२५ माघ, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारको गौरवका आयोजनामध्ये एक योजना हो, सप्तरीको राजविराजस्थित कृषि विश्वविद्यालय । यही गौरवको विश्वविद्यालयका कर्मचारीहरू विगत ६ महिनादेखि तलब–भत्ता पाएका छैनन् ।
सेवा प्रदायकहरूले बक्यौता रकम नपाउँदा शैक्षिक सामग्री, इन्धन, विद्युत्, पानी, सञ्चार सेवामा अवरोध छ ।
विश्वविद्यालय सञ्चालनमा रहेको घर भाडा नदिए खाली गराइदिने घरबेटीहरूको चेतावनी छ । कृषि विज्ञानका दुई सेमेस्टरका विद्यार्थीहरूको नियमित पढाइ छैन ।
एक अर्ब ७० लाख लागतमा निर्माणाधीन विश्वविद्यालय भवन अलपत्र छ । नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि कार्तिकमै सञ्चालन हुनुपर्ने कक्षा सुरु भएको छैन ।
विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा. श्रीभगवान् ठाकुरका अनुसार आर्थिक कारोबार ठप्प छ । पदाधिकारी, प्राध्यापकसहित १८ जना कर्मचारीले ६ महिनादेखि तलब पाएका छैनन् ।
‘घरभाडाको लागि घरबेटीहरूको निरन्तर ताकेता आउँछ । कलेजका लागि चाहिले आवश्यक सामग्री किन्न सकिएको छैन । जसोतसो पढाइलाई निरन्तरता दिइएको छ । विश्वविद्यालय जर्जर अवस्थामा पुगेको छ,’ ठाकुरको गुनासो छ ।
विश्वविद्यालय यस्तो कहालिलाग्दो अवस्थामा पुग्नुको कारण हो, जनमत र जसपा नेपालबीचको जुँगाको लडाईं र राजनीतिक प्रतिशोध ।
दुई दलबीचको अस्वस्थ सम्बन्धले विश्वविद्यालयको अवस्था जर्जर बनेको हो ।
२७ मंसिर २०७८ मा राजविराजमा कृषि, पशु, मत्स्यविज्ञान र खाद्य प्रविधि विज्ञान गरी चार संकायमा विषयवस्तु पठनपाठनका लागि मधेश कृषि विश्वविद्यालय स्थापना भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा कृषि विश्वविद्यालयको सभा नहुँदा विश्वविद्यालयको खातामा ३० करोड रुपैयाँ हुँदा पनि आर्थिक कारोबार गर्न नसकिएको रजिस्टार ठाकुरको भनाइ छ ।
‘आर्थिक कारोबारको लागि विश्वविद्यालय सभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पास हुनुपर्छ । सरकारले ध्यान नदिंदा सभा हुन नसकेर आर्थिक कारोबार ठप्प छ,’ उनले भने ।
विश्वविद्यालयको कुलपति मधेशका मुख्यमन्त्री, सह-उपकुलपति शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रहने प्रावधान छ । मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह र शिक्षामन्त्री रानी शर्मा तिवारीलाई पटक-पटक समस्या समाधानको लागि आग्रह नभएको होइन । तर, कुनै वास्ता नभएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।
अहिले मधेश सरकार जनमत पार्टीको नेतृत्वमा छ । तत्कालीन जसपा नेतृत्वमा सरकार हुँदा विश्वविद्यालय स्थापना भएको थियो । जसमा उपकुलपति प्रा.डा. वैजनाथ महतो र रजिस्ट्रार ठाकुर जसपा नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारी हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रममै विवाद
पदाधिकारीबीचको विवाद १६ पुसमा जनकपुरमा बसेको विश्वविद्यालयको सभामा पनि देखियो । विश्वविद्यालयको सभामा कृषि, वन, अर्थ र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव, मत्स्य तथा पशुपन्छी निर्देशनालयका प्रमुख, राजविराज नगरपालिकाका मेयरसहित १६ जना सदस्य छन् ।
जनकपुरको सिताशरण होटलमा शिक्षामन्त्री रानीशर्मा तिवारी उपस्थित रहेको सो सभाबाट उपकुलपति महतो र रजिस्टारलाई बाहिर निकालिएको थियो ।
‘मैले स्वागत मन्तव्य राखिसकेपछि म र रजिस्टारलाई बाहिर निकालियो । भित्र के भयो मलाई थाहा भएन,’ उपकुलपति महतोले भने ।
तर, शिक्षामन्त्रीले सभाका अन्य सदस्यको कुरा सुन्नुपर्ने भएकाले केहीबेरका लागि मात्र बाहिर जान भनेर फेरि बोलाइएको दाबी गरिन् । त्यसैदिन विश्वविद्यालयको सभासमेत भएको मन्त्री तिवारीको भनाइ छ ।
‘दुवैजना विवादित पदाधिकारी हुन् । त्यसकारण अन्य सदस्यको गुनासो सुन्न एकछिन मात्र बाहिर जान भनेको थिएँ । एकछिनपछि उहाँहरूलाई बोलाएर सभा सम्पन्न भएको थियो,’ मन्त्री तिवारीले भिनन् ।
उनले सभामा उपकुलपति र रजिस्टारले माइन्यूट बैठक बाहिरै लेखेर ल्याएको र त्यसलाई नै पारित गराउन खोजेको दाबी गरिन् ।
तर सभा भएको भन्नेबारे आफूहरूलाई थाहा नभएको उपकुलपति महतो दाबी गर्छन् ।
बैठकमा सहभागी राजविराज नगरपालिकाका कार्यबाहक मेयर इसरत प्रविणका अनुसार उपकुलपति र रजिस्टारलाई बाहिर दुवैजनालाई पदबाट हटाउने प्रस्ताव आएको थियो । बहुसंख्यक सदस्य प्रस्तावको विपक्षमा हुँदा उनीहरू रोकिए ।
आर्थिक कारोबार विवाद
७ माघमा शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा तालिम केन्द्र बाराका प्रमुखलाई आर्थिक कारोबारको जिम्मेवारी दिएको छ । तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न विश्वविद्यालयले अस्वीकार गरेको छ ।
ऐन विपरीत रहेकोले कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै विश्वविद्यालयले २२ माघमा मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
‘तत् सम्बन्धमा मधेश कृषि विश्वविद्यालय, नियमावली २०८० को नियम १८८ (२) बमोजिम आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्नका लागि खाता सञ्चालन रजिस्टार र लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुने कानुनी प्रावधान रहेको व्यहोरा अनुरोध छ । सो कानुनी व्यवस्था बमोजिम ताहाँको उक्त मितिको पत्र कार्यान्वयन गर्न कानुनी अड्चन भएको व्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध छ,’ पत्रमा उल्लेख छ ।
उपकुलपति र रजिस्टार विवादित र आर्थिक कारोबारबारे छानबिन जारी रहेकाले मन्त्रालय मातहतकै तालिम केन्द्रलाई तत्काल तलबभत्ता खुवाउनेगरी जिम्मेवारी दिएको मन्त्री तिवारीको दाबी छ ।
‘आर्थिक कारोबार बारे छानबिन भइनै रहेको छ । त्यसैले मन्त्रालयले मातहत रहेकै तालिम केन्द्रलाई आर्थिक कारोबार गरी तलब खुवाइदिन भनिएको हो,’ उनले भनिन् ।
भवन निर्माणसँगै अन्य काम ठप्प
राजविराज नगरपालिकाको वडा नम्बर १२ मा रहेको साढे २६ बिघा जग्गामा विश्व विद्यालयको पाँचवटा भवनको ८ माघ २०८०मा शिलान्यास भयो । एक अर्ब ७० लाखमा भवन बनाउनेगरी काठमाडौंको सादोबाटोस्थित ओम साइराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई टेन्डर परेको छ ।
तीन वर्षमा भवन बनाउने सम्झौता छ । तर आर्थिक कारोबार ठप्प भएपछि भवन निर्माण काम अलपत्र परेको रजिस्टार ठाकुरले बताए ।
नयाँ शैक्षिक सत्रमा नयाँ भर्नाका लागि भदौमा आवेदन माग गरिएको थियो । ५० जनाको लागि १११ जनाको आवेदन परेको छ । आवेदकहरूसँग दुई/दुई हजार दस्तुर पनि संकलन गरिएको छ ।
तर आर्थिक कारोबार ठप्प हुँदा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकेर हालसम्म भर्ना लिइएको छैन । कात्तिकदेखि सुरु गर्नुपर्ने कक्षा अन्योलमै छ ।
आवेदन लिएपनि प्रवेश परीक्षा लिएर भर्ना नगरेको भन्दै कार्यालयमा पुगेर, फोन गरेर आवेदनकर्ताहरूले गुनासो गर्ने गरेको विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ ।
विद्यार्थीको नियमित परीक्षा गर्न ढिलो भएको, परीक्षा संचालनमा खटिएका प्रश्नपत्र बनाउने, आन्तरिक तथा बाह्य परीक्षकहरु र सुरक्षाकर्मीहरुको भत्ता दिन सकिएको छैन ।
दुई पदाधिकारी र १६ शिक्षक कर्मचारी गरी १८ जनशक्ति छन् । विद्यालयको प्रशासनिक, पठनपाठन, ल्याब लगायतको लागि पाँचवटा भवन भडामा लिएको छ । रजिस्टार ठाकुरका अनुसार मासिक १ लाख २५ हजार रुपैयाँ भाडा हुन्छ । भाडा समयमा भुक्तानी नहुदाँ खाली गर्न चेतावनी दिने गरिएको छ ।
बजारमा सरसमान तथा शैक्षिक सामग्री र इन्धन आपूर्ति गर्ने सेवा प्रदायकहरूको बाँकी बक्यौता तिर्न नसक्दा उनीहरूले सेवा रोकेको, बिजुली पानी सञ्चारको रकम भुक्तानी नहुँदा सेवा बन्द गर्ने लगायत प्रभावित भएको छ ।
अत्यावश्यक काम परेका बेला आवश्यक निर्देशन तथा मार्गदर्शनका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्दा जवाफ नआउने गरेकाले नियमित कार्य प्रभावित भएको पदाधिकारीहरूको गुनासो छ ।
शिलान्यासबाट सुरु भएको प्रतिशोध
विश्वविद्यालयमा जसपा र जनमतबीच विवादको मुख्य जड ८ माघ २०८० मा भएको विश्वविद्यालयको भवन शिलान्यासबाट सुरु भएको हो ।
सप्तरी क्षेत्र नम्बर २ बाट जनमत अध्यक्ष डा. सिके राउत निर्वाचित छन् । शिलान्यासको समय जसपाबाट मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव थिए भने शिक्षामन्त्री जनमतका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादव ।
मुख्यमन्त्री यादवले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबाट विश्वविद्यालय भवन शिलान्यास गराउने भनेपछि मतभेद सुरु भएको थियो ।
यादव सप्तरी-२ बाट पराजित उम्मेदवार हुन् । त्यसैले उनीबाट शिलान्यास गराउन जनमत तयार भएन ।
यही विषयमा विवाद बढ्दा शिलान्यासको दिन जनमतले प्रदर्शन नै गर्यो जसमा प्रहरी हस्तक्षेप हुँदा शिक्षामन्त्री महेशप्रसाद यादवसहित केही सांसद र कार्यकर्ता सामान्य घाइते भएका थिए ।
जनमतले यस घटना विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै मधेश प्रदेशसभा बैठक पटकपटक अवरुद्ध गरेको थियो ।
सदनबाट प्रदेशसभा मामिला समितिले नै छानबिन गर्ने जिम्मा पाएको थियो । तर हालसम्म समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।
समितिले छानबिनको जिम्मा पाएको केही समयपश्चात जसपा नेपाल नेतृत्वको सरकार ढलेर जनमतका सतिशकुमार सिंहको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । नयाँ सरकारले विश्वविद्यालयको काम अगाडि बढाउन रुचि देखाइरहेको छैन ।
जनमत सरकारले शृङ्खलाबद्ध रूपमा विश्वविद्यालयमाथि प्रतिशोध साधिरहेको पदाधिकारीहरूको गुनासो छ । रीतपूवर्क जनशक्ति पदपूर्ति गर्न ३० जेठमा कर्मचारीहरूको लिखित परीक्षा लिनुपर्ने समयभन्दा १७ घण्टा अगाडि शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयबाट रोक लगाइएको रजिस्ट्रार ठाकुरले गुनासो गरे ।
त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्न विश्वविद्यालयले माग गरे पनि १० लाखमात्र विनियोजन भएको छ । जबकि वर्ष २०८०/०८१ मा ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
त्यसपछि प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयको आर्थिक, प्रशासनिक, शैक्षिक गतिविधिको छानबिन गर्न समिति नै गठन गर्यो । शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले १३ असार २०८१ नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष सोहन साहको नेतृत्वमा तीन सदस्य छानबिन टोली गठन गरेको हो ।
तर, ७ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा तोकिएपनि समितिले ८ असोजमा अर्थात् ७१ दिन लगाएर प्रतिवेदन बुझायो ।
छानबिनको क्रममा पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई मानसिक तनाव र त्रासको सामना गर्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले नियमित कामका लागि सरकारबाट निर्देशन माग्दा पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएको पदाधिकारीहरूको गुनासो छ ।
शिलान्यास घटनाकै प्रतिशोधको कारण विश्वविद्यालय यो अवस्थामा पुगेको राजविराज नगरपालिका कार्यबाहक मेयर इसरत प्रविणको भनाइ छ ।
‘शिलान्यास घटनाकै कारण जनमत र जसपाको चपेटामा विश्वविद्यालय जर्जर अवस्थामा पुगेको हो । त्यसकै नतिजा सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट काटिदियो’ उनले भनिन्, ‘विकास गर्नु छैन, केवल राजनीति गर्छन् ।’
उपकुलपति र रजिस्ट्रारको पकेटमा छ विश्वविद्यालय : मन्त्री तिवारी
शिक्षामन्त्री तिवारीले सरकारले विश्वविद्यालयप्रति ध्यान दिइरहेको र कुनै प्रतिशोध नसाँधेको जिकिर गर्छिन् ।
‘विश्वविद्यालयप्रति कुनै प्रतिशोध छैन । आफूलाई जसपा ठानेको कारण दुवैजनालाई यसो लागेको हुन सक्छ,’ उनले भनिन् ।
उपकुलपति र रजिस्ट्रार आर्थिक कारोबारमा बढी ध्यान दिन चाहेको बताउँछिन् । ‘आर्थिक बारे छानबिन हुँदैछ । धेरै योजनालाई टुक्रा गरेर कारोबार गरेको छ । त्यहाँ रहेका दुई पदाधिकारी नै विवादित छन् । रेक्टरसहितका अन्य दरबन्दी रिक्त छ । त्यसमा पदपूर्ति गर्न चाहेका छैनन् ।’
यता उपकुलपति महतो आफूलाई सरकारले नियुक्ति गरेको र निष्पक्ष रहेर काम गरिरहेको दाबी गर्छन् ।