नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने कुरा कसरी दन्त्यकथामा परिणत भइसकेको छ भन्ने थाहा पाउन थोरै पृष्ठभूमिमा जाउँ– लगानी बोर्डको ५५औँ बैठकले रासायनिक मल कारखाना खोल्ने निर्णय गरेको थियो। लगत्तै मलेसियाको रेनिकोला एसडिएन बिएचडीलाई अध्ययन गर्न दिने समझदारीपत्र स्वीकृत गरियो। यसअघि पनि जर्मनीको डिआइजी इन्डस्ट्रिज जिएमलाई अध्ययन गर्न दिइएको थियो। २०७२ मा पनि भारतीय कम्पनीसँग अध्ययन सम्झौता भएको थियो। नेपालमा यस्तो कारखाना खोल्नेबारे जर्मनी, मलेसिया र भारतीय कम्पनीको पनि चासो रहँदै आएको छ।
यसरी १० वर्षअघि नै मल कारखाना खोल्न तम्सेको सरकारले २०७८ सालमा भने ३ वर्षभित्र मल कारखाना खोल्ने घोषणा नै गर्यो। जुन घोषणा पूरा भएको भए यतिबेला नेपालको रासायनिक मल कारखानाले चौथो वार्षिकोत्सव मनाइरहेको हुन्थ्यो भने तेस्रो मुलुकबाट मल झिकाउने झन्झटले पनि डाँडो काटिसकेको हुन्थ्यो। त्यसैले २ साताअघि जारी बजेट वक्तव्यमा यो विषयले फेरि प्राथमिकता पाए पनि त्यसैबाट पुलकित भइहाल्नुपर्ने अवस्था होइन।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि लगानी बोर्डमार्फत विशेष बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख छ। त्यसो त अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि लगानी बोर्डको सहजीकरणमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा यस्तो कारखानासम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने उल्लेख थियो।
कारखाना खोल्न लाग्ने खर्च
माथि भनिएझैँ धेरै प्रतिवेदन तयार भएका छन् यसका लागि। सबैले आआफ्नै ढङ्गले यसका लागि आवश्यक खर्च तोक्ने नै भइहाले। लगानी बोर्डका अनुसार ७१ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर लाग्छ यस्तो कारखाना खोल्न। जुन भनेको ९७ अर्ब ८१ करोड ८० लाख नेपाली रुपैयाँ हो। ३ वर्षभित्र कारखाना खोल्ने निर्णय गरेकै वर्ष यसका लागि मात्र ५० लाख छुट्याएको सरकारले यति रकम कसरी जुटाउन सक्छ? सबैलाई छर्लङ्ग भएकै पक्ष हो।
अझ कारखाना खोल्ने ठाउँ, प्रयोग हुने इन्धन, उत्पादन क्षमता जस्ता कारण लागत खर्च निकै बढ्न सक्ने प्रतिवेदनका अन्य बुँदा पनि जिउँदै छँदै छन्। नेपालको सन्दर्भमा तोकिएको समयमा काम नहुने र ठेकेदार र कर्मचारी मिलेर विभिन्न निहुँमा राज्य ढुकुटी दोहन गरिरहने तर योजनालाई कामधेनु गाई बनाइरहने प्रचलन पनि सबैले बुझेकै विषय हो, मेलम्ची आयोजना जस्तै। त्यसैले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने विषय न सम्भव छ न त आवश्यक नै। यो वीरबलको खिचडी बनिरहनुको मुख्य कारण पनि यही हो।
मलको गणित
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा रासायनिक मल ल्याउन करिब ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ विदेश पठायो सरकारले। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस्तो रकम करिब ५ गुणा बढेर ३१ अर्ब १ करोड पुग्यो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ यहीबापत विदेशियो।
यसरी हेर्दा ९ वर्षमा ९३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ खन्यायौँ हामीले रासायनिक मलकै लागि। नेपालमा यस्तो मल कारोबार गर्ने जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडले पाएका छन्। त्यसैले विशेषगरी सीमावर्ती जिल्लाका किसानले ठूलो परिमाणमा आफैँ ल्याउने मलको हिसाब अझ छुट्टै छ। रासायनिक मलको आपूर्ति निरन्तरता र सहज उपलब्धताका लागि भन्दै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले फेरि २८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
गएका ५ वर्षमा सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि भनेर १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड, २७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ अनुदान दियो। यसरी दिइएको अनुदानमध्ये रासायनिक मलमा मात्र ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ अर्थात ८१ प्रतिशत थियो। यो तथ्याङ्कले बताउँछ कि नेपालमा कृषि अनुदान भनेकै रासायनिक मलका लागि दिइने सहयोग हो।
एकातिर यसरी बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँ रासायनिक मलकै लागि अनुदान दिइरहने अर्कोतर्फ यसो गर्दा पनि बाली लगाउने समयमा किसानले भने कहिल्यै मल नपाएर आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्थाले निरन्तरता पाइरहेको छ। यहाँ वार्षिक करिब ७ लाख टन भन्दा बढी रासायनिक मलको आवश्यकता भएको विभिन्न तथ्याङ्कले दाबी गरेका छन्। तर पनि किन समयमै मल पाइन्न भन्ने प्रश्नभित्र गुटमुटिएको ‘अर्थ राजनीति’ पनि ‘खुला गोप्य’ सरह नै छ।
रासायनिक मलको औचित्य
नेपालको कृषि नीतिले स्वदेशी बिउ र परम्परागत खेती अभ्यासहरू संरक्षणमा जोड दिने भनेको छ। त्यसैगरी वातावरणमैत्री कृषि अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्ने पनि भनेको छ। कृषिसँग सम्बन्धित नीति मात्र ३२ वटा छन् हामीकहाँ। त्यसैगरी ऐन ३० वटा छन् भने नियमावली ११ वटा र आदेश/निर्देशन ४ वटा छन्। यी सबैले कहीँ न कहीँ पर्यावरणीय कृषिको वकालत गर्न छुटाएका छैनन्।
पन्ध्रौँ योजनाले समेत आफ्नो लक्ष्यमा जलवायु अनुकूल आत्मनिर्भर एवं निर्यातमुखी उद्योगका रूपमा कृषि क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्दै समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उल्लेख गरेको छ। अनि ७ वटा रणनीतिमध्ये एउटामा जलवायु परिवर्तन र प्रकोपबाट पर्ने नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्दै जलवायु अनुकूलन तथा उत्थानशील प्राङ्गारिकलगायतका कृषि प्रविधिको विकास र विस्तार गर्ने भनेको छ।
एकातर्फ राष्ट्रिय नीतिहरू र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू पर्यावरणीय कृषिको पक्षमा छन् अर्कोतर्फ व्यवहार र प्रयास भने यसको ठीक विरुद्धमा छ। रासायनिक मल कारखाना खोल्ने हुट्हुटी यसैको मुख्य प्रमाण हो।
रासायनिक मलमा बोटबिरुवालाई चाहिने सुक्ष्म पोषक तत्त्वहरू अभाव रहेको, यो मलमा प्रयोग हुने रासायनिक पदार्थ बगेर नदी, कुलो, पोखरी आदिमा जाने र यसो हुँदा त्यहाँका जलजीवहरू मर्ने, कतिपय तत्त्व वाष्पशीलसमेत हुने हुँदा पानी र हावा दूषित तुल्याउने, माटोको अम्लीयपन परिवर्तन गरिदिने, यही कारण लाभदायक कीरा र सूक्ष्म जीवहरू नाश हुने जस्ता बैगुन हुन्छन्। इओएस डाटा एनालाइटिक्सका अनुसार यो मल प्रयोगले छोटो अवधिका लागि केही फाइदा पुर्याएको महसुस भए पनि दीर्घकालका लागि हानि मात्र बढी गर्छ।
रिजेन जेड, नेक्स्ट जेनेरेसन एग्रिकल्चरको एउटा अध्ययनअनुसार रासायनिक मलको उच्च प्रयोगसँगै दिगो कृषि प्रविधि प्रयोग गर्दा पनि उत्पादनमा वृद्धि भएन। यद्यपि, दिगो अभ्यासहरूका साथ माटोमा केही नाइट्रोजन थप्दा भने उच्चतम उत्पादन प्राप्त भयो। रासायनिक मलको तुलनामा स्वच्छ उत्पादनका लागि गोठेमल प्रयोग थप प्रभावकारी बन्यो। त्यतिमात्र हैन, यो प्रविधि अपनाएर विभिन्न प्रकारका बाली लगाउँदा झारपातको वृद्धि रोकियो भने रोगको प्रकोप दबाउन पनि मद्दत पुग्यो।
माटो बिरामी तुल्याउने, वातावरण दूषित पार्ने, जीवजन्तु र जलचरहरू देखिनसहने, अक्सिजन बिटुल्याइदिने, लाभदायक र सूक्ष्म जीवहरूको दोहोलो काड्ने र स्वच्छ फोक्सोको सात्तो लिने जस्ता बैगुनका कारण रासायनिक मल हाम्रो शत्रु नै भएकामा दुई मत नै छैन। अझ यसका लागि चुकाउनुपर्ने मूल्य, यही प्रयोग गरेबापत क्रमशः बिरामी पर्दै गएको जमिन र त्यसको उपचारका लागि खर्चनुपर्ने बजेट तथा यसको प्रयोग गर्दा निम्तने स्वास्थ्य समस्या यसका थप गाँड हुन्। त्यसैले बैगुनै बैगुनले भरिपूर्ण यस्तो चिजप्रति नेपालको सरकार किन यतिविध्न मायाप्रीति गाँस्न उद्यत छ भन्ने बुझ्न कठिन भएको छ।
सम्भव छ रासायनिक मलबिनाको खेती?
स्टास्टिकल इनफर्मेसन अफ नेप्लिज एग्रिकल्चरका अनुसार नेपालमा खेती गरिएको जमिन ३०९१ हेक्टर छ। यो भनेको २१ प्रतिशत हो। बाँझो ७ प्रतिशत छ। झाडी १०.६० प्रतिशत छ। वन २९ प्रतिशत छ। चरन खर्क १२ प्रतिशत छ। पानी २.६० प्रतिशत र अन्य १७.८० प्रतिशत छ।
यसरी हेर्दा नेपालको क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग किमिमध्ये हिमाली क्षेत्र ५१८१७ (३५ प्रतिशत), पहाडी ६१३४५ (४२ प्रतिशत) र तराई ३४०१९ वर्ग किमि (२३ प्रतिशत) प्रतिशत छ। यस्तो अवस्थामा हामीले मल प्रयोगका लागि सोच्ने भनेको मात्र ३०९१ हेक्टरका लागि हो।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले कृषियोग्य भूमिमा माटोको अवस्था र प्रकारअनुसार ३ (धान, मकै, गहुँ) प्रमुख बालीमा मल प्रयोगको मापदण्ड तोको छ। जसअनुसार पूर्वी तराईमा गरिने धान खेतीका लागि एक हेक्टरमा ६ टन प्राङ्गारिक, १२० किलो नाइट्रोजन (युरिया), ४० किलो फस्फोरस, ५० किलो पोटास, ३ किलो जिङ्क र एक किलो बोरोन प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको छ।
ठाउँ र बालीअनुसार प्रयोग गरिने मलको परिमाण र तत्त्वहरू फरक फरक हुन्छन्। त्यसैले प्रत्येक ठाउँको अध्ययनबिना मल यति नै लाग्छ भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्न तर पनि अनुमान र नमुना सर्वेक्षणले भने समाधानको मार्ग प्रदान गर्न सक्छ।
पशु सेवा विभागको २०८० को तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा गाईगोरु ४७५०३२९, भैँसी/राँगो ३०८१०६२, याक/नाक/चौँरी ५३१९५, घोडा/खच्चड/गधा १७३३२ वटा छन्। त्यसबाहेक भेडा, बाख्रा, सुङ्गुर/बङ्गुर, कुखुरा, हाँस पनि प्रशस्त हुने नै भए। हुर्किसकेका गाईभैँसीबाट प्रतिदिन करिब १० किलोग्राम मल प्राप्त हुने अनुमान गरिन्छ।
यसरी हेर्दा गाईभैंसी, याक/नाक/चौँरी र घोडा/खच्चड/गधाबाट मात्र दैनिक ७ करोड ९० लाख १८ हजार ८ सय २० किलोग्राम मल उत्पन्न हुन्छ। यसबाहेक भेडा, बाख्रा, सुङ्गुर/बङ्गुर, कुखुरा, हाँस आदिबाट पनि मल उत्पादन हुन्छ नै। फेरि प्राङ्गारिक मल घाँसपात, फलफूल, सागसब्जी आदिका फोहोरबाट पनि बन्छ। जुन प्रत्येक भान्साबाट प्रत्येक दिन निस्कन्छ।
पछिल्लो समय गँड्यौले मलको प्रयोग पनि निकै फस्टाएको छ नेपाली किसान माझ। प्राङ्गारिक फोहोरलाई विशेषखालको गँड्यौलालाई ख्वाएर बिष्टाका रूपमा फाल्ने पदार्थ र यससँग गलेर सडेर बन्ने कम्पोस्ट मलको समिश्रण हो यो। जुन गन्धरहित हुन्छ भने यसमा हुने म्युकसले माटोमा हावाको आगमन र पानी सोस्ने शक्ति बढाइदिन्छ। जसले कडाखालको माटोलाई खुकुलो बनाइदिन्छ। यसले माटोमा सूक्ष्म जीवाणुको गतिविधि बढाइ बोटबिरुवालाई आवश्यक खाद्य तत्त्व लिन पनि सहयोग गर्छ।
संसारमा पाइने ४ हजार प्रजातिका गँड्यौलामध्ये इपिजेइक (जमिनको सतहमा बस्ने र जैविक पदार्थ मात्र खाने) लाई मात्र यस्तो मल बनाउन प्रयोग गरिन्छ। इन्भायरनमेन्टल एन्ड इनर्जी स्टडी इन्स्टिच्युटका अनुसार अमेरिकाभरि पर्यावरणीय प्रणाली अपनाएर कृषि कर्म गर्ने किसानले कम्तीमा ५८ लाख टन कार्बन–डाइअक्साइड उत्सर्जनलाई रोक्छन् जुन १० लाख भन्दा बढी कार सडकबाट हटाउनु बराबर हो। यसबाट पनि हामीले निकै महत्त्व दिइरहेको रासायनिक मलसँगको नाता–सम्बन्ध कति खतरनाक छ भन्ने बुझ्न सहज हुन्छ।
प्रश्न उठ्छ– के यस्ता मलमा बोटबिरुवाका लागि आवश्यक पर्ने तत्त्वहरू पर्याप्त मात्रामा हुन्छन् त ? गँड्यौला मलको कुरा गर्ने हो भने यसमा नाइट्रोजन १.७५–२.५०, फस्पोरस १.५०–२, पोटासियम १.२५–१.७५, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात १२–१५.१, पिएच ७–७.५, क्याल्सियम, म्गाग्नेसियम र गन्धक ३–५, फलाम, म्यान्गानेज, ताँवा र जस्ता २००–७०० पिपिएम प्रतिशत र मेलिवडेनम, सुहाग र कोवाल्ट पर्याप्त मात्रामा घुलनशील अवस्थामा उपलब्ध हुन्छ।
त्यसैगरी गोबरमा नाइट्रोजन १.३५, फस्पोरस १.१७ र पोटास ०.८० प्रतिशत हुन्छ। गोबरले जीवाणुलाई सक्रिय तुल्याउँछ भने यसको सकारात्मक प्रभाव दीर्घकालसम्म रहन्छ। माटो बिगार्दैन। वातावरणलाई हानि तुल्याउँदैन। मल मात्र हैन, पशुपन्छीको मूत्रसमेत मलका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ।
जस्तो– हरियो घाँस खासगरी हरियो कोसेबाली खाएको गाईवस्तुबाट प्राप्त गहुँतमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म नाइट्रोजन पाइने अध्ययनहरूले उल्लेख गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा रासायनिक मलबिना पनि हाम्रो खेतीपाती सम्भव हुनेमा शङ्कै गर्नु पर्दैन।
बहुआयामिक फाइदा
प्राङ्गारिक मल पातपतिङ्गरदेखि दैनिक भान्साबाट निस्कने तरकारीजन्य फोहोरबाट पनि बनाउन सकिन्छ। यसबाहेक जैविक मलको मुख्य स्रोत पशुपन्छी नै हो। यसका लागि पशुपन्छी पालन आवश्यक हुन्छ।
यसरी मलका लागि पशुपन्छी पाल्दा एकातिर रासायनिक मल किन्न खर्चनुपर्ने पैसा बच्छ भने अर्कोतर्फ स्वच्छ उत्पादन खान पाइने र ज्यान स्वस्थ बन्न मद्दत पुग्ने त छँदैछ। यसरी पशु पाल्दा मलबाहेक दूध, मासु, अण्डा जस्तो पोषक तत्त्व प्राप्त गर्न सकिन्छ। साथै छाला, हड्डी आदिबाट पनि फाइदा लिन सकिन्छ। याकबाट मसिनो रौँ र चमर प्राप्त हुन्छ। चौरी र याकलाई ढुवानीमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। चौँरीको रगत औषधिका रूपमा प्रयोग हुन्छ। यसरी जैविक मल उत्पादनका लागि गरिने प्रयासबाट हुने बहुआयामिक फाइदाको अर्थतन्त्र झनै फराकिलो छ।
प्राङ्गारिक मलको व्यावसायिक साइनो
नेपालमा सानो परिणाममा प्राङ्गारिक मल उत्पादन कार्य २०६७ सालदेखि नै सुरु भएको देखिन्छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा २४ जिल्लामा प्राङ्गारिक मलका लागि ३ करोड ११ लाख रुपैयाँ अनुदान व्यवस्था गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा यसलाई बढाएर १० हजार मेट्रिक टनमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको थियो तर किसानले २ हजार मेट्रिक टनमा मात्र अनुदान लिएपछि बाँकी बजेट फ्रिज नै भयो।
यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि हामीले प्राङ्गारिक मल (पशु वस्तु र बाली बिरुवाका अवशेषबाट तयार गरिने मल, जस्तो– गोठेमल, कम्पोस्ट मल, हरियो मल आदि) बारे किसानलाई बुझाउनै सकेनौँ। यस्तो मलले माटोको बनावट र बनोटमा सुधार ल्याउने, खुकुलो भइ खनजोतमा सहज हुने, सूक्ष्म जीवाणुको क्रियाकलाप वृद्धि हुने, पानी लिने क्षमता बढ्ने, बिरुवालाई आवश्यक पर्ने तत्त्वहरू उपलब्ध हुने, ऊर्वराशक्ति दिगो हुने, वातावरण दूषित हुनबाट रोक्ने, माटोमा अम्लीयपन बढ्न नदिने जस्ता पक्षमा योगदान पुग्ने जस्ता शाश्वत सत्य छायाँमै परिरहे। जबकि एफएओले नै भनेको छ कि यस्तो मलसमेतको सहभागितामा गरिने पर्यावरणीय कृषिले भोकमरी र चरम गरिबी उन्मूलनमा योगदान पुर्याउन र थप उत्पादक, दिगो र समावेशी खाद्य प्रणालीमा सङ्क्रमणलाई सहज बनाउने माध्यमका रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ।
अब गर्ने के त?
हालै रूपन्देहीको रोहिणिमा गाउँपालिकामा ग्रो मोर फर्टिलाइजर एन्ड केमिकल प्रालिमार्फत सञ्चालित प्राङ्गारिक मल उद्योग उद्घाटन गरे लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य मन्त्री चेतनारायण आचार्यले। सिद्धार्थ अग्रवाल र पुनमकुमारी अग्रवालले त्यस क्रममा दिएका जानकारीअनुसार ३० करोड रुपैयाँ खर्चिएको यो उद्योगले हाल वार्षिक १ लाख टन मल उत्पादन गर्छ भने ५० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। यदि यसलाई विस्तार गर्ने हो भने दैनिक ५ सय टन मल उत्पादन गर्न सकिने र त्यतिबेला १५० जनालाई रोजगारी दिन सकिने पनि उनीहरूले दाबी गरेका छन्।
विषयवस्तुलाई जटिल बनाउनै पर्दैन। न रासायनिक मल कारखानाका लागि जस्तो दर्जनौँ अध्ययन/प्रतिवेदन नै आवश्यक पर्छ। ७ वटा प्रदेशमा ३०/३० करोड रुपियाँ खर्चिएर यसरी नै प्राङ्गारिक मल कारखाना बनाउने हो भने २ अर्ब १० करोडले मलको आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्छ।
अझ जमिनका लागि खर्च गर्न नपर्ने भएकाले सरकारका लागि यस्तो लागत झनै कम पर्न जान्छ। जहाँसम्म नाइट्रोजन, फस्पोरस, पोटास जस्ता तत्त्वहरू नपुगका कुरा आउन सक्छन्, २ सय भन्दा बढी कृषि वैज्ञानिक पालेर बसेको देशमा त्यसको पनि समाधान पक्कै निस्केला। यसो गर्दा तत्काल रासायनिक मलको आयात र प्रयोग शून्यमा झार्न नसकिएला तर बुझ्नुपर्ने सत्यचाहिँ यो हो कि हजारौँ माइलको यात्रा पनि पहिलो पाइलाबाटै सुरु हुने हो।
बर्सेनि रासायनिक मलका नाममा विदेशिने अर्बौँ रुपियाँ जोगिने, एकाध हजारले भए पनि रोजगारी पाउने, घरघरबाट निस्कने फोहोर, खेतबारीबाट निस्कने झारपात, स्याउला, सोतर, गाईभैँसीको गोबर आदि पूर्ण सदुपयोग हुने, बाटोघाटो फोहोर बनाउने कुहिने/सड्ने वस्तुबाट पनि आम्दानी लिन सकिने यस्तो सत्कामप्रति ध्यान दिन छाडेर रासायनिक मल कारखाना निर्माणको एकसूत्रीय अभियानमा दौडन अर्थ मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई केले उत्प्रेरित गर्छ भन्ने बुझ्न कठिन छ। बरु अहिले रासायनिक मलका नाममा दिइएको अनुदान पशुपन्छी पालन वृद्धिमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। स्वच्छता, स्वस्थता र वातावरणीयतामा योगदान पुर्याएबापत पर्यावरणीय कृषि प्रणाली अपनाउने किसानलाई त्यस्तो बजेटबाट सहयोग गर्न सकिन्छ।
अर्को उपाय पनि छ एउटा– असहाय गाईबाछा संरक्षण अभियान सञ्चालनमा छ काठमाडौँस्थित कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–८ मा। जहाँ सडकमा छाडिएका, घाइते, अनाथ तथा समस्यामा परेका गाईबाछा ल्याएर उपचार गर्ने, पालनपोषण गर्ने जस्ता परोपकारी काममा संलग्न छन् समाजसेवी उत्तम पुडासैनी। यहाँ अहिले २६७ यस्ता गाईबाछा छन्। जसको आहारा, दानापानी सबै चन्दाबाट बेहोरिन्छ।
अहिले आएर उनले यिनै पशुको मलबाट दैनिक ८ देखि १० हजार रुपियाँ आर्जन गर्छन्। गँड्यौला मल पनि बनाउँछन्। अहिले यति धेरै पशुका लागि आवश्यक खर्चमध्ये ३० प्रतिशत मल बिक्रीले धानेको उनको भनाइ छ। एउटा व्यक्तिले त यसरी असहाय पशु व्यवस्थित गरेर राष्ट्रलाई योगदान गर्न सक्छ भने राज्यले उत्तमसँग सिकेर/मिलेर यस्तो काम गर्दा सानो हुँदैन। बरु रासायनिक मल नाम गरेको विष किन्न खर्चने अर्बौँ रुपियाँमध्ये एकाध करोड मात्र ‘उत्तम शैली’ मा लगाउन सके असहाय पशुको मात्र नभई आफूलाई सहाय ठान्ने मानवकै समेत कल्याण हुने निश्चित छ।
अन्त्यमा
सन् १९३९ मा सुरु भएको दोस्रो विश्वयुद्ध जब १९४५ मा सकियो त्यसपछि रासायनिक हतियार बनाउनकै लागि युरोप/अमेरिकामा खडा गरिएका वा प्रयोग भइरहेका कारखाना फुर्सदिला भए। अर्बौँ लगानीका ती कारखाना बेकामे भएपछि टाठा युरोपियन/अमेरिकनहरूले अब त्यसलाई रासायनिक मल बनाउने कारखानामा परिणत गर्ने हो भने हतियार बिक्रीबाट जत्तिकै मालामाल हुन सकिने सोच बनाए। त्यही सोचको परिणाम आज विश्वले भोगिरहेको छ – वातावरण दूषित बनाएर, अल्पायुमै परमधाम पुर्याएर अनि जमिनको दीर्घ आयु पुड्क्याएर। हामी कहिलेसम्म उनीहरूका यस्ता कुकृत्यको भर्याङ बनिरहने? गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ।
प्रकाशित: १ असार २०८२ ०९:०१ आइतबार