हामीकहाँ १०४ वर्षसम्म राणाले शासन गरे । त्यसलाई ‘जहाँनिया’ शासन भनियो । त्यो जनभावनाविपरीतको शासन थियो भन्ने प्रमाणका लागि आज पनि कुनै संघ, संस्था वा कार्यालयमा त्यसका प्रमुखको निर्देशन मन परेन भने ‘यो राणाशासन त होइन, उसको कुरा मान्नैपर्ने’ भनेर प्रतिवाद गर्ने चलन छ । अर्थात् इच्छाविपरीतको शासन राणा शासन थियो भन्ने यसबाट प्रष्ट बुझिन्छ ।
२००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो । १ पुस २०१७ यताका दिन देख्नै पाएन । १० वर्षमै यसको हरण भयो । २०१७ मा एकथरिका लागि पञ्चायती प्रजातन्त्र आयो, अर्कोथरिका लागि निर्दलीय तानाशाही व्यवस्था । एकथरी खाइरहे, रमाइरहे अर्कोथरी व्यवस्थाविरुद्घ आन्दोलन गरिरहे, लडिरहे । अन्तत्वगत्वा २० वैशाख २०३७ मा ‘निर्दल कि बहुदल ?’ रोज्ने भनी जनमत संग्रह भयो । परिणाम सुधारसहितको पञ्चायतका पक्षमा देखियो । तर सुधार भएन । प्रतिबन्धात्मक अवस्थाका दल वर्गीय संघठनको सदस्यताद्वारा राजभक्ति प्रदर्शन गरेको कागजमा हस्ताक्षर नगरिकन कुनै पनि चुनाव लड्न नपाउने बाध्यात्मक व्यवस्थालगायत विषयमा विमती राख्दै आए । यही कारण सुधारिएको भनिएको पञ्चायतमा पनि सबै अट्न सकेनन् ।
जनपक्षीय उम्मेदवारका नाममा तत्कालीन मालेका केही सदस्य उपयोगका लागि राष्ट्रिय पञ्चायत छिरे र निर्दलीय निरंकुश व्यवस्थाविरुद्घ लागे । राष्ट्रिय पञ्चायतबाटै बहुदल माग गरियो । सडक पनि तात्यो । २०४६ को आन्दोलनमार्फत् बहुदलीय व्यवस्था पुनर्वहाली गरियो । धेरैले खुसी मनाए । ‘खाटी प्रजातन्त्र त यही रहेछ †’ भन्ने पनि लाग्यो कतिलाई । तर सबै शक्तिलाई यो परिवर्तनले पनि समेट्न सकेन । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) गणतन्त्र स्थापनाका लागि भित्रभित्रै जुर्मुराइरहेको थियो । २०५२ सालमा संयुक्त जनमोर्चा नेपालका नामबाट विभिन्न ४० बुँदे माग राख्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाइयो । यसपछि विकसित १० वर्षे जनयुद्घ र राजा वीरेन्द्रको वंशनासपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासन शैलीबाट आत्तिएका अन्य दलले पनि आन्दोलन सुरुवात गरे । ‘दोस्रो जनआन्दोलन’ भनिएको यो १९ दिने आन्दोलनसमेतका कारण ५ मंसिर २०६३ मा तत्कालीन सरकार र नेकपा (माओवादी)बीच १२बुँदे बृहत् शान्तिसम्झौतापछि विघटित संसद् पुनस्र्थापना हुन पुग्यो । संसद्बाट संविधान सभा चुनावको प्रतिबद्धतासहित देश गणतन्त्रमा गएको घोषणा गरियो । २०६४ सालमा संविधानसभा चुनाव भयो । यसपछि बसेको पहिलो संवधिानसभा बैठकले यसअघि गरिएको गणतन्त्र घोषणालाई वैधानिकता दियो । देश गणतन्त्रमा गयो । राजा जनतासरह बनाइए ।
जनता उस्तै
गणतन्त्र प्राप्तिपश्चात् प्रजातन्त्रलाई ‘लोकतन्त्र’ भन्न थालियो । अहिले ‘लोकतन्त्र छ’ भनिन्छ । यो प्रजातन्त्रको उन्नत रूप मानिन्छ । अब्राहम लिंकनले प्रजातन्त्रलाई ‘जनताका लागि, जनताद्वारा गरिने जनताकै शासन’ भनेका थिए । राजतन्त्रमा मात्र राजाको पर्याय प्रजा हुने र राजतन्त्रको पर्याय प्रजातन्त्र हुने हुँदा गणतन्त्रमा न राजा न प्रजा, सब जनता जनार्दन (भगवान्, जगदीश्वर, विष्णु) भनी जनतालाई ‘लोक’ शब्दले पुकारियो । सेक्सपियरले भनेका थिए, ‘नाममा के छ गुलाबलाई अरु नै नाम दिए पनि सुगन्ध दिन छोड्दैन ।’
आखिर न चिनीलाई पातीभन्दा तीतो हुन्छ, न पातीलाई चिनी नै भन्दा गुलियो आउँछ । तैपनि हामी नामका पछि कुद्छौं, कुदेउँ पनि । लोकतन्त्रमा जनताको सर्वोच्चता हुन्छ । यद्यपि, सबैले जनतालाई नै दुहाइ दि“दै शासन सत्ता चलाएका हुन्छन् । भनिन्छ, ‘नरक जाने बाटो पनि असल नियतले नै खनिएको हुन्छ ।’ तर जनताको ‘कस्तो अवस्थालाई सर्वोच्चता मान्ने वा जनताको सर्वोच्चताभित्र के के पर्दछन् ?’ भन्ने कुराको परिभाषा भने पाइ“दैन । सबैले आ–आफनो अनुकूलताअनुसार जनताको सर्वोच्चतालाई अथ्र्याउने गरिन्छ ।
जनताको विश्वास जितेर गएका पात्रले सँधै मतको कदर गर्छन् भन्न पनि सकिँदो रहेनछ । पहिलो संविधानसभा चुनावमा ५ वर्षभित्र संविधान दिने शर्तमा जनताले मतदान गरेका थिए । तर, संविधानसभा सदस्यले राजालाई बिदाइ गरी गणतन्त्र सुनिश्चितता स्थापित त गरे अपितु संविधान दिनबाट भने चुके
२०१७ सालदेखि अहिलेसम्म साँचो अर्थमा लोकतन्त्रका लागि धेरै जनताले बलिदान गरेकै हुन् । लोकतन्त्रमा जनताको सर्वोच्चताको प्रतिनिधित्व उसले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत् हुनेगर्छ । यसकारण निर्वाचित प्रतिनिधि र सरकार जनताप्रति ‘जवाफदेही हुनुपर्छ’ चाणक्यले भनेका थिए । जनता एकैपटक शासन सत्तामा जान सम्भव नभएकाले उनीहरूले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत् शासन गर्ने भनिएको हो र यसका लागि आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मानिन्छ । यही निर्वाचनमार्फत् जनताले अमूल्य मत दिएर आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने र चुनेका जनप्रतिनिधिले आफू र देशको भलाइ गर्नेमा जनता विश्वास गर्छन् ।
पात्र र प्रवृत्ति
जनताको विश्वास जितेर गएका पात्रले सँधै मतको कदर गर्छन् भन्न पनि सकि“दो रहेनछ । पहिलो संविधानसभा चुनावमा ५ वर्षभित्र संविधान दिने शर्तमा जनताले मतदान गरेका थिए । तर, संविधानसभा सदस्यले राजालाई बिदाइ गरी गणतन्त्र सुनिश्चितता स्थापित त गरे अपितु संविधान दिनबाट भने चुके । एउटा रुस उखान छ, ‘उत्कष्ट इच्छा, फुटेको भाग्य ।’ जनताको हाल त्यस्तै बन्यो पहिलो संविधानसभामा । अर्को संविधानसभा चुनाव भयो, जुन जनताका लागि आवश्यक बोझ थियो । सायद पहिलो संविधानसभा सदस्यले संविधान दिन नसकेकै कारण होला अर्को चुनावमा पहिलाभन्दा राजनीतिक दलको सिट संख्यासमेत तलमाथि प¥यो । ‘जनता मालिक’ शायद यहीकारण भनिएको हुनुपर्छ । यसो त, २०३७ को जनमत संग्रहमा ५५ प्रतिशत पञ्चायतका पक्षमा र ४५ प्रतिशत बहुदलका पक्षमा मतपरिणाम आउँदा ‘यसलाई अस्वीकार गरौं’ भनेर बिपी कोइरालालाई दबाब दि“दा उनले ‘प्रजातन्त्रमा जनमतको परिणाम स्वीकार्नुपर्छ, जनमतलाई अनादर गर्न पाइ“दैन’ भन्दै जनताको सर्वोच्चताको सम्मान उतिबेलै गरेका थिए ।
बाध्यता र यर्थाथता
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम विभिन्न तह चुनावमा जनताले चाहेको पात्र उम्मेदवार हुन नसक्नु, राजनीतिक दलले जसलाई उठायो, उसैलाइ मन परे पनि नपरे पनि स्वीकार्नै पर्नु, उम्मेदवार उठाउने बेला जनताको मन मष्तिष्कमा भिजेको पात्र पर सारी नेतानजिकका पात्रलाई वर ल्याइनुुजस्ता कारण जनता जनार्दन भइनसकेको अवस्था पक्कै छ । यतिमात्र होइन, वर्षौं लगाएर संसदीय समितिमा छलफल गरिएका विधेयक राजनीतिक पार्टीका शीर्षनेताबीचको सम्झौतामा टुंग्याउने गरिएको छ । यसले वास्तविक जनताको प्रतिनिधित्व गरेको छैन । कुनै पनि राष्ट्रिय मुद्दा सदनमा छलफल हुनुुअगावै शीर्षतहबाट छिनोफानो गर्ने गरिन्छ । यसले जनताको सर्वोच्चताको धज्जी उडाइरहेको देखिन्छ ।
हालै सुशासन समितिबाट पारित निजामती विधेयकमाथि राष्ट्रियसभाका सदस्यले मुल कन्टेन्टविपरीत संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएर जनमतविरुद्ध गएको देखिन्छ । संशोधन दर्ता गराउने एमाले सांसदलक्षित नेकाका सांसदका प्रश्नमा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले आफ्नै पार्टी सभापतिलई ‘सोध्न’ भनेपछि ‘कुलिङ पिरियड प्रकरण’मा ‘कतै ठूला दलको सल्लाहमा यसो भएको त होइन ?’ आशंका गर्ने ठाउँ छ । यो तरिकाले जनताको सार्वभौमिकताको प्रयोग संकुचन गर्दछ । यसो त, जहाँ जतिसुकै छलफल वा बहस भए पनि सदनबाट पारित हुने क्रममा दलीय ह्वीप लाग्ने हुँदा यतिका संख्यामा सांसदको जरुरत पनि नपर्ने देखिन्छ ।
दल भाँडने प्रवृत्ति
विगतको संघर्ष र सो विरासतलाई लगभग सबै दलले बिर्सेका छन् । यतिबेला लगभग सबै राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक द्वन्द्व चुलिएको छ । पराईसँग भिड्नुपर्ने तागत आफ्नै दलभित्रका असन्तुुष्ट पक्षसँग खेर फाल्नुपरेको छ । आफ्नै दलका कारण सरकारबाट बाहिरिने क्रममा विगतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा माधव नेपालतर्फ संकेत गर्दै भनेका थिए, ‘काठलाई काट्ने बञ्चरोलाई सर्पोट गर्ने (बीँड) पनि आखिर काठ नै हुन्छ । मलाई सजातीयले आक्रमण गरेकोमा दुःख लाग्छ ।’ त्यस भनाइभित्र एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई उही पार्टीकै सदस्यले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर हटाउन खोजेकोमा गरिएको कटाक्ष थियो ।
सन्दर्भ केपी आलीसँगै सीमित छैन । आज आफन्तजनबाटै आफन्त ठगिएका, हेपिएका र दबिएका बग्रेल्ती दृष्टान्त छन् । यस मामिलामा आफन्तबाट पीडित हुनेमा आजका विभिन्न दल देखिएका छन् । आफ्नै वा आफन्तका कारण कमजोर बनेका धेरै दल छन् । बहुदलको चलखेख हुँदै गर्दा तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष नवराज सुवेदीले ‘यदि बहुदल आइहालेछ भने पनि पञ्चहरूको एकताका कारण हाम्रो दल नै सबैभन्दा ठूलो दल बन्नेछ’ भनेका थिए । उनको सो भनाइ त्यतिबेला पञ्चमाझ निकै विवादित बन्यो ।
निर्दलीय व्यवस्थाको निर्विकल्पतामा अभ्यस्त पञ्च बहुदलको प्रसंग त्यो पनि राष्ट्रिय पञ्चायत अध्यक्षको मुखबाट सुन्दा उनीहरू अचम्मितमात्र थिएनन्, सायद राजाकहाँ पनि गुनासो गरेका थिए । आखिर बहुदल पनि आयो । उनीहरूको दल पनि खडा भयो । आफ्नाले आफ्नै सक्ने खेल मजासँग देखियो । सुवेदीको अनुमान सतप्रतिशत गलत साबित भयो । यहाँसम्मकी पूर्वपञ्चकै दल दर्जनभन्दा बढी देखापरे । सुुर्यबहादुर थापा नेतृत्वको राप्रपा फुटालेर राप्रपा (चन्द) बनाएका लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई समेत उनका साथीले कारबाही गरी दलबाट निकाले । यसपछि चन्दको सार्वनजिक प्रतिक्रिया थियो, ‘मेरो घरको बिरालोले मलाई नै म्याउ गर्ने ?’
पुष्पलालद्वारा स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी कति चिरा परे, अझ कति पर्दै जाने हुन अनुमान गर्न सकि“दैन । पुराना दलको विकल्पमा भनी आफूलाई प्रस्तुत गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी फुटेर अर्को पार्टी नै त बनिसकेको छैन तर मुकुल ढकाल, ढाकाराम श्रेष्ठ प्रभृतिहरूले सो दललाई पनि उम्रन नपाउँदै तीन पातेको संज्ञा दिइसके । ढकालरूपी बिहानीको सुुर्यले रास्वपाको भावी राजनीतिक मौसम अनुमान गर्न कसैलाई पनि अब गाह्रो छैन ।
बहुदलीय व्यवस्था प्राप्तिपछि एकमना सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस आफ्नै कारण टुटफुटको स“घारमा पुुग्यो । हुँदाखाँदाको प्रतिनिधिसभा भंग गर्दै प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अस्थिरता बिजारोपण गरे । समयक्रममा शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) नामक नयाँ पार्टी खोले । टुुटेरभन्दा जुुटेर सत्तास्वार्थ पूरा हुने ठानी उनी पुनः जुटे । तर नेपाली कांग्रेस (बीपी)लगायत अन्य फुटेका पार्टी मुलधारसँग आज पनि असहमत नै देखिन्छन् ।
एमाले यसै पनि कम्युनिस्ट जातको प¥यो । फुटेका अन्य पार्टीका तुलनामा ठुलो पार्टी, जनमत राम्रै भएको पार्टी हो । तर पनि महाकाली सन्धीका कारण बामदेव गौतमले फुटाएर माले बनाए पनि कालान्तरमा उनीसहित केही व्यक्ति मूलधारमा आए । तर आज पनि सीपी मैनालीले माले धारको नेतृत्व गरि नै रहेका छन् ।
नेकपा माओवादी राजतन्त्रविरुद्ध जनयुद्ध लडेर आएको पार्टी हो । अन्य कम्युुनिस्ट घटक राजाकोे ‘जयजयकार’ गर्दै हि“डेको बेला ऊ गणतन्त्र मागसहित जनयुद्ध गरेर अन्ततः ‘टाउकाको मूल्य तोक्दा’समेत समर्पण नगरी सात बुँदेमार्फत् राजनीतिक गतिविधिमा देखापरेको पार्टी हो । आजको मुलुकको एजेण्डा गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीताजस्ता सारभूूत विषय माओवादीकै केन्द्रियतामा घुमिरहेका छन् । तर सत्ता राजनीतिमा अएपछि सो पार्टीमा पनि विचलन देखाप¥यो । कतिले पार्टी छाडे भने कति निस्क्रिय बसे । मोहन वैद्य ‘किरण’, सीपी गजुरेलमात्र होइनन्, विप्लवहरूले समेत मूलधारबाट अलग रहेर माओवादी एजेण्डा कमजोर बनाइरहेका छन् । डा. बाबुराम भट्टराई पनि अर्कै पार्टीतिर लागे ।
पछिल्लो समय सो पार्टीभित्र देखिएको प्रचण्ड–जनार्दन टकरावले कता लाने हो ? यसै भन्न सकि“दैन । एमालेभित्र पनि पूूर्वराष्ट्रपतिको राजनीतिमा सक्रिय हुने आकांक्षाका कारण सो पार्टी अध्यक्ष ओली र भण्डारीबीच देखिएको तिक्तताविन्दु कहाँ गएर टुंगिने हो ? यसै भन्न सकि“दैन । नेपाली कांग्रेसले दुई साताअघि गरेको अनुशासनको कारबाहीका कारण सो पार्टीभित्र भित्रभित्र दन्केको भुसको आगोले कुन दिन कुन रूप लिन्छ ? यसै भन्न सकि“दैन ।
यसरी हेर्दा संसदीय व्यवस्थामा दल बलियो हुनुपर्नेमा आन्तरिक कारण क्रमशः फुट्दै जानु राम्रो होइन । अझ एउटा दल सिध्याउन उही दल प्रयोग गरेर विभिन्न अभ्यास भइरहेको पनि सुनिन्छ । एमालेभित्र विद्यादेवी भण्डारीको ‘इन्ट्री’मा ‘उत्तरी हावा’को चर्चा यत्तिकै आएको होइन ।
(Visited 9 times, 1 visits today)