‘सङ्क्रमणकालीन न्याय’ नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। मुलुकलाई दिगो शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने एक प्रमुख कडी हो यो। नेपाल मात्र होइन, यो विश्वको चासोको विषय पनि हो। तथापि कमजोर व्यवस्थापन तथा दूषित राजनीतिबाट यो प्रताडित छ। यसको महत्ता र दूरगामी प्रभावबारे पार्टी, संसद् तथा तीन दलका प्रथम नेता (शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल) ले नजरअन्दाज गरेका छन्।
कमजोर औजार (आयोग) तथा गुणस्तरहीन सामान (ऐन) आपूर्ति गरेर दुई वर्षमा सकिनुपर्ने आयोजना बिस वर्ष पुग्न लाग्दा पनि काम अघि बढेको छैन। यसका ठेकेदारका मनोमानीले यो अलपत्र छ। तिनलाई काम चलाऊ सामान आपूर्ति गर्न (ऐनको तेस्रो संशोधन) पनि अठार वर्ष लाग्यो। यसका औजार तीन पटक उत्पादन भए तर काम नलाग्ने देखिए।
‘राष्ट्रिय गौरवको’ आयोजना ‘राष्ट्रिय लज्जा’को विषय बन्दै छ। १७ वर्षका छोरा कृष्णप्रसादको निर्मम हत्याको न्याय खोज्दाखोज्दै ३३४औं दिनको आमरण अनसनमा बाबु नन्दप्रसाद अधिकारीले ज्यान गुमाएको देशको पहिचान नेपालले बनाएको छ। कर्नेल कुमार लामा बेलायती भूमिमा नेपालमा यातना दिएको आरोपमा पक्राउ परी चार वर्ष मुद्दा खेप्ता पनि नेताको चेत खुलेको छैन। ‘पीडितको जग’मा अघि बढ्ने गौरवको आयोजना पीडकलाई काखी च्यापी अड्काइएको छ।
यसका औजार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन सम्बन्धी आयोग ६ महिनाभित्र गठन गर्ने शान्ति सम्झौता (२०६३ मंसिर ५) ले भन्यो। आठ वर्षपछि पहिलोपल्ट २०७१ माघ २७ गते गठन भएका आयोग उजुरी लिनुबाहेक खासै काम नगरी बिदा भए। दोस्रो २०७६ माघ १० गते बनेका आयोगले पनि केही गरेनन्। जब कि सत्य र परिपूरण सम्बोधन गर्न ऐनले छेकेको थिएन। राज्यको दश वर्षको समय, लगानी तथा स्रोतसाधन बित्थैमा तिनले खेर फाले। सत्य, न्याय, परिपूरण तथा नदोहोरिने प्रत्याभूतिको अभिभारा छेउसम्म नकोट्याई बिदा भए। प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि गरेनन्। मुलुकलाई दण्डहीनताको भासमा छाडे। आयोगलाई दलका एक सुलभ भर्तीकेन्द्र बनाए। तथापि राज्यले यसमा दोष केलाउने र सच्याउने कार्य गरेन।
२०८२ वैशाख ३१ गते तेस्रो पटक गठित आयोग अझ विवादमा परेको छ। अठार वर्षपछि बल्लतल्ल काम चलाउ बनेको ऐनमाथि पनि धोका भएको छ। स्वतन्त्र, निष्पक्ष, जवाफदेही र उच्चस्तरीय भनिएका आयोग विशुद्ध राजनीतिक बाँडफाँडमा फेरि बनेका छन्। पूर्वप्रधानन्यायधीशको मर्यादा र ओजलाई पनि ख्याल नगरी ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समिति तीन नेताको फगत गोटी बन्न पुग्यो। औपचारिकता निर्वाह गर्न पीडितसँग एक पटक पनि परामर्श नगरी जे निर्देशन पाए, त्यही गरे। जब कि सर्वोच्च अदालतले २०७० पुस १८ गते निष्पक्ष, स्वतन्त्र र जवाफदेही आयोग गठनमा समेत पीडितको सबै तहमा अर्थपूर्ण र अनिवार्य सहभागिताको आदेश दिएको थियो। छनौट सिफारिस प्रक्रियामा सहभागी नगराएपछि पीडितले व्यापक विरोध गर्ने नै भए तर सुनेनन्। नेताले जे भने, त्यही गरे। पदाधिकारी सिफारिस वैधता दिने भर्याङ बने। ‘फुटाऊ र राज गर’ रणनीतिलाई पूर्ण साथ दिए।
यसैबिच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुनले नचिनेको ‘मानव अधिकार तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय विशेषज्ञ’ भनेर पूर्वमन्त्री तथा पूर्वन्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललाई नियुक्ति गरेका छन्। खरेलको निगरानी र निर्देशनमा मिश्र समितिले काम गर्यो। पीडितका गुनासालाई नजरअन्दाज गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षलाई पनि प्रभावमा पारेका थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघका साथै विदेशी नियोगका प्रतिनिधिलाई समेत रनभुल्लमा पार्न एक प्रमुख कडी बन्दै आएका छन्।
केही स्वार्थी, व्यक्तिवादी चरित्रका अधिकारकर्मीका एक टोलीको (आयोगमा एक एक थान सदस्य दिलाएर) साथ खरेलले पाएका छन्। ‘वान टु वान’ संवाद गरेर कतिपय पीडितलाई प्रलोभनमा पारेका छन्। तिनको पृष्ठभूमि, बाध्यता र निजी आवश्यकताको फाइदा उठाएका छन्। पीडित तथा अधिकारवादी समुदायमा विभाजन ल्याएका छन्। सीमित पीडित, अधिकारकर्मी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथ लिएर सफल सल्लाहकार हुने दाउमा छन्। तेस्रो संस्करणको उच्चस्तरीय, निष्पक्ष र जवाफदेही भनिएका दुवै आयोग उनीप्रति नतमस्तक छन्। न्यायको हत्या गर्ने दाउमा छन्।
खरेलको सक्रियताले ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र’को अपारदर्शी अभ्यासको याद दिलाएको छ। ‘स्विस सरकार’को ठुलै अनुदान परियोजनाबाट पीडितलाई विभाजन गर्ने काम पहिले भएको थियो। यो संयन्त्र बनाउन दलका नेतालाई विदेशमा बैठक गराएर यो प्रक्रियालाई राजनीतिक नियन्त्रणमा राख्न खोजियो। बहुसंख्यक पीडित र अधिकारवादीको विरोधपछि मात्र योे गुरुयोजना तुहिएको हो। स्विस सरकारले दिएको विशाल धनराशि दुरूपयोग गरियो। यिनै परियोजनाकार फेरि सलबलाएका छन्। सत्य र सिद्धान्तका झन्डा बोक्ने पीडितलाई अपमान गर्ने रणनीति लिएका छन्। प्रक्रिया ‘अनडु’ गर्न मिल्दैन भनेर तिनलाई आत्मसमर्पण गराउने कोसिसमा छन्।
सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तमा बहस चलेको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा तत्कालीन विद्रोही माओवादी र राज्यबिच हस्ताक्षर भएदेखिको हो। विडम्बना, तीन शक्तिशाली नेता अझ पनि यसको प्रक्रिया र महत्ताप्रति अनजानको नाटक गरेका छन्। ‘राजनीतिक सहमति’का नाममा बारम्बार एउटै गल्ती दोहोराइरहेका छन्। सुरक्षित जागिरका लागि कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र आयोगलाई बनाएका छन्। आयोगमा दलका मान्छे मात्र योग्य पात्र हुने ठाने पनि पार्टीभित्रका विवकशील, सक्षम र विश्वसनीय व्यक्तिहरूलाई भने अघि सार्दैनन्। पीडितलाई पाखा लगाएर आयोग गठन गर्दासमेत लज्जाबोध भएको महसुस गर्दैनन्। ‘खाए खा नखाए घिच’को मानसिकता बोकेका छन्। यसबाट पीडित ‘बहिष्कार नीति’ लिन बाध्य भएका हुन्।
न्याय अवश्यम्भावी छ। यसलाई छेक्न खोजे वैकल्पित उपाय निस्कन्छन्। त्यो देशभित्र होस् वा विश्व न्यायिक क्षेत्रतिर। गठित आयोग विश्वसनीय छैनन्। पीडित ‘अन्यायको बन्दी’ बन्ने भएपछि ‘नागरिक सत्य आयोग’ गठन गर्ने अभ्यासमा जुटेका छन्। यो राज्यको आधिकारिक आयोग नभएकाले यसमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ। तर निष्पक्ष, पारदर्शी तथा प्रभावकारी ढंगबाट आयोग कसरी अघि बढ्नुपर्छ, यसले उदाहरण प्रस्तुत गर्ने छ।
यसको गठनबाट सरकारी आयोगमाथिको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय बन्ने छ। यसले सत्य उजागर गर्न थालेपछि सम्बन्धित व्यक्ति ‘पब्लिक भेटिङ’मा पर्नेछन्। यस प्रक्रियाबाट क्षतिपूर्ति, परिपूरण र अभियोजनको आधार बन्ने छ।
सरकारले अभियोजन प्रक्रिया अघि नबढाए नियमित अदालतबाट पनि न्यायको खोजी गर्न बाटो खुल्ने छ। विश्वसनीय आयोग गठन भएको खण्डमा यसको प्रतिवेदन सहयोगी हुनेछ। यति गर्दा पनि राज्य न्याय दिलाउन ‘अनिच्छुक तथा असक्षम’ प्रमाणित भएमा मुलुकभित्र ‘हाइब्रिड कोर्ट’ स्थापना हुनसक्छ वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक क्षेत्र आकर्षित हुनेछन्।
यो प्रक्रिया कुनै व्यक्ति, समूह अथवा दलविशेष लक्षित होइन। यसले मुलुकको दिगो शान्तिसँग सम्बन्ध राख्छ। राज्यका अंगको शुद्धीकरण हुनेछ। राजनीतिक आडमा आपराधिक गतिविधि बन्द हुनेछन्। दण्डहीनतामुक्त समाजको निर्माण गर्नेछ। हिंसात्मक द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहुने प्रत्याभुत गर्नेछ। सत्य र न्यायका पक्षमा उभिएका नागरिक अविवेकी सत्ताधारीसँग नहार्ने नजिरले निरन्तरता पाउने छ। २०६२/६३ को जनआन्दोलन छानबिन समितिका अध्यक्ष कृष्णजंग रायमाझीजस्ता व्यक्ति आयोगमा चयन गर्न समेत यसले अभिप्रेरित गर्ने छ।
प्रकाशित: ७ श्रावण २०८२ ०६:२० बुधबार