मकवानपुर । प्रदेश सरकारले, संघ र स्थानीय सरकारको सेतुको रुपमा काम गर्नुपर्छ । दुबैतर्फको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले उदाहरणीय काम गर्नु पर्नेमा बागमती प्रदेश सरकारमा भने छोटो छोटो समयमा नै सानातिना विवादले सरकार ढाल्नेसम्मका कसरत हुने गरेका छन् । जसले प्रदेश सरकारलाई नै स्थिर बनाउन भन्दा हलुका बनाउन बल पुग्ने गरेको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को बजेटको सवालमा सत्ताशिन दलमै मतभेद देखियो । लामो कसरतपछि बजेट पास भयो, तर ‘पिलो’ बल्झियो । ५ दिन अघि (शुक्रबार) सरकारमै रहेका मन्त्रीहरुले राजिनामा दिने र बर्खास्त गर्नेसम्मको गतिविधि देखियो । मुख्यमन्त्री बहादुर सिं लामा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक वर्ष पुगेकै दिन ८ साउनमा उनलाइ पदबाट राजिनामा दिन पार्टी नेतृत्वले सुझाव दिएको थियो । तर लामा सहजै राजिनामा दिन तयार भएनन् ।
एक वर्ष अघि नेपाली काँग्रेस संसदीय दल बागमतीमा नेता चयन गर्दा नै लामा र पार्टी प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँलाई १०-१० महिनाको लागि भागवण्डा गरिने मौखिक सहमति आन्तरिक रुपमा भएको थियो । त्यही सहमतिमा टेकेर लामाको राजिनामा माग गरिएको थियो तर लामाले इन्कार गरे । यसको बदलामा बानियाँले आफ्नो पक्षमा मन्त्रीहरुलाई मनाए र राजिनामा दिन लगाए ।
शुक्रबार कार्यालय समय सकिएपछि प्रदेश सरकारका प्रवक्त समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठ, युवा तथा खेलकुद मन्त्री मिनकृष्ण महर्जन र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री विमल ठकुरीले मुख्यमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर राजिनामा पत्र तयार पारेर ह्वाट्स एपमार्फत पठाए । तर राजिनामा दर्ता हुन पाएन । राजिनामा ह्वाट्स एपमा पठाएका मन्त्रीहरु र अन्य १८ जना सांसदसमेत गरी २१ जनाको हस्ताक्षरमा दलको कार्यालयमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरियो ।
पदीय आचारण विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएकोमा मुख्यमन्त्री लामाले ४ मन्त्रीलाई संविधानको धारा १६९ उपधारा २ (ख) बमोजिम उनीहरूलाई पदमुक्त गरिएको जानकारी प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटालाई पठाए । संविधानको धारा १६९ को उपधारा (२) मन्त्री पद रिक्त हुने अवस्था’bout उल्लेख छ । जसको खण्ड (क) मा मुख्यमन्त्रीसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा मन्त्री पद रिक्त हुने लेखिएको छ भने खण्ड (ख) मुख्यमन्त्रीले पदमुक्त गरेमा खाली हुने भनिएको छ । मुख्यमन्त्री लामाले प्रदेश प्रमुखलाई लेखेको पत्रमा धारा १६९ को उपधारा २(ख) उल्लेख गरेकाले राजीनामा स्वीकृत नगरी पदबाट बर्खास्त गरिएको व्यहोराको पत्र प्रेरण गरे । घटनाक्रम झन् झन् पेचिलो बन्दै आयो ।
एक वर्ष अघि बागमती प्रदेशको नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको नेता चयनको क्रममा बानियाँलाइ १६ र लामालाई २१ मत प्राप्त भएको थियो । अहिले बानियाँले आफ्नो पक्षमा २१ जना सांसद पु¥याएर लामा विरुद्ध यो कदम उठाउन उक्साएका नेपाली काँग्रेसकै एक सांसदले बताए ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेताको आकांक्षी इन्द्रबहादुर बानियाँलाई समर्थन गर्नका लागि ति मन्त्रीहरुले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । बागमती प्रदेश सभामा ३७ सिट रहेको नेपाली कांग्रेसका २१ सांसदले बानियालाई समर्थन गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । अविश्वासको प्रस्तावको नेतृत्वकर्ता भने कांग्रेस सांसद इन्द्र बानियाँ रहेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री लामा नेतृत्वको सरकारले आव २०८२-८३ का लागि ल्याएको बजेटमा कांग्रेसभित्र चर्को विवाद भएको थियो । बजेट विवाद उत्कर्षमा पुग्दा कांग्रेस सांसदहरू सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने पक्षमा पुगेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको सरकारलाई बजेट पारित गर्न निकै कष्ट गर्नुपरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री लामा सरकार मात्र नभई संसद्लाई बिजनेस दिने विषयमा पनि कमजोर देखिएका दाबी गरिएको छ । उनले गत माघबाट सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनमा बजेट माथिको विवाद हल गर्न नसक्दा ५ वटा बैठक बसेर अधिवेशन नै अन्त्य गरेका थिए । उक्त ५ बैठकले एउटा मात्र संशोधन विधेयक पारित गरेको थियो । उनले चासो नदिँदा बिजनेस अभावका कारण संसद् सञ्चालनमा समेत समस्या हुँदै आएको थियो । गत असार २५ मा मुख्यमन्त्री लामा बेलायत जानु पूर्व भैँसीपाटी स्थित क्वाटरमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूलाई बोलाएर उनले सरकारको विषयमा छलफल गरेका थिए । कांग्रेसका ४ मन्त्री सहभागी रहेको उक्त छलफलमा समेत मन्त्री काफ्लेको राजीनामा नै प्रमुख विषय भनेको थियो ।
समस्या सुल्झाउन केन्द्रीय प्रतिनिधि हेटौंडामा, तर बसेन बैठक नै
प्रदेश सरकारमा रहेका बहालवाला ४ मन्त्रीहरुले राजिनामा दिएको नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलमा देखिएको विवाद मिलाउन पार्टीका केन्द्रीय प्रतिनिधि केन्द्रीय सदस्य एवंम् पर्यवेक्षक राजन केसी हेटौँडा आएका छन् ।
संसदीय दलमा देखिएको विवाद मिलाउन कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवंम् पर्यवेक्षक राजन केसी हेटौँडा आइपुगेपछि उनको दौडधुप बढेको छ । आइतबार साँझ हेटौंडा आइपुगेका केसीले सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि कांग्रेस बागमती संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक बोलाएका थिए । उक्त बैठकमा सांसदहरूको धारणा सुन्ने र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धमा छलफल गर्ने तयारी थियो । बैठकमा अविश्वासको प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा सांसदहरूलाई आफ्नो मत जाहेर गर्न दिने भनिएको थियो तर दिउँसो ४ बजेसम्म बैठक बस्न सकेन ।
दलको कार्यालयमा बोलाइएको बैठकमा मुख्यमन्त्री लामा, आकांक्षि बानियाँ दुबै आएनन् । उनीहरुका समर्थक सांसदहरु समेत दलको कार्यालयमा नआएपछि समाचार संकलन गर्न गएका पत्रकारहरु दिउँसो ४ बजेपछि दलको कार्यालयबाट निस्केर थिए ।
“पहिलो प्रयास त अविश्वासको प्रस्तावलाई टुंगोमा पुर्याउँन नै लागि पर्नेछौँ,’ केन्द्रीय प्रतिनिधि केसीले भने, ‘संसदीय दलको कार्यालयमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव पास हुने कि फेल हुने ? बहुमत कता हुने ? एउटा चरण रहने छ । त्यो सकिएपछि फेरि संसदीय दलको नेता चुन्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा जति जना उम्मेदवार बन्नुहुन्छ, उहाँहरूकाबीचमा गोप्य मतदान हुन्छ । जसले कुल मतको ५१ प्रतिशत मत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँ नै दलको नेता बन्नुहुन्छ’ केसीले भने ।
अविश्वासको प्रस्ताव संसदीय दलको बैठकबाट पास भएन भने वर्तमान दलका नेता तथा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले नै निरन्तरता पाउने केसीले बताए । यदि उनको संसदीय दलमा बहुमत नपाए मुख्यमन्त्री पदले समेत वैधानिकता नपाउने केसीको भनाइ छ । उनका अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा संसदीय दलको निर्वाचन प्रक्रिया छिट्टै अघि बढाइने ।
चाँडो निष्कर्षमा पुग्न एमालेको आग्रह
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध पार्टीकै सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको विषयमा सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले चाँडो निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गरेको छ । यो अन्यौलता’bout प्रतिक्रिया जनाउँदै एमालेका बागमती प्रदेश सभाका संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले कांग्रेस नै छिटो निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा दबाब दिए ।
थपलियाले भने, ‘यो उहाँहरुको नितान्त पार्टी भित्रको समस्या भएकाले पार्टीको चासो हो, हामीले त्यति ध्यान दिएका छैनौँ,अन्य पार्टीको आन्तरिक मामिलामा चासो वा दख्खल दिदैनौ, तर जे गर्ने हो छिटो टुंग्याउनुस् भन्ने हो’ थपलियाले भने ।
उनले सरकारलाई अस्थिरतामा राख्न नहुने र चाँडो समस्याको हल गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए । ‘सरकारलाई अस्थिरतामा राख्नु हुँदैन, विकासका काममा यसले अवरोध गर्दछ,’ थपलियाले भने, ‘प्रदेश सरकार अस्थिर भयो, विकासका कामहर नहुने भए भन्ने प्रश्न छ । यस्तो कुरा आउनु ठिक होइन । चाँडो भन्दा चाँडो समस्या समाधान हुनुपर्छ। हाम्रो प्रत्यक्ष कुनै हस्तक्षेप, सल्लाह केही पनि हुँदैन ।’
लामा पक्षको मन्त्री नियुक्तिको सम्भावना
दलभित्रको आन्तरिक किचलो नमिल्दा पदबाट मन्त्रीहरुले राजिनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री लामाले आफू निकट ४ मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन् ।
बहावाल मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त पछि काठमाण्डौमा रहेका लामा सोमबारमात्रै हेटौंडा फर्केको बुझिएको छ । यता बानियाँले आफ्नो पक्षमा सांसदहरुलाई ल्याएर बहुमत बनाएर दलको नेता बन्ने र मुख्यमन्त्री पद लिने जमर्को गरिरहदा लामाल आफू निकट ४ सांसदलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न लागि परेका हुन् । मंगलबारबाट केही दिनभित्रै नयाँ मन्त्री नियुक्त हुने लामा निकट स्रोतले जनाएको छ । यसको लागि एमालेका केही सांसदहरुले समेत लामालाई साथ दिएको बुझिएको छ ।
“लामाले आफू निकट सांसदहरुलाई मनाउन सके, र मन्त्री नियुक्त गरेर आफ्नो पद जोगाउन सफल भए भने बानियाँ हेरेको हेरेइ हुनेछन्” प्रदेश सभाका एक बहालवाला मन्त्रीले भने । लामा र बानियाँ दुबै नेपाली काँग्रेसका संस्थापन पक्षमा नेता मानिन्छन् ।
खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री श्यामबहादुर खड्काले मुख्यमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले मुख्यमन्त्रीले एक वर्ष काम गरिसकेको र कामको मूल्यांकन गर्ने अवसर सांसदहरुले प्राप्त गर्ने दाबीसमेत गरे । ‘दलको नेताले आफूविरुद्धको प्रस्ताव फेस गरेर अगाडि बढ्ने हो, राजीनामा दिने सम्भावना देखिन्न,’ मन्त्री खड्काले भने । बागमती प्रदेशमा कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको सरकार रहेको छ । सरकारमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ८ मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका थियो । ४ मन्त्रीले राजिनामा दिएपछि अब मुख्यमन्त्री सहित ४ मन्त्रीहरु सरकारमा छन् ।
हस्ताक्षर बटुल्दैमा मुख्यमन्त्री भइँदैनः लामा
आफ्नै पार्टीका सांसदबाट अविश्वास प्रस्ताको सामना गरिरहेका बहादुर सिं लामाले हस्ताक्षर बटुलेर मुख्यमन्त्री बन्ने इन्द्रबहादुर बानियाँको सपना पुरा नहुने बताएका छन् ।
सांसदको लहलहैमा लागेर मन्त्री पदबाटै राजीनामा दिनेदेखि एउटा व्यक्ति बोकेर दलको नेता बनाउँछु भनेर लाग्नु अराजक भएको लामाले बताए । ‘बानियाँ माननीयले एउटा अराजक काम गरेर दलको नेतामाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनुभयो’, मुख्यमन्त्री लामाले भने, “मैले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन, त्यसकारण राजीनामा दिन्नँ दलको नेताको चुनावमा जान तयार छु ।”
मुख्यमन्त्री लामाका अनुसार बानियाँ आफैले म मुख्यमन्त्री बन्दै छु भन्दै अपवाह फैलाएर सांसदहरुलाई मन्त्री बनाइदिने सर्तसहित अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको उनले बताए ।
(Visited 12 times, 1 visits today)