नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी–व्यवसायीबीच लामो समयदेखि विवादमा रहेको ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेसँगै यो विवाद समाधान होला भन्ने आशा गरिएको थियो ।
आयोगले प्रतिवेदन पेस गरेपछि अर्बौं राजस्वजस्तो गम्भीर विषयमा उठेका सार्वजनिक प्रश्नबारे सत्यतथ्य उजागर होला र त्यसको सूचना यस क्षेत्रसम्बद्ध सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणसम्म पुग्ला भन्ने अपेक्षा विपरीत हालसम्म पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनु तथा प्रतिवेदनमा औंल्याइएका विषयमाथि मनोमानी ढंगले व्याख्या हुनु अत्यन्तै दुःखद विषय हो ।
लाल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले २०८१ वैशाख २७ मा निर्णय गरेको लामो समयसम्म पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनु तथा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मुख्यसचिवबाट एउटै मिति र चलानी नम्बरमा दुई फरक आशयका पत्र ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रेषित हुनु र दोस्रो पटक पठाइएको पत्रमा उल्लेख गरिएको भाषा हेर्दा नेपाल सरकार विद्युत् प्राधिकरणको वर्तमान नेतृत्वलाई बचाउन सारा शक्ति र सामथ्र्य प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ ।
राजस्वजस्तो गम्भीर विषयमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार, विद्युत् प्राधिकरण तथा उद्योगी–व्यवसायीको द्रुत गतिको पहलकदमी नहुँदा कहीँ कतै यसमा केही गडबडी छ कि भन्ने शंकालाई मलजल गरेको छ ।
मिडिया मार्फत हालसम्म प्राप्त प्रतिवेदनको संक्षिप्त बेहोरालाई आधार मान्दा प्राधिकरणले जारी गरेको बिलबिजक अन्यायपूर्ण रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । २०७२ साउनदेखि २०७७ असारसम्मका लागि प्रिमियम शुल्क लागु गरी जारी गरिएको बिलमध्ये २०७२ माघअघि तथा २०७५ वैशाखपछि प्रिमियम शुल्क लागु गर्नु नपर्ने गरी प्रतिवेदनमा आशय व्यक्त गरिएको तथा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म अवधिमा लोडसेडिङ ६ घण्टा वा त्यसभन्दा बढी कायम रहेको अवस्थामा २० घण्टा वा त्यसभन्दा बढी समय निरन्तर विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकले डेडिकेटेड ग्राहकसरह महसुल भुक्तानी गर्नुपर्ने भनी राय व्यक्त भएको सार्वजनिक भएको छ ।
त्यसरी हेर्दा प्राधिकरणले ६० महिनाका लागि प्रिमियम शुल्क सहितको बिलबिजक जारी गरेको भए पनि जम्मा २७ महिनाको मात्र लिन उपयुक्त हुने राय देखिन्छ । त्यसमा पनि उपरोक्त २७ महिना अवधि समयावधिमा कुन उद्योगमा कति समय विद्युत् आपूर्ति भयो, ग्राहकको स्वीकृत विद्युत् क्षमता अनुसार माग बमोजिम विद्युत् आपूर्ति भयो/भएन कुन समयमा भयो, यो सबैको विवरण हेरी जुन दिन खपत भएको छ सोही दिनका लागिमात्र प्रिमियम शुल्क लिनुपर्ने भनि राय व्यक्त भएको विषय हालसम्म सार्वजनिक भएको छ ।
त्यसरी महसुल संकलन गर्दा विद्युत् प्रयोग मापन गर्न सम्बन्धित उद्योगमा जडान गरिने ‘टाइफ अफ डे’ (टीओडी) मिटर डाटा प्राधिकरणले अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । टीओडी मिटर डाटा उपलब्ध नगराइ महसुुल संकलन गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । विद्युत् महसुुल संकलन विनियमावली २०७३ तथा २०७७ मा टीओडी मिटर डाटासम्बन्धी यस्तो व्यवस्था छ । टीओडी मिटर जडान भएका ग्राहकका हकमा हरेक वर्ष चैतमा टीओडी मिटर रिडिङ अतिरिक्त अनिवार्य रूपले डाटा डाउनलोड गरी त्यसको प्रतिवेदन सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय र उपकार्यकारी निर्देशकको कार्यालय वितरण तथा ग्राहक सेवामा पठाउनुपर्ने छ ।
प्राधिकरणले टीओडी मिटरको डाटा छैन भनी दायित्वबाट विमुख हुन कानुनी रूपमा पाउँदैन ।
उल्लेखित कार्य गरे/गराएको नपाइए जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाइनेछ भन्ने व्यवस्थाबाट नै के स्पष्ट हुन्छ भने धेरै विद्युत् खपत गर्ने ठूला उद्योगसँग सम्बन्धित विद्युत् खपत विवरण यकिन गर्ने तथा महसुल संकलन गर्ने कामको जिम्मेवारी सम्बन्धित वितरण केन्द्र प्रमुखको मात्र नभई प्रादेशिक तथा केन्द्रीय कार्यालयको समेत हुनेछ ।
टीओडी मिटर जडान भएका उद्योगमा महसुल सम्बन्धी कुनै विवाद सिर्जना भए मिटरमा सुरक्षित रहने डाटा डाउनलोडपछि त्यस्ता विवाद समाधान गर्न सकिन्छ । मिटर डाउनलोडपछि मिटरबाट विभिन्न प्राविधिक कारण डाटा हराए पनि वार्षिक डाउनलोड रिपोर्ट सम्बन्धित कार्यालय तथा माथिल्लो निकायमा अनिवार्य हुने व्यवस्था विनियमावली मार्फत नै मिलाइएको छ ।
तसर्थ, प्राधिकरणले टीओडी मिटरको डाटा छैन भनी दायित्वबाट विमुख हुन कानुनी रूपमा पाउँदैन । तर, प्राधिकरण नेतृत्वबाट बेलाबेला सार्वजनिक भएका अभिव्यक्ति तथा विगतमा विभिन्न तहका अदालतमा गरेका पत्राचार आधार मान्दा प्राधिकरणसँग उक्त अवधिमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेका उद्योगमा जडित टीओडी मिटर डाटा नरहेको भन्ने आशय बुझिन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अर्थ राजस्व के कसरी संकलन गर्ने विषयमात्र नभई यति ठूलो राजस्व बापत बिलबिजक गलत ढंगले जारी गर्नेमाथि कारबाही तथा तोकिएको मापदण्ड परिधि परीक्षण गरी उठाउन बाँकी राजस्व के कसरी उठाउने भन्ने विषय पनि उक्त प्रतिवेदनमा पक्कै होला ।
प्रचलित कानुनी प्रावधान अनुसार बिलबिजक जारी गरी विद्युत् महसुल संकलन गर्न प्राधिकरण हिजो पनि स्वतन्त्र थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहने नै छ । त्यसमा मन्त्रिपरिषद्ले थप व्याख्या केही गरिराख्न आवश्यक छैन ।
तसर्थ, महसुल संकलन सम्बन्धी प्रचलित नियम कानुन अनुसार गर्ने भनी मुख्यसचिव मार्फत ऊर्जा मन्त्रालयलाई गरिएको पत्राचारले लाल आयोगले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म अवधिमा लोडसेडिङ ६ घण्टा वा त्ससभन्दा बढी कायम रहेको अवस्थामा २० घण्टा वा त्यसभन्दा बढी समय निरन्तर विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकले डेडिकेटेड ग्राहक सरह महसुल भुक्तानी गर्नुपर्ने तर त्यसरी भुक्तानी गर्दा समेत प्राधिकरणले सम्बन्धित उद्योगले उक्त अवधिमा कुन दिन कति घण्टा कति लोड के कसरी सञ्चालन गरेको थियो भन्ने प्रमाण अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने भनी दिएको सुझाव विपरीत टीओडी मिटरको डाटाविना नै महसुल संकलन गर्न प्राधिकरणलाई सहज हुने गरी भन्ने व्याख्या गरेको देखिन्छ, जुन सरासर त्रुटिपूर्ण छ ।
आजका मितिमा भारतबाट विद्युत् आपूर्ति नहुने हो भने दैनिक १२ देखि १८ घण्टासम्म विद्युत् कटौती हुने तितो यथार्थमा हामी छौ । तर, भारतबाट आयातित विद्युतबाट हटेको लोडसेडिङलाई आफ्नो व्यवस्थापकीय क्षमता भनी प्रचार गरेकाले हालको नेतृत्वबारे सार्वजनिक रूपमा कसैले टिकाटिप्पणी नगरेको हो ।
प्राधिकरणको वर्तमान नेतृत्वबाट अर्बौं राजस्वसँग सम्बन्धित बिलबिजक पद, ओहोदा र सार्वजनिक रूपमा निर्माण भएको छविको बलमा गलत मनशाय राखी जारी गरिएको र उठाउनै नसकिने बिलको समेत सरकारलाई कर तिरी कृत्रिम रूपमा प्राधिकरणलाई नाफा देखाइएको छ ।
संस्थालाई प्रायोजित रूपमा नाफामा लगेको सूचना आफूनिकट मिडिया मार्फत अत्यधिक प्रचारमा लगिएको र त्यसरी निर्माण भएको भ्रामक सार्वजनिक छविका आधारमा ठूला ठेक्का, पीपीए, मालसामान खरिद एवम् आयोजना व्यवस्थापनमा अत्यधिक अनियमितता भएको भन्ने जस्ता विषयका समाचार मिडियामा सार्वजनिक भएका छन् ।
पूर्वी नेपालका औद्योगिक क्षेत्रदेखि नेपालञ्जसम्मका साना–ठूला उद्योगमा २०८० फागुनदेखि नै सहज विद्युत् आपूर्ति छैन । तालिकाविहीन गराएर प्रत्येक दिन औद्योगिक ग्राहकोमा १२ देखि १६ घण्टासम्म विद्युत् आपूर्ति छैन । त्यसबाहेक लोड व्यवस्थापनका नाममा तराईका अधिकांश सहर तथा गाउँमा विद्युत् कटौती हुँदै आएको छ ।
आजका मितिमा भारतबाट विद्युत् आपूर्ति नहुने हो भने दैनिक १२ देखि १८ घण्टासम्म विद्युत् कटौती हुने तितो यथार्थमा हामी छौ । तर, भारतबाट आयातित विद्युतबाट हटेको लोडसेडिङलाई आफ्नो व्यवस्थापकीय क्षमता भनी प्रचार गरेकाले हालको नेतृत्वबारे सार्वजनिक रूपमा कसैले टिकाटिप्पणी नगरेको हो ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले २०७६ सालमा अध्ययन गरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबारे राजस्व सम्बन्धी लापरबाही गरेको देखिएकाले त्यस सम्बन्धमा उक्त अवधिमा रहेका सञ्चालक समिति, प्रबन्ध निर्देशक, विभागीय जिम्मेवारी लिएका पदाधिकारी को–को दोषी छन्, विस्तृत छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन अक्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने भन्ने निर्णय गरिसकेको र लाल आयोगको संक्षिप्त प्रतिवेदन सार्वजनिकसँगै राजस्वबारे गलत आशय राखी कार्य गरेको, सार्वजनिक पद धारण गरी प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थाबारे भ्रम फैलाएको, देशको औद्योगिक वातारण बिगार्ने गरी उद्योगी–व्यवसायीलाई दुःख दिएको र सुरक्षित राख्नुपर्ने राजस्वसँग सम्बन्धित डाटा सुरक्षित नगरी गम्भीर लापरबाही गरेको देखिएकाले प्राधिकरणको वर्तमान नेतृत्वमाथि छानबिन गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायको अतिशीघ्र ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।
हाल नेपालको विद्युत् प्रणालीको अवस्था, प्राधिकरणले व्यवस्थापन गरेको ठेक्काको अवस्था, प्राधिकरणको वास्तविक वित्तीय स्वास्थ्य अवस्था, प्राधिकरण आफैंले आफ्नो सामथ्र्यमा सञ्चालन गरेका आयोजनाका प्रगति तथा लोडसेडिङको यथार्थ विवरणको मूल्यांकन गर्दा प्राधिकरण नेतृत्व दीर्घकालीन रूपमा नेपालको विद्युत् प्रणालीको समस्या समाधान भन्दा तत्कालीन प्रचारमा रमाएको र नेपालको विद्युत् प्रणालीको वास्तविक अवस्थाबारे सारा नेपालीलाई भ्रममा राख्न सफल देखिन्छ ।
(इन्जिनियर थपलिया पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विकास विज्ञ थिए ।)
