कारागार, सुरक्षाको दृष्टिकोणले अत्यन्त संवेदनशील स्थान मानिन्छ । यसैले कारागारमा जुनसुकै बेला उच्च सतर्कतासहितको सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । सेकेन्डभरमा अकल्पनीय सुरक्षा चुनौती निम्तने भएकैले कारागार सुरक्षा व्यवस्था सधैं चुनौतीपूर्ण हुन्छ । कुनै अप्रिय घटना नभएसम्म सुरक्षा व्यवस्था शतप्रतिशत मजबुद मानिन्छ, तर त्यस्तै सुशान्त समयमै सामान्य घटना घट्न पुगे शतप्रतिशतै सुरक्षा व्यवस्था फितलो ठानिने छ । यसैले सुरक्षा कार्यलाई सधैं सुचनौतीपूर्ण मानिएको हो । विभिन्न प्रकारका आपराधिक घटनामा संलग्न व्यक्तिकै जमघट कागारमा हुने भएकाले कारागार संरचना आफैंमा चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।
पछिल्लो समय कारागारभित्रै पनि कैदीबन्दी विभिन्न आपराधिक घटनामा सक्रिय हुने गरेका पाइएको छ । समूहको नेतृत्व गरी आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्नकै लागि पनि कैदीबन्दीबीच कागारामा प्रतिस्पर्धा हुने कुरा त स्वाभाविक भइसकेको छ । यहीक्रममा पछिल्लो समय कारागारका कैदीबन्दीहरूकै दुई समूहको ‘ग्याङफाइट’ गर्ने स्थलमा परिणत हुनु राज्यकै लागि चुनौतीपूर्ण कुरा हो । कैदीबन्दीबीच कारागारभित्र हुने ‘ग्याङफाइट’को अवस्थाले व्यवहारमा कारागार सुरक्षामा राज्यको उपस्थिति देखाउँदैन । कारागारभित्रै यस्तो घटना हुनु राज्यकै लागि लज्जास्पद हो ।
कैलाली कारागारमा गत २३ साउन शुक्रबार राति करिब ११ बजेदेखि बिहान २ बजेसम्म ४ घण्टा भएको कैदीबन्दीको झडपले कारागार सुरक्षामा खटिएका कर्मचारी मात्र होइन, कैलाली जिल्लाका सीडीओ र प्रहरी प्रुखदेखि गृह मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ता मन्त्री रमेश लेखक र स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्मकै प्रशासनिक पदाधिकारीका गालामै गैरसुशासनको छाप लगाइदिएको प्रतीत हुन्छ । त्यस ‘ग्याङफाइट’ले राज्यको सुरक्षा निकायभन्दा कैदीबन्दी बढी मजबुत र शक्तिशाली भएको पुष्टि गर्छ ।
आश्चर्यको कुरो त सो घटना अप्रत्याशित पनि थिएन । दुई समूहबीच अग्रिम रूपमै पृष्ठभूमि तय हुँदै आएको कुरा कारागार प्रशासन र प्रहरीलाई अवगतै थियो । दुई समूहबीच बढ्दै आएको शीतयुद्धकै पर्दाफास भएपछि पाँच दिनपहिले नै मानवअधिकार आयोगको टोली नै कारागारमा पुगी वास्तविकता बुझेको थियो । दुई समूहबीच झडपको संकेत पाएरै मानवअधिकार आयोगको टोलीले सम्भावित घटनाप्रति सजगता अपनाउन सझुावसमेत दिएकै थियो ।
यसक्रममा आयोगले जिल्लास्तरीय प्रशासन र प्रहरी कार्यालय, कारागार व्यवस्था विभाग, प्रदेशस्तरीय सुरक्षा निकायदेखि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्म १९ साउनमै सम्भावित झडप’bout लिखित जानकारी दिई सजग गराएकै थियो । कारागार सुरक्षा व्यवस्थामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने राज्य निकाय नै यिनै हुन् । तर, अग्रिम जानकारी भएर पनि राज्यका निकायले समयमै सजगता नअपनाउँदा घटना घट्यो । राज्यका सुरक्षा निकाय नै आफ्नो काम कार्यमा असक्षम साबित भएको देखियो ।
अझ आश्चर्यको कुरा त मुलुकको गृह प्रशासनको जिम्मा लिने वा कारागार व्यवस्था सुदृढ बनाउने गृहमन्त्री रमेश लेखकले त झडपमा कैदी भरत चौधरीको मृत्यु भएको १२ घण्टापछि वा २४ साउन शनिबार दिउँसो मात्रै कारागार व्यवस्थापन विभागका प्रमुख नारायणप्रसाद भट्टराई, आईजीपी दीपक थापालगायतका सम्बद्ध अधिकारीलाई बैठकमा बोलाई कारागार घटना’bout रिपोर्ट लिए । वास्तवमा गृहमन्त्रीलाई मुलुकभित्र हुने असामान्य घटना’bout उतिखेरै जानकारी आउँछ । व्यक्ति हत्या भएको १२ घण्टापछिको बैठकमा आईजीपी थापा र कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक भट्टराईलाई ‘स्थिति नियन्त्रणमा लिने’ भनी गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिन भ्यायो । गृह मन्त्रालयको यही निर्देशनलाई ‘कैलालीको कारागार घटनालाई गृहमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक लिएको’ भनी प्रचारबाजी गर्नसमेत पछि परेनन् । यस हदसम्मका गैरजिम्मेवार पदाधिकारीले अहिले राज्य सञ्चालन गरिरहेको विदितै छ ।
जिम्मेवार पदाधिकारी सूचना प्राप्त हुनासाथ सजग हुन्छन् । तत्कालै गर्नुपर्ने कार्य गर्न मातहत निर्देशन दिन्छन् । मातहतले गरेको कार्य’boutको निरन्तर अनुगमन गर्छन् । कुनै अप्रिय घटना घट्न नदिने व्यवस्थाप्रति निरन्तर सावधानी अपनाउँछन् । तर, गृहमन्त्री लेखकजस्ता ‘गैरसंवेदनशील’ व्यक्ति भने अत्यन्त जरुरी सूचना’boutमै विचार गरिरहेको बताउँछन् । ‘सोच विचार गरेरै निर्णय गर्छौं’ भन्छन् ।
केही दिन सोचेर योजना बनाउन निर्देशन दिन्छन् । केही समयपछि बनेको योजना कार्यान्वयन गराउने आदेश दिन्छन् । दिएको आदेश सम्बन्धित स्थानमा पुग्नु पहिले नै अप्रिय घटन पुरनो भइसकेको हुन्छ । अहिलेका राज्य सञ्चालक पदाधिकारीको कार्य विशेषता यस्तै छ । निष्क्रिय राजनीतिक पदाधिकारीअन्तर्गतका सुरक्षा अधिकारी चिन्तामुक्त हुनु आश्चर्यको विषय होइन ।
कैलाली कारागारमा गत २३ साउन शुक्रबार राति करिब ११ बजेदेखि बिहान २ बजेसम्म ४ घण्टा भएको कैदीबन्दीको झडपले कारागार सुरक्षामा खटिएका कर्मचारी मात्र होइन, कैलाली जिल्लाका सीडीयो र प्रहरी प्रमुखदेखि गृह मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ताका गालामै गैरसुशासनको छाप लगाइदिएको प्रतीत हुन्छ
अहिलेका राज्य सञ्चालक अधिकांश त जेलजीवनको अनुभव भएकै व्यक्ति छन् । मुलुकको कारागारको अवस्था कस्तो छ ? भन्ने उनीहरूलाई थाहै छ । कारागार व्यवस्था, कैदीबन्दीको मानवअधिकार तथा खुला कारागार’boutमै तारेबराबर गोष्ठी र सेमिनार हुँदै आएका छन् । तर, गोष्ठी र सेमिनारबाट आएको सुझाव फाइलमै थन्क्याएपछि सेमिनारको उद्देश्य पूरा भएको ठानिन्छ ।
अपराधको बढ्दो चापअनुसार कैदीबन्दीको संख्यामा गुणात्मक रूपमा वृद्धि भइरहेको तथ्यांक दैनिकै उच्चपदस्थ पदाधिकारीसम्म पुग्ने गर्छ । कारागारभित्रको कैदीबन्दीको असामान्य वातावरण र परिस्थिति तथा कारागारको भौतिक संरचना’bout पनि बराबर जानकारी हुने गर्छ । हाल कायम रहेका कारागारमा बन्दीका लागि आवश्यक भौतिक आधारभूत सुविधा के कस्तो छ ? प्रधानमन्त्रीसम्मलाई अवगतै छ ।
सालिन्दा सयौंको संख्यामा वृद्धि भइरहेको कैदीबन्दी राख्नका लागि आधारभूत सुविधायुक्त कारागार थप्दै जाने, भएका जीर्ण कारागारको मर्मत सम्भार गर्ने, अपराधको संवेदनशीलता एवं कैदीको आचरण र व्यवहारका आधारमा तथा बाँकी रहेको कैद समयका आधारमा कैदीबन्दी वर्गीकरण गरी चुनौतीपूर्ण देखिने बन्दीलाई अलगै सुरक्षा व्यवस्थासहित राख्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारले ध्यान दिएको देखिँदैन । हजारौं संख्याका कैदीलाई आधारभूत सुविधा प्रदान गर्न सरकारसँग बजेट हुँदैन तर १०औं गुणा अग्लो प्राकृतिक भुटावर भएकै स्थानमा अबौं बजेट खर्चेर भ्युटावर निर्माण गर्ने बजेट सरकारमा हुन्छ । कारागार व्यवस्थाउपरको सरकारकै उदासीनताले सुरक्षा चुनौती निम्त्याइरहेको छ ।
कैलाली कारागारको झडपमा एक जनाको ज्यान गएको, ४८ जना शक्त घाइते भएका, कारागारको क्षमता १ सय ५० जनाको भए पनि त्यहाँ ६ सय ९५ कैदीबन्दी राखिएको अवस्था आफैंले सुरक्षा चुनौती ल्याएकै थियो । १ सय ५० जना अट्ने स्थानमा ६ सय ९५ जना कसरी बसेका थिए ? तर, सोही अवस्था’bout जानकार राज्यको स्थानीयदेखि मन्त्रालयसम्मका नेतृत्वकर्ता पदाधिकारी यसप्रति सजग देखिएनन् । यस अवस्थाले पनि त्यहाँ दुखान्त घटना घट्यो । आपराधिक प्रवृत्तिकै समूह रहने कारागारमा गैरअनुशासित क्रियाकलाप हुनु अस्वाभाविक मानि“दैन । चरणबद्ध रूपमा देखापर्ने त्यस्ता चुनौतीलाई निस्तेज बनाउने माध्यम भनेकै समयमै अपनाइने उच्च सतर्कता नै हो । तर, कैलाली कारागार परिसरमा रहेका कैदीबन्दीलाई कारागार सुरक्षा व्यवस्था र कारागार प्रशासनले नियन्त्रण गर्नुको सट्टा उल्टै सुसंगठित गराउने वातावरण निर्माण गरेको देखियो ।
यदि, कारागार व्यवस्थापन र सुरक्षाकर्मी समयमै सजग रहन्थे भने बन्दी संगठित रूपमै सुदृढ हुनै पाउँदैनथे । समूहगत विस्तार हुन पाउँदैनथ्यो । यसको अलावा सो कारागारमा देखिएको अर्को सीमा नाघेको लापर्बाहीको हद, झडपकै पृष्ठभूमि बनिरहेकै अवस्थामा कारागार प्रमुख वसन्त खत्री बिदामा बस्नु, निमित्त प्रमुख बनेका नासु ज्ञानेन्द्र ओझा पनि केही दिनमै बिदामै जानु तथा खरिदार रामकुमार चौधरीलाई कारागार प्रमुखको दायित्व सुम्पिएको अवस्थाले कैदीबन्दीकै मनोबल बढाएको पाइयो । यो सबै कैदीबन्दीका निम्ति ‘ग्याङफाइट’अनुकूल अवसरै भएको देखियो । कारागारको आन्तरिक अवस्था तनावपूर्ण भइरहेकै बेला कारागार इन्चार्ज, सहायक इन्चार्जलाई क्रमशः बिदामा छाड्ने, उनीहरूमाथिका अधिकृतको नियत स्वच्छ नै थियो भन्ने कुरा पनि घटना प्रकरणले पुष्टि गर्दैन ।
वास्तवमा कारागार प्रमुखको बिदा जिल्लाको सीडीओ र कारागार व्यवस्था विभागको महानिर्देशकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ । कारागारको आन्तरिक व्यवस्था चुनौतीपूर्ण बनिरहँदा प्रमुखलाई बिदामै छाड्नुहुँदैन । अत्यन्त जरुरी परी बिदा नै नछाडी नहुने अवस्था आइलागे अर्को भरपर्दो अधिकृत खटाएर बिदामा छाड्नुपर्छ । तर, करिब ७ सय कैदीबन्दी रहेको कारागारमा ‘ग्याङफाइट’कै अवस्था हुँदा नासुलाई जिम्मेवारी सुम्पनु, पुनः नासुलाई नै बिदा छाडी खरिदारको भरमा छोड्ने व्यवस्थापन अधिकारीको भूमिका भने घटना नियन्त्रणमा लिने होइन, घटनालाई वातावरण बनाइदिने बदनियतमा आधारित भएको प्रमाणित हुन्छ । सम्भवतः यही संवेदनशील जिम्मेवारीमा चुकेकै कारण कैलाली सीडीओे गोगनबहादुर हमाललाई गृह मन्त्रालयले तानेको हुनसक्छ । मन्त्रालय तानेर मात्र हुँदैन, ‘कैलाली घटना’ घटाउने अनुकूल वातावरण सिर्जनाकर्ताकै रूपमा सीडीओ हमालउपर कारबाही हुनुपर्छ । यदि, मन्त्रालयले हमालउपर कारबाही गरेन भने मन्त्रालयकै नेतृत्वसम्मका अधिकारी नै जनताको आशंकाको घेरामा पर्नसक्छन् ।
पछिल्लो समय कारागारमा रहने पेसेवर अपारधीभन्दा आस्थाका अपराधी संख्या बढी छ । चर्चित अपराधीलाई नै सहकार्यको सारथि बनाउने नेताको प्रवृत्तिले कारागार सुरक्षा फित्तलो बनाएको छ । आस्थाका बन्दीलाई प्रश्रय दिने र रिहा गराउने कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा राज्य सञ्चालककै भूमिका हुने गर्छ । राजनीतिक पदाधिकारीकै यस्तो विभेदित व्यवहारले कारागार सुरक्षामा झनै चुनौती निम्त्याएको छ । तथापि, राज्य संवेदनशील देखिँदैन । राज्यकै संवेदनरहित सुषुप्त अवस्थाले कैलालीमा हत्याकाण्ड गरायो । अन्यत्र यस्तो दुखान्त घटना हुन नपाउनेतर्फ बेलैमा राज्यले सजगता अपनाओस् ।
(Visited 44 times, 1 visits today)