राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

१० चैत, काठमाडौं । आगामी शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नियुक्ति र त्यसलगत्तै शपथ हुनेछ । त्यसपछि गठन हुने सरकारले यसअघिको सरकारले गरेका नियुक्तिहरूमाथि पुनर्विचार गर्ने चर्चा चलिरहेको छ । नियुक्तिपछि सरकारले ढिलोचाँडो विभिन्न नियुक्तिहरूको पुनरावलोकन थाल्ने निश्चितजस्तै छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी सरकारले सोझै नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरूको हकमा मात्रै आफूहरूले छलफल चलाएको बताउँछन् । उनका अनुसार, सिधै नियुक्ति पाएका पदाधिकारी र व्यक्तिहरूले नयाँ सरकार बनिसकेको अवस्थामा मार्गप्रशस्त गर्दा उपयुक्त हुनेबारे छलफल सुरु भएको हो ।

‘क्षमता र दक्षता नभई राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्त भएकाहरूले मार्गप्रशस्त गरेको राम्रो हुन्छ भनेका हौं,’ बुर्लाकोटीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो विषयमा अब बन्ने सरकारले काम गर्छ । खासगरी सिधै नियुक्ति पाएका पदाधिकारी र व्यक्तिले नयाँ सरकार बन्दै गर्दा मार्गप्रशस्त गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो सोचाई हो ।’

संवैधानिकदेखि राजनीतिक नियुक्तिसम्म

सरकारी पदहरूमा हुने नियुक्तिहरू संवैधानिकदेखि राजनीतिक प्रकृतिका हुन्छन् । त्यो बाहेक कतिपय नियुक्तिहरू सामान्य प्रकृतिका हुन्छन् । अहिले रास्वपाका नेताहरूले कुन खालको नियुक्तिलाई कस्तो ढंगले सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट कुरा गरेका छैनन् ।

तर, राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरूले नैतिकता देखाएर भारी जनादेश पाएको सरकारलाई सजिलो बनाइदिनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति संवैधानिक नियुक्ति हुन्, रास्वापाका नेताहरूले आफूहरूको आन्तरिक छलफलमा यी नियुक्तिबारे छलफल नगरेको एक नेताले बताए ।

त्यसबाहेक विभिन्न संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्तिमाथि भने छलफल चलिरहेको छ, त्यसमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई र अरु आयुक्तहरूबारे अलिबढी चर्चा छ ।

‘एक त पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा नियुक्ति, अर्कोतर्फ अख्तियारको कामकारवाही ज्यादा राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको भन्ने आधारमा छलफल चलेको हो,’ रास्वपाका ती नेताले भने, ‘तर अहिले नै के गर्ने भन्नेबारे टुंगो लागेको छैन ।’

रास्वपाका कतिपय नेताहरूले सर्वोच्च र उच्च अदालतमा नियुक्त न्यायाधीशहरूबारे पनि छलफल थालेका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू महाभियोगबाट मात्रै हट्छन् । कार्यक्षमता र आचरणमा प्रश्न उठेमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले पदमुक्त गर्छन् ।

न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको सिफारिस र कामकारवाहीको नियमन गर्ने न्यायपरिषद्का दुई सदस्यहरूको नियुक्ति संवैधानिक भएपनि व्यवहारमा भने राजनीतिक प्रकृतिको छ ।

एकजना सदस्य प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त हुन्छन् भने अर्कालाई बारले सिफारिस गरेर पठाउँछ । दुवै पदाधिकारीहरू महाभियोगबिना पदमुक्त हुन सक्दैनन् ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा दुई चरणमा ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्त भएका थिए । तीमध्ये कतिपयले अवकाश पाइसकेका छन् भने केही पदमै छन् ।

सरकारले गर्ने आग्रह स्विकारेर राजीनामा गरेमा बाहेक उनीहरूलाई महाभियोग बाहेक अरु उपायबाट पदमुक्त गर्न सकिँदैन ।

महाभियोगका लागि पद अनुसारको आचरण नगरेको पुष्टि सहित संघीय संसद्मा दुईतिहाईको बहुमतले प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । र, त्यसअघि महाभियोग सिफारिस समितिले महाभियोग प्रस्तावमाथि अध्ययन गरेर प्रमाण समेत जुटाउनुपर्छ ।

अख्तियारदेखि टीआरसीसम्म

अख्तियारसहित लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग लगायतका सबै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू महाभियोगको प्रक्रियाबाट मात्रै पदमुक्त हुनुपर्छ ।

सरकारले उनीहरूलाई राजीनामाका लागि आग्रह गर्ने बाहेक कुनै निर्णय गरेर हटाउन सक्दैन । महाभियोगको प्रस्ताव लैजाने हो भने त्यसको पुष्टि हुने आरोप र प्रमाण सहित २५ प्रतिशत सांसदहरूले प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ ।

संसदिय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएर नियुक्ति हुने अर्को पद हो, राजदूत । सरकारले राजदूतहरूलाई चाहेको बेलामा फिर्ता बोलाउनसक्ने व्यवस्था र मान्यता समेत छ । तर, केही महिनाअघिको राजदूत फिर्ताको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय रोकिदिएको थियो ।

यी बाहेक विभिन्न नियमनकारी निकायका पदाधिकारीहरू पनि एउटा प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका हुन्छन् र उनीहरूमध्ये कतिपयलाई पदमुक्त गर्न प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ । गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा बन्ने समितिले सिफारिस गर्नुपर्छ ।

प्रेस काउन्सिल, मेडिकल काउन्सिल, चिकित्सा शिक्षा आयोग, चलचित्र विकास बोर्ड लगायतका निकायका पदाधिकारीहरू निश्चित प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका हुन् ।

उनीहरूको कामकारवाहीमा कुनै न कुनै कैफियत नभएसम्म पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सहज हुनेछैन ।

कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको र पीडितहरूले समेत विश्वास नगरेका संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका पदाधिकारीहरू पनि यही प्रक्रियामा आउनेछन् । पीडितहरूले उनीहरूलाई हटाउनुपर्ने माग राखेर विभिन्न निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउने लगायतका काम गरेका छन् ।

अघिल्लो सरकारले देशभर भूमि आयोग गठन गरेर हरेक जिल्लामा पदाधिकारीहरू नियुक्त गरेको थियो । सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएपनि भूमि आयोग खारेजीको निर्णय पनि भएको हो, तर आयोगका पदाधिकारीहरूले दायर गरेको रिट निवेदनमा भएको अन्तरिम आदेशका कारण प्रक्रिया रोकिएको छ ।

सार्वजनिक संस्थाहरू झनै भद्रगोल

औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनउपयोगी र वित्तीय गरी हाल ४५ वटा संस्थान सञ्चालनमा छन् । संस्थान, विकास समिति लगायतमा गरिने नियुक्तिलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

२०६९ माघ २२ मा सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो । सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, अध्यक्ष र सञ्चालक पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन उद्देश्यले निर्देशन बोर्ड गठन आदेश जारी गरिएको थियो, तर दलहरूले आफू अनुकूल निर्णय गराउँदै आएका थिए ।

विश्वविद्यायलयका पदाधिकारी नियुक्तिमा सधैं किचलो उत्पन्न हुने गरेको छ । उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रारको नियुक्ति दलीय भागबण्डाको आधारमा गरिँदै आएको छ । केन्द्रीय र प्रादेशिक गरी हाल २३ विश्वविद्यालय छन् ।

सरकारको नेतृत्व गरेको दलले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा चासो देखाउँदै आएको छ । मूलतः त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका पदाधिकारी भागवण्डामा नियुक्त हुने गरेका छन् र दलहरूले आफूनिकटका अध्यापकहरूलाई पदाधिकारी बनाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाले आफन्तवाद र भाइभारदारी शैलीमा नियुक्त भएकाहरूले मार्गप्रशस्त गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना रहेको बताए ।

तर, त्यसका लागि नयाँ सरकार बनेर काम थाल्नुपर्ने उनले बताए । उनले राजनीतिक नियुक्तिका बारेमा भने, ‘पार्टीले राजनीतिक विषयमा धारणा बनाउँछ । सरकारले निर्णय गर्छ । सरकार बनेपछि यसबारेमा निर्णय होला ।’

सोचेजस्तो सजिलो छैन

प्रशासनिक कानूनका ज्ञाता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती दुई तिहाईको जनादेश पाएको सरकारले अनुकूलको टिम बनाएर काम गर्छु भन्नु स्वभाविक भएपनि कतिपय अवस्थामा प्रक्रियागत झमेला हुनसक्ने बताउँछन् ।

‘कसैलाई हटाउने निर्णय गर्नु त सहजै हो, हट्नेलाई असहज हुने हो । उसले अदालतमा गएर चुनौती दियो र अन्तरिम आदेशबाट फर्केर आयो भने हटाउनेहरूमाथि पनि असहजता शुरु हुन्छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती व्यंग्यात्मक शैलीमा भन्छन्, ‘त्यसैले पदमुक्त गर्ने क्रममा प्रक्रियागत विषयलाई महत्वका साथ हेर्नुपर्छ ।’

विभिन्न संवैधानिक नियुक्ति बाहेक मन्त्रिपरिषद्‌बाट गरिने अरु नियुक्ति राजनीतिक प्रकृतिको भएपनि त्यसपछि पदमा रहनेहरूको वैध अपेक्षा सुरु हुने उनी बताउँछन् । कसैले गलत रुपमा काम गरिरहेको भन्ने स्थापित नहुँदासम्म उनीहरूलाई हटाउन समेत कठिन हुन्छ ।

‘हटाउँदा समेत छानबिन समिति बनाउनेदेखि कतिपय अवस्थामा प्रक्रियागत रुपमा जाँचबुझ गर्नुपर्छ’ उप्रेती भन्छन्, ‘नत्र सरकारले हटाउला । हट्ने मान्छे अदालत गएर अन्तरिम आदेश लिएर आयो भने सरकार नै असफल बन्ने सन्देश समेत जान्छ । त्यसतर्फ ख्याल गर्नुपर्छ ।’

सुशासन शृंखला–