नेपाली राजनीतिक इतिहासमै अपूर्व, नूतन र अप्रत्याशित जित हासिल गरेकामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा यसका नेता बालेन्द्र शाहलाई बधाई साथै, यस्तो पार्टी गठन गर्ने श्रेय भएका सभापति रवि लामिछानेलाई थप बधाई! साथै, अविकसितताको झन्डै–झन्डै चरम सीमामा रहे तापनि ‘भोटमार्फत पनि क्रान्तिपूर्ण सन्देश मुखरित गर्न सकिन्छ’ भन्ने स्पष्ट प्रजातान्त्रिक सन्देश दिने नेपाली जनतालाई पनि ठुलो नमन!
दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्वतन्त्रता प्राप्त गरी एसिया तथा अफ्रिकाका कैयौं राष्ट्रहरू पुनः अनेक थरी तानाशाही र युद्ध/परियुद्धमा परी अविकसिततामै रुमलिइरहेका छन् भने हाम्रा नजिकै मलेसिया, दक्षिण कोरिया र टाढाको इथियोपियाजस्ता उस्तै परिवेशबाट उठी राम्रै प्रगति गर्न सफल भएका छन्। दक्षिण कोरियाले त आधुनिकतम प्रविधिमा समेत छलाङ नै मारेको छ भने मलेसियासमेत लाखौं नेपालीलगायतको रोजगारदाता नै बनेको छ।
दक्षिण कोरियाका रोचक कथा– पंक्तिकार १९७८ मा दक्षिण कोरिया/सियोल कारखाना पुग्दा उसले भर्खर–भर्खर पहिलो ‘पोनी’ सवारी गाडी बनाउँदै थियो र मुलुककै पहिलो फलाम कारखानाबाट उत्पादन सुरु गर्दा गर्दै दोस्रो कारखानाको स्थापनामा लागिसकेको थियो।
विश्व बैंकबाट भएको सम्भाव्यता अध्ययनबाट फलाम उद्योगका लागि नै ‘अनुपयुक्त’ घोषित मुलुक अहिले विश्वमै गाडी निकासी गर्ने प्रबल मुलुक मात्र भएको होइन, एसियामै पानीजहाज निर्माण र मर्मतका लागि एउटा सस्तो प्रमुख थलो पनि बनिसकेको छ। फलाम धातुको सबैभन्दा धेरै परिमाण प्रयोग हुने उद्योग नै पानीजहाज निर्माण र मर्मतलाई ठहरिन्छ।
त्यस्तै, दक्षिण कोरियामा त्यतिबेलै सुन्दरताका सामग्री उत्पादन गर्ने पहिलो कारखाना स्थापना भएको थियो। अहिले एसियामा दक्षिण कोरिया जापानसँग ती उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। यी उदाहरण यहाँ अप्रासंगिक रूपमा प्रस्तुत भएका होइनन्। तिनका पछाडिका द्विविधा, संकट र संघर्ष लामा–लामा छन्, यी हरफहरूमा ती सबै वर्णन अटाउँदैनन् तर तथ्य के हो भने ती सबै कुरा सम्भव भए र गराइए । दृढ अठोटसामु ‘ढुंगा पनि पग्लिन्छ’ भन्ने नेपाली उखान नै छ।
नेपालमा त्यसलाई सत्यमा परिणत गर्न सकिने साधन, स्रोत पनि छ, अवसर पनि पुनः प्राप्त भएको छ। इच्छाशक्तिले मात्र धोका दिएको छ, सायद अब बदल्न सकिन्छ। अन्यथा पुरानै कथा दोहोरिनेछ।
अलिकति साधन–स्रोतबारे। विश्वमा कसैसँग नभएका सगरमाथालगायत हिमशृंखला, अनगिन्ती नदी–नाला हामीसँग छन्, तिनलाई परिष्कृत र व्यवस्थित रूपमा साहसिक काम, ज्ञानका स्रोत, मनोरञ्जन/खेलकुद, पर्यवेक्षण र रोजगारी वृद्धिमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसको नक्कल अन्यत्र हुन सक्दैन। ती हाम्रा अविरल स्रोत हुन्।
लुम्बिनी विश्वको सबभन्दा ठुलो जनसंख्याको पवित्रतम धर्मस्थल हो। त्यसवरिपरिका तिलौराकोटलगायत धेरै क्षेत्र त्यतिकै पवित्र बौद्धस्थल मानिन्छन्। त्यस्तै पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथलगायत हिन्दु पवित्र भूमि पनि यही भूगोलभित्र पर्छन्। द्रुत गतिमा पर्यटकको चाप बढ्दै जाँदा लुम्बिनी वरपर मात्र होइन, पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट लुम्बिनी पुगुन्जेलको बाटो क्षेत्रको विकासमा पनि यसले सघाउ पुर्याउँछ।
विडम्बना! भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसमेत पर्यटक आगमनको ढोका बन्न सकेको छैन। यसलाई तत्काल पर्यटक आगमन योग्य बनाउन भारतसँग स्पष्ट वार्तामा बसी टुंगो लगाउन आवश्यक मात्र होइन, धेरै ढिला पनि भइसकेको छ। झन्डै दुईतिहाइको आगामी सरकारले यसलाई टुंगो लगाउन सक्ला ? भारतको वाराणसीमा ‘गोरा’ पर्यटक पुग्ने तारतम्य हाम्रै पर्यटनबाटै प्रवर्धित भएको हो भन्ने पनि भारतीयहरूलाई सम्झाऔं।
हाम्रा धार्मिक क्षेत्र र पर्यटन प्रवर्धनबाहेक अर्को ठुलो स्रोत खानी विकास ‘मृततुल्य’ रहेको छ। आश्चर्य मान्नुपर्छ– नेपालमा खानी विकासको अवरोध के हो! पृथ्वीमा नयाँ क्षेत्रको रूपमा सतहमा आएको नेपालका पहाडी क्षेत्रको खानीजन्य स्रोतको प्रवर्धन किन हुन सकेको छैन? त्यसको व्यापक रूपमा खोजी गर्न किन साधन–स्रोत सम्पन्न छिमेकी चीनलाई अहिलेसम्म निम्त्याउन नसकेको? ‘दैलेख’ले त्यस्तै एउटा सम्भावना इंगित गरेको छ, त्यस्ता सम्भावना अवश्य धेरै होलान्/छन्।
फलाम/तामाका खानीहरू दशकौंदेखि स्थानीयले सतहमा पाइएका सानातिना घरेलु हतियारहरूबाट उत्खनन गरी काम चलाउँदै आएका थिए। हाम्रा ‘नयाँ विकासे प्रयासमा’ आयातबाट ती सबै ठप्प भए, स्थानीय पेसागत ‘कामी’ बेरोजगार भए।
त्यस्तै, अनेकन् नारासहित सजिलो राजस्व स्रोत ‘बोतल’मा भरिने रक्सीको बिक्रीबाट हुने आम्दानीमा लोभिएर जाँड/रक्सी बनाउन रोकियो (अझै पनि सायद त्यो कानुन विद्यमान छ)। प्रहरी गएर घ्याम्पोका घ्याम्पो उठाई फालिदिन्छ। खाद्यान्नको ‘दुरुपयोग’ भएको निहुँ र नारामा!
क्षमा याचना छ– म बहकिएँ। यहाँ भन्न खोजिएको वास्तविक कुरा चाहिँ, नयाँ बन्ने सरकारले ठुला–ठुला ‘बाह्य समस्या’ समाधान अघि, हेर्दा साना तर अति महत्त्वका तत्काल गर्नुपर्ने केही कुराको छोटो फेहरिस्त प्रस्तुत गर्नु थियो, सो निम्नानुसार छ–
१. सूक्ष्म अनुसन्धान नै गराउने हो भने अत्यधिक रूपमा दुरुपयोग हुँदै आएको ‘सार्वजनिक बिदा’को लामो फेहरिस्तको तत्काल कटौती हो । बिदा दिएर विभिन्न समुदाय/जातजाति/प्रदेशका जनतालाई खुसी पार्नेजस्ता ‘सस्ता’ निहुँको समाप्तिमा लाग्नु पनि ढिलो भइसकेको छ। सम्भवतः हामी विश्वमै सबैभन्दा कम दिन काम गर्ने, र अत्यधिक बिदा दिने मुलुकमा दरिन्छौं। काम नै नगर्ने÷नचाहने मुलुकमा विकास कसरी हुन्छ?
थुप्रै कानुनमा सुधार आवश्यक छन्, कैयौं त वर्षौं तर्जुमा भएर थन्किएका छन्। ती कुराहरू न त शासकका प्राथमिकतामा परे, न महिनौं संसद् अवरुद्ध गर्न सक्ने ‘साम्यवादी’ विपक्षीका नजरमा। जेनजी आन्दोलन र निर्वाचनको ‘झापड’ त्यसैप्रति लक्षित थियो, ‘घन्टी’मा खसेको मत त्यही विद्रोहको सजिलो अभिव्यक्ति भयो।
तसर्थ, पहिला शासक र सरकारी संयन्त्रको प्रवृत्तिमा सुधार हुनुपर्यो, काम गराइमा आवश्यक नियमन र सकारात्मक दृष्टिकोणले प्राथमिकता पाउनुपर्यो।
हामी ठुला–ठुला कुरा गर्छौं तर कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र नै बुढापाकालाई सम्झना होला – दोस्रो विश्वयुद्धपछि भित्रिएका थोत्रा ‘लहरी’ जस्ता छन्, यहाँबाट भक्तपुर पुग्न पूरै दिन लगाउने, बिग्रिएर तीन ठाउँमा मर्मत गरेपछि गन्तव्यमा पुग्ने, अहिलेका हाम्रा ‘राष्ट्रिय गौरवका योजना’ जस्तै!
२. दोस्रो, सरकारी कार्यालयमा दैनिक नियमित हुने/गरिने कामको फेहरिस्त बनाई, लाग्ने समय तोकी कर्मचारीलाई सम्पन्न गर्नैपर्ने समयावधि तोक्नु जरुरी छ। कुनै कर्मचारी बिदामा बसे हाकिमका अन्य समान सहयोगी कर्मचारीमा सो दिनको कार्यभार स्वतः सर्ने वा कार्य सम्पादन गर्ने अर्को व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ। आकस्मिकबाहेक बिनास्वीकृति बिदा बस्न नपाउने व्यवस्था सबै तहमा हुनु जरुरी छ।
कमिसन, घुस र नजराना अति व्याप्त छ। स्वदेशी वस्तुको उपयोग नारामा सीमित छ। कामकारबाही सबै विदेशी वस्तु भित्राई फाइदा लिनमा ‘सरकार’ नै अग्रणी छ। भनाइ र गराइमा आकाश–पातालको अन्तर छ।
सम्भवतः हाम्रो संस्कार नै सामन्ती भएर हो कि, राणाकाल, पञ्चायतकालदेखि वर्तमान लोकतन्त्रसम्म सत्तामा हुने सबैले जनतालाई ‘रैती’ नै ठाने। ‘डाडु–पन्यौ’ चलाउन पाउनेबित्तिकै आफूलाई अधिनायक नै ठाने र सेवा दिने सट्टामा हैकम नै चलाउन थाले। ती मूल्य–मान्यतालाई राम्ररी नै कर्मचारीतन्त्रले पनि अँगाल्यो र अहिले पनि समष्टि शासनमा पुरातनवादी सो प्रवृत्तिमा कुनै अन्तर आएको छैन।
कुनै पनि सरकारी निकाय सेवाका लागि होइन, ‘आफ्नो हैकम चलाउने थलो’ हो भन्ने मानसिकता सर्वव्यापी छ। अनि कुशासनबाहेक जनताले के पाउने? यहाँसम्म कि जनताले जम्मा गरेका रकमलाई परिचालन गरी अर्थतन्त्रलाई सघाउने उद्देश्यले स्थापित/सञ्चालित वाणिज्य बैंक समेतले निजी क्षेत्रलाई सघाउने होइन, पुरानै ‘आसामी’को व्यवहार गर्छ।
नेपाल सरकारका पूर्ण सरकारी संस्थानका शुल्कको असुलीमा समेत म्याद नाघी गरिएको भुक्तानीमा जनताले जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर ती निकायले दिने भुक्तानी भने जहिले दिए पनि हुन्छ! यस्तै व्यवहारले नै उत्पादन क्षेत्र शिथिल भएको हो।
तसर्थ, भुक्तानीमा सम्बन्धित अधिकारी विदेश जाँदा वा छुट्टीमा बस्दा पनि एक तह माथिका अधिकारीले स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाउने, अन्यथा थप दिनको नोक्सानीको कमसेकम पुँजीको बैंक ब्याजदर क्षतिपूर्ति स्वरूप दिनैपर्ने व्यवस्था कानूनमा मिलाउनु जरुरी छ।
यसअघि सरकारी क्षेत्रबाट आफ्ना कुकृत्यहरूको आलोचनाको प्रतिवाद गर्न नसकी चुप लाग्ने रोगका कारण– पत्रपत्रिकामा स्वार्थवश आर्थिक प्रयोजनका भ्रमात्मक समाचारको खण्डन समेत नहुने परिपाटी छ।
अतः नयाँ आउने सरकारले आफ्नो साख जोगाउनका लागि पनि सार्वजनिक रूपमा उठाइएका सन्देहको तत्काल प्रतिक्रिया जनाउनैपर्ने व्यवस्था मिलाउनु अति जरुरी छ।
अधिकांश मुलुकमा प्रजातन्त्रको समाप्ति र अनेक थरी विकृत शासन सत्ताको सुरुवात– नेताहरूका व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा र दिग्भ्रमितताबाट भएका छन्। हाम्रो आफ्नै अनुभव छ, दश वर्षे ‘जनयुद्ध’ गरेर आएको माओवादी आज कहाँ छ?
घन्टी देखाई निर्वाचित भई आउनुभएका सम्पूर्ण सांसदहरूले नबिर्सौं – अधिकांश मतदाताले ‘यो एक पटक घन्टीलाई’ भन्दै मत हालेका छन्। यो निर्वाचनको नजानिँदो किसिमबाट नेपाल राष्ट्रको सुदृढीकरण भएको पनि अवश्य महसुस गर्न सकिन्छ।
त्यस्तै, यो ‘अभूतपूर्व समर्थन’ पाएको सरकारले आफ्नो पदचाप सोहीअनुरूप बनाउला भन्ने आशा गर्नु स्वाभाविकै हो। के मुख्य सचिवले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको बहाली – सार्वजनिक बिदाको कटौतीको फाइलको स्वीकृतिबाट सुरु हुने आशा गर्न सकिएला?
सफलताभन्दा असफलताका उदाहरणका मुलुक धेरै छन्। चेतना भया। जय देश!