फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ ले नेपालको संसदीय राजनीतिमा नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रत्यक्ष १२५ र समानुपातिक ५७ दुवैतर्फ गरी कुल १८२ सिट जित्दै प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेको छ। यस परिणामसँगै रास्वपाले एकल रूपमा सरकार गठन गर्ने स्पष्ट जनादेश पाएको छ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सरकार गठनका लागि १३८ सिट आवश्यक पर्नेमा रास्वपाले त्यसभन्दा धेरै समर्थन प्राप्त गरेकाले आगामी सरकार नीतिगत रूपमा निकै शक्तिशाली बन्ने देखिएको छ।
नेपालको संघीय संसद दुई सदनात्मक प्रणालीमा आधारित छ। प्रतिनिधिसभा तल्लो सदन हो जहाँ २७५ सदस्य रहने व्यवस्था छ। तीमध्ये १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन र ११० जना समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन्। माथिल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य रहने व्यवस्था छ, जसमा ५६ जना निर्वाचित र ३ जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुन्छन्।
सामान्यतया: प्रतिनिधिसभामा १३८ सिट पुगेपछि साधारण बहुमतका आधारमा सरकार गठन गर्न सकिन्छ। यस्तो बहुमतले बजेट पारित गर्ने, नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउने, सामान्य विधेयक पास गर्ने तथा पाँच वर्षसम्म सरकार सञ्चालन गर्ने अधिकार दिन्छ।
तर झन्डै दुई तिहाइ बहुमतलाई अझ शक्तिशाली संसदीय स्थिति मानिन्छ। यस्तो बहुमत भएको सरकारले संवैधानिक निकायका प्रमुख वा न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता अनुमोदन गर्ने, संकटकाल अनुमोदन गर्ने तथा जनमतसंग्रह गराउने निर्णय गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त गर्छ।
यद्यपि संविधान संशोधनका लागि भने प्रतिनिधिसभामा मात्र दुई तिहाइ बहुमत पुगेर हुँदैन। नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७४ अनुसार संघीय संसदका दुवै सदन:- प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाइ समर्थन आवश्यक पर्छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार रास्वपाको नेतृत्वमा बन्ने सरकार निकै शक्तिशाली भए पनि त्यससँगै ठूलो जिम्मेवारी आउनेछ। युवा राजनीतिक विश्लेषक नविन तिवारीका अनुसार नयाँ सरकारसामु भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार, सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्नु, युवा रोजगारी सिर्जना गर्नु तथा आर्थिक सुधारलाई गति दिनु प्रमुख चुनौती हुनेछ।
उनका अनुसार संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार बन्ने यस्तो सरकार शक्तिशाली भए पनि जनताले पुराना दल र नेताहरूको कार्यशैलीबाट निराश भएर नयाँ विकल्प रोजेकाले सत्तामा पुगेपछि एकलौटी ढंगले अघि बढ्नु उचित हुँदैन।
तिवारीका अनुसार नयाँ सरकारको पहिलो ठूलो परीक्षा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनेछ। विगतमा चर्चामा आएका सहकारी लगायत विभिन्न आर्थिक घोटालासम्बन्धी प्रकरणहरूमा निष्पक्ष छानबिन र कारबाही गर्न सक्नु सरकारका लागि ठूलो चुनौती हुनेछ। उनले सरकारलाई आफ्नै दलका नेता वा निकट व्यक्तिमाथि आरोप आए पनि निष्पक्ष रूपमा कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन्।
त्यस्तै पछिल्लो समय चर्चामा आएको ‘जेन्जी मुभमेन्ट’ सँग सम्बन्धित घटनाबारे बनेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि त्यसअनुसार कारबाही गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय पनि सरकारका लागि अर्को चुनौती बन्न सक्ने उनले बताएका छन्।
नेपालको प्रशासनिक संरचना पनि नयाँ सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण क्षेत्र बन्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। तिवारीका अनुसार नेपालको ब्युरोक्रेसीमा ढिलासुस्ती, प्रक्रियागत जटिलता र कानुनी लुपहोल जस्ता समस्याले नीति कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गर्ने सम्भावना रहन्छ। प्रशासनिक संरचना सुधार र कानुनी प्रणालीलाई व्यवस्थित नगरेसम्म प्रभावकारी शासन सम्भव नहुने उनको भनाइ छ।
परराष्ट्र नीति पनि नयाँ सरकारका लागि संवेदनशील विषय हुनेछ। नेपाल दुई ठूला छिमेकी भारत र चीन बीच रहेको देश भएकाले सन्तुलित कूटनीति अपनाउनु आवश्यक हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। विश्व राजनीतिमा बढ्दो ध्रुवीकरण र विभिन्न क्षेत्रीय तनावका बीच नेपालले सन्तुलित विदेश नीति अपनाउनुपर्नेछ। सरकारमा पुगेपछि नेताहरूका व्यक्तिगत अभिव्यक्ति पनि राज्यको धारणा मानिने भएकाले कूटनीतिक विषयमा जिम्मेवार ढंगले बोल्नुपर्ने तिवारीले बताएका छन्।
रास्वपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा आर्थिक वृद्धिदर बढाउने र नागरिकको आय दोब्बर बनाउने जस्ता महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो। तर विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो लक्ष्य हासिल गर्न लगानी वातावरण सुधार, पूर्वाधार विकास र प्रशासनिक सुधार आवश्यक हुन्छ। नेपालमा लगानीकर्ताले अझै पनि प्रशासनिक झन्झट, नीति अस्थिरता र पूर्वाधार अभावका कारण समस्या भोग्नुपरेको अवस्था रहेको बताइएको छ।
अर्का राजनीतिक विश्लेषक गोविन्दमान सिंह कार्कीका अनुसार यो सरकार युवा आन्दोलन र परिवर्तनको अपेक्षाबाट आएको भएकाले युवाका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ। उनका अनुसार झन्डै दुई तिहाइ शक्तिसहित आएको सरकारले पाँच वर्षसम्म स्थिर रूपमा काम गर्ने अवसर पाएको भए पनि जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसके निराशा पनि ठूलो हुने खतरा रहन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र कानुनी शासनलाई बलियो बनाउनु नयाँ सरकारको प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
बलियो संसदीय स्थितिका कारण भविष्यमा संविधान संशोधनको बहस पनि उठ्न सक्ने सम्भावना विश्लेषकहरूले औँल्याएका छन्। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, संघीय संरचना तथा न्यायिक नियुक्ति प्रणालीजस्ता विषयमा सुधारका बहस हुन सक्ने भए पनि संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सभामा पनि दुई तिहाइ समर्थन आवश्यक पर्ने भएकाले व्यापक राजनीतिक सहमति आवश्यक हुने देखिन्छ।
नेपालको इतिहासमा बहुमत सरकारको अनुभव भने नयाँ होइन। २०१५ सालमा भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा बीपी कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस ले १०९ सिटमध्ये ७४ सिट जित्दै दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकार गठन गरेको थियो। २०१७ साल पुस १ मा महेन्द्र वीर विक्रम शाहले संसदीय व्यवस्था खारेज गर्दै पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेका थिए। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापित भयो र २०४८ सालमा गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वमा कांग्रेसले बहुमत सरकार गठन गर्यो।
त्यसपछि २०५१ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का मनमोहन अधिकारी नेतृत्वमा अल्पमत सरकार बनेको थियो भने २०५६ सालमा फेरि कांग्रेस बहुमतसहित सत्तामा फर्कँदा कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेका थिए। २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने। २०७२ असोज ३ मा नयाँ संविधान जारी भयो र २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा शक्तिशाली सरकार गठन भएको थियो।
हालको निर्वाचन परिणामले नेपाली राजनीतिमा नयाँ अध्याय सुरु गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। झन्डै दुई तिहाइ जनादेशले सरकारलाई नीति निर्माण र सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउन ठूलो अवसर दिएको छ। तर त्यति नै ठूलो जिम्मेवारी पनि आएको छ। अब मुख्य प्रश्न भनेको इतिहासमै शक्तिशाली जनादेश पाएको सरकार जनताको अपेक्षा पूरा गर्न कत्तिको सफल हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको छ।
प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०८२ १८:२९ शनिबार