‘राज्य व्यवस्था समिति सचिवालय, संघीय मामिला मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिबाटै षड्यन्त्र’ : RajdhaniDaily.com


काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ मा रहेको ‘कुलिङ पिरियड’मा समितिको सचिवालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिले हेरफेर गरी षड्यन्त्र गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

आरोप–प्रत्यारोपमै सांसद ल समिति गठन गरेर दोषीमाथि कारबाही माग

प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले ‘समितिकै सचिवालय र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले विधेयकमा बदमासी गरेको हुनसक्ने’ निष्कर्ष निकाल्दै ‘त्यस सम्बन्धमा उच्चस्तरीय संसदीय समितिबाट छानबिन गर्ने व्यवस्था मिलाउन’ सभामुख देवराज घिमिरेलाई आग्रह गरेको छ । समिति बैठकले सभामुख घिमिरेसँग यस विषयमा छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउन माग गर्ने निर्णय भएको सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।

‘समितिबाट विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्दा निष्क्रिय गर्ने गराउनेगरी समिति सचिवालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिबाट भाषा लेख्ने काम भएकामा सो कार्य कानुन निर्माणका हिसाबले षड्यन्त्रपूर्ण र दुरासयपूर्ण देखिएको हुँदा सो कार्यमा कोको व्यक्तिको के कति गल्ती वा अपराध भएको हो ? त्यसको उच्चस्तरीय संसदीय समितिबाट छानबिन गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय संसद्का सभामुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो,’ समितिको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, बैठकले ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी व्यवस्थालाई समितिले पास गरेको भावनाअनुसार प्रतिवेदनको बु ँदा ४३ लाई आवश्यक संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनुहुन राष्ट्रिय सभालाई हार्दिक अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो’ भनेर भनिएको छ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा ८२ को उपदफामा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले २ वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था राखेर समितिले पास गरेको थियो ।

तर, १ असारमा संसद्मा पेस हुँदा उपदफा ४ सँगै उपदफा ५ थपेर संवैधानिक, कूटनीतिक र नेपाल सरकारले गर्ने नियुक्तिबाहेकका पदमा मात्रै ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने व्याख्या गरिएको छ । ‘कुलिङ पिरियड’ खासमा त्यही संवैधानिक आयोगहरू र राजदूत पदमा नियुक्ति रोक्नका लागि राखिएको थियो । निजामती विधेयकमा संवैधानिक निकाय र राजदूतसहित उच्च नियुक्ति खुला राखेर ‘कुलिङ पिरियड’ व्यवस्था गरेको रहस्य खुलेपछि सो मुद्दा चर्किदै गएको छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ५ ले सो रहस्य खुलाएको हो । उपदफा ५ को (क) बुँदामा भनिएको छ, ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाउने’ भनेको छ । यस बु ँदालाई व्याख्या गर्दा संवैधानिक आयोगहरू र राजदूतसहित मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्ने केही पदमा बाहेक मात्रै ‘कुलिङ पिरियड’ लागू हुनेछ ।

एमालेले माग्यो समिति सभापति खतिवडाको राजीनामा यस्तै, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का सांसदहरू पदम गिरी, वासुदेव घिमिरे र राजेन्द्र राईले संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामा मागेका छन् । उनीहरूले सभापति खतिवडासँगै समितिका सचिव सुरजकुमार दुराको पनि राजीनामा मागेका छन् । समितिकै बैठकमा एमाले सांसदहरूले अब खतिवडाको नेतृत्वमा समितिमा बस्न नसकिनेसमेत भनेका छन् ।

संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा राखेको ‘‘कुलिङ पिरियड’’को व्यवस्थामाथि जालझेल गर्न सभापति खतिवडा र सचिव दुराको हात रहेको उनीहरूको आरोप छ । अब यो प्रकरणमा अधिकारयुक्त छानबिन समिति बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ । सांसद घिमिरेले छानबिन समितिको माग गर्दै अब सभापति खतिवडा र सचिव दुराले राजीनामा दिनुपर्ने बताए । यस्तै, पूर्वखानेपानीमन्त्रीसमेत रहेका एमाले सांसद राईले पनि सभापति खतिवडाको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । ‘सभापतिज्यू, अब तपाई ंले यो जिम्मेवारी छोड्नुपर्छ, तपाई ंलाई यो सार्वभौम समितिको अपमान गर्ने अधिकार छैन,’ राईले भने । उनले सो क्रममा सचिव दुरालाई कसले फसाएको हो ? भनेर प्रश्नसमेत सोधेका छन् ।

कानुन समितिद्वारा पनि दोषीलाई कारबाही माग यसैबीच, बुधबार नै बसेको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले प्रतिनिधिसभाबाट पास गरिएको निजामती विधेयकमा केही प्रावधान परिवर्तन गर्ने दोषीलाई कारबाही गर्न ुपर्ने माग गरेको छ । बैठकमा सांसदहरूले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र समितिका कर्मचारीले ‘कुलिङ पिरियड’ परिवर्तन गरेर संसदीय अभ्यासलाई नै बदनाम गर्ने काम भएको भन्दै दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गरेका छन् । सांसद शेरबहादुर कुँवरले राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भइसकेपछि पनि सो समितिले निजामती विधेयकमा कतिपय प्रावधानलाई परिवर्तन गरेर सिंगो संसद् र सांसदलाई बदनाम गर्ने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

माओवादीद्वारा विधेयकमा तोडमोड गर्नेलाई कारबाही माग यसैबीच, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित संघीय निजामती विधेयकमा रहेको ‘‘कुलिङ पिरियड’’सम्बन्धी व्यवस्था तोडमोड गर्ने लाई कारबाही गर्न माग गरेको छ । पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले सो प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्दै दोषीलाई कारबाहीको माग गरेका हुन् ।

सांसदलाई जनताले ‘भेडाबाख्रा’जस्ता रहेको भन्न थाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सांसदहरूलाई जनताले भेडाबाख्राजस्ता रहेछन् भन्न थालेको टिप्पणी गरेका छन् । समितिको बैठकमा सहभागी पाण्डेले अहिले सडकमा सांसदको लोगो लगाएर हिँड्दाखेरी जनताले पढ्दा पनि नपढ्ने रहेछन्, त्यसै पास भन्दारहेछन् जस्ता टिप्पणी गर्ने गरेको बताए । उनले निजामती सेवा विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’मा भएको फेरबदल सामान्य त्रुटी हो कि बदमासी र षड्यन्त्र हो भन्ने पत्ता लगाउन आवश्यक रहेका बताए । उनले यस विषयमा आवश्यक छानबिन हुनुपर्ने आवश्यकता बताए ।

‘यसको राम्रो छानबिन हुनु जरुरी छ, अहिले हामी यो लोगो लगाएर सडकमा हिँड्दा यिनीहरूले के ऐन बनाउँछन्, पढ्दा पनि पढ्दा रहेनछन्, त्यसै पास भन्दारहेछन्, भेडाबाख्राजस्ता रहेछन्, हाम्रो ’boutमा अहिले जनताले गर्ने टिप्पणी यही हो, हाम्रो विश्वसनीयतामा अत्यन्त ठूलो ह्रास आयो, हामी अविश्वासी भएका छौं, हामीले जनताप्रति बेइमानी गरेका छौं कि ? भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने स्थिति बनेको छ,’ पाण्डेले भने ।

कांग्रेस सांसदकै प्रश्न ‘सभापतिज्यू तपाईंको कोर टिम को हो ?’
बैठकमा सहभागी कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नै संघीय निजामती सेवा विधेयकका सम्बन्धमा मनपरी गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।

थानीले सभापति खतिवडालाई ‘कसको दबाबमा यस्तो चलखेल गर्नुभयो ? भनेर कडा प्रश्नसमेत गरेका छन् । समितिको बैठकमा बोल्दै उनले समितिका सचिव सुरजकुमार दुरालाई पनि प्रश्न गरे । उनले सचिवलाई नपढी हस्ताक्षर गरेको हो भन्दै प्रश्न सोधेका छन् । ‘तपाईंले नपढीकन सिग्नेचर गर्नुभएको भन्ने मेरो मनमा छैन, दुराजी ! तपाईंले ठूलाका दबाबमा ५(क) राख्नुभएको हो ? दुराजी तपाईं सचिव हो, नयाँ मान्छे होइन, सभापति टाठोबाठोमध्येको सभापति हो, ‘कुलिङ पिरियड’मा थाहा छैन भनेर तपाईंले थाहा पाइनँ भन्न मिल्छ ? सांसद थानीले भने ।

थानीले सभापति खतिवडाले मनपरी गरेको भन्दै आक्रोश पोख्दै प्रश्नैप्रश्न सोधेका छन् । उनले यसरी विधेयकमाथि चलखेल गर्दाको कोर टिममा कोको छन् भनेर सार्वजनिक गर्नसमेत सभापति खतिवडालाई उनले आग्रह गरे । ‘सभापतिजी, तपाईंको कोर टिम को हो ? आज भनिदिनु, तपाईं र दुरापछि कांग्रेस, एमालेबाट कसलाई राख्नुभएको थियो ? उनले पनि यस प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने मागसमेत गरेका थिए । बैठकमा सहभागी सांसदहरूले यसअघि बैठकमा केही सदस्यहरूले दुईवर्षे ‘कुलिङ पिरियड’का सन्दर्भमा एकढिक्का भएर संसदीय समितिले पारित गरेको विधेयक फरक ढंगले पेस गर्ने कार्य संसदीय मर्यादाविपरीत मात्र नभई गम्भीर प्रकारको घटना भएको बताउँदै समिति सभापति खतिवडा र सचिव दुराले यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा पनि उठ्यो प्रश्न
प्रतिनिधिसभाबाट पारित निजामती सेवा विधेयक’bout विवाद र आरोप–प्रत्यारोप चर्किंदै गइरहेका बेला राष्ट्रिय सभा बैठकमा समेत आवाज उठेको छ । बुधबार नै बसेको बैठकमा राष्ट्रिय सभा सचिव डा. सुरेन्द्र अर्यालले प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देश टेबुल गरेका हुन् ।

त्यसअघि बैठकको शून्य समय राष्ट्रिय सभा सदस्यले संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि चलखेल भएको भन्दै छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका थिए । राष्ट्रिय सभा सदस्य रुक्मिणी कोइरालाले निजामती विधेयकमा चलखेल भएको भन्दै सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन माग गरिन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य विष्णुकुमारी सापकोटाले विधेयकमा देखिएका त्रुटिलाई सच्याउन माग गरिन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य कोइरालाले विधेयकमाथि चलखेल गर्नेमाथि छानबिन गरेर कारबाही गर्न माग गरिन् । बैठकमा सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिबाट पारित भएको निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरी ‘बाहेक’ भन्ने शब्द थपिएकामा आपत्ति जनाएका छन् । सांसदहरूले अनावश्यक शब्द थप्ने काम कीर्ते भएको र संविधानविपरीतको कार्य भएको बताएका छन् ।

बैठकको शून्य समयमा सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले निजामती विधेयकमा कर्मचारीलाई २ वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने व्यवस्थामा ‘बाहेक’जस्ता अनावश्यक शब्दहरू थपिएको जनाउँदै त्यसलाई गम्भीर अनियमितता र अन्यायपूर्ण कार्यको संज्ञा दिँदै यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताए ।

(Visited 6 times, 1 visits today)





Source link

Leave a Comment