नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि भर्खरै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हालेको दुई महिना नपुग्दै विश्वनाथ पौडेलले ल्याएको मौद्रिक नीतिलाई धेरैले लचिलो नीतिका रूपमा व्यख्या गरेका छन् । विशेषगरी, अहिले सार्वजनिक मौद्रिक नीति घरजग्गा, सेयर बजार, कृषि, साना उद्यमीका लागि निकै उदार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि बढी उदार देखिएकाले लचिलो नीतिको संज्ञा पाएको हुनुपर्छ ।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर पौडेलले सजगतापूर्वक लचिलो नीति अवलम्बन गरिएको बताएका छन् । नीति ‘लचिलो, समावेशी र सुधारउन्मुख’ रहेको उनको दाबी छ । यस नीतिले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्याहरू सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने आशा उनले गरेका छन् । मौद्रिक नीतिमा ल्याइएका व्यवस्थाहरू अक्षरशः पालना भएको खण्डमा अर्थतन्त्र लयमा फकर्ने दाबी गरिएको भए पनि अर्थविद्हरू भने विश्वस्त हुन सकेको देखिँदैन ।
पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रका बाह्य परिसूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि आन्तरिक सूचकहरू भने अपेक्षाकृत सुध्रिएका देखिँदैनन् । मुलुकको अन्तरिक उत्पादन, उपभोग, लगानी, पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जनाजस्ता आर्थिक पक्षहरू सकारात्मक देखिएका छैनन् । विशेषगरी, आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा यी परिसूचकसमेत अनुकूल बन्न नसकेको बताइएको छ । वर्तमान समयमा मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र अपेक्षित रूपमा चलायमान नहुनुका पछाडि लगानीमा आएको संकुचनलाई मुख्य कारक तŒवका रूपमा हेरिएको छ ।
लामो समयदेखि कर्जाको माग नबढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलो परिमाणमा लगानीयोग्य रकम निष्क्रिय बसेको अवस्था छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा
८ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थन्किएर बसेको छ । मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र ब्याजदर व्यवस्थापनका क्षेत्रमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले यसलाई चासोसाथ हेरिएको छ । चालू आवका लागि सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिसमेत यिनै समस्यास“ग सम्बन्धित रहेको दाबी राष्ट्र बैंकको छ । यसैकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निष्क्रिय रकम परिचालन हुने आशा गरिएको छ ।
हालै सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा आगामी वर्ष निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा १२ प्रतिशतले विस्तार गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसका लागि ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको बैंकदरलाई ६ दशमलव ५ प्रतिशतबाट घटाई ६ र ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशतबाट घटाई २ दशमलव ७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाई ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसले बजारमा मुद्रा आपूर्ति बढ्ने र ब्याजदर पनि बढ्न नदिने आँकलन गरिएको छ । कर्जा विस्तारले लगानीको वातावरण सिर्जना भई अर्थतन्त्र लयमा फर्कने आशा राष्ट्र बैंकले लिएको छ । तथापि, अहिलेको परिस्थिति हेर्दा कर्जा विस्तार यति सजिलैसँग बढ्नसक्छ भन्न सकि“दैन । गत आवको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रतर्फ १२ दशमलव ५ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
चालू आवको पहिलो ११ महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ८ प्रतिशतले मात्र बढेको देखिएको छ । जबकि यस अवधिमा समेत कर्जाको ब्याजदर न्यूनतम् विन्दुमै देखिन्छ । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने ब्याजदर घटाउँदैमा लगानी बढ्छ भन्ने कुनै प्रत्याभूति हु“दैन । यसको अर्थ लगानी विस्तारमा अन्य समस्याहरू पनि छन् भन्ने अर्थ लाग्छ । तर, मौद्रिक नीतिले त्यसलाई सम्बोधन गरेको देखि“दैन । अर्कोतर्फ, निक्षेपको ब्याजदर घट्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पैसा राख्न निक्षेपकर्ताहरू निरुत्साहित हुनसक्छन् । सो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा परिचालन हुने सम्भावना पनि छ । यसैगरी, बजारमा वस्तु तथा सेवाहरूको मागमा अप्रत्याशित वृद्धि हुनगई मुद्रास्फीति बढ्ने सम्भावना पनि छ । यसले आयात वृद्धिमा समेत टेवा पुग्ने देखिन्छ ।
लामो समयदेखि घरजग्गा कारोबारमा मन्दी छाएको छ । यसले गर्दा सर्वसाधारणको ठूलो लगानी फ्रिज भएर बसेको छ भने सरकारी राजस्वमा समेत प्रतिकूल प्रभाव परेको देखिन्छ । यो समस्या समाधान गर्ने भन्दै मौद्रिक नीतिले केही नयाँ प्रावधान अगाडि सारेको छ । चालू आवदेखि लागू हुनेगरी निजी आवासीय घर निर्माण तथा खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाई ३ करोड कायम गरिने जनाइएको छ ।
यसैगरी, पहिलो घर निर्माण एवं खरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहका लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्नसक्ने व्यवस्था ल्याइने भएको छ । यस व्यवस्थाले घरजग्गा क्षेत्रको व्यवसायमा विस्तार हुने आशा राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसैगरी, कर्जालाई नै केन्द्रित गरी मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट बढाई २५ करोड बनाउने भएको छ । यसअघि व्यक्तिगत सेयर लगानीकर्ताले १५ करोडसम्म सेयर धितोकर्जा लिनसक्थे भने अब २५ करोडसम्म लिन सक्नेछन् । यसबाट पुँजी बजारको विस्तार हुने आशा गरिएको छ । तथापि, घरजग्गा र सेयर बजारजस्ता क्षेत्रहरू अनुत्पादक क्षेत्रका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । यी क्षेत्रमा विस्तार भएको कर्जाले थप उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने कुरामा आश्वस्त हुन सकि“दैन ।
लामो समयदेखि कर्जाको माग नबढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलो परिमाणमा लगानीयोग्य रकम निष्क्रिय बसेको अवस्था छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ८ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थन्किएर बसेको छ । मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र ब्याजदर व्यवस्थापनका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले यसलाई चासोसाथ हेरिएको छ
मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सहज हुने खालका नीतिहरूसमेत अघि सारेको देखिन्छ । यी संस्थामा देखिएको पुँजीकोषको समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत हकप्रद सेयर जारी गर्ने सुविधा अगाडि सारेको छ । यसले हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको पुँजीकोषको समस्या समाधान भएर जाने आशा गरिएको छ । यसअघि न्यून पुँजीकोषका कारण बैंकिङ प्रणालीबाट थप कर्जा लगानी हुन सकेको थिएन । यसैगरी, विकास बैंक (‘ख’ वर्ग) तथा वित्त कम्पनी (‘ग’ वर्ग)मा लामो समयदेखि लागू नियामकीय मापदण्डको पृष्ठभूमिमा ‘ग’ वर्गका राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीलाई प्राथमिक पुँजीको १५ गुणासम्म निक्षेप परिचालन गर्नसक्ने सीमा हटाइने नीति लिइएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने जनाइएको छ ।
चालू आवदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेको २ वर्षसम्म त्यस्तो सम्पत्तिबाट सिर्जित ‘रेगुलेटरी रिजर्भ’लाई पूरक पुँजीमा समेट्न सक्नेछन् भने पुँजी वृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति प्राप्त गरी आवश्यक पुँजी जुटाउन सकिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले ल्याएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा टेवा पु¥याउन सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक ऐन र नियमको मस्यौदा तयार पारि सरकारसमक्ष पेस गर्ने नीति लिइएको छ । यसरी ल्याइएका नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा सीमित व्यक्ति एवं क्षेत्रमा हुनसक्ने जोखिमलाई भने मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको देखि“दैन ।
यसैगरी, कर्जा आपूर्ति पक्षलाई मात्र बढवा दिएर माग पक्षलाई ध्यान नदिँदा बजारमा असन्तुलन पैदा हुने जोखिम उत्तिकै छ । मौद्रिक नीतिले विदेश भ्रमणमा जानेका लागि पहिलेभन्दा धेरै रकम बोकेर जान पाउने नीति ल्याएको छ । भारतबाहेक अन्य मुलुकको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई हाल प्रतिपटक अमेरिकी डलर २ हजार ५ सयसम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेकामा यस्तो सटही सुविधा वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ३ हजार पु¥याइएको छ ।
राष्ट्र बैंकमा ठूलो मात्रामा सञ्चित रहेको वैदेशिक मुद्रा परिचालनका लागि यस्तो नीति ल्याएको हुनुपर्छ । तथापि, आवश्यकभन्दा बढी परिमाणमा थुप्रिएको विदेशी मुद्रालाई अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने कुरामा भने नीति मौन देखिन्छ । छिटो प्रतिफल दिने लगानीका क्षेत्र पहिचान गरी वैदेशिक मुद्रा उपयोग गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकतालाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छैन ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई धितो लिई वा नलिई प्रवाह भएको ३ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सकिने र महिलाको हकमा यस्तो सीमा ५ लाख रुपैयाँ कायम गरिने भएको छ । यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा लाभान्वित हुने देखिन्छ । यसअतिरिक्त विदेशबाट द्रुत गतिमा भित्रिएको रेमिट्यान्स उपयोग’bout पुँजी तथा कारोबारका आधारमा विप्रेषण कम्पनीको वर्गीकरणबाहेक अन्य कुनै योजना मौद्रिक नीतिसँग देखिँदैन ।
सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र मुद्रास्फीति ५ दशमलव ५ प्रतिशतमै रोक्ने लक्ष्य राखेको छ । यसैलाई सहयोग पुग्ने हिसाबले मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको दाबी पनि गरिएको छ । मुलुकको आर्थिक वृद्धिका लागि लगानी विस्तार हुनु जरुरी छ । यसको सहजताका लागि भन्दै कर्जा विस्तारमा आवश्यकताभन्दा बढी लचकता अपनाइएको खण्डमा भने परिणाम प्रतिकूल नहोला भन्न सकि“दैन । यसको गतिलो उदाहरण ‘कोभिड १९’ ले निम्त्याएको आर्थिक असहजताको स्थिति र त्यससमय राज्यले चालेका गलत आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमलाई लिन सकिन्छ ।
सरकारले त्यसबेला सहुलियतबापत पुनर्कर्जाका नाममा व्यवसायीलाई बिनाधितो अर्बौं रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराएको तर जुन उद्देश्यसाथ ऋण प्रवाह भएको थियो, त्यो उद्देश्य भने प्राप्त भएन । उल्टै त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर मोडमा पु¥याएको थियो । त्यसको असर अहिलेसम्म रहेको छ । यसैकारण कर्जा विस्तार हुँदैमा अर्थतन्त्र लयमा फर्कने प्रत्याभूति हु“दैन ।
उचित कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनबिना विस्तार गरिएको कर्जाले अपेक्षित उपलब्धि आशा गर्न सकि“दैन । मौद्रिक नीतिले निर्धारण गरेका लक्ष्य प्राप्त गर्न वित्तीय नीतिसँगको मजबुत समन्वय र प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य देखिन्छ । यसैगरी, सरकारी पुँजीगत खर्चको दक्षता, निजी क्षेत्रको लगानीको वातावरण र समग्र व्यावसायिक विश्वासले मात्र अर्थतन्त्र लयमा फर्कने आशा गर्न सकिन्छ ।
(Visited 1 times, 1 visits today)