३ असार, काठमाडौं । जून ९ मा फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्मानुअल म्याक्रोनले त्यहाँको संसद् ‘नेशनल एसेम्बली’ निर्वाचित कार्यकाल पूरा नहुँदै भंग गरे । साथै, उनले जून ३० र जुलाई ७ मा गरी दुई चरणमा नयाँ निर्वाचनको मिति समेत घोषणा गरेका छन् ।
फ्रान्समा यो घटनालाई राजनीतिक संकटका रूपमा हेरिएको छ । राष्ट्रपति म्याक्रोनको यस्तो निर्णयले राजनीतिक वृत्त स्तब्ध भएको छ । म्याक्रोनबाट कसैले यस्तो निर्णयको अपेक्षा गरेको थिएन ।
पाँचौं गणतन्त्रको संविधानको धारा–१२ ले राष्ट्रपतिलाई संसद् भंग गर्ने अधिकार दिए पनि कस्तो बेलामा यो अधिकार प्रयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने प्रश्न भने बाँकी नै रहन्छ ।म्याक्रोनको निर्णय गैरसंवैधानिक हैन तर, राजनीतिक रूपमा देशका लागि हितकर छ कि अहितकर भन्ने सवाल बलियो गरी उठेको छ ।
सन् १९५८ मा पाँचौं गणतन्त्रको संविधान बनेयता पाँच पटक मात्र यस प्रकारको संसद् विघटन भएको छ । म्याक्रोनको निर्णय छैटौं संसद् विघटन हो । पछिल्लो पटक सन् १९९७ मा संसद् विघटन भएको थियो । म्याक्रोनले गरेको विघटन फ्रान्समा २१औं शताब्दीको पहिलो संसद् विघटन हो ।
राष्ट्रपति म्याक्रोन किन संसद् विघटन गर्ने निर्णयमा पुगे, नयाँ निर्वाचनप्रति उनका अपेक्षा के हुन् र फ्रान्सेली राजनीतिका भावी दिन कसरी अघि बढ्ला भन्ने विषयमा अहिले गम्भीर छलफल भइरहेका छन् । म्याक्रोनले संसद् विघटन गर्नुपर्ने मुख्य दुई राजनीतिक कारण थिए ।
पहिलो, नेशनल एसेम्बलीमा कसैको बहुमत थिएन । गत जनवरी यता प्रधानमन्त्री ग्राबियल अटलको अल्पमत सरकार थियो । अटल सरकारले विश्वासको मत लिन अस्वीकार गरेको थियो भने विपक्षी दलहरू अविश्वासको प्रस्तावमा बहुमत पुर्याउन असफल भएका थिए ।
दोस्रो महत्वपूर्ण कारण भने-युरोपेली संसद्को निर्वाचन परिणाम हो । ७२० सदस्यीय युरोपेली संसद्मा फ्रान्सले ८१ सिटको प्रतिनिधित्व पाएको छ । त्यसका लागि भएको निर्वाचनमा दक्षिणपन्थी गठबन्धन नेशनल र्यालीले ३१.३७ प्रतिशत भोट र ३० सिट हासिल गर्यो ।
म्याक्रोन नेतृत्वको सत्तारुढ गठबन्धनले भने त्यसको आधा कम १४.६० प्रतिशत मत र १३ सिट मात्र पायो । यो म्याक्रोनको ठूलो राजनीतिक हार थियो ।
यो हारपछि म्याक्रोन संसद् विघटन गर्ने निर्णयमा पुगे । उनको अपेक्षा छ कि दक्षिणपन्थीहरूको बढ्दो दबाबलाई मध्यनजर गर्दै मध्यमार्गी, वामपन्थी, समाजवादी र प्रगतिशील भोट आसन्न चुनावमा ध्रुवीकृत हुनेछ ।
तर, विश्लेषकहरू भने यसको उल्टो हुने सम्भावना देख्दछन् । वामपन्थी दलहरूले म्याक्रोनको मध्यमार्गी गठबन्धनलाई समर्थन गर्न अस्वीकार गर्दै भिन्नै चुनावी मोर्चा ‘न्यू पपुलर फ्रन्ट’ घोषणा गरेका छन् । साथै, उनीहरूले एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक मात्र वामपन्थी उम्मेदवार उठाउने भनेका छन् ।
वामपन्थी दलहरूबीच यस प्रकारको चुनावी मोर्चा भएको सन् १९३६ यता पहिलो पटक हो ।
दोस्रो विश्वयुद्धको पृष्ठभूमिमा फासीवादी शक्तिको उदयको भयले ती यसरी नै मिलेका थिए । तर, पाँचौं गणतन्त्रको संविधान बनेयताको ६६ वर्षमा कहिल्यै यति ठूलो आकारको वामपन्थी गठबन्धन बनेको थिएन ।
म्याक्रोनको राजनीतिक अपेक्षा आसन्न चुनाव द्विपक्षीय होला र दक्षिणपन्थको भयले मतदाता उनको मध्यमार्गी दल र गठबन्धन वरिपरि एकीकृत होलान् भन्ने थियो । तर, ‘न्यू पपुलर फ्रन्ट’ को घोषणाले नयाँ चुनाव त्रिपक्षीय हुने देखिएको छ । वामपन्थी दलहरूले मध्यमार्गी गठबन्धनमा मिसिन अस्वीकार गरेका छन् ।
जोर्डन बर्डेला नेतृत्वको नेशनल र्याली र दक्षिणपन्थी गठबन्धनले भर्खरै सम्पन्न युरोपेली संसद्मा जस्तै मत हासिल गर्यो भने फ्रान्सेली राजनीतिमा अर्को आश्चर्य हुनेछ । दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले नेशनल एसेम्बलीमा बहुमत हासिल गर्न र सरकार बनाउन सक्नेछन् ।
संसद्मा नेशनल र्याली र दक्षिणपन्थी गठबन्धनको बहुमत आएमा राष्ट्रपति म्याक्रोन ‘दक्षिणपन्थका उदाउँदा तारा’ भनिएका जोर्डन बर्डेलालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न बाध्य हुनेछन् ।
फ्रान्स मिश्रित शासन प्रणाली भएको देश हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले नेशनल एसेम्बलीमा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न सक्दैन । सामान्यतः यस्तो अपेक्षा गरिंदैन । तर, फ्रान्सेली इतिहास हेर्दा यस्तो अभ्यास भइहाले पनि नयाँ घटना हुने छैन ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको विपक्षी दलले संसद्मा बहुमत हासिल गरी सरकार बनाएमा त्यस्तो सरकारलाई ‘सहवासको सरकार’ (कोह्याबिटेसन गभर्मेन्ट) भन्ने प्रचलन छ ।
पाँचौं गणतन्त्र यता सन् १९८६, १९९३ र सन् १९९७ गरी तीन पटक यस्तो सरकार बनेको थियो ।म्याक्रोनको दोस्रो कार्यकाललाई धेरैले निराशाजनक राष्ट्रपतीय कार्यकाल मान्छन् । युवा तथा श्रमिक मतदाताले उनको गठबन्धनलाई भोट दिने सम्भावना न्यून भएको बताइन्छ ।
उनको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएसँगै पेन्सन तथा सामाजिक सुरक्षा कटौती र पेन्सन उमेर हद वृद्धिको सवालमा ठूलो आन्दोलन चर्केको थियो ।
भर्खरैको युरोपेली संसद्को निर्वाचन परिणाम र मध्यमार्गी गठबन्धनले प्राप्त गरेको मत अनुपातलाई हेर्ने हो भने नेशनल र्यालीको विजय यात्रालाई म्याक्रोनको मध्यमार्गी गठबन्धनले हैन, वामपन्थी न्यू पपुलर फ्रन्टले मात्र रोक्न सक्नेछ ।
युरोपेली संसद्को चुनावमा दुई ठूला दल र गठबन्धनलाई छोडेर अन्य दलले ३८ सिट जितेका छन् र ५० प्रतिशत बढी मत प्राप्त गरेका छन् । त्यो सबै भोट न्यून पपुलर फ्रन्टमा एकीकृत नहुन सक्दछ । त्यसको उल्लेखनीय हिस्सा एकीकृत भयो भने वामपन्थी मोर्चा ठूलो शक्ति हुन सक्नेछ ।
यदि दक्षिणपन्थी गठबन्धनको विजय यात्रा जारी रह्यो भने जोर्डन बर्डेला प्रधानमन्त्री मात्र हुने छैनन्, सन् २०२७ को राष्ट्रपति चुनावमा म्यारिन ली पेनका लागि राष्ट्रपति भवन एसिली प्यालेसको ढोका खुल्ले सम्भावना बढ्ने छ ।
उनले सन् २०१२, २०१७ र २०२२ को तीन राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा लोकप्रिय दक्षिणपन्थी उम्मेदवारका रूपमा गज्जबको प्रतिस्पर्धा गरेकी छन् । सन् २०१२ को पहिलो प्रतिस्पर्धामा १७.९० प्रतिशत मत प्राप्त गरी तेस्रो भएकी थिइन् ।
त्यो चुनावमा निकोलस सार्कोजी र फ्रास्वाँ हलेन्डबीच मूल प्रतिस्पर्धा भएको थियो । वामपन्थी खेमाको समाजवादी पार्टीका हलेन्डले दोस्रो चरणमा विवादास्पद बहालवाला राष्ट्रपति सार्कोजीलाई पराजित गरेका थिए ।
सन् २०१७ को चुनावमा उनी दोस्रो चरणमा पुगेकी थिइन् । पहिलो चरणमा २१.३० प्रतिशत मत प्राप्त गरी दोस्रो चरणमा ४६ प्रतिशत मत पाएकी थिइन् र म्याक्रोनसँग पराजित भएकी थिइन् ।
सन् २०२२ को राष्ट्रपतीय चुनावमा उनले २३.१५ प्रतिशत मत प्राप्त गरी दोस्रो चरणमा पुगिन् र ४१.४५ प्रतिशत मत प्राप्त गरी म्याक्रोनसँग पुनः पराजित भइन् ।
फ्रान्स जस्तो ‘क्रान्तिकारी देश’ को आधुनिक कालखण्डमा दक्षिणपन्थको यो स्तरको विकासलाई धेरै राजनीतिक पण्डितहरू अनपेक्षित मान्छन् ।
राष्ट्रपति म्याक्रोनको राजनीतिक दाउपेच र आशावादिता यहींनेर हो । उनी ‘दक्षिणपन्थको उदयको भय’ देखाएर वामपन्थी मतदातालाई मध्यमार्गी गठबन्धनतिर तान्न चाहन्छन् । सन् २०२२ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा यस्तो रणनीति सफल देखिएको थियो ।
पहिलो चरणमा म्याक्रोनले २४ प्रतिशत मात्र मत प्राप्त गरेका थिए । म्यारिन लि पेनसँग उनको मतान्तर करिब १ प्रतिशतको मात्र थियो । तर, दोस्रो चरणमा उनले सजिलै ५० प्रतिशत मत कटाएका थिए ।
यसपटकको एलेम्बली निर्वाचनमा पनि त्यसो होला ? विश्लेषकहरू भन्छन्-अपेक्षा गर्न सकिने ठाउँ कम छ । यो राष्ट्रपतीय हैन, संसदीय निर्वाचन हो । दोस्रो कुरा-एकातिर वामपन्थी मतदाता म्याक्रोनसँग हिजोभन्दा बढी निराश छन् भने अर्कोतिर दक्षिणपन्थ संगठित र सुदृढ हुँदै गएको छ ।
फ्रान्समा मात्र हैन, युरोपका धेरै देशमा अहिले दक्षिणपन्थको दबाब बढ्दो छ । विशेषतः शरणार्थी समस्या, आप्रवासन, युरोपको इस्लामीकरणको भय र आर्थिक सुस्तताले दक्षिणपन्थलाई राम्रो स्थान दिएको छ ।
भारतपछिको संसारको ‘दोस्रो ठूलो लोकतन्त्र’ भनिएको युरोपेली संसद्को यसपटकको निर्वाचनमा करिब साढे ३७ करोड मतदाता थिए ।
दक्षिणपन्थीहरूको सबैभन्दा ठूलो गठबन्धन युरोपियन पिपुल्स पार्टीले १९०, दोस्रो ठूलो दक्षिणपन्थी समूह युरोपियन कन्जर्भेटिभ एण्ड रिफर्मिस्ट (ईसीआर) ले ७६ सिट र तेस्रो समूह आइडेन्टिटी एण्ड डेमोक्रेसी (आईडी) समूहले ५८ सिट पाएका छन् ।
अर्कोतिर वामपन्थी तथा मध्यमार्गी समूहका सोसलिष्ट एण्ड डेमोक्र्याटिक समूहसँग १३६ सिट र रिन्यू युरोपसँग ८० सिट छ । मध्यमार्गी समूह ग्रीन पार्टी समूहसँग ५२ सिट मात्र छ । शुद्ध वामपन्थी समूहसँग भने ३९ सिट छ ।
प्रष्ट भएका दक्षिणपन्थी समूहसँग कुल ३२४ सिट हुन्छ भने वामपन्थी तथा मध्यमार्गी समूहसँग ३०७ मात्र । तर, दक्षिणपन्थीहरू बीचको सहकार्य जति सम्भव र व्यावहारिक छ-वामपन्थी र मध्यमार्गी समूह बीच आफैंभित्र ठूल्ठूला मतभेद छन् ।
इटालीमा प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीको ब्रदरहुड पार्टीले आफूलाई झनै बलियो सावित गरेको छ । उनी एक्काइसौं शताब्दीको युरोपमा सबैभन्दा बलियो दक्षिणपन्थी नेताका रूपमा चित्रित हुन थालेकी छन् । मेलोनीको पार्टीले करिब २९ प्रतिशत भोट सहित २४ सिट जितेको छ ।
फ्रान्सेली राजनीतिका जानकार भन्छन्, ‘म्याक्रोनको संसद् विघटन र नयाँ चुनावको घोषणा फ्रान्सको सत्तामा दक्षिणपन्थको उदयको अवसर बन्न सक्दछ । त्यसो भए– उनी वैचारिक रूपमा एक ‘लापरवाह र अक्षम’ राष्ट्रपतिका रूपमा इतिहासमा दर्ज हुन सक्नेछन् ।’
