नेपालको सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने जनसङ्ख्या सडकबाट करिब ९० र हवाईको माध्यमबाट करिब १० प्रतिशतको हाराहारीमा हुने गरेको तथ्याङ्क छ। रेल र जल यातायातको हिस्सा ज्यादै न्यून छ। वस्तु ढुवानीको आँकडा पनि त्यस्तै छ।
यति ठूलो संख्यामा सवारी साधनहरू प्रयोगमा आउनु र सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने यात्रुहरूको सुरक्षा राज्यको प्राथमिकतामा नपर्नु ज्यादै चिन्ताको विषय हो।
पछिल्लो समयमा भएका हवाई दुर्घटनाहरू, २०८१ साल भदौ ७ गते आँबुखैरेनी नजिक मर्स्याङ्दी नदीमा भारतीय पर्यटक बोकेको बस दुर्घटना र साउनको ४ गते ६७ यात्रु सहित त्रिशूली नदीमा बेपत्ता भएका दुई बसको अवस्थाले नेपालमा न स्थल न हवाई यातायात सुरक्षित छ भन्ने भनाइ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा सनसनी पूर्ण रूपमा आएको छ। खासगरी वर्षाको समयमा नेपालको आकाश र जमिनको यात्रा जोखिमपूर्ण छ भन्ने आवाज सुन्नमा आइरहन्छ। हरेक दिनजसो हुने दुर्घटनामा ठूलो जनधनको क्षतिमा कमि आएको छैन।
यस्तो अवस्थामा हामीले पनि हाम्रो यातायात प्रणाली सुरक्षित छ भनेर वकालत गर्न सकिरहेका छैनौं भने हामीसँग भएका मौजुदा नीति, कानुन र तिनको कार्यान्वयन पक्ष जनताको जीउधन सुरक्षा गर्न भरपर्दो छ भनेर प्रत्याभूत गर्न पनि सकिएको छैन। दुर्घटना घटाउने आधार र चुस्त कार्यान्वयन, अनुगमन पद्धतिको अवस्था पनि राम्रो बनाउन सकिएको छैन।
अतः दैनिक जसो समाचार तथा पत्रपत्रिकामा आउने दुर्घटनाका अत्यास लाग्दा समाचार छ्यापछ्याप्ती आइरहेको अवस्थामा त्यही विषय यहाँ उल्लेख गरिरहनु सान्दर्भिक देखिंदैन।
हवाई दुर्घटना हुने वित्तिकै सरकार केही गरिरहेको छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न कमसेकम जाँचबुझ आयोग बनाइन्छ भने सडक दुर्घटनाको विषय त सधैं ओझेलमा पर्ने गरेको स्पष्ट देखिन्छ। एउटा व्यक्ति चाहे सडक पार गर्दा होस् वा सडकमा सवारी दुर्घटनामा परेर होस् वा हवाई दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको होस् राज्यले समान रूपमा आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्दछ।
मानव क्षतिको मूल्य निकाल्ने विषय जटिल, पीडादायी र अकल्पनीय हुन्छ। आज यहाँ पटक पटक हुने गरेका यस्ता दुर्घटना र त्यसबाट भएको क्षति कति भयो? कसरी भयो? कसको कमजोरीले दुर्घटना हुन पुग्यो? भन्ने विषय केलाउनु भन्दा पनि आम जनताको संवेदनशीलतालाई विषयान्तर गर्ने हेतु पटक–पटक गठन हुने जाँचबुझ आयोग र प्राप्त हुने एकै प्रकारको निचोड निस्केका प्रतिवेदनहरूले विगतका कमि–कमजोरी नदोहोरिन दिने गरेका सुझाव निष्काम बनिरहेका छन् भन्न अत्युक्ति हुने छैन।
निरन्तर दोहोरिरहने यस्ता प्रक्रिया र सुधारको तीव्र अपेक्षा एकआपसमा मेल नखाने भएकोले यस्ता विषय पनि यहाँ उजागर गर्न जरूरी देखिंदैन।
आखिर किन यस्तो परिदृश्य बारम्बार देखिइरहन्छ र पनि हामी प्रत्येक पटक किन सुधारको अपेक्षा गरिरहन्छौं र फरक परिणाम खोज्दछौं? यसका मूल कारण र विगतका अभ्यासहरूको फरक ढङ्गबाट चिरफार गर्दै यातायात सुरक्षामा फड्को मार्ने उद्देश्यका साथ सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिन खोजिएको राष्ट्रिय यातायात सुरक्षा संयन्त्रको बारेमा लेखलाई केन्द्रित गरौं।
स्वायत्त राष्ट्रिय यातायात सुरक्षा संयन्त्र
दुर्घटनाको बेलामा गठन हुने आयोग र छानबिन समितिले पेश गरेका प्रतिवेदन अधिकांश कार्यान्वयनमा नआउने र थन्किने प्रवृत्तिका भएकाले यातायात सुरक्षाको क्षेत्रमा अग्रगामी सुधारको कदम चाल्न र यात्रुहरूको सुरक्षामा सुधार गरी आमूल परिवर्तन ल्याउन सरकारबाट तत्काल एउटा निरन्तर अध्ययन अनुसन्धानको लागि काम गर्ने स्वायत्त संगठन स्थापना गर्न जरूरी देखिएको छ।
यसले समग्र यातायात प्रणालीको सुरक्षासँग जोडिएका विषयहरूको अध्ययन–अनुसन्धानको अतिरिक्त दुई वटा काम पहिलो नीति निर्माण गर्ने र दोस्रो नियमन गर्ने काम गर्नेछ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सडक सुरक्षा सम्बन्धी बडापत्र, सडक सुरक्षा दशक कार्यक्रम, भियना कन्भेन्सन १९६८ बाट प्रकाशित निर्देशिकाहरू तथा आईकाओबाट प्रकाशित हवाई सुरक्षा सम्बन्धी सिफारिस गरिएका अभ्यास र मापदण्ड (एस.ए.आर.पी.), दुर्घटना छानबिन सम्बन्धित निर्देशिकाहरू, विश्वव्यापी हवाई सुरक्षा योजना, विश्वव्यापी हवाई नेभिगेशन योजना, कार्यान्वयन, राम्रा अभ्यासहरूको उदाहरण, सभा–सम्मेलन, तालिम, अनुगमन र प्रतिवेदन जस्ता विषयको जानकार अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय विज्ञ व्यक्तित्वहरूको समूह सहितको संस्था राष्ट्रिय यातायात सुरक्षा समिति/केन्द्र/परिषद् गठन गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन।
गरिहाल्नुपर्ने केही काम
- यस्तो संयन्त्र गठन गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सहकार्य गरी विश्वमा ख्याति कमाएका सडक र हवाई सुरक्षामा १५-२० वर्ष काम गरेका दुई जना वा आवश्यकता हेरी ४ जनासम्म तलबी सुरक्षा विज्ञ सुरुको पाँच वर्षलाई विज्ञापन मार्फत लिने।
- यस्ता विज्ञबाट संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा उल्लेख भएका विषयहरू अध्ययन गरी नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सुरक्षा योजना, दुर्घटना अनुसन्धान प्रतिवेदन र दुर्घटना पछि गर्नुपर्ने कार्यहरू सम्बन्धी निर्देशिकाहरू तयार गर्ने।
- दुर्घटना भइहाले छानबिनको नेतृत्व लिने। राजमार्ग आसपास अनधिकृत रूपमा खनिएका कच्ची सडकहरू र तिनको मापदण्ड तयार गर्ने।
- देशमा विद्यमान विमानस्थलहरूको क्षमता र सञ्चालन अध्ययन गर्ने।
- संयन्त्रले आवश्यक सुरक्षा विज्ञहरूको सूची तयार गरी पूर्ति गर्ने।
- सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकायहरूको नियमित तर सम्बन्धित निकायलाई जानकारी नगराई छड्के प्रवृत्तिको अनुगमन गर्ने र निर्देशिका उल्लङ्घन गरेको देखिएमा ठाउँको ठाउँ कारबाही सिफारिस गरी आमसञ्चारलाई जानकारी गराउने।
- यी विज्ञसँग मिलेर काम गर्न आवश्यक नेपाली जनशक्ति पहिले नै कहींकतै कसैसँग स्वार्थ नबाझिएको स्वघोषणा गरी विज्ञापन मार्फत खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट पाँच वर्षको लागि व्यवस्था गर्ने।
- जनताको सुरक्षाको लागि काम गर्ने व्यावसायिक संस्था भएकोले राजनीतिक नियुक्तिको प्रावधान नै नराख्ने।
- संस्थाको निरन्तरताको लागि रिक्त हुनु एक वर्ष अगाडि नै ६ महिनाभित्र पद पूर्ति गरिसक्ने र बाँकी अवधि तालिमको कार्यतालिका बनाएर जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्ने।
- विज्ञताको आधारमा प्रतिस्पर्धाबाट पुराना काम गरेका व्यक्तिहरू आउने ढोका खुला गर्ने।
- अति आवश्यक ठानिएका निर्देशिकाहरू बनाउन नभ्याइएमा विदेशी विज्ञहरूको हकमा केही समय पटक–पटक आउने गरी दोस्रो पाँच वर्षको लागि थप गर्ने। यसो गर्न सकिएमा पद्धतिको विकास हुने र बाहिरी हस्तक्षेपबाट मुक्त भई संस्था आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको लागि निरन्तर अगाडि बढिरहने देखिन्छ।
- अन्य नेपाली विज्ञ टोलीलाई पहुँचको भरमा केही समयलाई पुरानैलाई निरन्तरता दिन लगाउने जस्ता अप्रासङ्गिक प्रावधान कानुनमा कहीं कतै नराख्ने।
- सम्मानित अदालतमा परेका उजुरी बाहेक अन्य उजुरीको अन्तिम किनारा लगाउने जिम्मेवारी संयन्त्रलाई नै दिने।
- परिषद्मा कार्यकारीको निर्णय अन्तिम हुने, छुट्टै मनोनीत गर्ने खालको बोर्डको व्यवस्था नगर्ने।
- चुस्त कार्य विवरण र प्रतिबद्ध आचारसंहिता निर्माण गर्ने।
- परिषद् तथा कार्यकारीको कार्य क्षेत्र र कामको जिम्मेवारी अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गर्ने।
- यातायात सुरक्षासँग सम्बन्धित अनुसन्धानका विषय अख्तियारमा उजुरी नलाग्ने गरी पहिले नै कानुनमा व्यवस्था गर्ने।
स्रोत व्यवस्थापन
विकासशील मुलुकहरूमा राजस्व उठ्ती कम र वैदेशिक सहयोगमा आधारित वार्षिक बजेट तयार गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण सरकारका संस्थाहरूलाई आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ। झन् विषयगत र व्यावसायिक काम गर्न गठन भएका संगठनहरूमा यो बजेटको समस्या अझ बढी देखिन्छ।
अत: सुरुका केही वर्षमा दातृ निकायसँग छलफल, समन्वय गरेर विदेशका विज्ञ र विज्ञ मध्येकै एक जना कार्यकारीको रूपमा नियुक्त गर्नुपर्छ। नेपाली विज्ञहरू व्यवस्थापन समूह र कार्यकारी समूहमा रहने गरी खरिदमा जानकार व्यक्तिहरूको सहयोगमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट खुला विज्ञापनको माध्यमबाट व्यवस्था गर्नुपर्छ।
गठन हुने संयन्त्रलाई सुरुका दिनहरूमा अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट व्यवस्था गर्ने र पछिका दिनहरूमा कोषमा स्वतः जम्मा हुने रकमको लागि निम्न अनुसार कानुनी रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्छ।
१) वार्षिक रूपमा सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम,
२) सवारी साधन र हवाईजहाज सम्बन्धी बीमा गर्ने बीमा कम्पनीहरूबाट निश्चित प्रतिशत सोझै परिषद्को खातामा जम्मा हुने रकम र,
३) परिषद्लाई विधिसम्मत प्राप्त हुने अन्य रकम। यसबाट परिषद् आफैं स्वस्फूर्त दिगो रूपमा चल्न सक्ने, सरकारलाई बजेट जोहोको लागि कसरत गर्न नपर्ने र काम गर्न बजेटको समस्या नहुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ।
अधिकार
यसरी गठन हुने संयन्त्रलाई यातायात क्षेत्रको सुरक्षा सम्बन्धमा सूक्ष्म अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, नीतिनियम बनाउने, दुर्घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्ने र सम्बन्धित निकायमा सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा आन्तरिक कार्यतालिका बनाएर नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने सबै अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
सडक र हवाई सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएका जनशक्तिलाई प्रत्यक वर्ष तालिम दिनुपर्छ। विमान चालक र सवारी चालकहरू उत्प्रेरित हुने र मनोबल बढाउने खालका कार्यक्रमहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ।
आचारसंहिताको पालना
संयन्त्रको लक्ष्य प्राप्तिको लागि संयन्त्रमा काम गर्ने प्रत्येक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले गर्नुपर्ने कामको कार्यविवरण, काम सम्पन्न गर्न नसकेमा हुने सजाय उल्लेख गर्नुपर्छ।
पहिलो पाँच वर्षको लक्ष्य, दोस्रो पाँच वर्षको लक्ष्य प्राप्तिको लागि बनाइने कार्ययोजनासँग तालमेल हुने गरी प्रत्येक पदाधिकारी र कर्मचारीको आचारसंहिता तयार गरी कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ।
जनताको चासो र गुनासो व्यवस्थापन गर्न संयन्त्रभित्र एउटा इकाइ स्थापना गर्नुपर्छ। र, अन्त्यमा यसरी गठन हुने संयन्त्रले देशमा दिनप्रति दिन घटिरहने दुर्घटनाहरू न्यून गर्न र आम जनसमुदायलाई नेपालको स्थल तथा आकाश यात्रा सुरक्षित छ भन्ने प्रत्याभूत गर्न कोसेढुङ्गा सावित हुनेमा दुईमत नहोला ।
लेखक सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक हुन्।
