई संविधान परिवर्तनले रोक्छ ? सत्तामा जाने दाउपेच गरिरहेने प्रवृत्ति संविधान संशोधनपछि अन्त्य हुन्छ ? अहँ, त्यो पनि सम्भावना छैन । तसर्थ न संविधानको संशोधन, न सडक आन्दोलन, दुवैले नेपालको राजनीति सही दिशामा हिँडाउने कुनै पनि सम्भावना देखिँदैन । नेताहरूको आचरणमा परिवर्तन नआएसम्म अरू कुराले राजनीतिक स्थायित्व र दिगोपना दिनै सक्दैन । मुहान धमिलो भएसम्म धारोमा सङ्लो पानीको कल्पना मृगमरीचिका मात्र हो ।
विगततिर फर्कंदा
हामीले विगतमा ‘श्री ५ र श्री ३’ दुई परिवारको संयुक्त शासन देखिसकेका छौं । निरंकुश राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र र गणतन्त्र ३ वटै शासन प्रणालीको अनुुभव पनि भइसक्यो । एउटै पुस्ताले अधिनायकवाद, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र देख्यो । एकात्मकता र संघात्मकताको भिन्न प्रयोग पनि भयो । यी कुनै पनि अभ्यासले अहिलेसम्म अपेक्षित परिणाम दिएनन् । देश जहाँ थियो, त्यहीँ छ । नियमित र निरन्तर हुने विकासी प्रक्रियाबाहेक उल्लेख्य र अपेक्षित परिवर्तन देखिँदैन । गरिबी, बेरोजगार, भ्रष्टाचार, आर्थिक विचलन उस्तै छ । शासक फेरिए तर शासकीय शैली, अहंकार र छुद्रता फेरिएन । राजनीतिको षड्यन्त्र र गोलचक्कर कोतपर्व बिर्साउने गरी अघि बढेको छ । ज्ञान, तर्क र दृष्टिकोणलाई गालीगलौज, छाडा शब्द र असभ्य भाषाले नेपथ्यमा पारेको छ । उपयुक्त चिन्तन र दृष्टिकोण कसैसँग पनि छैन । यस्तो अवस्थामा सुशासन कसरी सम्भव हुन्छ ?
२००७ सालदेखि २०१७ साल, २०४७ देखि २०६२ र २०६३ देखि आजससम्मको दलीय अभ्यास र अनुभव कम होइन । तर, हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वको चिन्तन र व्यवहार सधैं व्यक्तिपरकभन्दा पर सर्न सकेन ।
२००७ सालपछि कांग्रेसका दुई मुख्य नेता मातृकाप्रसाद कोइराला र बीपी कोइरालाबीचको मतभेदका कारण राजनीतिले बाटो बिरायो । २०४७ सालपछि नेपाली कांग्रेसमा गणेमानसिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईविरुद्ध गिरिजाप्रसाद कोइरालाको गुटले बाटो नबिराइदिएको भए आजकोे हाम्रो राजनीतिक इतिहासको अध्याय अर्कै हुन्थ्यो । गुट, टुट र फुटमा रमाउने नेपाली राजनीतिक दलको कारण २०५१ को संसद् विघटन र त्यसले पारेको अपूरणीय क्षतिकै पुनरावृत्ति आज पनि भएको छ ।
२०५४ मा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल भएको बेला माधव–केपी र वामदेव गुटका बीचको तिक्तता व्यवस्थापन हुन नसकेर एमाले विभाजन भयो । २०६४ सालमा पहिलो संविधानसभामा देशकै सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली बनेर आएको माओवादीमा प्रचण्ड, बाबुराम, किरण र विप्लवका सोच, कार्यदिशा र रणनीतिमा एकता हुन नसकेर एउटा पार्टी तीन टुक्रा भयो । नेतृत्व पंक्तिले थोरै मात्र फ्युजन गर्न सकेको भए, दूरदर्शिता देखाएको भए सायद पार्टी जोगिन्थ्यो कि ? बीपीसँग सधैं निहुँ खोजेर मात्रिकाले पनि केही पाएनन् । गणेशमान र किसुनजीसँग मन नकुँडाउँदा पनि गिरिजाले प्रधामन्त्री पाएकै थिए, उनीहरूको मन कुँडाएर पनि योभन्दा बढी पाउनुपर्ने केही थिएन । बाबुराम, किरण र विप्लव जति माओवादीभित्र हुँदा पाउँथे, त्यति माओवादीइतर हुुँदा उनीहरूले पाएनन् । अलग्गिनुको औचित्य उनीहरूले सिद्ध गर्न आजपर्यन्त सकेनन् ।
२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा तेस्रो दलका रूपमा उदय भएको राप्रपामा थापा र चन्द समूहबीचको खिचातानीकै कारण साँघुरिन पुुग्यो । हिजोका मधेशकेन्द्रित दलहरूमा गुटतन्त्र अझ उँचो छ । विभाजनको कथा उस्तै छ । गजेन्द्रनारायण सिंहले नेतृत्व गरेको नेपाल सद्भावना पार्टीमा गुट र फुट नआएको भए सायद मधेश आन्दोलनका लागि सशक्त आवाज बुलन्द गर्ने शक्तिशाली पार्टी त्यही हुन्थ्यो । मधेशीहरू आन्दोलनका लागि चारैतिर भौंतारिएर हिँड्नुपर्ने थिएन । यी सबै घटनाले परिणाम के दियो त ? कसलाई सुख दियो ? कसलाई सन्तुष्टि मिल्यो ? कसको भलो भयो ? उत्तर घामजस्तै छ । तसर्थ, विगतबाट पाठ सिक्नैपर्छ । मिलन अपरिहार्य छ । लोकतन्त्रमा दल बलियो बन्नुपर्छ, गुटतन्त्र होइन ।
(Visited 12 times, 1 visits today)