१८ साउन, काठमाडौं । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा सभापति ऋषिकेश पोखरेल र माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीबीच सवाल जवाफ भएको छ ।
सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यकक्षमा शुक्रबार ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको वक्यौतासम्बन्धी विषय’ मा पाँच घण्टासम्म छलफल चल्यो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङ र व्यवसायीहरुलाई समेत बोलाएको बैठकमा सभापति पोखरेल र माओवादी सांसद मोदीबीच पटक–पटक सवाल जवाफ भएको हो ।
सभापति पोखरेल सत्तारुढ एमालेका सांसद हुन् भने माओवादी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा छ ।
सवाल जवाफका क्रममा सभापति पोखरेल र माओवादी सांसद मोदीले एक अर्कोलाई कुनै एक पक्षको पक्षधरता देखाएको आरोप लगाए ।
बिहान ११ बजे बोलाइएको बैठक केही ढिलो गरी सुरु भएको थियो । सुरुमा सभापति पोखरेलले उद्योगी/व्यवसायीलाई आफ्नो विषय राख्न दिए । त्यसपछि विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई आफ्नो विषय राख्न दिए ।
घिसिङ बोलिसकेपछि उद्योगी व्यवसायीको तर्फबाट फेरि पशुपति मुरारकाले प्रष्टीकरण राखे । त्यसपछि समिति सभापति पोखरेलले दुवै पक्षलाई बाहिर जान आग्रह गरे । तर माओवादी केन्द्रका सांसद मोदीले दुवै पक्षलाई आफूहरुको प्रश्न रहेको बताए ।
मोदी : हाम्रा कुराहरु छन्, हामीले बोल्न पाउनुपर्छ ।
पोखरेल : व्यावसायी साथीहरुलाई राखेर हामीले निर्णय गर्ने हो ?
मोदी : हाम्रा पनि प्रश्नहरु होला नि !
त्यसक्रममा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले देखाएको बिल सरासर गलत हो भनेर व्यवसायीहरुले भनेको भन्दै छानबिन गर्नुपर्ने बताए ।
तर समिति सभापति पोखरेलले दुवैले एकअर्काले देखाएको विषय गलत भनेको भन्दै यसबारे पनि निर्णय गर्ने बताए । तर माओवादी सांसद मोदीले त्यसमा चित्त बुझाएनन् ।
मोदी : आधिकारिक पर्सन (व्यक्ति) को हो ? त्यो पनि बुझ्नु होला नि त !
पोखरेल : भनेको के ? हामीले व्यवसायी साथीहरुलाई सोधेर (निर्णय) लेख्ने हो र माननीयज्यू ? होइन । हामीले नै निर्णय गर्ने होला नि त ।
मोदी : हामीले दुवैलाई राखेर प्रश्न गर्ने हो नि !
पोखरेल : अब उहाँहरुलाई राख्ने होइन ।
मोदी : प्रश्न नसोधी किन निर्णय गर्ने ? हामीले सोध्न पाउनुपर्यो ।
सवाल जवाफकै बीचमा सभापति पोखरेलले व्यवसायीहरु र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई बाहिर अनुरोध गरे ।
तर समितिमा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, जलस्रोत तथा सिंचाइ सचिव सरिता दवाडी लगायतका मन्त्रालयका कर्मचारीहरु समितिमै थिए ।
माओवादी सांसद मोदीले त्यसमै प्रश्न उठाए ।
मोदी : विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष, मन्त्रालयका सचिवहरुलाई, राख्नुभयो, कुलमानजीलाई बाहिर पठाउनुभयो । उहाँलाई पनि त राख्नुपर्ला । उहाँसँग पनि त सम्बन्धित होला नि !
पोखरेल : कुलमानजीको कुरा सुन्यौं । आवश्यक परेछ भने फेरि सुनौंला नि, किन आत्तिनुपर्यो ?
मोदी : होइन, होइन । उहाँ पनि त सम्बन्धित हो नि !
पोखरेल : हामी पनि त सम्बन्धितै हो नि ।
मोदी : सचिव मात्रै सम्बन्धित हो र ?
पाखरेल : पैसा तिर्ने व्यापारी पनि सम्बन्धित नै हो नि ।
मोदी : अहिले छलफलमा हामी सम्बन्धित हो ।
पोखरेल : त्यही भएर उहाँहरुलाई निकालेको हो ।
मोदी : उहाँहरु पनि हाम्रो कुरा सुन्न बस्नु पर्यो नि !
पोखरेल : कुलमानजीसँग जरुरी परेछ भने बोलाउँला ।
मोदी : कि सचिवज्यू (ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवद्धय) लाई पनि निकाल्नुपर्यो कि सबै बस्नुपर्यो ।
पोखरेल : सचिवलाई किन निकाल्ने ?
मोदी : किन ननिकाल्ने ?
पोखरेल : पठाउनुपर्ने किन भन्नु न पहिला ?
मोदी : हामी मात्रै बस्ने हो भने किन राख्ने ?
पोखरेल : अहिलेसम्म बोल्न दिएका छैनौं सचिवलाई ।
मोदी : प्राधिकरणको नेतृत्व पनि त बस्नुपर्यो नि त्यसो भए ।
पोखरेल : के पर्यो, के परेन होइन । समय दिइसकियो डेढ घण्टा । हामी कसरी जाने भन्ने विषयको मोडालिटी तय भएको छ । त्यसकारण अहिले यसै अनुसार हुन्छ ।
त्यसपछि समिति सभापति पोखरेलले बैठकलाई अगाडि बढाए । कुनै पनि संस्था निरन्तर उत्तराधिकार हुने उल्लेख गर्दै उनले विद्युत महसुल बक्यौताको विषयमा महत्वर्पूर्ण प्रश्नहरु उठेको बताए । समस्या समाधानका लागि कसरी जान सकिन्छ भनेर सुझाउन विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताललाई आग्रह गरे ।
अध्यक्ष धितालले पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित विद्युत महसुल विवाद समाधान आयोगको प्रतिवेदन स्मरण गराए । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा लेखा समितिले निर्णय लिनसक्ने बताए । त्यसो गर्दा विन/विन हुनसक्ने उनले बताए ।
‘प्रिमियम शुल्क निर्धारण गर्नु अगाडिको विषय अदालतमा विचाराधीन छ । लोडसेडिङ अन्त्य भइसके पछाडिको समयको बढी शुल्क लिनु सामाजिक न्याय नहोला । बीचको समयको चाहिँ उठाउनुपर्छ’ उनले भने, ‘यसो गर्दा विन/विन जस्तो पनि हुनसक्छ ।’
तर सत्तारुढ एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले विषय यो भन्दा फरक पनि रहको बताए ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २२ अर्ब वक्यौता रहेको बताएको तर, हाल ८ अर्ब मात्रै लिने भनेको उल्लेख गर्दै १४/१५ अर्ब कहाँ गयो भनेर प्रश्न उठाए ।
उनको प्रश्नमा नियमन आयोग र उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले प्रष्ट जवाफ दिएनन् ।
नियमन आयोग र मन्त्रालयका अधिकारीहरु बिदा गरेपपछि सांसदहरुले आजै केही न केही निर्णय गर्ने भनेर बहस थाले ।
समिति सभापति पोखरेल सहित एमालेका सांसदहरु योगेश भट्टराई, गोकुल बास्कोटा, तारा लामा लगायतका सांसदहरु आवश्यक डकुमेन्टहरु तयार भएको भन्दै तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा देखिए ।
कांग्रेस सांसदहरु अर्जुनरसिंह केसी, सञ्जयकुमार गौतम, माओवादी सांसद मोदी, राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देन, रास्वपाका सांसद मनिष झा, हरि ढकाल, एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम आले, स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह भने हतारमा निर्णय गर्न नहुने पक्षमा उभिए ।
त्यसपछि सभापति पोखरेलले तीन दिनभित्र निर्णय गर्ने गरी समिति सचिवालयले निर्णयको खाका बनाउने प्रस्ताव गरे । एमाले बाहेकका दलका सांसदहरुले थप समय लिनुपर्ने सुझाए ।
कांग्रेस सांसद गौतमले १०/१५, एकीकृत समाजवादीका सांसद सांसद आलेले सात/दश दिन लिनुपर्ने बताए । रास्वपाका सांसद झाले पनि ‘सात/दश दिन समय राखौं’ भनेर प्रस्ताव गरे । तर एमाले सांसद भट्टराईले ‘पाँच दिन समय राख्न प्रस्ताव गरे ।
माओवादी सांसद मोदीले ‘सात/दश दिन लिनुपर्छ’ भनेपछि फेरि सभापति पोखरेलसँग सवालजवाफ सुरु भयो ।
पोखरेल : यसलाई (निर्णय गर्न) लम्ब्याएर के फाइदा छ ?
मोदी : सात/दश दिन राखौं न !
पोखरेल : दश दिन बहुत धेरै दिन हो नि ! पाँच दिनभित्र हामी यसको प्रस्तावित डकुमेन्ट (निर्णयको खाका) तयार गरौं । यो बीचमा माननीयज्यूहरुले पनि आफूसँग भएका प्रमाणहरु सचिवालयलाई दिऔं ।
पाँच दिनभित्र तयार पारेको डकुमेन्टबारे अर्को बैठकमा प्रस्तुत गरौं । त्यो डकुमेन्टमा के थप्ने, के–के झिक्ने त्यहीँ छलफल गरेर आउने बैठकमा निर्णय गर्ने गरी जाऔं ।
मोदी : हतार किन गर्ने ?
पोखरेल : लम्ब्याएर केही फाइदा छ ? आवश्यकता परेछ भने सोचौंला न !
मोदी : म केही राखौं …
पोखरेल : के छ ?
मोदी : म केही राखौं ?
पोखरेल : के छ भनौं न !
मोदी : तपाईंहरु सबै मिल्नुहुन्छ र, पहिलेका सबै निर्णय उल्ट्याउनु हुन्छ भने मलाई केही भन्नु छैन ।
पोखरेल : तपाईं ….
मोदी : एकैछिन, मलाई बोल्न दिनुस् न ! हामी जनताको पैसा उठाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छौं । यसमा कसैको फरक छैन । तर तपाईं (सभापति) ले कस्तो भाषा प्रयोग गर्नुभयो ? पटक–पटक टिओडी छैन भन्नुहुन्छ । यसको आशय के हो ?
आफैंमाथि प्रश्न उठेपछि उनले रुट भए । पोखरेल सोधेः तपाईं प्राधिकरणको सबै जान्नुहुन्छ ?
मोदी : म त किन जान्ने ? तर प्राधिकरणको कुरामा एकदम विमत्ति राख्नुपर्ने किन ? उद्योगपतिको पक्षमा जस्तो देखियो नि त !
पोखरेल : तपाईं यसरी मिसप्लेस नगर्नुस् । तपाईं भाषालाई मिसप्लेस नगर्नुस् ।
मोदी : पहिले नै समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्न भने त भइगो । यो लेखौं न त ।
पोखरेल : तपाईं गलत कुरा नगर्नुस् ।
मोदी : एकै शब्दमा पहिलेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने लेखिदिउँ न
पोखरेल : तपाईंले भनेको के त ?
मोदी : नउठेको बक्यौता उठाउनुपर्छ ।
पोखरेल : हो ।
मोदी : यो विषयमा पहिले नै उपसमितिले निर्णय गरिसकेको छ । लाल आयोगले निचोड निकालिसकेको छ । विभिन्न आयोगले अध्ययन गरेको छ, तर तपाईं तोडमोड गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ ।
पोखरेल : तपाईं किन डराउनुभएको ?
मोदी : हामी किन डराउने ?
पोखरेल : १५ अर्ब छुट दिने तपाईंहरु हो ।
मोदी : हामीले कहाँ छुट दियौं ? मैले हो ?
पोखरेल : तपाईंहरुले हो ।
मोदी : हामीले कहाँ हो ? अहिले तपाईंहरुले छोडिराख्नुभएको छ ।
पोखरेल : तपाईंहरुको सरकार थियो नि त !
मोदी : उठाउनुपर्छ भनेर पटक–पटक भनिराखेको थाहा छैन ? उठाउनुपर्ने उद्योगपतिबाट होइन ? यसकारण सभापतिले मात्रै निर्णय गर्ने विषय होइन यो ।
पोखरेल : मैले मात्रै निर्णय गर्ने कहाँ भनेको छु ? अनि तपाईंले जे भन्यो त्यही हो ?
मोदी : जे मन लाग्छ गर्नु न ।
पोखरेल : सत्य आउँछ, तपाईं नडराउनुस् ।
मोदी : किन डराउने ?
पोखरेल : तपाईं नडराउनुस् ।
मोदी : अदालतले निर्णण गरिसकेको छ, सरकारले निर्णय गरेको छ ।
पोखरेल : तपाईं निर्णय गर्न किन डराउनुहुन्छ भन्या ?
मोदी : अदालत, विभिन्न निकायले गरेको निर्णय किन उल्ट्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ ?
पाखरेल : कसले उल्ट्याउन खोज्यो ?
एमाले सांसद योगेश भट्टराईले सभापति पोखरेलसँग सवाल जवाफ गरिरहेका माओवादी सांसद मोदीलाई रोक्न खोजे । ‘निर्णय नै भएको छैन कहाँ उल्टियो ?’ उनले भने ।
तर मोदी रोकिएनन् ।
उनले सोधे : पहिले नै निर्णय भइसक्यो उद्योगीसँग वक्यौता उठाउने भनेर । फेरि निर्णय उल्ट्याउन खोज्ने ?
पोखरेल : तपाईं निर्णयसँग किन डराउनुभएको ?
मोदी : एउटै शब्दमा गरौं न त निर्णय, भएका निर्णयहरुको कार्यान्वयन गर्ने र वक्यौता उठाउन निर्देशन दिने ।
पोखरेल : तपाईंले भन्ने वित्तिकै हुने हो ?
मोदी : सही निर्णय नगर्ने ?
पोखरेल : तपाईं नआत्तिनुु होला, सत्य आउँछ । नडराउनुहोला होला, सत्य आउँछ ।
मोदी : म डराएको कुरा होइन ।
पोखरेल : तपाईं डराउनुभयो ।
सवाल जवाफ लम्बिएपछि सभापति पोखरेलले पाँच दिनभित्र निर्णयको खाका तयार पार्ने निर्णय सुनाए । ‘पाँच दिन हामी हाम्रा विषय वस्तुहरुको प्रस्ताव तयार गर्छौं’ अर्को बैठकबाट निर्णय गर्ने भन्दै उनले बैठक स्थगित भएको घोषणा गरे, ‘सबै माननीय ज्यूहरुमा हार्दिक धन्यवाद ।’
सभापति पोखरेलले बैठक स्थगित गरेपछि एमाले सांसद योगेश भट्टराईले विधि र प्रक्रिया अनुसार ‘नोट आफ डिसेन्ट’ लेख्ने सुविधा हुने सुझाए । ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नु न । तपाईं धम्की नदिनु न’ माओवादी सांसद मोदीलाई एमाले सांसद भट्टराईले सुझाए ।