वैश्विक भू–राजनीतिमा क्षेत्रीय सहयोग संगठनको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । यी संगठनमध्ये एक हो– सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) । एसियाली महाशक्ति चीन र रूस नेतृत्वको यो संगठन सुरक्षा, आर्थिक र सांस्कृतिक सहयोग क्षेत्रमा केन्द्रित छ । हालैका वर्ष दक्षिण एसियाली राष्ट्र, विशेषगरी भारत र पाकिस्तानको सदस्यतापछि, यसको महत्व र प्रासंगिकता अझ बढेको छ । यसबीच हिमालय राष्ट्र नेपालले पनि यस संगठनमा ‘डायलग पार्टनर’ अर्थात् वार्ता सहभागीका रूपमा सहभागिता जगाएर आफ्नो विदेश नीतिमा नयाँ आयाम थपेको छ । तर, नेपालका लागि एससीओमा सहभागिता भनेको मात्र आर्थिक अवसर होइन, एक जटिल कूटनीतिक समीकरण पनि हो । जसको केन्द्रमा रहेको छ, ऐतिहासिक रूपले विवादित सिमाना क्षेत्र लिपुलेकको प्रश्न आउँछ ।
नेपालको एससीओमा सहभागिता, लिपुलेक विवादबाट उत्पन्न कूटनीतिक चुनौती र भविष्यका सम्भावना गहन विश्लेषण प्रस्तुत गरिनेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका रूपमा गत १४ देखि १८ भदौसम्म हुने पाँचदिने चीन भ्रमणले विशेष महत्व राख्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो भ्रमण ओलीको तेस्रो कार्यकालको दोस्रो बेइजिङ यात्रा हो । जुन सांघाई सहयोग संगठनको शिखर सम्मेलनकेन्द्रित छ । यो भ्रमण ‘लिपुलेक विवाद’लाई कूटनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्ने अवसर पनि हो । यसअघि गत मंसिरमा चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङको निमन्त्रणामा चारदिने भ्रमणका लागि चीन गएका ओलीले राष्ट्रपति सी चिनफिङसहित वरिष्ठ चिनियाँ अधिकारीसँग आपसी हित, विकास साझेदारी र भविष्यको सहकार्य’bout छलफल गरेका थिए । फलतः परम्परागत रूपमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण भारत हुने चलन तोड्दै ओलीले चीनलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
विश्वस्तरमा एससीओ स्थापना सन् २००१ मा भएको हो । यसको उत्पत्ति सन् १९९० को दशकमा चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान र ताजिकिस्तानबीचको सीमा विवाद समाधान र सैन्य विश्वास निर्माणमा आधारित ‘सांघाई फाइभ’बाट भएको थियो । हाल यसमा आठ पूर्णकालिक सदस्य राष्ट्रमा चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान र उज्वेकिस्तान छन् भने चार पर्यवेक्षक राष्ट्र र ६ ‘डायलग पार्टनर’ राष्ट्रमा नेपाल, श्रीलंका, कम्बोडिया, आर्मेनिया, अजरबैजान र टर्की रहेका छन् । नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा सीमा विवाद जटिल र संवेदनशील मुद्दा हो । यस मुद्दाले नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धमा गहिरो प्रभाव पारेको छ । सन् २०२० मा भारतले लिपुलेक हुँदै चीन मानसरोवरसम्म जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि यस विवादले नयाँ मोड लियो । नेपालले त्यसको विरोधमा नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी ग¥यो । जसमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई आफ्नो भूभागका रूपमा समावेश गरियो । यसपछि नेपालले यस मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयास पनि ग¥यो ।
लिपुलेक विवादको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कूटनीतिक पक्ष र सांघाई सहयोग संगठनजस्ता बहुपक्षीय मञ्चमा नेपालको सम्भावित भूमिका’bout विस्तृत चर्चा गर्न आवश्यक देखिन्छ । जुन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र विवाद लिपुलेक विवादको जड सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा छ । यस सन्धिअनुसार काली नदीलाई नेपालको पश्चिमी सिमाना मानिएको छ । तर, काली नदीको उद्गमस्थल कहाँ हो ? भन्ने विवाद छ । नेपाल लिम्पियाधुरालाई काली नदीको उद्गमस्थल र भारत लिपुलेकनजिकको लिपुगाडलाई उद्गमस्थल मान्छन् । यस विवादका कारण करिब ३ सय ७२ वर्ग किलोमिटरको भूभाग (लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी) भारतको नियन्त्रणमा छ ।
नेपालले सन् १९६० को दशकमा चीनसँग भएका सम्झौतामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई नेपालको भूभागका रूपमा स्पष्ट उल्लेख भएको तथ्य आधार बनाउनुपर्छ । यसमा चीनले बारम्बार ‘नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको सम्मान गर्छौं’ भन्दै आएको पनि छ । यस हैसियतले नेपाललाई विभिन्न मुद्दामा आफ्ना विचार राख्ने अवसर दिन्छ
सन् १९५० को दशकमा चीन–भारत युद्धका समय भारतीय सेनाले कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति जनायो । त्यसयता भारतले सो क्षेत्रमा आफ्नो प्रशासनिक र सैनिक नियन्त्रण कायम राखेको छ । साथै, सन् २०२० को घटनापछि, नेपाल सरकारले एकतर्फी रूपमा नयाँ नक्सा जारी ग-यो र ‘यो भूभाग नेपालको हो’ भनी दाबी ग¥यो । यस कदमले भारतसँगको सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न ग-यो । यसरी नेपालको कूटनीतिक प्रयास लिपुलेक विवाद समाधानका लागि विभिन्न कूटनीतिक पहल गर्दै आएको छ । तीमध्ये केही प्रमुख पहल निम्नअनुसार छन् ।
द्विपक्षीय वार्ता
नेपालले यस मुद्दालाई द्विपक्षीय वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्न भारतलाई पटक–पटक आग्रह गरेको छ । तर, भारतले हालसम्म वार्ताका लागि कुनै ठोस कदम चालेको छैन । भारतले ‘नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि मात्र वार्ता हुने’ भनी अडान राखेको छ ।
ऐतिहासिक प्रमाण प्रयोग
नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, ऐतिहासिक दस्तावेज, तत्कालीन शासकले जारी गरेका लालमोहर र अन्य प्रमाण प्रयोग गरी आफ्नो दाबी बलियो बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । नेपालले लिम्पियाधुरा क्षेत्रका तत्कालीन बासिन्दाले नेपाललाई तिरेको तिरोको रसिदसमेत प्रमाणका रूपमा पेस गरेको छ ।
जनस्तर र आन्तरिक राजनीतिक एकता
विवाद विषयमा नेपालमा सबै राजनीतिक दल र जनताबीच बलियो एकता देखिएको छ । संसद्ले सर्वसम्मत् रूपमा नयाँ नक्सालाई अनुमोदन गरेको थियो । जसले यस मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति रहेको देखाउँछ ।
एससीओ मञ्चमा नेपालको भूमिका सांघाई सहयोग संगठन महत्वपूर्ण क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च हो । हालै भारत र चीनले लिपुलेकबाट व्यापारिक नाका खोल्ने सम्झौता गरेपछि त्यसको नेपालमा तीव्र विरोध भएको छ । यो सम्झौता नेपालको सहमतिबिना भएको हो । सो सम्झौताप्रति नेपालले कडा आपत्ति जनाएको छ । यसमा नेपाल सरकारले भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट अर्थात् पत्र पठाइसकेको छ । यसमा भारत भने ‘लिपुलेकलाई उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लाको हिस्सा मान्छ र नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सालाई अस्वीकार’ गर्छ ।
त्यस्तै, भारतको तर्कअनुसार ब्रिटिसकालीन नक्सा र प्रशासनिक नियन्त्रणले ‘यो क्षेत्र उसको हो ।’ त्यसकारण भारत कालापानीलाई आफ्नो ‘रणनीतिक क्षेत्र’ ठान्छ । किनकि यो चीन र नेपालसँगको त्रिदेशीय सीमामा पर्छ । यसमा भारतले सन् १९५४ देखि लिपुलेकबाट व्यापार गर्दै आएको दाबीसमेत गरेको छ । अर्को शक्तिशाली छिमेकी देश चीनले पनि लिपुलेक विवादमा आफूलाई तटस्थ राखे पनि उसको व्यापारिक चासोले यस मुद्दालाई जटिल बनाएको छ । सन् २०१५ को भारत–चीन सम्झौतापछि चीन लिपुलेकलाई तिब्बतसँग जोड्ने व्यापारिक मार्गका रूपमा उपयोग गर्न चाहन्छ । नेपाल यो संगठनको संवाद साझेदार हो ।
नेपालले सन् १९६० को दशकमा चीनसँग भएका सम्झौतामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई नेपालको भूभागका रूपमा स्पष्ट उल्लेख भएको तथ्य आधार बनाउनुपर्छ । यसमा चीनले बारम्बार ‘नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको सम्मान गर्छौं’ भन्दै आएको पनि छ । यस हैसियतले नेपाललाई विभिन्न मुद्दामा आफ्ना विचार राख्ने अवसर दिन्छ । यद्यपि, लिपुलेक द्विपक्षीय मुद्दालाई एससीओजस्तो बहुपक्षीय मञ्चमा उठाउनु चुनौतीपूर्ण छ । यसका चुनौतीलाई बु“दागत रूपमा उल्लेख गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
बहुपक्षीय मञ्चको मर्यादा
एससीओजस्ता संगठन सामान्यतया द्विपक्षीय विवादमा हस्तक्षेप गर्दैनन् । यस संगठनको मुख्य उद्देश्य सुरक्षा, आर्थिक र सांस्कृतिक सहयोग अभिवृद्धि गर्नु हो । जहाँसम्म कि लिपुलेक विवाद उठाउँदा संगठनको उद्देश्य र मर्यादामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ ।
भारत र चीनको अडान
एससीओमा भारत र चीन दुवै सदस्य राष्ट्र हुन् । लिपुलेक विवादमा चीनको अडान स्पष्ट छैन । यद्यपि, भारत एससीओको शक्तिशाली सदस्य भएकाले नेपालले यो मुद्दा उठाउँदा भारतले कडा प्रतिक्रिया जनाउन सक्छ । यसले नेपाल–भारत सम्बन्ध थप जटिल बनाउन सक्छ ।
नेपालको सीमित हैसियत
नेपाल एससीओको पूर्ण सदस्य नभएर संवाद साझेदार मात्र हो । यस हैसियतले गर्दा नेपाललाई मुद्दा उठाउने र निर्णय प्रक्रियामा भाग लिने अधिकार सीमित हुन्छ । नेपालका लागि एससीओ मञ्चमा केही अवसर तथा सम्भावना रहेको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञले औंल्याउँदै आएका छन् । जसमा पहिलो कूटनीतिक दबाब रहेको छ । यसले गर्दा नेपालले एससीओ मञ्चलाई अप्रत्यक्ष रूपमा भारतमाथि कूटनीतिक दबाब दिने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ । त्यसैगरी, विभिन्न बैठकमा सीमा सुरक्षा र क्षेत्रीय अखण्डता’bout सामान्य तर महत्वपूर्ण टिप्पणी गरेर नेपालले यस मुद्दाको संवेदनशीलता उजागर गर्न सक्छ । त्यसरी नै दोस्रोमा जनमत निर्माणमा एससीओ सदस्य राष्ट्रको बैठकमा ‘लिपुलेक विवाद’ विषयमा नेपालको दृष्टिकोणलाई विभिन्न माध्यमबाट जानकारी गराउन सकिन्छ । यसले भारतमाथि नैतिक दबाब पर्न सक्छ ।
त्यस्तै, तेस्रो कारणमा चीनसँगको सम्बन्ध सदुपयोगमा चीन एससीओको प्रमुख सदस्य हो र यसको नेपालसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छ । फलतः चीनको सहयोगमा नेपालले ‘लिपुलेक विवाद’ समाधानका लागि भारतसँग वार्ता गर्नका लागि मध्यस्थताको अनुरोध गर्न सक्छ । यद्यपि, चीन–भारतको आफ्नै सीमा विवाद रहेकाले यो सम्भावना जटिल छ ।
एससीओ मञ्चमा नेपालको सहभागिता र लिपुलेक विवाद एकअर्काका पूरक वा विरोधी हुन आवश्यक छैनन् । नेपालका लागि एससीओ एउटा अवसर हो, ‘कूटनीतिक प्रासंगिकता बढाउने, आर्थिक सहयोग विस्तार र क्षेत्रीय सुरक्षामा योगदान दिने ।’ तर, यसले आउने सम्पूर्ण अवसर राष्ट्रिय एकताको कीर्तिस्तम्भमा नै खडा गर्नुपर्छ । लिपुलेक विवादलाई नेपालले आफ्नो विदेश नीतिको असर परीक्षणका रूपमा हेर्नुपर्छ । यसलाई दृढतापूर्वक तर सूक्ष्मतासाथ आफ्नो पक्ष राख्ने, द्विपक्षीय वार्तालाई प्राथमिकता दिने र बहुपक्षीय मञ्च सदुपयोग गर्ने नै सन्तुलित रणनीति हो । नेपालले आफ्नो भू–राजनीतिक स्थितिलाई कमजोरी होइन, एक शक्तिका रूपमा परिणत गर्नसके मात्र एससीओजस्ता मञ्चमा उसले आफ्नो हित र अखण्डता सुरक्षा गर्न सक्छ र एक आत्मविश्वासी, स्वतन्त्र र समृद्ध राष्ट्रका रूपमा उभिन सक्छ ।
लिपुलेकको रणनीतिक महत्व लिपुलेक विवाद केवल एउटा सीमा विवाद नभएर यसको रणनीतिक महत्व पनि छ । यो क्षेत्र चीनको मानसरोवर र कैलाश पर्वतको तीर्थयात्राका लागि प्रमुख मार्ग हो । यसमा चीन–भारत–नेपालको त्रिदेशीय बिन्दुमा अवस्थित भएकाले यसको भू–राजनीतिक महत्व पनि छ । भारतले चीनसँगको आफ्नो सीमा सुरक्षाका लागि यस क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण मान्छ । त्यसैले, भारतले यस क्षेत्रको नियन्त्रण छोड्न सहजै मान्नेछैन । ‘लिपुलेक विवाद’ समाधानका लागि नेपालले द्विपक्षीय वार्तालाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ । मूलतः एससीओजस्ता बहुपक्षीय मञ्चमा यस मुद्दालाई प्रत्यक्ष रूपमा उठाउनु जोखिमपूर्ण हुनसक्छ । यद्यपि, नेपालले ती मञ्चलाई अप्रत्यक्ष रूपमा कूटनीतिक दबाब दिने र आफ्नो पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नसक्छ ।
(Visited 48 times, 1 visits today)