प्रकाशित मिति : भाद्र २५, २०८१ मंगलबार
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकबाट ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०८१’ बहुमतले पारित भएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनि प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो ।
नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सूचनाको हक तथा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेको सञ्चारमन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ मा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई राष्ट्रिय सार्वजनिक सेवा प्रसारणका रुपमा रुपान्तरण गरी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्मलाई आत्मसात गर्दै स्वच्छ, निष्पक्ष र जनताप्रति उत्तरदायी सञ्चारमाध्यमका रुपमा विकास गर्ने उल्लेख भएकामा सो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो ।
अहिले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन छुट्टाछुट्टै संस्थाका रुपमा सञ्चालन भइरहेकामा यी दुवै संस्थालाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा रुपान्तरण गर्दा सुदृढ, सबल र सशक्त सार्वजनिक प्रसारणमाध्यमका रुपमा विकास गर्न सकिने सरकारको बुझाइ छ ।
यसरी दुई संस्था गाभिएर बन्ने सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको एक छुट्टै कोष रहने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।
उक्त कोषमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदान, विदेशी सरकार वा विदेशी सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त रकम र सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको आम्दानीबाट प्राप्त रकम जम्मा हुने व्यवस्था राखिएको छ ।
विधेयकको प्रस्तावनामा संविधानद्वारा पदत्त नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हक प्रत्याभूत गर्न, तटस्थ, निष्पक्ष, तथ्यपरक र वस्तुनिष्ठ सूचना, समाचार, शिक्षा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गरी राष्ट्रिय एकता एवम् राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन गर्न तथा समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न जनउत्तरदायी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्थापना र सञ्चालनका लागि यो कानुन आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था एक अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला स्वशासित र सङ्गठित संस्थाका रुपमा रहने विधेयकमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको नीति निर्माण गर्न तथा सो संस्थाले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यका लागि नीतिगत निर्देशन दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक परिषद् रहने व्यवस्था राखिएको छ ।
त्यस्तो संस्थामा सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष, मन्त्रालयले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत र मन्त्रालयले मनोनित गरेको कम्तीमा एक जना महिलासहित तीनजना सदस्य रहने व्यवस्था राखिएको छ ।
