‘लालपुर्जा नपाएको सम्झिँदा भोटै हाल्न नजाउँ जस्तो लाग्छ’

११ फागुन, बुटवल/चितवन । बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११, प्रगतिनगरकी अन्जु श्रेष्ठको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा । पाल्पाबाट बुटवल झरेको २० वर्ष भइसक्दा पनि लालपुर्जा पाएकी छैनन् ।

‘अघिल्ला दुईवटा चुनावमा पनि लालपुर्जा बाँड्ने हो भन्दै भोट माग्न आउँथे, यसपाली पनि त्यही भनेर आशा देखाएका छन्,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘लालपुर्जा नपाएको सम्झिँदा त भोट हाल्न पनि नजाउँ जस्तो लाग्छ ।’

बुटवलबाट सवा सय किलोमिटर पूर्वमा रहेको चितवनवासीको समस्या पनि श्रेष्ठको भन्दा फरक छैन । भरतपुर महानगरभित्रै अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीनको समस्या ठूलो छ ।

पटक पटक भोट दिएर पठाएका नेताहरूले आश्वासन बाहेक केही नदिएको भरतपुरवासीको गुनासो छ । भरतपुर–११ की सेवा भण्डारीलाई पनि बुटवलकी श्रेष्ठलाई जस्तै भोट दिन नजाउँ–नजाउँ लागेको रहेछ ।

‘हामीले त गर्न लागेका थियौं, फलानाले गर्न दिएन, सरकार ढल्यो भन्छ । जिताएर पनि के हुने रहेछ र ? अब त भोट पनि दिउँ की नदिउँ भएको छ,’ भण्डारीले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।

भूमिहीनका मुद्दालाई नेताहरूले भोट माग्ने माध्यम मात्र बनाएको भण्डारीको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो मुद्दा नेताका लागि भोट माग्ने माध्यम मात्र भएको छ । चुनावका बेला घरदैलो गर्न आउनु हुन्छ । तर एक जना नेता पनि फर्केर आउनु भएको छैन ।’

भण्डारीकै छिमेकी ६७ वर्षीय सीता खड्कालाई पनि भोट दिन जाने उत्साह मरेको  रहेछ । यसको कारण पनि नेताहरूले दिएको आश्वासन नै, जुन कहिल्यै पुरा हुँदैन । उनी भन्छिन्, ‘साढे तीन दशक पहिले पहिरो पीडित भएर यो ठाउँमा आएर बसेका हौं । एउटाबास छ त्यो पनि रहन्छ की रहँदैन भन्ने भएको छ । अब त मनै मरेर भोट पनि नदिउँ जस्तो लागेको छ ।’

भरतपुर, गणेशस्थानका विष्णुभक्त पाण्डेलाई नेताहरूले जति नै आश्वासन दिए पनि लालपुर्जा पाईहाल्ला भन्ने विश्वास चाहिँ रहनेछ । पाण्डे भन्छन्, ‘धेरै पटक लालपुर्जा दिन्छम् भनेर भोट मागे । जसले जे भने पनि कानुन नबनेसम्म लालपुर्जा बन्दैन । गफ सबैले गर्छन् तर लालपुर्जा दिइहाल्ला भन्ने चाहिँ लाग्दैन ।’

भूमिहीनको पिरलो

भरतपुर–११, की रेनु खड्का पनि नेताहरूको आश्वासनबाट आजित भइसकेकी छन् । हरेक चुनावमा लालपुर्जाकै आशमा भोट दिएको तर नेताहरूले भोट बैंकको रुपमा प्रयोग मात्र गरेको उनको निश्कर्ष छ ।

तीन–चार दशकदेखि जोतभोग गर्दै आएको जमिनको लालपुर्जा नहुँदा तेस्रो दर्जाको नागरिक जस्तो अनुभूति भएको खड्का बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘लालपुर्जा दिन्छौं भनेर आश्वासन मात्र दिन्छन् । हामी नेताहरूका लागि तेस्रो दर्जाका नागरिक भयौं । नेपाली नागरिकता छ तर गाँसवास र कपास छैन ।’

बागलुङको बरेङबाट बुटवल झरेका होमबहादुर परियार २० वर्षदेखि बुटवल– ११, सत्यवती टोलमा बस्दै आएका छन् । सुकुम्बासी वस्तीमा ६ धुर जग्गा किनेर बसेका परियारलाई ४ वटा संसदीय चुनाव र दुईवटा स्थानीय चुनावमा सबै उम्मेदवारले लालपुर्जा दिने वाचा गरे ।

भोट माग्न आउने सबै दल र उम्मेदवारहरूको पहिलो आश्वासन जग्गाको लालपुर्जा दिने हुथ्यो । तर अहिलेसम्म लालपुर्जा नपाएको परियारको गुनासो छ ।

बेलाबेला नापीका कर्मचारी आएर जग्गा नापजाँच भने गर्ने गरेको परियारले बताए । उनी भन्छन्, ‘नापजाँच गर्न आउँदा अब पाइन्छ कि भन्ने आश पलाउँछ तर पाउने कहिले हो ठेगान छैन ।’

तनहुँको दमौलीबाट रुपन्देही आएका धनबहादुर परियारको पीडा पनि उस्तै छ । १७ वर्षदेखि बुटवल–११, हात्तीसुड क्षेत्रमा १५ धुर जग्गामा बस्दै आएका परियार पनि लालपुर्जाको पर्खाईमै छन् । धनबहादुरले उक्त जग्गा कसैसँग किनेको नभई तिनाउ नदी किनारको खाली जग्गामा झुपडी बनाएर बसी जोतभोगका आधारमा आफ्नो बनाएका हुन् ।

धनबहादुरलाई वडाले टोकन पनि दिएको छ । आम्दानीको अन्य श्रोत नभएका ७० वर्षका उनले रकम अभावमा विरामी श्रीमतीको उपचार गर्न नपाएको बताए ।

‘जब चुनाव आउँछ सबैले लालपुर्जाका कुरा गर्छन्, फलानो पार्टीले दिएन अब हाम्ले दिन्छौं भन्दै भोट माग्छन्,’ परियारले भने, ‘घरमा श्रीमती विरामी छ तर पैसा साथमा नहुँदा अस्पताल लैजान सकेको छैन, लालपुर्जा भएको भए घर जग्गा बैंकमा धितो राखेर ऋण लिन पाइन्थ्यो ।’

बुटवल–११, सत्यवती टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष विष्णु काफ्ले १५ वर्षदेखि यहाँ बस्दै आएका छन् । उनी बसेको वस्तीमा स्थानीय र संघीय सरकारको बजेटमा पक्की सडक, खानेपानी र बिजुली जस्ता पूर्वाधार बनेका छन् तर अहिले आएर भूमि आयोगका पदाधिकारीबाट नदी उकास जग्गा भन्दै लालपुर्जा नदिने चर्चाले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू पिरलोमा परेको काफ्लेले गुनासो गरे ।

‘वस्ती बसेपछि राज्यकै लगानीमा सबै पूर्वाधार र सुविधा पाएपछि लालपुर्जा पनि पक्कै पाइन्छ भन्ने विश्वास थियो, अहिले आएर दिन मिल्दैन भन्ने कुरा सुनिन्छ,’ काफ्लेले भने, ‘लालपुर्जा दिन नमिल्ने भए सुकुम्बासी वस्ती बस्न किन दिएको, यति धेरै लगानी किन गरेको हो ?’

रुपन्देही देशभरीमै दोस्रो धेरै सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी भएको जिल्ला हो । यहाँका करिब ७५ हजार परिवारसँग लालपुर्जा छैन । जसमध्ये ६० हजार परिवार अव्यवस्थित बसोबासी छन् ।

कति परिवारको समस्या हो यो ?

सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी देशभरी १२ लाख ७१ हजार ५५७ परिवार छन् । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार गत भाद्र मसान्तसम्म ९६ हजार ३३९ भूमिहीन दलित, एक लाख ७५ हजार १०९ भूमिहीन सुकुम्बासी  र ९ लाख १४ हजार ६१८ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी छन्् । यी मध्ये ११ लाख ५१ हजार ४०१ परिवारको तथ्यांक भूमि समस्या समाधान आयोगको भू–सूचना प्रणालीमा लगत संकलित छ ।

सरकारले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिने उद्देश्यले पञ्चायतकालदेखि नै विभिन्न नाममा आयोग बनाएर काम गरिरहेको छ । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि भूमि समस्या समाधान आयोग बनेको छ ।

आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीको तलब भत्ता, जग्गा नापजाँचका उपकरणमा हालसम्म अर्बौं रकम खर्च भएको छ । कतिपय शहरी जिल्लामा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या हरेक वर्ष बढ्दै गएको देखिन्छ ।

प्रदेशगत तथ्यांक अनुसार सात प्रदेश मध्ये सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा ३ लाख १ हजार ३४७ परिवार छन् । कोशीमा २ लाख ३१ हजार ९२२,  मधेसमा १ लाख ६ हजार ९३ र बागमतीमा १ लाख २५ हजार २३६ छन् । त्यस्तै, गण्डकीका ८६ हजार ९५९, कर्णालीका ४८ हजार ८९९ र सुदूरपश्चिमका २ लाख २३  हजार १९४ परिवारसँग जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा छैन ।

जिल्लागत रुपमा सबैभन्दा धेरै भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी भएका जिल्ला ७ वटा छन् ।  ती मध्ये कैलालीमा सबैभन्दा बढी १ लाख १० हजार भन्दाबढी छन् । जसमध्ये अव्यवस्थित बसोबासी धेरै छन् ।  दाङमा ७० हजार, बर्दियामा ५४ हजार, झापामा ५२ हजार, बाँकेमा ४६ हजार र काठमाडौंमा करिब ४ हजार रहेको अनुमान छ ।

एक कठ्ठा भन्दा धेरै जग्गा भएका, अन्यत्र पनि जग्गा भएका र आम्दानीको स्रोत भएकालाई अव्यवस्थित बसोबासी र एक कठ्ठा वा त्यो भन्दा कम सरकारी जग्गामा बसेकालाई सुकुम्बासीको वर्गमा राखिन्छ । भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई ऊ बसेको जग्गाको कुनै कर नलिई नि:शुल्क दिइन्छ, अव्यवस्थितलाई निश्चित राजस्व लिएर मात्र जग्गा दिइन्छ ।

अन्यत्र लालपूर्जा सहितको जग्गा भएकाहरूले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी भनेर जग्गा प्राप्तिका लागि फारम भरेको भएपनि नपाउने ऐनमा व्यवस्था छ ।

२०७२ यता हालसम्म लगभग १३ सय कर्मचारी/पदाधिकारीमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च भएको एक तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

बुटवल उपमहानगरले गत आर्थिक वर्षमा भूमिहीन सुकुम्बासी बसेको जग्गा नापजाँच, ब्लक कायम, नक्सा तयार र छानबिन गरी व्यक्ति पहिचानका काम गर्न करारका कर्मचारी राखेर ७५ लाख बजेट छुट्याएको थियो ।

उपमहानगरले गत असार मसान्तसम्म १० हजार ६१६ जनाको जग्गा नापजाँच गरी अधिकांशको नक्सा तयार गरेको अवस्थामा भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा उपमहानगरको प्रशासनिक भवनमा आगजनी  हुँदा नक्सा जलेर खरानी भएको ज्ञवालीले बताए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा भूमिहीन सुकुम्बासीको क्षेत्रमा काम गर्न दुई करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ ।

बुटवलमा जस्तै रुपन्देहीका १६ पालिकामध्ये तिलोत्तमा, देवदह, सैनामैना, सिद्धार्थनगर र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका तथा कञ्चन, गैडहवा, मायादेवी, सम्मरीमाई, सियारी र शुद्धोधन गाउँपालिकामा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी समस्या रहेको भूमि समस्या समाधान आयोग रुपन्देहीका अध्यक्ष कुमार थापाले बताए ।

संघीय सरकार, भूमि सम्बन्धी समस्या भएका पालिकाकोे ठूलो धनराशी खर्च भइरहेको थापा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकार परिवर्तनसँगै आयोग गठन, पुनर्गठन भइरहने कारण सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले वर्षौंदेखि आश्वासन मात्रै पाए तर लालपुर्जा पाउन सकेनन् ।’

अघिल्लो सरकारले गरेका जग्गा नापजाँच र नक्सा तयार गरेको कामलाई त्यसपछिका सरकारले स्वामित्व लिएर बाँकी रहेका काम मात्र अघि बढाए हुने गरी ऐन संशोधन भएकाले अबदेखि राज्यलाई आर्थिक भार नदोहोरिने र समस्या समाधान छिटो गर्न सहज हुने अध्यक्ष थापा बताउँछन् ।

एमाले नेता हरि रिजाल नेतृत्वमा पछिल्लो आयोग गठनपछि ६ सय जना अमिन र ४ सय जना सर्वेक्षक नियुक्त भएर काम गरेका छन् । आयोगको प्रशासनिक खर्च वार्षिक ७० देखि ७२ करोड र आम्दानी करिब डेढ अर्ब हुने गरेको आयोगको तथ्यांक छ । यस वाहेक भूमि समस्या भएका पालिकाहरूले करारमा कर्मचारी राखेर आफ्नो स्रोतबाट खर्च गरिरहेका छन् ।

रुपन्देही अध्यक्ष थापाका अनुसार आयोगले फटाफट काम गरेर लालपुर्जा वितरणसम्म पुग्न खासगरी स्थानीय तहको अग्रसरता र जिल्लामा आयोगको सदस्य सचिव रहने नापी अधिकृतको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । थापा भन्छन्, ‘एउटा सरकारको पालामा सबै तथ्यांक संकलन र प्रक्रिया पूरा गरेर लालपूर्जा बाँड्न मात्र बाँकी रहेका बेला सरकार ढल्छ अनि अघिल्लो सरकारले गरेका विधि प्रक्रियासम्मत कामलाई नयाँ सरकारले निरन्तरता दिनुपर्नेमा अर्को दललाई जस जान्छ भनेर आयोग नै विघटन गर्ने परिपाटी रोकिनुपर्छ ।’

प्रक्रियागत झन्झट र समाधानका उपाय

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव राना भूमि समस्या समाधानको विषय स्थानीय सरकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको र विभिन्न चरणका काममा ठूलो रकम खर्च गर्नु परेकाले लालपूर्जा वितरणवापत प्राप्त राजस्वको निश्चि प्रतिशत राजस्व पालिकाले पनि पाउनुपर्ने माग गर्छन् ।

प्रवक्ता रानाले लालपूर्जा वितरणमा प्राप्त राजस्वको केही प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई पनि दिने हो भने संघीयता थप बलियो हुने र भूमि समस्या समाधानमा स्थानीय तह थप जिम्मेवार र जवाफदेही हुने बताए । उनले भने, ‘व्यक्ति पहिचान, जग्गा नापजाँच, नक्सा तयार लगायतका धेरै काम स्थानीय तहले नै गर्नुपर्छ, त्यसमा ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ तर राजस्व जति सबै संघीय सरकारमा जान्छ ।’

भूमि समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थितलाई पहिचान गरेर उनीहरूलाई लालपूर्जा  दिएर जग्गाको मालिक बनाउने आयोगको उद्देश्य भएपनि पूरा कार्यकाल काम गर्न नपाई सरकार फेरबदल, लामो प्रकृयागत झन्झट र कर्मचारीको असहयोगका कारण यो समस्या वर्षौंसम्म समाधान हुन नसकेको बताउँछन् ।

पञ्चायतकालदेखि हालसम्म बनेका करिब डेढ दर्जन आयोगमार्फत लगभग १ लाख ५० हजार परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा दिइसकेको अनुमान छ । अध्यक्ष रिजालले भने ‘यो अन्तिम आयोग हो ।’

२०७२ पछि संवैधानिक आयोगका रुपमा गठित आयोगहरूले ८ हजार ७४ जनालाई लालपूर्जा वितरण गरेको तथ्यांक छ । पहिलो अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीको पालामा ऐन कानून बनाउने काम मात्र भएकाले लालपुर्जा वितरण हुन नपाएको,त्यसपछि नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट नियुक्त केशवराज निरौलाको कार्यकालमा ६२६ भूमिहीन दलित, ५३६ सुकुम्बासी, १९७ जना अव्यवस्थित बसोबासी र  बाँकी काम सूचिका ३ हजार २२७ जना गरी ४ हजार ५८६ जनालाई लालपूर्जा वितरण गरेको हालका अध्यक्ष रिजालले जानकारी दिए ।

रिजालको पालासम्म आइपुग्दा अपुरा–अधुरा ३ हजार ६८१, अव्यवस्थित २ हजार ५००, भूमिहीन सुकुम्बासी ९९९ र भूमिहीन दलित ८९४ जना गरी ८ हजार ०७४ जनाले लालपूर्जा पाएका छन् । रिजालको पालामा मात्रै ३ हजार ४ सय ८८ जनालाई लालपूर्जा वितरण गरिएको आयोगको अभिलेख छ ।

आयोगले हालसम्म ३ लाख १३ हजार ९४६ कित्ता र ५१ हजार ७९४ हेक्टर क्षेत्रफलको नापजाँच गरेको छ । भाद्र मसान्तसम्म लालपूर्जा वितरणबाट ९ करोड ९९ लाख ४ हजार ४६ रुपैया राजस्व आम्दानी गरेको अध्यक्ष रिजालले जानकारी दिए ।

भूमि तथा आवासको हक नागरिकको मौलिक हक भएको यो समस्या छिटो समाधान गरी जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्दा सरकारले एकैपटक २० देखि २५ खर्ब राजस्व आम्दानी गर्ने अध्यक्ष रिजाल बताउँछन् । त्यसपछि हरेक वर्ष एक अर्ब हाराहारी कर आम्दानी लिन सकिने उनले बताए । रिजालले भने, ‘यो समस्या समाधान गर्दा राज्यले शुरुमा २० देखि २५ खर्ब र हरेक वर्ष एक अर्बका दरले नियमित आम्दानी गर्न सक्ने देखिन्छ ।’

आफ्नो कार्यकालमा भूमि समस्या समाधानमा बाधक देखिएको भूमि ऐन संशोधनका लागि २८ वटा सुझाव दिएर सोही अनुसार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको रिजाल बताउँछन् । जग्गा र लालपूर्जा वितरण वडादेखि केन्द्रसम्म सर्वपक्षीय समितिले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यस्थित प्रमाणित गरेपछि विभिन्न सात वटा चरणमा प्रमाणित गरेर मात्र दिने भएकाले प्रतिपक्षमा रहने दलहरुले यो कुरा बुझ्नुपर्ने र गलत प्रचार गर्न नहुने रिजालको आग्रह छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारहरूले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या प्राथमितामा राखेर समाधान गरिने बताउने गरेका छन् । चितवन–३ बाट उम्मेदवारी दिएकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की नेतृ सोविता गौतमले आफूले भुमिहीनको समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताइन् । गौतम भन्छिन्, ‘सीमान्तमा रहेका दलित भूमिहीनको समस्या समाधान हुने गरी नीति निर्माणमा लाग्नेछु ।’

रुपन्देही–२ बाट उम्मेदवारी दिएका एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले स्पष्ट कानूनी आधार तय गरेर मात्र भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न सकिने बताए । पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका पौडेलले भने, ‘सुकुम्बासी  समस्या समाधानका लागि स्पष्ट कानूनी आधार, सुदुढ संगठनात्मक संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन र प्रभावकारी कार्यसम्पादन आवश्यक देख्छु ।’

त्यस्तै, रुपन्देही–२ बाटै उम्मेदवारी दिएका नेपाली कांग्रेसका चुन्नप्रसाद पौडेलले भूमिहीनको समस्यालाई आफूले प्रमुख एजेण्डाको रुपमा लिएको बताए । पहिलादेखि नै नेताहरूले भोट दिनुहोस् लालपुर्जा दिन्छौं भन्दै आए पनि समस्या समाधान नगरेको उनी बताउँछन् । पौडेल भन्छन्, ‘यसलाई मैले तत्काल समाधान गर्नुपर्ने समस्याको रुपमा लिएको छु ।’

तस्वीर/भिडिओ: चन्द्र आले/अनलाइनखबर