लुम्बिनी प्रदेश: सात वर्षमा ८४ कानुन

प्रदेश स्थापनाको ७ वर्षमा लुम्बिनीमा जम्मा ८४ कानुन निर्माण भएका छन् । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा ७२ र दोस्रो कार्यकालको हाल सम्मको अवधिमा १२ कानुन निर्माण भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेशसभाबाट पहिलो कार्यकालमा ७२ कानुन बनेका छन् । यो कार्यकालमा ८४ विधेयक प्रदेशसभामा पेश भएका थिए । पेश भएका मध्य ७२ विधेयक प्रदेशसभाबाट पास भई प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएको प्रदेशसभा सचिवालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । प्रमाणीकरण भएका मध्य ५२ वटा विधेयक मुख्य विधेयक हुन् ।

यसै गरी ९ विधेयक संशोधन गरेर प्रमाणीकरण भएका छन् भने ११ विधेयक सालबसाली विधेयकका रुपमा प्रमाणीकरण भएका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार साबसाली विधेयक भनेका एक आर्थिक वर्षका लागि मात्रै बनेका कानुनहरू हुन् । एक आर्थिक वर्षका लागि मात्रै बनेका यस्ता कानुनहरू अर्को आर्थिक बर्ष सुरु हुनासाथ निष्क्रिय हुन्छन् । मुख्य विधेयक भनेका सधैँभरी कार्यान्वयनमा आउने कानुनहरू हुन् ।

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालका १० औँ अधिवेशन मध्य सबै भन्दा बढी तेस्रो अधिवेशनमा २४ विधेयक दर्ता भए । दर्ता भएका २४ विधेयक मध्य २३ विधेयक प्रमाणीकरण भएका थिए । यसै गरी पहिलो अधिवेशनमा ४, दोस्रो अधिवेशनमा ११,चौथोमा १०, पाँचौँमा एक, छैटौँमा १०, सातौँमा १, आठौँमा २, नवौँमा ५ र १० औँ अधिवेशनमा ५ विधेयक प्रमाणीकरण भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको हाल सम्मको अवधिमा १२ विधेयक प्रमाणीकरण भएका छन् । हाल सम्म प्रदेशसभाको पाँचौँ अधिवेशन सकिएका छन् । अहिले सम्म कल १४ विधेयक पेश भएकोमा १२ विधेयक प्रमाणीकरण भएको प्रदेशसभा सचिवालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । जस मध्य ६ वटा मुख्य विधेयक प्रमाणीकरण भएका छन् भने ४ वटा सालबसाली विधेयक प्रमाणीकरण भएका छन् । दुई विधेयक संशोधन सहित प्रमाणीकरण भएका छन् । २ विधेयक प्रमाणीकरणको चरणमा छन् ।

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित,व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक,प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कानुन प्रमाणीकरण भएको छ । यसै गरी यसै गरी गाउँसभा र नगर सभाको कानुन निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ । 

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,संघ संस्थाहरूको दर्ता दर्ता सम्बन्धमा बनेको विधेयक,प्रदेश प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, मल व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी, खेलकुद विकास, प्रदेश पर्यटन,प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भएका छन्।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठानको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकहरू पहिलो कार्यकालमा बनेका प्रमुख कानुनहरू हुन् ।

यसै गरी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन, प्रदेश निजामती सेवाको गठन, स्थानीय सेवाको गठन,सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भएका मध्य प्रमुख विधेयकहरू हुन्। 

प्रदेशको लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना,प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भने प्रमाणीकरणको चरणमा छन् ।

प्रदेशसभाको सात वर्षको अवधिमा निर्माण भएका ८४ कानुनलाई प्रदेश सरकारले प्रमुख कानुनहरू निर्माणको काम झण्डै पुरा भैसकेको दाबी गर्छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आवश्यक पर्ने प्रमुख कानुन निर्माणको काम लगभग पुरा भैसकेको भन्दै अथप आवश्यकताका केही कानुनहरू निर्माणको तयारीमा रहेको बताए ।

‘हाम्रो प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण कानुनहरू हामीले लगभग निर्माण गरिसकेका छौँ, तर कानुन भन्ने चिज आवश्यकताका आधारमा निर्माण हुँदै जाने कुरा हो,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने ‘अहिले पनि अपाङ्गता सम्बन्धी कानुन, दलित तथा जनजाति सम्बन्धी कानुन अनि मानव अधिकार सम्बन्धी कानुन निर्माणको आवश्यकता देखिएको छ, सरकार यी कानुनहरू निर्माणको तयारीमा लागेको छ ।’

प्रदेशले केही संघीय कानुन निर्माण नहुँदै प्रदेश स्तरमा कानुन निर्माण गरिसकेको छ । प्रदेश प्रहरी सेवा ऐन निर्माण गरिसकेको प्रदेशले यसको कार्यान्वयनका लागि संघीय प्रहरी ऐनको बाटो कुरेर बसेको छ । ‘संघीय प्रहरी ऐन निर्माण हुन सकेको छैन, तर हामीले प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माण गरिसकेका छौँ,’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने ‘तर यसको कार्यान्वयनका लागि हामीले संघीय कानुनको बाटो हेरेर बसेका छौँ ।’ संघीय कानुनसँग बाझ्ने सम्भावना रहेकाले प्रदेशले आफूले बनाएको यो कानुन कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन । ‘हामीले कानुन त बनायौँ, तर संघीय कानुन नआइसकेका कारण कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौँ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने ‘संविधानले नै कानुन नबाझ्ने गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेकाले भोली कानुन बाझिने होकि भन्ने आशङ्काले कानुन कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौँ ।’

यसै गरी प्रदेश तथा स्थानीय तह निजामती सेवा ऐन निर्माण गरेको प्रदेश सरकारले यी दुई कानुन पनि कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन । संघीय निजामती कानुन निर्माण भैनसकेका कारण यी दुई कानुन पनि प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन । ‘प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न हाम्रो प्रदेशमा कानुन निर्माण भैसकेको छ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने ‘तर संघीय निजामती कानुन नआएका कारण हामीले यी दुई कानुन पनि कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौँ ।’ 

मुख्यमन्त्री आचार्यले संघीय कानुन निर्माणमा विलम्ब हुँदा प्रदेशले कतिपय कानुनहरू निर्माण गरेको भएपनि कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको बताए । संघीय कानुन बनेपछि आफूले बनाएका कानुनलाई संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी संशोधन गर्ने तयारी प्रदेशको छ । ‘हामीले बनाएका कानुनहरू संघीय कानुन सँग बाझ्नु हुँदैन,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने ‘संघीय कानुनको व्यवस्था अनुसार हामीले बनाएका कानुनहरू संशोधन गरेर अगाडी बढिने छ ।’

सञ्चार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गरिने

लुम्बिनीमा बनेको सञ्चार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको प्रदेश कानुन प्रेस स्वतन्त्रता मैत्री नरहेको आवाज उठिरहेको छ । प्रेसलाई अंकुश लगाउने गरी आएको विधेयकलाई संशोधन गरिनु पर्ने आवाज सञ्चार क्षेत्रबाट उठिरहेको छ । फलतः यो आवाजलाई सम्बोधन हुने गरी यो विधेयकलाई संशोधन गरिने मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए ।

‘सञ्चार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको कानुनलाई कसरी सञ्चार मैत्री र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता मैत्री बनाउन सकिन्छ, सोही अनुसारको कानुन कार्यान्वयनमा जाने छ,’ मुख्यमन्त्री अचार्यले भने ‘नमिलेको प्रावधानहरूलाई हटाएर सञ्चार मैत्री प्रावधानहरूलाई थपिने छ ।’ यो कानुनमा उल्लेख भएको कारबाही सम्बन्धी व्यवस्थालाई सञ्चार क्षेत्रले स्वीकारेको छैन । यसलाई नियन्त्रणमुखी कानुनका रुपमा यो क्षेत्रले अर्थ्याएको छ । ‘सञ्चार सम्बन्धी कानुनमा उल्लेख भएको कारबाही गरिने वाक्यांशले  प्रेस नियन्त्रणमुखी विधेयकका रुपमा बुझ्न सकिन्छ,’ नेपाल प्रेस युनियन लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष सुदीप गौतमले भने ‘यो कानुनलाई प्रेस माथिको निर्मम कानुन त भन्न मिल्दैन, तर नियन्त्रणमुखी व्यवस्थाका रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।’

यसगरि सञ्चार माध्यम दर्ता प्रदेश सरकार समक्ष गरिनु पर्ने व्यवस्था त झन् संघीय कानुनसँगै बाझेको छ । संघीय कानुनले सञ्चार माध्यमहरू सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमै दर्ता गर्न व्यवस्था गरिदिएको छ । ‘सञ्चार माध्यमको दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था त झन् संघीय ऐनसँगै बाझेको छ,’ गौतमले भने ‘संघीय कानुनसँग बाझेको यो व्यवस्था त संशोधन हुनै पर्ने हुन्छ ।’ यसै गरी सञ्चार समन्वय परिषद् गठनका सम्बन्धमा पनि प्रदेश कानुन  अधुरो छ । यो परिषद् गठनको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको कानुनले परिषद्को अध्यक्षको  कार्यकाल उल्लेख गरेकै छैन । यसै गरी परिषद्का सदस्यहरू नियुक्त हुनका लागि आवश्यक योग्यता समेत कानुनले स्पष्ट बोलेको छैन । यसले परिषद् गठनमा अन्यौलता पैदा गरिरहेको गौतमले बताए ।