चितवनको राप्ती नगरपालिकाको बेरुजु १९ करोड २९ लाखभन्दा बढी पुगेको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७९/२०८० अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ३ करोड ८८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। गत वर्षसम्मको १५ करोड ५५ लाख ५५ हजार बेरुजु सहित १९ करोड २९ लाख ९४ हजार पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदन अनुसार, गत आर्थिक वर्ष कर्मचारी नियुक्ति, अध्ययन अवलोकन भ्रमण, मेयरसँग जनता, पोषण कार्यक्रम, शिक्षक नियुक्ति लगायतका शीर्षकमा बेरुजु रहेको महालेखाले देखाएको छ।
बेरुजु मध्ये गत आर्थिक वर्षमा नियमित गर्नुपर्ने १ करोड ९६ लाख ४१ हजार र बाँकी पेस्की १ करोड १८ लाख ३४ हजार र प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने ४१ लाख ५२ हजार रहेको छ।
नगरपालिकाले कर्मचारी व्यवस्थापनमा नीति नियमलाई पालना नगरी गरेको पाइएको छ। नायब महालेखा परीक्षक शंकरप्रसाद पन्थीका अनुसार राप्ती नगरपालिकाले नियम विपरीत ४८ जना कर्मचारी करार तथा ज्यालादारीमा नियुक्त गरेको छ।
उनीको तलब भत्तामा मात्र १ करोड ३५ लाख ४ हजार २० रुपैयाँ भुक्तानी भएको उनले बताए। ‘ऐनको व्यवस्था विपरीत करार तथा ज्यालादारीमा इन्जिनियर, प्रा.स., क.अ. तथा सामाजिक परिचालक पदमा कर्मचारी नियुक्त गरी २८ लाख ६७ हजार ३९७ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको कार्य नियम संम्वत देखिएको छैन’–प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
नियम विपरीत स्वकीय सचिव नियुक्त
राप्ती नगरपालिले नियम विपरीत स्वकीय सचिव नियुक्त गरेका छ। बागमती प्रदेशको नियमलाई नै उलङ्घन गरेर पालिका प्रमुख र उपप्रमुखले स्वकीय सचिव नियुक्त गरेको महालेखाले जानकारी दिएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा तोकिएको भन्दा फरक पदमा कर्मचारी पदपूर्ति नगर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ। नगरप्रमुखले रामबहादुर स्याङ्तानलाई मासिक २० हजार तलब दिने गरी स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेका छन् भने उपप्रमुखले नवराज गुरुङलाई मासिक १८ हजार रुपैयाँ दिने गरी स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘स्वकीय सचिव बागमती प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी २०७५ मा यस प्रदेशमा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखले स्वकीय सचिव, कानुनी सल्लाहकार प्रेस सहजकर्ता राख्न पाउने व्यवस्था छैन। त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार तोकिएको भन्दा फरक पदमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नहुने व्यवस्था छ। पालिकाले नगरप्रमुखको १ तथा उप्रमुखको १ जना गरी २ जना स्वकीय सचिवका रुपमा करारमा नियुक्त गरी उनीहरुलाई ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ तलब बापत भुक्तानी गरिएको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
करारका कर्मचारीलाई सञ्चय कोष
राप्ती नगरपालिकाले करार सेवाका २८ जना कर्मचारीलाई १० प्रतिशत रकम सञ्चय कोषमा संकलन गरिदिएको छ। कानुन अनुसार नभएकाले सो रकम असुली गर्न महालेखाले नगरपालिकालाई अनुरोध समेत गरेको छ।
‘करार सेवाका २८ जना कर्मचारीलाई स्थायी कर्मचारी सरह तलबमा १० प्रतिशत कट्टी गरी सोही बराबरको रकम थप गरी सञ्चय कोष बापत ३ लाख २५ हजार ४१६ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ,’प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘पालिकाको यस्तो खर्च गर्दा यसले पार्न सक्ने दूरगामी असर बारे विश्लेषण समेत गरेको छैन। त्यसैले स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन विपरीत भुक्तानी गरेको सञ्चाय कोष बापतको रकम असूलगरी दाखिला गर्नुपर्नेछ।’
सम्झौता नगरी गाडी सञ्चालन
नगरपालिकाले सम्झौता नगरी गाडी भाडामा लिएर सञ्चालन गरेको छ। मासिक १६ हजारका दरले ५ महिना १० दिनका लागि सम्झौता गरेर भाडामा गाडी लिए पनि त्यसपछि सम्झौता नगरी निरन्तर सञ्चालन गरेको पाइएको हाे।
मासिक १६ हजार रुपैयाँ दिने गरी सम्झौता भएपनि नगरपालिकाले हालसम्म ८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ गाडी भाडाको रकम भुक्तानी गरेको महालेखाले जनाएको छ। नगरपालिकाले लेख बहादुर गुरुङको हुण्डाई क्रेटा बा २० च २२७२ नम्बरको गाडी सञ्चालन गर्दै आएको छ। महालेखाले पुनः सम्झौता नगरी मासिक गाडी भाडा तिर्नु मितव्ययी नभएको भन्दै दोहोरो सुविधा नहुने गरी मितव्ययी तरवरले सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेको छ।
औचित्य हीन भ्रमणमा १६ लाख ३६ हजार खर्च
नगरपालिकाको आयोजनामा भएका केही अध्ययन तथा अवलोकन भ्रमणलाई महालेखाले औचित्य हीन भ्रमणका रुपमा टिप्पणी गरेको छ।
उसले जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका भ्रमण, मेलमिलाप समिति र शिक्षकले गरेका भ्रमण माथि टिप्पणी गरेको छ। कतिपय भ्रमण आवश्यकता र औचित्य समेत नभएको पुष्टि गरेका छ।
यी भ्रमणमा नगरपालिकाले १६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेकाे छ। औचित्य हीन भ्रमणमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले गरेको घलेगाउँ तथा राइनास भ्रमण, मेलमिलाप केन्द्रका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले गरेको लुम्बीनी–बर्दिया–देवघाट भ्रमण, सामुदायिक मेलमिलाप समितिले गरेको दार्जिलिङ–सिक्किम भ्रमण, वीरेन्द्र आदर्श माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाले गरेको कन्याम– धरान–पूर्वी सिमाना रहेका छन्।
जनतासँग मेयर कार्यक्रमको रकम पत्रकार शीर्षकमा खर्च
जनतासँग मेयर कार्यक्रममा समेत महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। शीर्षक नै फरक पारेर रकम भुक्तानी गरेको उल्लेख छ।
जनतासँग मेयर कार्यक्रमका लागि पालिकाले ३ वटा मिडियासँग दररेट लिई विशाल न्युजसँग ४ लाख ९४ हजार रुपैयाँमा कार्यक्रमको सम्झौता गरेको छ। सेवा र परामर्श खर्च पत्रकारसँगको कार्यक्रम शीर्षकबाट सो रकम खर्च गरिएको छ।
यसरी जनतासँग मेयर कार्यक्रम भुक्तानी गर्न नपाइने बताइएको छ। कार्यक्रमको प्रस्तावना तथा सम्झौता अनुसार सम्पादित कार्यक्रमको अडियो, भिडियो स्थानीय मिडियाबाट ३५ देखि ५५ मिनेटको कार्यक्रम प्रसारण र छापाखानाबाट प्रकाशन र प्रसारण गरिने भनिएकोमा कार्यक्रम प्रकाशन तथा प्रसारण सम्बन्धमा स्पष्ट हुन नसकेको महालेखाले जानकारी दिएको छ।
इन्जिनियर अर्जुन पौडेलले भ्रमण गर्न लिए ३ लाख पेस्की
राप्ती नगरपालिकाले व्यक्तिलाई भ्रमण गर्नका लागि पेस्की दिएको खुल्नमा आएको छ। महालेखा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७९/२०८० अनुसार इन्जिनियर अर्जुन पौडेललाई अवलोकन भ्रमण गर्न ३ लाख रुपैयाँ पेस्की दिएको छ।
तर, पेस्की लिए पनि अवलोकन भ्रमण नगरेको महालेखाले बताएको छ। उनले २०८० वैशाख १३ गते सो रकम लिएका छन्। यस्तै नगरपालिकाबाट विभिन्न संघसंस्था तथा कम्पनीले १ करोड १५ लाख ३३ हजार पेस्की लिएर फछ्यौँट गरेका छैनन्।
पोषण कार्यक्रममा पनि अनियमितता
राप्ती नगरपालिकामा पोषण कार्यक्रममा पनि अनियमितता देखिएको छ। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार, ६४ हजार ७८० रुपैयाँ अनियमितता भएको हो। पालिका स्तरीय पोषण कार्यक्रमको समीक्षा पहिलो त्रैमासिकमा गर्नुपर्ने नियम भएपनि पालिकाले नगरेको बताइएको छ।
प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०८१ २०:३१ बिहीबार