राजनीतिक स्थिरता कुनै पनि राष्ट्रको दिगो विकासका लागि आधारभूत पूर्वशर्त हो। स्थिर राजनीतिक वातावरणबिना आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, सुशासन र राष्ट्रिय समृद्धिको कल्पना गर्न सकिँदैन। विश्व इतिहास र समकालीन अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूले पनि यही तथ्यलाई बारम्बार पुष्टि गरेका छन्। राजनीतिक रूपमा स्थिर मुलुकहरूमा नीति निरन्तरता, संस्थागत मजबुती, लगानीमैत्री वातावरण र दीर्घकालीन विकास योजनाहरू सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुने गरेको देखिन्छ। यसको विपरीत, निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताले ग्रस्त मुलुकमा आर्थिक अनिश्चितता, भ्रष्टाचार, नीतिगत अस्थिरता र जनतामा निराशा बढ्दै जान्छ।
विश्व परिवेशमा हेर्ने हो भने, राजनीतिक व्यवस्थाको स्वरूप फरक भए पनि स्थिरताको प्रभाव विकासमा स्पष्ट देखिन्छ। उदाहरणका लागि, छिमेकी जनवादी गणतन्त्र चीनमा एकदलीय राजनीतिक व्यवस्था छ, जहाँ राजनीतिक निरन्तरता र नीतिगत स्थिरताका कारण पछिल्ला केही दशकमा विश्वकै तीव्र आर्थिक विकास सम्भव भएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा दुई दलीय व्यवस्था भए पनि सत्ता हस्तान्तरण व्यवस्थित र संस्थागत ढाँचाभित्र हुने भएकाले त्यहाँ पनि विकासको गति अवरुद्ध भएको देखिँदैन।
युरोपका अधिकांश देशमा दुई वा तीन दलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली भए तापनि राजनीतिक स्थिरता कायम रहेकाले आर्थिक विकास र सामाजिक सुरक्षाको स्तर उच्च छ। यसको ठीक उल्टो, जहाँ राजनीतिक दलहरूको अत्यधिक खण्डीकरण छ, सरकार निर्माण अस्थिर छ, र नीति निर्माण सधैँ सम्झौता र सौदाबाजीमा आधारित छ, त्यस्ता देशमा विकासको गति कमजोर देखिन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि यही यथार्थ लागू हुन्छ। पछिल्ला दशक नेपालले विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनहरू अनुभव गरेको छ- संवैधानिक राजतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता । तर राजनीतिक स्थिरता भने अझै पनि चुनौतीकै रूपमा छ। बारम्बार सरकार परिवर्तन, निर्वाचनअघिका अस्वाभाविक गठबन्धन, साना दलहरूको अत्यधिक प्रभाव र नीति निरन्तरताको अभावले आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा गम्भीर असर पारेको छ। यसकारण प्रश्न संवैधानिक व्यवस्थाको होइन, बरु यही संवैधानिक ढाँचाभित्र रहेर राजनीतिक स्थिरता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने हो।
१. निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक स्थिरताको सम्बन्ध
राजनीतिक स्थिरताको एउटा प्रमुख आधार निर्वाचन प्रणाली हो। नेपालमा हाल लागू भएको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्ष र समानुपातिक) को उद्देश्य समावेशिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु भए पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनले अनपेक्षित समस्या सिर्जना गरेको देखिन्छ। विशेषतः साना र विचारधारात्मक रूपमा अस्पष्ट दलहरूलाई पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा असमान प्रभाव जमाउने अवसर मिलेको छ।
यसले सरकार गठनमा अस्थिरता र अनावश्यक सौदाबाजीलाई प्रश्रय दिएको छ। यस पृष्ठभूमिमा, निर्वाचन प्रणालीमा केही व्यावहारिक सुधार ल्याएर राजनीतिक स्थिरता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा अत्यन्त सान्दर्भिक देखिन्छ।
२. निर्वाचनअघि गरिने गठबन्धनको अन्त्य
नेपालमा निर्वाचनअघि नै विभिन्न दलहरूले आ–आफ्नो स्वार्थ र क्षेत्रीय प्रभावका आधारमा गठबन्धन गर्ने चलन व्यापक छ। यसले जनतामा वैचारिक स्पष्टताको सट्टा अङ्कगणितीय राजनीतिलाई प्राथमिकता दिन्छ। जनाधार कमजोर भएका दलहरू पनि गठबन्धनकै कारण संसद्मा प्रवेश गर्ने र सरकार निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेल्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
यदि निर्वाचनअघि कुनै पनि किसिमको औपचारिक गठबन्धन गर्न नपाउने संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्था गरियो भने, दलहरू आफ्नै नीति, कार्यक्रम र जनसमर्थनको आधारमा चुनावमा जान बाध्य हुनेछन्। यसले राजनीतिक दलहरूको वास्तविक शक्ति परीक्षण गर्ने अवसर दिन्छ र अप्राकृतिक गठबन्धनको अन्त्य हुन्छ। यसपटक दलहरूले गठबन्धनलाई प्राथमिकता नदिनुलाई सकारात्मक रूपमा हेर्न सकिन्छ।
३. एउटै मतपत्र प्रणाली र यसको प्रभाव
हाल नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि दुई फरक–फरक मतपत्र प्रयोग गरिन्छ। यसले गर्दा मतदाताले प्रत्यक्षमा एउटा दललाई र समानुपातिकमा अर्को दललाई मत दिने अवस्था व्यापक छ। परिणामस्वरूप, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कमजोर प्रदर्शन गरेका दलहरूले समानुपातिक प्रणालीमार्फत असमान लाभ लिने गरेका छन्।
यदि प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि मात्र मतपत्र छापी, सोही मतका आधारमा राष्ट्रिय स्तरमा समानुपातिक सिट वितरण गरियो भने, मत र सिटबीचको असन्तुलन कम हुन्छ। यसले प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि गरिने गठबन्धन स्वतः निरुत्साहित गर्छ र दलहरूलाई आफ्नो वास्तविक जनाधार विस्तार गर्न प्रेरित गर्छ।
४. राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाउन आवश्यक मत प्रतिशत
हाल राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाउन जम्मा ३ प्रतिशत मत पर्याप्त मानिएको छ, जुन अत्यन्त न्यूनतम सीमा हो। यसले दर्जनौँ साना दललाई राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गराएको छ। यस सन्दर्भमा, राष्ट्रिय पार्टी बन्न न्यूनतम १० प्रतिशत मत अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव राजनीतिक स्थिरताका दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।
यसो भनिरहँदा साना दलहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमा जमाउन पाएको भूमिका र आफ्नो मान्यता कमजोर भएको महसुस गर्नु स्वाभाविकै हो। तर, राष्ट्रको हितको लागि केही हदसम्म बलिदान गर्न तयार हुनुपर्दछ। साना दलहरूलाई यो भनाइ मन नपर्न सक्छ तर, हालसम्म गरिएका राजनीतिक परीक्षणहरू र हालको राष्ट्रको स्थितिलाई हेर्दा सबै दलहरूले आ–आफ्नो ठाउँबाट केही न केही जोखिम उठाउन तयार हुनुपर्दछ।
१० प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने दलले समानुपातिक सिट नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। त्यस्ता दलहरूले प्राप्त गरेको मतलाई वैचारिक रूपमा नजिक रहेका ठूला दलमा क्रमशः समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसले साना दलहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा ठूला दलमा विलय हुन वा सहकार्य गर्न प्रेरित गर्छ, जसबाट दलहरूको सङ्ख्या घट्छ र राजनीतिक प्रणाली सरल तथा स्थिर बन्छ।
५. निर्वाचन चिह्न सम्बन्धी सुधार
ठूला दलहरूले स्थायी निर्वाचन चिह्न प्रयोग गर्नु स्वाभाविक भए पनि न्यूनतम जनाधार नपुगेका साना दलहरूलाई पनि स्थायी चिह्न दिनु राजनीतिक प्रणालीलाई झनै जटिल बनाउने कारक बनेको छ। साना दलहरूको हकमा चिठ्ठा प्रणालीमार्फत निर्वाचन चिह्न प्रदान गरियो भने, उनीहरूलाई चिह्नको भरमा होइन, विचार, सङ्गठन र कार्यक्रमको आधारमा जनसमर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ। यसले राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई वैचारिक रूपमा परिष्कृत बनाउँछ।
६. न्यूनतम उम्मेदवार सङ्ख्या र राष्ट्रिय चरित्र
राष्ट्रिय पार्टी बन्न स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनु अत्यन्त व्यावहारिक प्रस्ताव हो। यसले साँच्चै राष्ट्रिय पहुँच र प्रतिबद्धता भएका दलहरू मात्र राष्ट्रिय राजनीतिमा टिक्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्छ।
सीमित क्षेत्रमा मात्र प्रभाव राख्ने दलहरूले सरकार निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेल्ने परिपाटी अन्त्य हुन्छ, जसले सरकार गठनपछिको सौदाबाजी र भ्रष्टाचारलाई कम गर्छ। त्यसो त स्थानीय तहमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित निर्वाचन फलदायी नभएको पनि सुन्नमा आइरहेकै छ। यदि दलहरूले स्थानीय तहको दलीय प्रतिस्पर्धालाई त्यागेर निर्दलीयताको आधारमा स्थानीय सरकार गठन गर्ने व्यवस्थाको लागि तयार भएमा माथि उल्लेखित ७५ प्रतिशतको व्यवस्था प्रदेश र सङ्घीय तहमा मात्रै लागू हुन सक्छ।
७. आर्थिक कारोबारको पारदर्शिता
राजनीतिक दलहरूको आर्थिक कारोबार पारदर्शी नहुनु नेपाली राजनीतिमा गम्भीर समस्या हो। निर्वाचनअघि सबै दलहरूले आफ्नो आम्दानी र खर्चको स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्छ। नयाँ दलको हकमा कम्तीमा एक वर्षको आर्थिक विवरण पेस गर्न नसक्ने भए उम्मेदवारी नै खारेज गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्छ। यसले अदृश्य शक्ति, अवैध पुँजी र क्षणिक लोकप्रियतामा आधारित राजनीतिलाई निरुत्साहित गर्छ।
८. राष्ट्रिय मुद्दामा स्पष्ट दृष्टिकोण
हरेक राजनीतिक दलले राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दामा आफ्नो स्पष्ट र लिखित दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न अनिवार्य हुनुपर्छ। नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र राजतन्त्रजस्ता विषयहरू प्रमुख राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दा हुन्। यसका साथै स्वास्थ्य, शिक्षा, परराष्ट्र नीति, आर्थिक विकास तथा शान्ति–सुरक्षाजस्ता आधारभूत सवालमा पनि दलहरूको स्पष्ट नीति र प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ।
तर, व्यवहारमा कतिपय दलले यी राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा स्थिर र सुसंगत धारणा निर्माण गर्न नसकी, क्षणिक लाभ र तत्कालीन राजनीतिक फाइदाका आधारमा जनतालाई आकर्षित गर्ने खालका अस्पष्ट र अवसरवादी अभिव्यक्ति दिने गरेको देखिन्छ। समयअनुसार आफ्नो हित अनुकूल कुरा फेरिरहने यो प्रवृत्तिले जनविश्वास कमजोर बनाएको छ। यस प्रकारको परिपाटी अन्त्य गर्न राष्ट्रिय पार्टी बन्ने वा सो हैसियत राख्ने सबै दलले निर्वाचन हुनुभन्दा पहिले नै राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा आफ्नो स्पष्ट, सुसंगत र सार्वजनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको हुनुपर्छ।
९. निर्वाचन आयोगको भूमिका
यी सबै सुधार कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन आयोगको भूमिका अत्यन्त निर्णायक हुन्छ। आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी नियमहरू कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगर्ने दल वा उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेज गर्न कुनै हिचकिचाहट गर्नु हुँदैन। कानुनको समान कार्यान्वयनले मात्र राजनीतिक प्रणालीप्रति जनविश्वास बढ्न सक्छ।
यदि माथि उल्लिखित सुधारहरू यही संवैधानिक व्यवस्थाभित्र रहेर कार्यान्वयन गर्न सकियो भने नेपालमा राजनीतिक दलहरूको सङ्ख्या घट्दै जानेछ, दलहरू वैचारिक रूपमा स्पष्ट र संस्थागत रूपमा मजबुत बन्नेछन्, र सरकार गठनपछि हुने अस्थिरता, सौदाबाजी र भ्रष्टाचार उल्लेखनीय रूपमा कम हुनेछ। अन्ततः यही प्रक्रियाबाट राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित भई आर्थिक विकास र सामाजिक समृद्धिको बाटो खुल्नेछ। यसको लागि राजनीतिक दलका नेतृत्व, निर्वाचन आयोग र सचेत नागरिक समाजबीच जिम्मेवार सहकार्य अनिवार्य छ।
(लेखक अमेरिकाको नर्थ क्यारोलिना राज्यको ‘एनसी स्टेट विश्वविद्यालय’ का एसोसिएट प्रोफेसर हुन् ।)