१४ जेठ, काठमाडौं । सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुको अडानले अन्योलमा फसेको राष्ट्रिय राजनीतिमा सभामुख देवराज घिमिरेमाथि महाअभियोगको प्रसंग समेत सतहमा आएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ‘साथीहरुको’ हवाला दिएर महाअभियोगको आवाज उठेको प्रसंग सार्वजनिक गरेका हुन् । कांग्रेस सांसदहरुको नाराबाजी, अनि अरु विपक्षीको विरोधका बीच सभामुख घिमिरेले संसद् चलाइरहेको सन्दर्भमा महामन्त्री शर्माको टिप्पणीलाई चासोका साथ हेरिनु स्वाभाविक पनि हो ।
किनकि सत्तारुढकै चाहना अनुसार सभामुख घिमिरेले विपक्षी शक्तिहरुलाई पेलेर संसद् चलाइरहेका छन् । अर्थात् सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुको शक्ति संघर्षमा सभामुख घिमिरेले एउटा पक्षमा रोजेको तथ्य लुकेको छैन ।
संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावली बमोजिम चल्नुपर्ने सभामुख आफैं एउटा कित्तामा उभिन्छन् भने उनीविरुद्ध आवाज उठाउनु राजनीतिक कुरा नै हो । तर महाअभियोग त्यसको समाधान होइन ।
यद्यपि संसद्बाट नियुक्त हुने जोसुकैलाई संसद्कै दुई तिहाइबाट हटाउन सक्ने अधिकार सांसदहरुलाई संविधानले दिएको छ । महाअभियोग शब्द प्रयोग नभए पनि संविधानको धारा ९१ र प्रतिनिधिसभा नियमावलीको अनुच्छेद २३ ले सभामुख र उपसभामुखलाई हटाउन सकिने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
‘निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा…’, सभामुखलाई संसदले हटाउन सक्नेबारे संविधानको धारा ९१ (६) (ग) मा लेखिएको छ ।
यस्तै भाषा प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा पनि छ । ‘नियम २०७ बमोजिम प्रस्ताव सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित सभामुख वा उपसभामुख पदमुक्त हुनेछ’, नियमावलीको अनुच्छेद २३ मा लेखिएको छ ।
यसको अर्थ पद अनुकुल आचरण नगरेको निष्कर्षमा संसद्को दुई तिहाइ सांसद पुगेमा सभामुख वा उपसभामुख संसद्बाटै पदमुक्त हुन सक्छन् । पदमुक्त हुनुपर्ने तहको पक्षधरता लिन सभामुख घिमिरे पुगेका हुन् वा होइन भन्ने मानक निकाल्ने अधिकार पनि विपक्षी दलहरुसँगै छ ।
तर हाम्रो संसदीय अभ्यास हेर्दा घिमिरे पहिलो सभामुख होइनन्, जसले पक्षधरता लिए । बरू अहिलेसम्मका कुनै पनि सभामुखले पक्षधरता भन्दा माथि उठेर संविधान र नियवमालीप्रति इमान्दारिता देखाउन नसकेको भने घटनाक्रमबाट पुष्टि गर्छ ।
हरेक सभामुखले दलीय पक्षधरता र दलभित्र पनि नेता विशेषको कार्यकर्ता बनेको आरोप खेप्नुपरेको छ । सन्त नेता भनेर चिनिएका पहिलो सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई समेत आरोपमुक्त थिएनन् । २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनमा हारेका भट्टराईलाई नेपाली कांग्रेसले त्यतिबेला सभामुख बनाएको थियो ।
चुनाव हारे पनि सभामुख निर्वाचित भट्टराईलाई तत्कालीन प्रतिपक्षी गोरखा परिषदले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक थियो । किनकि उक्त दलको गठन संसदीय अभ्यासलाई बलियो बनाउन भएको थिएन । भट्टराईले सभामुख कार्यकाल पुरा गर्न पनि पाएनन् । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले संसद् भंग गरेर पञ्चायती व्यवस्था थाले ।
पञ्चायत अन्त्यपछि २०४८ सालमा दमननाथ ढुंगाना सभामुख बने । कांग्रेसबाट सभामुख बनेका ढुंगाना कांग्रेसकै एउटा पक्षको निशानामा परिरहे । कांग्रेसका तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईप्रति बफादार बनेर प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई असहयोग गरेको आरोप उनीमाथि लाग्यो ।
संसद् भंग गरेर २०५१ सालमा मध्यावधि चुनाव गर्ने निर्णय गिरिजाले लिनुमा ढुंगानाको असहयोग पनि एक मानिएको थियो । विशेष गरी विवादित ‘महाकाली सहमति नभएर सन्धि’ भएकाले संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने पक्षमा ढुंगाना उभिदा कांग्रेसकै कोइराला पक्षले चर्को असहमति जनाएको थियो ।
२०५१ सालको मध्यावधिबाट सभामुख निर्वाचित रामचन्द्र पौडेलले पुरा कार्यकालजसो आरोप र आक्रामण खेप्नु पर्यो । एमालेका सीपी मैनालीलाई हराएर सभामुख जितेका पौडेलको कार्यकाल संसदीय इतिहासकैै खराब नजीरहरुले भरियो ।
लगातार सरकार परिवर्तनको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा चलिरहँदा एमालेको निशानामा पौडेल परिरहे । २०५४ मा आफ्नो पार्टी विभाजनलाई सहयोग गरेको भनेर एमालेले पौडेल हटाउने प्रस्ताव नै तयार पारेको थियो । यद्यपि एमालेको प्रस्ताव अगाडि बढेन ।
पौडेललाई सभामुखबाट हटाउन नसके पनि एमाले सांसदहरु भौतिक आक्रमणमा उत्रन समेत पछि परेका थिएनन् । रामचन्द्र पौडेलको कार्यकक्ष तोडफोडदेखि एमाले सांसद गोल्छे सार्कीको आक्रमण बिर्सनालायक घटना थियो । अर्थात् पौडेललाई एमालेले कांग्रेसको वफादार कार्यकर्ताको आरोप लगाइरह्यो ।
पौडेलपछि पनि कांग्रेसबाटै सभामुख बने, तारानाथ रानाभाट । २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनबाट सभामुख बनेका रानाभाटले सुरुका वर्ष ‘कांग्रेस कार्यकर्ता’ बनेको एमालेको आरोप खेप्नु पर्यो । राजदरबारका सदस्यहरुको नरसंहारपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा उनीमाथि राजावादी बनेको आरोप लाग्यो । दरबार हत्यकाण्ड छानबिन समितिको नेतृत्व गरेपछि उनी कांग्रेस नेताहरुकै निशानामा परे ।
२०६३ सालमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि उनले सभामुख पदबाट राजीनामा दिए । कांग्रेसले समेत अस्वीकार गरेपछि पुनर्स्थापना संसद्को सभामुख एमालेका सुवास नेम्वाङ बने । कृष्णप्रसाद भट्टराई, दमननाथ ढुंगाना, रामचन्द्र पौडेल र तारानाथ रानाभाटपछि सभामुख बन्ने नेम्वाङ पहिलो कम्युनिष्ट थिए । पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभा, पहिलो र दोस्रो संविधानसभा हुँदै १० वर्ष बढी संसदको नेतृत्व गरेका नेम्वाङ सधैं निर्विरोध सभामुख चयन भएका थिए ।
तर संसद्को नेतृत्व गरिरहँदा नेम्वाङको चर्को आलोचना भयो । समकालीन राजनीतिमा तुलनात्मक समन्वयकारी नेता भनेर नेम्वाङलाई स्वीकार्ने दलहरुले नै राजनीतिक घटनाक्रममा आलोचना गर्थे । विशेषगरी १४ जेठ २०६९ मा बैठक नबोलाएर संविधानसभा विघटनतिर लगेको आरोप खेपेका नेम्वाङले ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी गर्दा पनि विरोध खेप्नु परेको थियो ।
संविधान जारी गर्दा मधेश केन्द्रित दलहरु र जातीय संगठनहरुले नेम्वाङको पुत्ला जलाएका थिए । ५ माघ ०७१ मा माओवादी सांसदहरुले संविधानसभाभित्र तोडफोड गर्ने परिस्थितिको कारण नेम्वाङले सभामुखका रुपमा पेलेर अगाडि बढ्न खोज्नुलाई मानिएको थियो ।
नेम्वाङपछि लगातार तीन जना माओवादी नेता सभामुख भए । एमालेकै समर्थन पाएर ओनसरी घर्तीमगर, कृष्णबहादुर महरा र अग्नि सापकोटा सभामुख भएका थिए । तर तीनै जनामाथि एमालेकै सांसदहरुले पदीय मर्यादाको प्रश्न उठाए ।
ओनसरी घर्तीमगरलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न भूमिका खेलेको आरोप लाग्यो । ओनसरीलाई अघिल्ला सभामुखहरु जस्तै कार्यकर्ताको भूमिकाबाट उठ्न नसकेको टिप्पणी एमाले सांसदहरुले गरेका थिए ।
ओनसरीपछि महरा सभामुख हुँदा त एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नै बनेको थियो । तर नेकपाभित्र पनि प्रचण्डको इसारामा चलेको आरोप तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगाएका थिए । नेकपाभित्र विवाद बढाउने र पछि फुटसम्म पुग्ने घटनाको विकास हुनुमा महराको भूमिका पनि एक थियो ।
महिला हिंसाको गम्भीर आरोप खेपेर महरा हटेपछि सापकोटा सभामुख चुनिए । सापकोटाले पनि रामचन्द्र पौडेलकै जस्तो आरोप खेपे । ९ भदौ २०७८ मा एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी बन्दा सापकोटाले सभामुखका रुपमा सहयोग गरेको भन्दै एमालेले राजीनामा नै माग्यो ।
२०५७ सालको आफ्नै कीर्तिमान तोड्ने गरी एमालेले संसद् चल्न दिएन । जबकी २०७९ को स्थानीय चुनावपछि निःशर्त रुपमा संसद् अवरोधको नीतिबाट एमाले पछि हट्यो । यसरी अहिलेसम्मका कुनै पनि सभामुख आरोप मुक्त छैनन् ।
अहिलेका सभामुख घिमिरेबारे त उनी निर्वाचित भइरहँदा नै ‘ओलीको एसम्यान’ को टिप्पणी खेप्नु परेको थियो । २०७९ को आमचुनावपछि सभामुखका पदका लागि एमालेभित्र अरु नेताहरुकै नाम सार्वजनिक चर्चामा रहे पनि अध्यक्ष ओलीको अप्रत्यासित निर्णयमार्फत घिमिरे सभामुख बन्न पुगेका थिए ।
घिमिरेलाई सभामुख बनाउने ओलीको निर्णयपछि झस्किएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्काल सत्ता समीकरण नै बदलेका थिए । पछिल्लो समयको संसद् हेर्दा घिमिरेले सभामुख निर्वाचित हुँदै गर्दा लागेको आरोपलाई बल दिइरहेका छन् ।
तर यसको निकास महाअभियोग होइन । किनकि आफ्नो चाहना विपरीत निर्णय आउँदैमा महाअभियोग लगाउने हो भने हाम्रो कुनै पनि संस्था बच्न सक्दैन । गणतन्त्रको सर्वोच्च प्रतीक राष्ट्रपतिले लिने निर्णय सभामुखको भन्दा धेरै भिन्न छैन । सभामुख हटाउने असफल प्रयास (किनकि हटाउन दुई तिहाइ बहुमत छैन) हुनासाथ राष्ट्रपति जोगिन्छ भन्ने आधार कमजोर हुन्छ ।
त्यो निषेध र प्रतिशोधको लहरामा कुनै पनि संवैधानिक निकाय बाँकी रहँदैन । बाँकी रहने भनेको सेना हो । प्रहरी र निजामती कर्मचारी हो । अर्थात् आवेगमा उठाइने महाअभियोगको अस्त्रले मुलुकलाई पुर्याउने संकट र अन्धकारमा हो ।
यसको अर्थ संवैधानिक नेतृत्वमा रहेकाहरुलाई मनमौजी गर्ने छुट दिनुपर्छ भन्ने होइन । तर जसरी संवैधानिक नेतृत्वमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ, त्यसको समाधान निकाल्ने दायित्व पनि जिम्मेवार दल र तिनका नेताहरुकै हो ।
