५ भदौ, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, समाजशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख नियुक्ति विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।
त्रिविकी सहकुलपतिसमेत रहेकी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले त्रिवि पदाधिकारीको सुरक्षा व्यवस्था गर्न गृहमन्त्रीसँग माग गर्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत अपिल गरेकी छिन् ।
मन्त्री भट्टराईले बुधबार बिहान फेसबुक र एक्समा लेखेकी छिन् ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा केही दिनदेखि पदाधिकारीहरु माथि हमला गर्न खोज्ने र प्राध्यापकहरुलाई फोन गर्दै धम्की दिने गरेको कारण सिंगो विश्वविद्यालय असुरक्षित बनेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सुरक्षाका लागि व्यवस्थित प्रबन्ध गर्न म गृहमन्त्रीसँग जोडदार माग गर्दछु ।’
उनले लेखेकी छिन, ‘गुण्डागर्दी गर्ने छुट कसैलाई छैन । यस्तो क्रियाकलापमा संग्लग्न व्यक्तिहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याई कारवाही गर्न समेत म गृहमन्त्रालयलाई गम्भीरताका साथ अनुरोध गर्दछु ।’
मन्त्री भट्टराईले धम्कि दिएको सम्बन्धमा विस्तृत रुपमा नखुलाए पनि समाजशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख नियुक्तिको विषयलाई लिएर त्रिवि पदाधिकारीलाई दबाब तथा धम्की आइरहेको विश्वविद्यालय स्रोतको दाबी छ ।
विवाद के हो ?
विभाग प्रमुख प्रा.डा.युवराज लुईंटेलको पदावधि सकिनुअघि विभागले विभागीय प्रमुख नियुक्तिको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । ३२ साउन २०८१ मा पदावधि सकिएका प्रमुख लुईंटेलले साउनको पहिलो हप्ता कार्यविधिको आधारमा विभागीय प्रमुख नियुत्तिका लागि नामावली पठाएका थिए । त्यसमा पासाङ शेर्पा, टीकाराम गौतम र मनहरि ढकालको क्रमश पहिलो, दोस्रो र तेस्रो नम्बरमा नाम सिफारिस थियो ।
तर, मानविकी तथा समाजशास्त्र संकायका डीन प्रा.डा.कुसुम शाक्यले विभागले दोस्रो नम्बरमा पठाएको गौतमको नामलाई पहिलो नम्बरमा राखेर सिफारिस गरेको कुरा बाहिरिएपछि विवाद सुरु भएको थियो । डीन शाक्यलाई वरिष्ठताको आधारमा विभागीय प्रमुख हुने व्यवस्था नमिच्न र सिफारिस विवरण सच्याउन एमाले निकटको प्राध्यापक संगठन नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संघले दबाब दिइरहेको थियो ।
तर, डीन शाक्यले विवरण रेक्टर कार्यालयमा पठाइसकेको र पदाधिकारीलाई निर्णय गर्ने अधिकार रहेकोले सच्चिएर आउन सक्ने जवाफ दिएकी थिइन् । प्रगतिशील प्राध्यापक संघले डीन शाक्यले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर पहिलो नम्बरमा नेपाली कांग्रेस निकट गौतमको नाम राखेको आरोप लगाउँदै विरोध गरिरहेको छ ।
शुक्रबार त्रिवि कार्यकारी परिषदको बैठक बसेर निर्णय गर्ने तयारी भइरहेको बेला डीन कार्यालयबाट आएको नामावली अनुसार नियुक्ति गर्न पदाधिकारीमाथि निरन्तर दबाब तथा धम्की आएपछि बैठक बस्न नसकेको पदाधिकारी निकट स्रोत बताउँछ ।
पदाधिकारीमाथि निरन्तर धम्की बढ्दै गएपछि त्रिवि रजिष्ट्रार प्रा.डा.केदारप्रसाद रिजालले शुक्रबार नै आवश्यक सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाइदिन अनुरोध गर्दै शिक्षामन्त्रीलाई पत्र पठाएका थिए । पत्रमा उनले उक्त पत्रमा मन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै त्रिवि पदाधिकारीका कार्यालयहरु र निवासहरुमा समेत सुरक्षा व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेका थिए ।
‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तत्काल देखिएको असहज परिस्थितिका कारण विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरु तथा केन्द्रीय कार्यालय परिसर, कीर्तिपुरको सुरक्षा व्यवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको र असुरक्षाको महसुस बढ्न गएको हुँदा’ भन्दैमा पत्रमा ‘नेपाल सरकार गृहमन्त्रालय मार्फत पदाधिकारीहरु उपकुलपतिज्यू, शिक्षाध्यक्षज्यू, र रजिष्ट्रारको निजी आवास र केन्द्रीय कार्यालय परिसर कीर्तिपुरको सुरक्षार्थ आवश्यक प्रबन्धका लागि सादर अनुरोध गर्दछु’ भनिएको छ ।
मन्त्रालयले उक्त पत्र शुक्रबार नै गृह मन्त्रालय ‘फरवार्ड’ गर्ने भनेपनि पत्र शिक्षा मन्त्रालयमै अड्किएको थियो । तर, मन्त्री भट्टराई त्रिवि पदाधिकारीको सुरक्षा व्यवस्था गर्न निरन्तर समन्वय गरिरहेको बताउँछिन् । अनलाइनखबरसँग कुराकानी गर्ने क्रममा मन्त्री भट्टराईले लगातार पाँच दिनदेखि कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग समन्वय भइरहेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘मेरो समन्वय लगातार पाँच दिनदेखि भइरहेको छ, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री सबैसँग । तर पनि यतिले पुगेन भन्ने लागेर मैले एकदम परिपक्व हिसाबले लेखेको हो, तर ती व्यक्तिहरुबाट थ्रेट आउने कुरा रोकिएन । त्यो नरोकिएपछि सार्वजनिक अपिल गरेको हुँ । यो सरकारसँग गरिएको अपिल होइन यो, सार्वजनिक अपिल हो, आम जनतासँगको अपिल हो यो ।’
डीन कार्यालय स्रोतका अनुसार डीनलाई रेक्टर कार्यालयले दोस्रो नम्बरमा रहेका सहप्राध्यापकको नाम पहिलो नम्बरमा पठाएपछि स्पष्टीकरण सोधेको छ । तर, डीन कार्यलयबाट जवाफ नआएको स्रोतको भनाइ छ । तर, डीन कार्यालयबाट आएको नामावली अनुसार नियुक्ति गर्न दबाब तथा धम्की दिने क्रम भने जारी रहेको शिक्षामन्त्रीको बुधबारको अपिलले संकेत गरेको छ ।
पटक पटक विवादमा तानिए गौतम
विभागले दोस्रो नम्बरमा सिफारिस गरेको टीकाराम गौतमलाई डीन कार्यालयले पहिलो नम्बरमा विभागीय प्रमुखमा सिफारिस गरेपछि विभाग प्रमुख नियुक्ति प्रकरणमा सहप्राध्यापक गौतम फेरि विवादमा तानिएका छन् । यसअघि प्राडा.युवराज लुईंटेल नियुक्ति हुनेबेलामा पनि उनी विवादमा तानिएका थिए ।
त्यसबेला पूर्ण कार्यकाल नेतृत्वको लागि गौतमले दौडधुप गर्न थालेपछि विभागका शिक्षक तथा प्राध्यापकहरु विभाजित भए । केहीले तत्कालीन समयमा दुबै जना सहप्राध्यापक भएपनि वरिष्ठताको आधारमा गौतम लुईंटेलको विद्यार्थी भएको हिसाबले लुईंटेल विभागीय प्रमुख बनाउनुपर्ने र केहीले गौतम पनि सहप्राध्यापक नै भएको र निमित्त पनि भएकोले उनैलाई पूर्ण कार्यकालको लागि विभागीय प्रमुख बनाउनुपर्छ भन्ने मत राखेका थिए ।
तर, वरिष्ठताको आधारमा हुने हो भने त्यसबेला प्रा.सुरेन्द्र मिश्र विभागीय प्रमुख हुन्थे । लामो समय यो विषय विवादमै रह्यो । विवादका कारण उपकुलपति प्रा.डा.धर्मकान्त बास्कोटाले वरिष्ठताको आधारमा केन्द्रीय विभागीय प्रमुख नियुक्त गर्ने कार्यविधि ल्याए । उक्त कार्यविधि अनुसार प्रा.डा.युवराज लुईंटेल विभागीय प्रमुख बने ।
यसरी गौतमले नियुक्ति नपाए पछि विभिन्न बहानामा नेविसंघको हरि आचार्य र योगेन्द्र रावल समूहले गौतम नियुक्त हुनुपर्ने माग राखेर विभागमा तालाबन्दी गरे । करिब तीन महिनासम्म ताला नखोलेपछि ताला फुटाएर पनि विभाग खुलाउनुपर्ने आवाज शिक्षकहरुले उठाए ।
यसरी ताला खोल्नुपर्छ भनेर आवाज उठाएकै कारण यो समूहले आफूलाई सांघातिक आक्रमण गरेको उपप्राध्यापक प्रेम चलाउने बताउने गरेका छन् । चलाउनेले किटानी जाहेरी दिएका थिए ।
चलाउने आक्रमणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले समेत आचार्य, रावल सहितका पाँच जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । तर, उनीहरु उच्च अदालतमा पुनरावेदन गएकोले मुद्दा विचाराधिन छ ।
तर, गौतम भने डीन कार्यालयले आफ्नो नाम पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरेको समाचार पढेर मात्रै थाह पाएको बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘विभागले सोधेर सिफारिस गर्ने होइन, डीन कार्यालयले पनि । मैले समाचार पढेर थाह पाइरहेको छु । अरु मलाई थाहा छैन ।’
धम्की दिने समूह पुरानै
शिक्षा मन्त्री भट्टराईले त्रिविमा धाक धम्कि दिने लामो समयदेखिको समस्या रहेको भनेर विगतमा धाकधम्की दिने समुह माथि समेत प्रश्न उठाए पनि अहिलेसम्म पदाधिकारीहरुले कसले कसलाई धम्क्याएको हो भनेर खुलाएका छैनन् ।
तर त्रिवि पदाधिकारी स्रोतका भनाइमा विभिन्न नम्बरबाट धाकधम्की दिने, मेसेज पठाउने गरिएको छ । मौखिक र लिखित ती धम्कीहरु यति निकृष्ट छन् कि ‘सिध्याइदिने’ भन्ने सम्म उल्लेख छ ।
प्रहरी प्रशासनले प्रभावकारी अनुसन्धान गर्ने हो यसरी धम्कि दिनेहरु सहजै पत्ता लाग्नेछन् । किनकी तिनले पठाएका मेसेज र गरेका फोन कलहरुको विवरणबाट यो सहजै पत्ता लाग्छ । त्रिवि पदाधिकारी निकट एक कर्मचारीका भनाइमा, ‘पुरानै समूहका व्यक्तिहरु र उनीहरुका वरिपरिका व्यक्तिहरु यो काममा संलग्न छन् भन्ने सहजै थाहा हुन्छ ।’
शुक्रबार बस्ने कार्यकारी परिषदले विभागीय प्रमुख नियुक्ती सम्बन्धमा निर्णय गर्ने तयारी थियो । सोही अनुसार विभागका शिक्षक तथा कर्मचारी आइतबार नयाँ विभाग प्रमुखलाई स्वागत गर्न तम्तयार थिए । तर, दबाब तथा धम्कीको कारण बैठक बस्न नसकेको भन्ने कुरा बुधबार मात्रै थाह पाएको विभागका एक शिक्षक बताउँछन् ।
उनको भनाइ अनुसार गौतमलाई विभागीय प्रमुख बनाउन नेविसंघको रावल समूह सक्रिय भइरहेका थिए । उनीहरुले नै पदाधिकारीलाई धम्की दिएको उनको भनाइ छ । तर, रावल समूहको धम्कीकै कारण पदाधिकारी घरमा बस्नुपर्ने जरुरी नभएको उनको भनाइ छ ।
उनी त्रिवि पदाधिकारी आवश्यकता भन्दा बढी त्रसित भएको आरोप बताउँछन् । उनी भन्छन् हो ‘उहाँहरुमाथि रावल लगायत केहीले धम्की दिएकै हो तर त्रसित भएर घरमा बस्नुभन्दा किटानी जाहेरी दिनुपर्थ्यो । उहाँहरु अलि बढी नै त्रसित हुनुभयो ।’
अहिलेको कार्यविधि अनुसार डीनको गल्ती कार्यकारी परिषद्ले सच्याउन सक्ने भएकोले निर्णय गरिहाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन् ‘त्यस्तरी डराएको हो भने समाजशास्त्रका निवर्तमान विभाग प्रमुख प्रा.डा.युवराज लुईंटेल काठमाडौं छोडेर हिँड्नुपर्थ्यो । यसले त झन् गुण्डा प्रवृत्तिलाई महत्व दिएको जस्तो देखियो ।’
प्रा.मधुसुदन सुवेदी पदाधिकारीले कानुनी व्यवस्था अनुसार स्पष्ट र पारदर्शी निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘यसमा कसैको दबाब अथवा धम्कीमा किन अल्झने ?’ उनी भन्छन् ‘यो यो व्यवस्था अनुसार विभागीय प्रमुख बनाइएको हो भनेर सबैले बुझ्ने भाषामा पारदर्शी बनाइदिनुपर्छ ।’
अहिलेको झगडा एमाले र कांग्रेसको भन्ने स्पष्ट देखिएकोले कसैको राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहले विश्वविद्यालय प्रभावित हुन नहुने उनको भनाइ छ ।
त्रिवि विश्वविद्यालय क्याम्पसको स्ववियुले भने विज्ञप्ति जारी गर्दै त्रिवि पदाधिकारीले आफ्नो असक्षमतालाई ढाकछोप गर्न अनर्गल प्रचारबाजीमा लागेको आरोप लगाएको छ ।
स्ववियु अध्यक्ष श्यामराज ओझाले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ‘विश्वविद्यालय परिसरमा अत्यधिक प्रहरी जम्मा गरी रणभूमि जस्तो बनाउँदै पदाधिकारीहरुले आफ्नो शैक्षिक तथा प्रशासनिक असक्षमतालाई ढाकछोप गर्न अनर्गल प्रचारबाजीमा जानु दुखद छ ।’