३० भदौ, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सभामा १० जेठ २०७९ मा पेश भएको औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि पारित भएको छैन ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा ७२ वटा र दोस्रो कार्यकालको दुई वर्षमा २ वटा गरी हालसम्म ७४ वटा कानुन बने । तर यी कानुन बनाउँदा सरोकारवालासंग यथेष्ट र प्रभावकारी छलफल नभएका र छलफल भएपनि आएका सुझाव नसमेटी कानुनहरु बनेका सरोकारवालाको गुनासो छ ।
औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा उद्योग–वाणिज्य क्षेत्रका निजी संघसंस्थाले आफूहरुसंग यथेस्ट छलफल नभएको बताएका छन् ।
‘सरकारी तहबाट विधेयकबारे कुनै बोलावट, छलफल केही छैन’, चेम्बर अफ कमर्श लुम्बिनीका अध्यक्ष टंकप्रसाद पोखरेलले भने, ‘प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाका विषयगत समितिले कानुन निर्माणका सवालमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई खासै महत्व दिएको छैनन् ।’
उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्मा पनि उद्योगी–व्यवसायीसंग सम्बन्धित कानुन बनाउँदा समेत आफूहरुसंग छलफल नभएको बताउँछन् ।
‘औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी कानुन बनाउँदा निजी क्षेत्रका सबै संघसंस्थासंग अनिवार्य छलफल गरी राय सुझाव लिनुपर्ने हो तर त्यो भएको छैन’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकार कार्यान्वयनमा आएको ७ वर्ष भइसक्यो न सरकार, न प्रदेश सभाले निजी क्षेत्रलाई खोजेको छ, समस्या पर्दा सरकारलाई ज्ञापनपत्र दिन जानेबाहेक अरु बेला प्रदेश संरचनाको अनुभूति हामीलाई भएको छैन ।’
प्रदेश सभामा १ असार २०७८ मा दर्ता भएको प्रदेश वनसम्बन्धी ऐन सोही वर्षको कार्तिक १९ गते पारित भयो । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ यो विधेयकका सरोकारवाला हुन् । तर उनीहरुसंग समेत छलफल भएन ।
‘हामीसंग एकपटक छलफल नै नगरी ऐन बनाइयो, हामीले त्यसको अपनत्व लिएका छैनौं, मानेका छैनौं’, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष रेनु सेनले भनिन्, ‘सरकारले एकतर्फी ढंगले बनाएको ऐनका कर सम्बन्धी प्रावधानमा विरोध जनाउंदै हामीले ज्ञापनपत्र बुझायौं, आन्दोलन गर्यौं, अहिले पनि हाम्रो आन्दोलन सकिएको छैन ।’
उपभोक्ताले वर्षौंसम्म मेहनत र दुख गरेर संरक्षण गरेको वनका काठ दाउरा उपभोक्तालाई बेच्दा हुने आम्दानीमा १० प्रतिशत कर लगाइनु न्यायोचित र व्यवहारिक नभएको उनको तर्क छ ।
‘दुई पक्षबीचको छलफलबाट करको दर तय गरिनुपर्दथ्यो, त्यो नगर्दा हाम्रो असहमति छ, यदि छलफल गरेर सहमतिमा गएको भए कानुन कार्यान्वयनमा हाम्रो अपनत्व हुन्थ्यो’, उनले भनिन् ।
प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति गर्न बनेको विधेयक १० माघ २०७५ मा प्रदेश सभामा दर्ता भई ८ बैशाख २०७६ मा पारित भयो । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा २३ चैत २०७९ मा यो विधेयकमाथि संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भयो र १२ साउन २०८० मा पारित भयो ।
निजी अस्पतालको प्रदेशस्तरीय संस्थाको नेतृत्वकर्ता गोविन्द खनालले विधेयकमा दुई पटकसम्म सरोकारवालासंग छलफल भएको तर मुख्य सुझाव नसमेटी कानून बनेको बताए ।
विधेयकमा २५ बेडसम्मको अस्पताल आफ्नै जग्गा र आफ्नै भवनमा हुनुपर्ने, सय बेड को अस्पतालका लागि १६ कठ्ठा जग्गा हुनुपर्ने प्रावधान अव्यवहारिक भएको भन्दै निजी अस्पताल सञ्चालकहरुले भाडाको जग्गा वा घर लिजमा लिएर पनि चलाउन पाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
यस्तै शहरी क्षेत्रमा जग्गा महंगो र नपाइने भएकाले १६ कठ्ठा भन्दा कम जग्गा भएपनि मापदण्ड अनुसारको वहुतले भवनमा अस्पताल सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने सुझाव दिए पनि त्यसलाई वेवास्ता गरिएको खनालले बताए । ‘निजी क्षेत्रलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने हिसाबले कानुन बनाइयो, यसमा हाम्रो असहमति छ, हाम्रो सुझाव अनुसार ऐन संशोधन हुनुपर्छ’, खनालले भने ।
३ पुस २०७५ मा सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता भयो । यसअघि कानून निर्माण प्रकृयामा खासै सक्रिय सहभागिता नजनाउने सांसदहरु एकाएक सक्रिय भए ।
सहकारीलाई राजनीतिमुक्त बनाउने उद्देश्यले विधेयकमा राजनीतिक दलका विभिन्न कमिटीमा रहेका पदाधिकारीहरु सहकारी संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाइने लगायतका प्रावधानहरु विधेयकमा राखिएको थियो । तर सांसदहरुले यसमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरे ।
सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका १० जना सांसदहरुले ७ वटा संशोधन दर्ता गरे । अधिकांश सांसदको संशोधन प्रस्तावमा सहकारीका सञ्चालकमा दलका नेता कार्यकर्ता बस्न पाउनुपर्ने प्रावधान थप्न खोजिएको थियो ।
सांसदहरुले सहकारीको पूँजीमा नभई वचतमा मात्रै कर लगाउनुपर्ने, निक्षेपको ५० प्रतिशतसम्म उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने, वचत तथा ऋण र अन्य विषयगत सहकारीलाई एउटै कर लगाउन नहुने जस्ता विषयमा पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
संघको फोटोकपी कानुन बने
‘सरोकारवाला पक्षसंग पर्याप्त छलफल नगरी, गरेपनि औपचारिकता पूरा गरेर करिब करिब संघको दुरुस्तै कानून प्रदेशमा पनि बनाइयो’, प्रदेश वचत तथा ऋण सहकारी संघ लुम्बिनीका सञ्चालक सदस्य भरत भुसालले भने, ‘सरोकारवाला पक्षसंग पर्याप्त छलफल गरेर हाम्रा सुझाव समेटेर कानुन बनेको भए सहकारीमा यति धेरै संकट र समस्या आउने थिएन ।’
विद्यमान कानुनमा आम्दानीको ३० प्रतिशत अनिवार्य कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान शहरी क्षेत्रका सहकारीलाई व्यवहारिक र लागु नहुने खालको रहेको र करको विषयमा पनि सरोकारवालाको असहमति रहेको भुसालले बताए ।
प्रदेशमा वचत तथा ऋण सहकारी दर्ता रोकेर बहुउद्देश्यीयलाई खुकुलो प्रावधानमा स्थापना गर्न पाउने कानून बन्दा समस्या निम्तिएको भुसालले औंल्याए ।
सहकारी ऐनमा अनुगमनको पक्ष बलियो र प्रभावकारी हुने गरी प्रावधानहरु समेट्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा अनुगमन हुन नसकेको र भएपनि झाराटराई मात्र भएको भुसालले औंल्याए । सहकारीमा करको दर नभई दायरा बढाएर कानून बन्नुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको र कर छल्न अनेक उपाय अपनाउँदा पनि समस्या आएको उनको भनाइ थियो ।
छिटो कानुन संशोधन गरेर सहकारी प्रवर्द्धन कोषमा जम्मा हुने तीनै तहका सरकारको रकम एउटै बास्केटमा जम्मा गरेर त्यही पैसा खर्च गरी सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन गरी थप समस्या आउन नदिनेतर्फ ढिला गर्न नहुने भुसालको भनाइ छ । अहिले उक्त कोषमा जम्मा भएको ठूलो रकम खर्च हुन सकेको छैन ।
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा पेश भएको स्थानीय तह निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयकमा पनि १८ जना सांसदबाट २९ वटा संशोधन प्रस्ताव आए तर ती संशोधन आम नागरिकका सरोकारसंग सम्बन्धित थिएनन् । अपवादलाई छाडेर अधिकांश संशोधन कर्मचारीले सांसदलाई हाल्न लगाएका प्रस्ताव थिए ।
प्रदेश सभाकी एक सांसदले भनिन्, ‘कतिपय माननीय ज्यूहरुलाई आफूले कुन विषयमा किन संशोधन हालेको हो र यसले प्रदेशवासीलाई के फाइदा वा लाभ हुन्छ भन्नेसम्म थाहा हुंदैन, संशोधन हालिसकेपछि बल्ल चाल पाउनुहुन्छ ।’
ती सांसदका अनुसार कतिपय सांसदले आफ्नो विवेकले कुनै विधेयकमा संशोधन हाल्दा दलका नेता रिसाएर यस्तो विषयमा किन संशोधन हालेको भन्दै फिर्ता लिन दबाव दिने गरेको समेत खुलाइन् ।
कानुनमा दख्खल भएकी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक निमा गिरीले अधिकांश सांसदहरुमा कानुन निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी ज्ञानको कमीका कारण विधेयकमाथि संशोधन नै नहाल्ले र कानुन निर्माण प्रक्रियामा चासो नदिने गरेको बताइन । सचेतक गिरीका अनुसार विधेयकको विषयवस्तु बुझेर संशोधन हाल्ने सांसदहरु निकै थोरै छन् ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि प्रादेशिक तहको संरचना नयाँ अभ्यास र प्रयोग थियो । लुम्बिनी प्रदेश सभाको पहिलो ५ वर्षे कार्यकाल र दोस्रो सभाको २ वर्षमा बनेका कानुन निर्माण प्रक्रिया हेर्दा सरोकारवालासंग जसरी पर्याप्त छलफल गर्ने र उनीहरुका जायज सुझावलाई समेटेर कानुनलाई अन्तिम रुप दिनुपर्ने हो, त्यस्तो नभएको सचेतक गिरीले बताइन् ।
नेकपा एमालेका सांसद एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन समितिका सभापति भोजप्रसाद श्रेष्ठले पनि कानुन निर्माणका क्रममा सरोकारवाला पक्षसंग पर्याप्त वहस, छलफल हुन नसेकेको स्वीकार गरे ।
‘तर यसमा सरकार र प्रदेशसभा मात्र दोषी छैन, सरोकारवाला नागरिक समाज, कानुनका जानकारहरु, सम्बन्धित संघसंस्थाहरु नै जागरुक छैनन्, रुचि राख्दैनन्’, श्रेष्ठले भने, ‘विधेयकहरुको उत्पत्ति सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयले विज्ञहरुसंग राय सल्लाह लिएर, पर्याप्त छलफल गरेर नै ल्याउनुपर्ने हुन्छ, प्रदेश सभामा आएपछि सघन छलफल हुन नसकेको सत्य हो ।’
सचेतक गिरीका अनुसार कानुन निर्माणको विषयमा कहिल्यै नबोल्ने, नलेख्नेहरुले सजिलै चुनाव जित्ने गरेको थुप्रै उदाहरण छन् । ‘मतदातामा समेत सांसदको मुख्य काम राम्रो कानुन बनाउने हो भन्ने ज्ञान नहुंदा जसले पूरा हुने नहुने विकासे कुरा गर्छन् उनैले चुनाव जित्ने देखिन्छ’, गिरीले भनिन्, ‘संशोधन हाल्नेहरु अधिकांश समानुपातिक सांसद हुन्छन्, प्रत्यक्ष जितेकाहरुमा मतदाता रिझाउने चुनावी स्वार्थ हावी हुँदो रहेछ ।’
‘कर्मचारीको स्वार्थ र तजबिजमा बन्छन् कानुन’
‘लुम्बिनी प्रदेश सभाले विधेयकका सरोकारवालासंग अपवाद वाहेक छलफल नै गर्दैन, छलफल गरे पनि दिएका सुझाव समेटिँदैनन्’, कानुनका अध्यापक युवराज कंडेल भन्छन्, ‘प्रदेशले बनाएका काननमध्ये वनसम्बन्धी कानुन मात्रै देखिने गरी कार्यान्वयन भएको छ, अरु कार्यान्वयन नै भएका छैनन् ।’
‘सहकारी विधेयक र अरु एकाध विधेयकबाहेक धेरैजसो विधेयकमा प्रदेश सांसदहरु प्रकृयामा सक्रिय भएको पाइएन’, पूर्व प्रदेश सभा सदस्य तिलकराम शर्मा भन्छन्, ‘पहिलो प्रदेश सभामा सहकारी विधेयकमा परेका ७ वटा संशोधन सबैभन्दा धेरै थिए ।’
‘प्रदेश सभाको अघिल्लो कार्यकाल र दोस्रो कार्यकालको २ वर्षलाई हेर्दा सुशासन कायम गर्ने, फजुल खर्च नगर्ने जस्ता कानुन बनाउन सांसदहरुको चासो छैन’, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी पूर्वसांसद तारा जीसीले भनिन्, ‘जनप्रतिनिधिको तलब भत्ता बढाउने, आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने गरी कानुन र नीति बनाउने काम मात्रै भएको छ ।’
प्रदेश सभा सचिवालयका एक उच्च तहका कर्मचारी नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भन्छन्, ‘अधिकांश माननीयहरुलाई कानुन निर्माणको प्रक्रिया र त्यसमा सांसदले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे सैद्धान्तिक ज्ञान नै छैन’, उनले भने ‘विधेयकमाथि जे जति संशोधन परेका छन् ती सांसदको व्यक्तिगत चासो र अग्रसरताले भन्दा पनि पार्टी संसदीय दलको निर्देशनमा परेका छन् ।’
कानुनका अध्यापक अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले कानुन नागरिकका लागि बनाइने भएकाले नागरिक समाज र विषयविज्ञसँग व्यापक छलफल हुनुपर्ने बताउंछन् ।
छलफल गरेपनि सुझाव समेटिन्न
नागरिक समाज दाङका संस्थापक अध्यक्ष केबी मसालले संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि तीनै तहका सरकारका संयन्त्रले नागरिक समाजलाई भुलेको र उपेक्षा गरेको बताए ।
‘लुम्बिनी प्रदेश सभा गठन भएपछि ७४ वटा कानुन बने भनिएको छ तर प्रदेश राजधानी दाङमा क्रियाशील नागरिक समाजलाई अहिलेसम्म एकपटक पनि विधेयकमाथि छलफलमा बोलाइएको छैन’, मसालले भने, ‘प्रदेश सभाले बोलाउने त परको कुरा नागरिकसंग सरोकारका विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाउन जांदा समेत प्रदेश सभा र सरकारले बेवास्ता गरेको बिडम्वनापूर्ण अवस्था छ ।’
प्रदेश सभाका संस्थापक सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीमगरले सांसदहरुको काम कानुन बनाउने मात्रै नभएर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माण, नागरिकका दुख समस्यामा सहयोग गर्नुपर्ने वाध्यता पनि छ ।
त्यसैले योजना र वजेटका लागि मन्त्रालय, मन्त्री र सचिवकँहा धाउनुपर्ने भएकाले कानुन निर्माण प्रक्रियामा पूरै ध्यान दिन, विधेयकहरु गहनरुपमा अध्ययन गर्न र सरोकारवालासंग छलफल गर्न कमी भएको बताए ।
‘सांसदहरु आफैं विधेयकमाथि कति अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, के विषयमा संशोधन हाल्ने भन्ने कुरामा जानकार र जिम्मेवार हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो अवस्था र वातावरणको ज्यादै कमी छ’, घर्तीले आफ्नो ५ वर्षे अनुभव सुनाउँदै भने, ‘विधेयकमाथि संशोधनहरु न्यून संख्यामा भएपनि आउंथे तर धेरै संधोधनहरु स्वार्थ बाझिएका विषयमा र थोरै मात्र विधेयकलाई व्यवस्थित र थप कार्यान्वयनमुखी बनाउनका लागि आउंथे ।’
तर, प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले संघीय शासन प्रणालीको नविनतम संरचना प्रदेश संरचना भएको र प्रदेशलाई आफैं कानुन बनाउने र आफैं कानुन लागु गर्ने संवैधानिक अधिकार भए अनुसार प्रदेशसभाले कानुन निर्माण गरेको बताउंछन् ।
प्रदेशको प्रथम प्रदेशसभाले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालमा ७२ वटा कानुन निर्माण गरेकोमध्ये २३ वटा सालवसाली कानुन र ४९ वटा प्रशासनिक र जनसरोकारका विषयगत कानुनहरु थिए ।
उनले भने, ‘विधेयक विषगत समितिमा गइसकेपछि विषयगत समितिले सरकार र सरोकारवाला निकायहरुलाई बोलाई व्यापक छलफल गरी सरोकारवालाहरुको जायज र आवश्यक सुझावहरुलाई समेटी परिमार्जित विधेयक पारितको लागि आफ्नो प्रतिवेदन सहितको विधेयक समितिले सभामा पेश गर्नुपर्दछ, यही प्रावधान अनुसार कानुन बनेका छन्, कतिपय विधेयकमा पर्याप्त छलफल हुन सकेन होला ती अपवाद हुन् ।’
