राजावादी आन्दोलनको एक खण्डको पटाक्षेप गत १५ चैतमा भयो । गणतन्त्रवादी र राजावादी दुवै आफ्नो शक्ति प्रदर्शनमा उत्रिए । थरीथरीका विश्लेषण चर्चा–परिचर्चा राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेका छन् । राजावादीको पक्षमा प्रदर्शनमा उत्रेकाहरू स्वतः स्फूर्त हिसाबले आएका हुन् । उनीहरू झोलामा दालमोट र चिउरा राखेर सडकमा निस्किएका थिए । राजावादीहरूको जुलुसलाई सबै नाकाबाट प्रहरीले अवरोध खडा गरी अघि बढ्न दिएन । चोर बाटोबाट तीनकुने पुगेका मानिसको संख्या उल्लेखनीय थियो । उनीहरू २०४६ सालदेखि सरकारमा रहेकाहरूको अकर्मण्यताबाट अत्यन्त प्रताडित थिए । क्षुब्ध भएका थिए । त्यसैले अब विकल्पमा देशको अभिभावकका रूपमा राजा आउनुपर्छ भन्थे । यसैमा दृढ थिए । उनीहरू वारपारको आन्दोलनमा होमिएका हुन् । कसैको बहकाउमा लागेर पैसामा बिकेर आएका मास थिएनन् । सबै प्रकारका उमेर समूहको उपस्थिति राजावादीको आन्दोलनमा देखिएको थियो । सरकारी पक्षले दाबी गरेअनुसार ३ हजार जति मानिस जम्मा भएको र यिनलाई कन्ट्रोल गर्न ३ हजार ५ सय सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको थियो । वास्तवमा राजावादीको जुलुसमा केकति जनसमुदायको संख्यात्मक उपस्थिति थियो ? त्यो प्रमाणित रूपमा भन्न कठिन छ । तर, एउटै कुरा निश्चित हो ।
२०४६ सालमा निरपेक्ष राजाबाट संवैधानिक राजामा तत्कालीन राजा स्वर्गीय वीरेन्द्र स्थापित भएका थिए । तर, २०६३ सालबाट देशबाटै राजतन्त्र सदाका लागि बिदा गरियो । देश गणतन्त्र बनेको छ । देश गणतन्त्रमा परिणत भएपश्चात् खासै राजनीतिक आर्थिकलगायतका कुनै पनि उपलब्धि सन्तोषप्रद हिसाबले हासिल हुन सकेनन् । त्यसैले यो ३४ वर्षको अवधि व्यर्थमा व्यतीत भयो । यो राष्ट्रका लागि ठूलो हानिनोक्सानी हो । राजावादीहरू त्यसैले यस देशमा राजनीतिक र आर्थिक समस्याको समाधान गर्ने, सुशासन कायम गर्ने नारासहित सडकमा होमिएका हुन् । तर सोचेजस्तो परिणाम हात लागेको छैन । अल्पअवधिमै यसको आशा पनि गर्नुहुन्न । त्याग, तपस्या र आन्दोलन लामो समय गर्नुपर्छ । अहिलेका गणतन्त्रवादी पनि धेरै लामो संघर्ष, बलिदान र त्याग गरेर आजको यस अवस्थामा आइपुगेका हुन् । राजावादीमा यो धैर्य र साहस छ÷छैन ? भोलिका दिनमा प्रमाणित हुने नै छ । तर, यसको अर्को पाटो पनि छ । गणतन्त्रवादी आफ्नो संख्या १ लाख भएको दाबी गर्छन् । उनीहरूको विचारमा ती सबै नागरिक गणतन्त्रप्रति समर्पित भएका हुन् । उनीहरू स्वतःस्फूर्त हिसाबले आन्दोलनमा सहभागी भएका हुन् । बल जफतपूर्ण तरिकाले घरघरबाट विश्वस्त गराई उठाएर, सुविधा दिएर उपत्यका प्रवेश गराएका होइनन् । त्यसैले पनि राजावादी तिरमिराएका हुन् । यही कारणले गर्दा उनीहरू अन्धो बन्न पुगे । अराजक गतिविधिमा संलग्न भए । लुटपाटमा सहभागिता दिए । निर्लज्ज तरिकाले दलका कार्यालय व्यक्तिका घरहरू आगजनी र तोडफोड गर्न उद्यत भए । यो उनीहरूको पराजित मानसिकताको उपज हो ।
शुक्रबारको घटनापश्चात् नेताहरूप्रति धरपकड सुरु भएको छ । केही नेतालाई राजकाजविरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाइने गरी पक्राउ गरिएको छ । केहीलाई पक्राउ पुर्जी जारी भइराखेको अवस्था छ । राजावादी आन्दोलनका कमान्डर बनेका दुर्गा प्रसाई भगवान्को शरणमा पुगेका छन् । उनलाई प्रहरीले गम्भीरतापूर्वक खोजतलास गरिराखेका छन् । तर, ललितपुर क्षेत्रमा रहेको दाबी प्रहरीले गरिराखेको छ । पक्राउ गर्न सकेको छैन । सम्भवतः यो आलेख प्रकाशित हुने समयसम्ममा उनी पनि पक्राउ परिसकेका हुनेछन् । उनका विरुद्ध पनि ठूलै मुद्दा लाग्नेछ । दुवै पक्षले आन्दोलनमा सहभागिता दिए । गणतन्त्र पक्षको आन्दोलनमा कोही हताहत भएनन् । तर राजावादीको आन्दोलनमा कानुन हातमा लिने काम भयो । यो किन भएको होला ? यसका पछाडिका कारण के–के हुन सक्छन् ? यसमा दोषी को–को हुन् ? सरकारले नै यो प्रपञ्च मिलाएको हो वा प्रदर्शनकारीले नै कानुन हातमा लिने काममा अग्रसरता देखाएका हुन् ? यी सबै विषयको सूक्ष्म विश्लेषण यस आलेखमा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
यस दिनका घटनालाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । आन्दोलन प्रारम्भ मात्र भई प्रदर्शनकारी कार्यक्रमस्थलमा एकत्रित हुँदै थिए । त्यही अवस्थामा व्यक्तिको घरको छतबाट अश्रुग्यासका सेल अन्धाधुन्ध कार्यक्रमस्थलमा खसाल्ने काम भयो । कार्यक्रमस्थलमा राष्ट्रिय गान बजिराखेको थियो । त्यही समयमा यो घटना घटाइयो । ८६ वर्षीय आन्दोलनका संयोजकदेखि ठूला नेताहरू आफूलाई ज्यान बचाउन कठिन भई प्रदर्शनकारीको सहयोगमा सुरक्षित गन्तव्यतर्फ लागे । यस घटनापश्चात् प्रदर्शनकारी नेतृत्वविहीन बने । कमान्डर भनिएका दुर्गाजीले प्रहरीको निषेध गरिएको रेखा जबरजस्ती गाडीबाटै तोडे । यसपछि कमान्डर पनि फिल्मी शैलीमा गुमनाम वा भूमिगत बने । त्यसपछि आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्ने राजावादीको तर्फबाट कोही पनि भएनन् । भीड छाडा भयो । घुसपेठ पनि हुन गएको चर्चा छ । तर, यो घटनामा केही आश्चर्यलाग्दा र हुनै नहुने स्थिति देखियो ।
स्तम्भकार लामो समयसम्म विभिन्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हैसियतमा रहेको थियो । कर्तव्यपालनाको सिलसिलामा धेरैपटक जनताको प्रदर्शन र जुलुसको सामना गर्नुपरेको थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा उर्लिएको विशाल जुलुसलाई पनि शान्तिपूर्ण हिसाबले समाधानमा पुग्न सफल भएकै हो । तर, तीनकुने घटनामा सुरक्षा पदाधिकारीको तर्फबाट केही कमीकमजोरी भएको स्पष्ट देखियो । पहिलो हो, सरकारकै दाबीअनुसार यदि ३ हजारको संख्यामा प्रदर्शनकारी रहेका हुन् र ३५ सय सुरक्षाकर्मी उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न खटाइएको हो भने यसले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । किनकि नेपालका सुरक्षाकर्मी विशेषगरी प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी अब भीड नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेछन् । यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।
सरकारले व्यक्तिको घरमा आफ्ना सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरी छतबाट अश्रुग्यासका सेलहरू प्रहार गर्नु सबैभन्दा ठूलो भूल थियो । कुनै पनि सुरक्षासम्बन्धी मूल्य, मान्यता र कानुनी प्रावधानले यसलाई स्वीकार गर्दैन । शान्तिपूर्ण प्रकारले मानिस जम्मा भई अभिव्यक्ति सुन्न र सुनाउन पाउने अधिकार नेपालको वर्तमान गणतान्त्रिक संविधानले सबैलाई प्रदान गरेकै छ
सुरक्षाकर्मीकै कुरा गर्दा प्रहरीले जनतामाथि बल प्रयोग गर्न मिल्दैन, पाउँदैन । यो नागरिक प्रशासनद्वारा नियन्त्रित हुन्छ । त्यो भनेको सरकारको आदेशअनुसार मात्र चल्नुपर्छ । सरकारले यो आदेश कानुनतः प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत निसृत गराउँछ । प्रजिअको अध्यक्षतामा यस्तो आन्दोलनले तीव्र गति लिएको स्थितिमा निरन्तर रूपमा सुरक्षा पदाधिकारीका प्रमुखहरू सम्मिलित जिल्ला सुरक्षा समिति बसिराख्नुपर्छ । यही कमिटीले स्थितिको मूल्यांकन गर्छ । सोहीअनुसार कानुनतः आदेशहरू जारी गर्न सक्दछ । त्यसका पनि प्रक्रिया हुन्छन् । जुन कानुनमै स्पष्ट छन् । उदाहरणका लागि सबैभन्दा पहिला प्रहरीले माइकिङ गरेर हूललाई सतर्क बनाउनुपर्छ । आफूले गर्न लागेको बल प्रयोगको जानकारी दिनैपर्छ । यदि अपरझट नै बल प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा पनि ठूलो बल एकैपटक प्रयोग गर्न मिल्दैन । उदाहरणका लागि लाठी चार्ज गर्नुपर्छ । यसबाट पनि मास नियन्त्रणमा आएन अथवा तितरबितर भएन भने अश्रुग्यास, पानीको फोहराले मासलाई तितरबितर गर्न सक्नुपर्छ । यसपछि पनि नियन्त्रणमा ल्याउन नसक्ने र ठूलाठूला हानिनोक्सानी नागरिक वा सुरक्षाकर्मीको जीउज्यान धनमा ठूलो हानिनोक्सानी हुने अवस्था रहेमा कट्टीमुनि गोली हान्नुपर्छ । यस्तो गोली हान्दा पनि सिधै सिसाको गोली हान्नुहुँदैन । रबडको गोली प्रहार गर्दा मानिस रगतपक्ष हुन्छ । आतंकित बन्छ । रक्ताम्य हुन्छ । तर, सामान्यतया मानिस घाइते हुँदैन र मृत्युवरण गर्दैन । त्यसैले यी प्रक्रिया सबै अवलम्बन गरेपश्चात् पनि नियन्त्रणमा नआउँदा भीडलाई कन्ट्रोल गर्न सिसाको गोली प्रहार गर्न सकिन्छ । तर, त्यो गोली कट्टीभन्दा तल हान्नुपर्छ । यसले गर्दा मानिस अंगभंग हुन सक्छ । तर, मृत्युवरण गर्दैन ।
कुनै पनि प्रक्रियाको विधिवत् प्रयोग गरेको पाइएन । सीसीटीभी फुटेजबाट सुसूचित भएअनुसार एकैपटक घाँटीमा गोली हानिएको छ । घरभित्र थुनेर घरमा आगो लगाई जलेर मर्न बाध्य बनाइएको छ । यी पत्रकारको मृत्युवरण जलेर मात्र भएको होइन । यिनलाई सुरक्षाकर्मीले गोली प्रहार गरी सो अपराध जनसमक्ष आउला भन्ने चिन्ताले घरमा आगो लगाई आगो लागेको घरभित्र थुनेर मृत्युवरण गर्न बाध्य बनाइएको भनिँदै छ । यद्यपि यसको पुष्टि हुन सकेको छैन । सुरक्षाकर्मीबाट यो स्तरको लापरबाही किन भयो ? यसमा आदेश नागरिक प्रशासनले औपचारिक रूपमा दिएको हो वा होइन ? स्पष्ट हुनु जरुरी हुन्छ । लोकतन्त्रमा बन्दुकको राज किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन ।
दोस्रो हो, गणतन्त्रवादीको आन्दोलन अत्यन्त शान्तिपूर्वक सम्पन्न भयो । त्यसभन्दा पनि सुन्दर पक्ष हो उनीहरूले भृकुटीमण्डप एरियामा गरेको फोहोर आफैंले सम्पूर्ण सफा गरी नागरिक कर्तव्यको निर्वाह गर्न पुगे । माओवादी केन्द्रजस्तो आतंककारी समूहको बाहुल्य रहेको यो सफल प्रदर्शनलाई नेपालमा चासोको साथ हेर्न थालिएको छ । यद्यपि यो आन्दोलन गणतन्त्रवादी, सरकारमा रहेकाहरू र प्रतिपक्षमा रहेकाहरू सबैको समझदारीमा गरिएको थियो । त्यसैले सरकारले यो प्रदर्शनलाई राम्रो सुरक्षा प्रदान गरेको थियो । उपस्थित जनसमुदाय विशेषगरी मधेश क्षेत्रका प्रौढ र वृद्धहरू देखिन्थे । उनीहरूलाई नेतृत्वविहीन हुन दिइएन । यो सधैं चार दलको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा प्रदर्शन प्रारम्भ भई शान्तिपूर्वक सम्पन्न हुन पुगेको थियो । यसले राजावादीलाई ठूलो पाठ सिकाएको छ ।
तेस्रो हो, राजावादीको आन्दोलनको नेतृत्व तहमा कमी कमजोरी देखियो । उनीहरूले आफ्ना सबै नेतालाई मतैक्य बनाई एकताका साथ उभ्याउन सफल भएनन् । देखावटी एकताले काम गरेन । नवराज सुबेदीजीको नेतृत्वलाई राप्रपाकै केहीले स्वीकार गरेनन । दुर्गाजीको कमाण्डमा प्रदर्शन अघि बढ्ने निर्णयबाट स्वयं राजावादी नै सशंकित बन्न पुगे । यसले गर्दा सुरुमै राजावादीको मनोविज्ञान विभाजित र कमजोर बन्न पुग्यो । राजावादीले यो मनोविज्ञान पालेकै कारण राष्ट्रिय गान श्रीमान् गम्भीर गाइएन । उनीहरूले नेपालको गणतान्त्रिक संविधानमा व्यवस्थित गरिएको राष्ट्रिय गान नै बजाएका थिए । अन्यत्र कार्यक्रममा श्रीमान् गम्भीर नै राष्ट्रिय गान गाइन्थ्यो । राजालाई श्री ५ महाराज सरकार भनेर सम्बोधन गरिन्थ्यो । यसैको प्रतिफल हो, उपस्थित जनमानसलाई नेतृत्वविहीन छाड्न बाध्य भए । यो उनीहरूको ठूलो कमजोरी थियो । राजावादीलाई बदनाम गर्न शुक्रबारको प्रदर्शनका नकारात्मक पक्षरू उजागर हुन थालेका छन् । त्यसलाई तथ्यका आधारमा खण्डन गर्न र जनतालाई विश्वस्त बनाउन थप ऊर्जा राजावादीले खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ ।
पाँचौं कोण सरकारतर्फै लक्षित छ । सरकारले व्यक्तिको घरमा आफ्ना सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरी छतबाट अश्रुग्यासका सेलहरू प्रहार गर्नु सबैभन्दा ठूलो भूल थियो । कुनै पनि सुरक्षासम्बन्धी मूल्य, मान्यता र कानुनी प्रावधानले यसलाई स्वीकार गर्दैन । शान्तिपूर्ण प्रकारले मानिस जम्मा भई अभिव्यक्ति सुन्न र सुनाउन पाउने अधिकार नेपालको वर्तमान गणतान्त्रिक संविधानले सबैलाई प्रदान गरेकै छ । जब अश्रुग्यास प्रहार गरेर कार्यक्रमस्थल बिथोल्न सुरक्षाकर्मी प्रवेश गरेर एकजना मञ्चमा बसिराखेका वृद्धलाई थुप्रै ठाउँमा टाँका लगाउनुपर्ने गरी टाउकामा लाठीले प्रहार गरे । त्यो लोकतान्त्रिक सरकारका लागि शोभनीय विषय थिएन । यसको जति निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ । सुन्नमा आएको थियो । त्यस कार्यक्रमबाट नेताहरूले राजतन्त्र स्थापित भएको घोषणा गर्दै थिए । तत्पश्चात् मास नारायणहिटीतर्फ अघि बढ्ने कार्यक्रम थियो । तर, वक्ताहरूलाई सो उद्घोष गर्न दिनुपथ्र्यो । तत्पश्चात् गिरफ्तार गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउँदा कानुनसम्मत र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुरूप हुने थियो । यस अवसरबाट सरकार गुमेको छ ।
छैटौं हो, करिब ८ लाख रुपैयाँ मेयर बालेनले ज्ञानेन्द्र शाह निर्मलनिवासलाई जरिमाना गरेछन् । सो पत्र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले बुझेनन् । यो पनि थोरै विवादमा आएको छ । किनकि यसको कानुनी र नैतिक दुईवटै कोणबाट विश्लेषण हुन जरुरी छ । नैतिक रूपमा राजा हुनका लागि जनतालाई ज्ञानेन्द्र शाहले आह्वान गरेकै हुन् अप्रत्यक्षतः यी सबै घटनामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र अनभिज्ञ थिएनन् । त्यसैले यी घटनाक्रमको नैतिक जिम्मेवारी ज्ञानेन्द्र शाहले लिनुपर्छ । तर, औपचारिक रूपमा नै ज्ञानेन्द्र शाहका नाममा यो जरिमाना गरिनु कानुनसम्मत हुँदैन । मेयर बालेनले संघीय सरकारसँग यस’boutमा समन्वय गर्नुपर्छ । किनकि त्यो दिन तीनकुनेमा कार्यक्रम गर्न नेपाल सरकारले ज्ञानेन्द्र शाहलाई अनुमति दिएका थिएनन् । उनले अनुमति मागेका पनि थिएनन् । कानुनतः यसमा ज्ञानेन्द्र शाहलाई संलग्न गराउन मिल्ने देखिँदैन । यस्तै प्रकृतिका घटना र कमीकमजोरीले भरिपूर्ण दिन बन्यो शुक्रबार । सरकार आन्दोलनकारी पक्षहरू सबैले आआफ्ना कमीकमजोरी प्रदर्शन गरे । यसमा कुनै सन्देह रहेन ।
अब सबैले आफ्नाआफ्ना जिम्मेवारीको ’boutमा समीक्षा गरिसकेको हुनुपर्छ । राजावादीले दुर्गा प्रसाईको ठाउँमा डाक्टर जगमानलाई कमान्डर तोकेको सुनिँदै छ । अबको कार्यक्रममा राजावादीले आफ्ना पूर्वकार्यक्रमको सन्दर्भमा भएका कमीकमजोरीको आत्मसमीक्षा गरी जनतासमक्ष स्पष्ट गर्न जरुरी छ । अब हुने आन्दोलन यदि अघि बढ्ने हो भने विशुद्ध अहिंसात्मक हुनुपर्छ । यसको प्रत्याभूति राजावादीले गर्नुपर्छ । भद्रअवज्ञा आन्दोलन अघि बढ्नुपर्छ । हूललाई बिनानेतृत्व छाड्नुहुँदैन । आफूले ल्याएका आह्वान गरेका जनसमुदायबाट हुने हिंसात्मक कामकार्य तोडफोडको जिम्मेवारी लिन पनि सिक्नुपर्छ । अब पनि हालकै अवस्थाको १५ गतेकै जस्तो आन्दोलन गर्ने हो भने राजावादीको बेहाल हुने निश्चित छ । सरकारका तर्फबाट पनि सम्यमता प्रदर्शन हुनु जरुरी छ । कानुनी प्रावधान र शान्ति सुरक्षासम्बन्धी मूल्यमान्यताको पूर्ण रूपमा परिपालना हुनुपर्छ ।
गत १५ चैतको सुरक्षा जत्था तैनाथ गर्ने प्रयोग गर्ने तौरतरिका नमिलेको व्यापक आलोचना जनस्तरबाट भइराखेको छ । यसका लागि निष्पक्ष छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न र सोहीअनुरूप कारबाहीको प्रत्याभूति गरी शक्ति सम्पन्न आयोग गठन हुनुपर्छ । यसमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश वा समान योग्यता भएको कुनै पनि दल र समूहप्रति प्रतिबद्धता यसअघि प्रदर्शन नगरेका व्यक्तित्वले यस आयोगको स्पष्ट छानबिन गर्ने नेतृत्व लिन सक्नुपर्छ । यस आयोगको प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस भई कार्यान्वयनमा जाँदा मात्र को–कस्तालाई दण्डित गर्ने हो ? के–कस्ता क्षति भएकामा त्यसको क्षतिपूर्ति गर्ने हो वा होइन ? यसको निर्णय गर्ने अधिकार पनि यही आयोगलाई दिनुपर्छ । सरकारको स्वविवेकमा क्षतिपूर्ति दिन थालियो भने सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग हुनेमा सन्देह रहँदैन ।
(Visited 16 times, 1 visits today)